वाणिज्य बैंक बन्न १० वित्तीय संस्था गाभिँदै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ ३०
वाणिज्य बैंक बन्नका लागि प्रभु फाइनान्स लिमिटेडले एकैचोटी एक दर्जन संस्थालाई गाभ्ने प्रकृया अगाडि वढाएको छ। बैंकले चार वटा संस्थासँग मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेको छ। प्रभुले अन्य ६ वटा संस्थासँग गाभिने प्रकृया अगाडि वढाइसकेको छ।
'चार वटासँग सम्झौता नै भइसकेको छ,' प्रभु फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अन्यसँग छलफल भइरहेको छ। केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्छ।'
राष्ट्र बैंकले सकेसम्म धेरै संस्था मिलेर मर्जरमा आए वाणिज्य बैंकको लागिसमेत अनुमति दिन सक्ने जनाएपछि प्रभुले मर्जरका लागि धेरैभन्दा धेरै संस्था गाभ्न खोजेको हो। प्रभुसँग मर्जरका लागि  समवृद्धि विकास बैंक, वैभव फाइनान्स, हामा फाइनान्स र एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ। यसमध्ये समवृद्धि र वैभवसँग राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति नै लिइसकेको छ। 
प्रभुले असारभित्रै गाभिएर आगामी बर्ष एकिकृत वासलात (ब्यालेन्सिट) निकाल्ने योजना अनुसार वैभव र समवृद्धिसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि हामा र एनडिइपी पनि प्रभु फाइनान्ससँग जोडिन आएका हुन्। 
प्रभुसँग गाभिन अन्य संस्थाहरुले पनि चासो देखाएपछि राष्ट्र बैंकको सुझावमा उसले अन्य संस्थासँग कुराकानी अगाडि वढाएको हो। मर्जरपछि नयाँ संस्थाको नाम प्रभु विकास बैंक हुने छ। वित्तीय संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा वढी बचत खाता रहेको प्रभुको चुक्ता पुँजी ५४ करोड ८९ करोड रुपैयाँ छ। 
प्रभुसँग विभिन्न चरणमा गौमूखि विकास बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सिभिक डेभलपमेन्ट बैंक, वागमति डेभलमेन्ट बैंक, जेनिथ फाइनान्सलगायतको कुराकानी भइसकेको छ। मर्जरको अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। 'केही प्राविधिक कुराहरुको टुङ्गो लागेपछि मर्जरको प्रकृया औपचारिक रुपमा अगाडि वढ्ने छ,' स्रोतले भन्यो। 

सरकारी बैंकको डुवेको ऋण उठाउने रणनीति : ब्याज र जरिवाना छुट दिएर उठाउन सुरु

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २८
सरकारी बैंकहरुले ब्याज तथा जरिवाना छुट दिएर डुबेका पुराना ऋण उठाउन सुरु गरेका छन्। नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले लामो समयदेखि उठ्न नसकेका ऋणहरु उठाउन ब्याज तथा जरिवना छुट दिएर उठाउन थालेका हुन्। 
विगतमै यिनै ऋणका कारण सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा वढेको थियो। डुवेका कतिपय ऋणहरु वासलातबाट अपलेखन गरि हटाएपछि खराव कर्जा घटेजस्तो देखिएको हो। ऋण अपलेखन गरेपछि लामो समय उठाउन तदारुकता नदेखाएका सरकारी बैंकले अहिले आक्रमक रणनीति बनाएर त्यो पैसा उठाउन सुरु गरेका हुन्। 
सबैभन्दा वढी ऋण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डुवेको छ। बैकको २०५९ अघिको ऋण ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण डुवेको छ। यसमध्ये ४ अर्ब १४ करोड एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण छ। वाँकी ऋण एक करोडभन्दा कमको छ। बैंकले करिव ३० अर्ब रुपैयाँ डुवेको ऋणको ब्याज उठाउन वाँकी छ।
यसपछि वढी ऋण कृषि विकास बैंकको छ। बैंकको डेढ अर्बको हाराहारीमा यस्तो ऋण छ। नेपाल बैंकको करिव ५० करोड रुपैयाँ डुवेको ऋण उठाउन स्किम ल्याएको हो। 
'१२ वर्ष पुराना ऋणहरु उठाउन ब्याज तथा जरिवाना छुटजस्ता योजना ल्याएर प्रोत्साहित गरेका हौं,' नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठले सोमबार नागरिकसँग भने, 'छुट योजनाका कारण ऋण तिर्न ग्राहकहरु आउन थालेका छन्।' 

डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो ९३ रुपैयाँ ७९ पैसा पुग्यो

काठमाडौं, जेठ २८
अमेरिकी डलरको मूल्यले मंगलबार रेकर्ड कायम गरेको छ। दिनभरीमा पटक पटक परिवर्तन भएर डलरको मूल्य वुधबारका लागि ९३ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम भएको छ। नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अहिलेसम्मकै कमजोर भएको हो।
राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि डलरको दर ९२ रुपैयाँ ९३ पैसा तोकेको थियो। यो दरमा मंगलबार कारोबार नै भएन। बैंकले ९३ रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गरेका छन्।
गत बर्षको असार ९ गते डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो ९१ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम भएर क्रमिक रुपमा घट्दै गएको थियो।
पछिल्लो एक महिनायता भारतको आयात व्यापार वढ्दै गएर डलरको माग वढ्न थालेपनि नेपाली मुद्रा कमजोर हुन थालेको हो। डलर घटेर ८५ रुपैयाँसम्म झरेको थियो। राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि एक डलरको मूल्य ९१ रुपैयाँ ५९ पैसा तोकेकोमा कार्यालय खुल्ने वित्तिकै वाणिज्य बैंकहरुले यो मूल्यभन्दा ६० पैसा वढाएर कारोबार गरेका थिए।
भारतीय मुद्रा (भारु) को मूल्य घट्ने क्रम तिब्र भएपछि नेपाली बैंकले ९२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदै  ९२ रुपैयाँ ९५ पैसासम्म कारोबार गरेका छन्। अमेरिकी डलर वलियो भएसँगै एसियाली बजारका मुद्राहरुमा पनि चाप परेको छ। डलरसँगै अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य पनि बढेको छ। कतारी रियाल, मलेसियन रिंगिटलगायत पनि बढेका छन्।

नेपाली बैंकले चिनियाँ जमानत स्वीकार नगर्ने

काठमाडौं, जेठ २७
नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले मेलाम्ची खानेपानी विकास समितिसँग सम्वन्धित कुनैपनि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) स्वीकार नगर्ने भएका छन्। उनीहरुले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे व्युरो कर्पोरेसन आवद्ध ग्यारेन्टीहरु पनि स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
मेलम्ची सुरुङ निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे व्युरो कर्पोरेसनले बीचैमा काम छाडेर हिँडेपछि समितिले काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने नेपाली बैंकसँग पैसा माग गरिरहेको छ। चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको ग्यारेन्टीका आधारमा बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) र हिमालनय बैंकले मेलाम्चीलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो। ठेक्का रद्द गरेर कम्पनी भागेपछि मेलाम्चीले रकम माग गरेको हो। 
'मेलम्ची मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म हामीबीच समिति, चाइना कन्स्ट्रक्सन र रेल्वे व्युरोको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगर्ने सहमति भएको छ,' बैंकर्स संघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजनसिंह भन्डारीले भने, 'नेपाल सरकारमाथि लागेको आरोप सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो टुङग्याउनु पर्छ।' संघमा आवद्ध ३२ वटै वाणिज्य बैंकहरुले अबदेखि यि संस्थासँग सम्वन्धि ग्यारेन्टी बस्दैनन्। 
नेपाली बैंकहरुलाई ग्यारेन्टी दिएको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले रकम भुक्तानी दिएपछि मात्र उनीहरुले मेलम्चीलाई पैसा दिन सक्छन्। ठेकेदार कम्पनी रेल्वे व्युरो कर्पोरेसनले चीनको अदालतमा मेलम्चीले वद्नीयतपूर्ण (फ्रडुलेन्ट) ठेक्का रद्द गरेको भन्दै मुद्दा तर्दा गरेको थियो। त्यहाँको अदालतले मुद्दाको टुङगो नलागेसम्म  कारवाही अगाडि नवढाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अनिवार्य सर्वसारणमा लैजानु पर्छ : गभर्नर

काठमाडौं, जेठ २६ 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडाले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन्। उनले यसका लागि विद्यमान कम्पनी ऐनलाई शंशोधन गरेर उत्पादनमूलक तथा वास्तकविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा लैजानु पर्ने बताएका हुन्।
'अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांस निजी कम्पनीहरु सर्वसाधारणमा जान इच्छुक छन्,' आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको २१औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रममा वोल्दै गभर्नर खतिवडाले भने,'निजी क्षेत्रका उत्पादन मूलक कम्पनी सर्वसाधारणमा जाँदा कर तथा प्रशासनिक सहुलियतका लागि सरकार पनि तयार हुनु पर्छ।' उनले कम्पनी ऐनलाई संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा जानका लागि आवश्यक बतावरणसमेत तयार गर्नु पर्ने बताए। 
अहिले पुँजीबजार सेयर कारोबारमा मात्र सीमित रहेको भन्दै गभर्नरले ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्नु पर्ने बताए। गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारणमा नगएसम्म लाभांस वितरणमा रोक लगाएका कारण वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरु सर्वसाधारणमा जान हतारिने गरेको बताए। उनले सेयर बजार विकासका लागि  मौद्रिक नीतिबाट पनि आवश्यक सहयोग  भइरहेको जानकारी दिए। 
'मौद्रिक नीतिहरु सेयर बजारलाईसमेत लक्षित गरि ल्याउने गरिएको छ,' खतिवडाले भने, 'आगामी नीतिहरुमा पनि पुँजी बजार विकासमा ध्यान दिइने छ।' गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्किँदा वा  अधिक तरलता हुँदा सेयर बजार खासै प्रभावित नहुने बताए। 

किष्टका प्रबन्ध सञ्चालक ज्ञवालीले गरे राजिनामा

काठमाडौं, जेठ २५
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको ऋण दूरुपयोग मुद्दामा विवादित भएपछि किष्ट बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमलप्रसाद ज्ञवालीले दुवै पदबाट राजिनामा गरेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ज्ञवालीकी श्रीमती गौरी खनाललाई सिद्धार्थ बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ दूरुपयोग भएको भन्दै पक्राउ गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। 
श्रीमती खनाललाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेपछि नैतिक रुपमा बैंक सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको भुमिकामा रहिरहनु उपयुक्त नलागेको भन्दै  ज्ञवालीले राजिनामा गरेका हुन्। 'प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुगोस् र  यो विषयले किष्ट बैंकलाई कुनैपनि असर नपरोस भन्ने कारण देखाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा गर्दछु' ज्ञवालीले सञ्चालक समितिलाई वुझाएको राजिनामा पत्रमा उल्लेख छ। 
ज्ञवालीले शुक्रबार साँझ राजिनामा वुझए पनि सञ्चालक समितिले शनिवार स्वीकृति गरेको हो। ज्ञवाली विवादमा तानिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले किष्टको सञ्चालक समितिलाई  उनलाई राजिनामा गराउन दवाव दिएको थियो। विहीबार वालुवाटार कार्यालयमा सञ्चालकहरुलाई वोलाएर राष्ट्र बैंकले राजिनामा गराउन दवाव दिएको थियो। 

नेपाल कालोसुचीमा पर्ने खतरा टर्‍यो

काठमाडौं, जेठ २३ 
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पति सुद्धिकरण दोस्रो संशोधन ऐन पारित गरेको हो।
पारित ऐनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अनुमोदन गरेपछि यो अध्यादेशका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ। यि दुई कानुन निर्माण नगरे आगामी १० दिनपछि नर्वेको ओस्लोमा हुने वैठकले नेपाललाई कालोसुचीमा राख्ने खतरा थियो। 
'नेपालले प्रतिवद्धता अनुसार कानुन निर्माण गरेकाले कालोसुचीमा पर्ने खतरा टरेको छ,' अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आगामी वैठकमा नेपालले कानुन निर्माण गरेको जानकारी गराउने छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसारको हो।'
चार महिनाअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को प्लेनरी वैठकले दुई वटा कानुन निर्माण नगरे नेपाललाई कालोसुचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। नर्वेको ओस्लोमा हुन लागेको वैठकमा नेपालको तर्फबाट कानुन सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र सम्पति सुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक जाँदैछन्।  
सरकारले सम्पति सुद्धीकरण ऐनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई परिस्कृत गर्दै दोस्रो शंशोधन ल्याएको हो। अहिले सम्पति सुद्धिकरणमा दोशी पाइएकाहरुलाई कारवाही गर्न सकिए पनि उनीहरुले आर्जन गरेको सम्पति नियन्त्रण गर्न कठिन भएकाले यसलाई शंवोधन गर्न अर्को ऐन ल्याइएको हो। सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐनले आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको धन जफत गर्न सरकारलाई अधिकार दिन्छ। 
आगामी वैठकमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मापदण्ड तयार गरी विभिन्न मुलुकहरुको यस सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रगति बारे अनुगमन गर्ने एफएटिएफको प्लेनरीमा छलफल हुने छ। अघिल्लो वैठकमा नेपाललाई सुधारोन्मूखतिर भएको भन्दै कालोसुचीमा राखिएको थिएन। नेपाल 'ग्रे एरिया' मा छ। 

सिद्धार्थ डभेलमेन्ट बैंकमा ४३ करोड ऋण दूरुपयोग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २३
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रवर्द्धकहरुबाट ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण दूरुपयोग भएको भेटिएको छ। विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा ऋण लिएर दूरुपयोग भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा पाइएको हो। 
ऋण दूरुपयोगको गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले किस्ट बंैकका प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवालीकी श्रीमती गौरी खनाल ज्ञवालीलाई बैंकिङ कसुरमा बुधबार पक्रउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ। 
श्रीमती ज्ञवालीका नाममा १३ करोड रुपैयाँ दूरुपयोग भएको हो। यो ऋण दूरुपयोग मुद्दामा राष्ट्र बैंकले जङवो पब्लिकेशन्स प्रालिका  किशोर ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ। 
२०६७ चैतमा जङवो पब्लिकेशन्सका नामा ऋण लिँदा यसको प्रबर्द्धकमा श्रीमती ज्ञवाली थिइन्। दुई वर्षको अवधिमा जङवो पब्लिकेसन्स तीन पटकसम्म नामसारी भएको छ। नामसारी हुँदा श्रीमती ज्ञवालीका नाममा पैसा भुक्तानी भएको छ। 
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सिद्धार्थले पैसा उठाउन ताकेता गरेपछि पछिल्लो समय प्रवर्द्धक रहेका ढकालले आफू ऋणका बारेमा अनभिज्ञ भएको भन्दै उजुरी गरेका थिए। ढकालको उजुरीपछि राष्ट्र बैंकले छानविन गर्दा श्रीमती  ज्ञवालीसहित ढकालको पनि संलग्नता पाइएको थियो। 

मर्जरमा गएकाको सेयर रोक्का गर्दा लगानीकर्ता अप्ठेरोमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २२
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिने प्रकृयामा गएपछि सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्थाले लगानीकर्ता मर्कामा पर्न थालेका छन्। गाभिने प्रकृयामा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कम्तिमा ६ महिना रोक्का हुन्छ। 
'मर्जरका कारण सेयर कारोबार रोक्का हुँदा साना लगानीकर्ताहरुलाई मर्का पर्ने गरेको छ,' सेयर ब्रोकर कम्पनी कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक भरत रानाभाटले भने, 'मर्जरमा सहभागीहरुलाई पहिले नै जानकारी हुने भएकाले उनीहरुले लाभ उठाइरहेका हुन्छ। बाँकी सबैलाई यसबाट नोक्सान हुने गरेको छ।'
राष्ट्र बैंकको मर्जर व्यवस्था अनुसार, गाभिने प्रकृयामा गएपछि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सेयर कारोबार रोक्का गर्नु पर्छ। यही व्यवस्थाका कारण अहिले करिव २ दर्जन संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का छ। 
'सेयर कारोबार रोक्का गरिदिँदा साना लगानी भएका सर्वसाधारणहरुले सेयर बेच्न सक्दैनन्। तत्काल सेयर बेचेर गर्जो टार्नेहरुलाई यसले अप्ठेरो पारेको छ,' सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने, 'मर्जरका कारण बजारमा तिव्र उतार चढाव आएमा केही समयलाई कारोबार रोका गरे पनि लामो समय गर्न हुँदैन।'
मर्जरमा गएका संस्थाको सेयर कारोबार फुकुवा हुँदा सर्वसाधरणले आफुस“ग रहेको सेयर चाहेको बखतमा बिक्री गरी लगानी फिर्ता गर्न सक्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा दिएको कर्जा नियमित नभएमा धितोमा राखिएको सेयरहरु बिक्री गरी पैसा उठाउने बाटो खुला हुन्छ। 
मर्जरमा गएका संस्थाको सेयर कारोबार हुँदा त्यसले पु“जी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। मर्ज भैसकेपछि संस्था राम्रो हुन्छ भन्ने लागेमा ती कम्पनीको सेयर मूल्य वढ्छ। 
सेयर स्वाप अनुपात (मूल्यांकन) बजारको अपेÔा अनुसार छ–छैन भन्ने कुराको समेत प्रतिक्रिया जान्न पाइन्छ। सेयर स्वाप अनुपात निर्धारण भैसकेपछि पु“जी बजारमा त्यही अनुसार कम्पनीको मूल्यमा उतार चढाव आउ“छ।

मर्जरको नाममा अर्को संस्था किन्दै

काठमाडौं, जेठ २० 
सार्वजनिक कम्पनीहरु खरिद गर्ने (टेक ओभर) कानुन नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरको माध्यमबाट अर्को संस्था किन्न थालेका छन्। अप्ठेरोमा परेका तथा सस्तोमै पाइएका संस्थाहरु पुँजीगत हिसावले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्न थालेका हुन्।
मर्जरअघि आपसी सम्झौता गरेर सानो संस्थाको सेयर मूल्य घटाएर ठूलो संस्थामा गाभिन्छ। गाभिने प्रकृया सकिएपछि ठूलो संस्थाका प्रवर्द्धकहरुले सानो संस्थाका प्रवर्द्धकहरुसँग वाँकी रहेको सेयर किन्ने गरेका छन्। कमजोर वित्तीय अवस्था भएका संस्थाहरुले आफ्नो लगानी सुरक्षा गर्न भएको सेयर विक्री गरेर वाहिरिने गरेका छन्। 
कमजोर संस्थाको प्रवर्द्धक सेयर दोस्रोे बजारमा त्यति विक्री नहुने भएकाले मर्जरको माध्यमबाट साना संस्थाका प्रवर्द्धकहरु ठूलोमा विलय भएर वाहिरिने गरेका हुन्। 
'ठूलो संस्थासँग गाभिँदा सानो संस्थाको हैसियत हराए पनि लगानी सुरक्षित हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'आपसी सम्झौतामा सानो संस्थाका प्रवर्द्धकहरु वाहिरिने गरी मर्जर हुँदा सेयरधनी र निक्षेपकर्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ।' 
मर्जर हुँदा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व दिनु पर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको चित्त वुझाउनु पर्नेजस्ता समस्या हुन्छ। संस्था किन्दा आफू अनुकुल संरचना प्रयोग गर्न पाइने र मूल्य पनि सस्तो पर्ने हुन्छ। 
भर्खरै मात्र ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक र गुल्मी विकास बैंक गाभिने सम्झौता गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनु पूर्व उनीहरुको मूल्य तय भइसकेको छ। मूल्य तय राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि गरिने सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) बाट मात्र गरिन्छ। 
ग्लोबल आइएमइसँग सोसियल प्रति सेयर ४० रुपैयाँका दरले गाभिने सम्झौता भइसकेको छ। यसैगरी गुल्मी विकास बैंक ५० रुपैयाँका दरले गाभिने छ। ग्लोबल आइएमइसँग गाभिएपछि दुवै संस्थाको अस्तित्व हराउने छ। 

लघुवित्त संस्थाको ब्याज नियन्त्रण तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ १८
वास्तविक गरिबमा लगानी गर्ने उद्देश्यले खुलेपनि लघुवित्त विकास बैंकहरुले अत्याधिक ब्याज असुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। लघुवित्त संस्थाहरुले तिर्नेभन्दा असुल्ने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो भएपछि नियन्त्रण गर्न लागिएको हो। 
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको निश्चित स्प्रेड दर वा अधिकतम ब्याज तोकेर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। लघुवित्त कम्पनीहरुले अहिले ७ देखि १० प्रतिशत सम्ममा पैसा लिएर २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन्।
'ब्याज दर महँगो भयो भन्ने गुनासो धेरै आएको छ। स्प्रेड तोकेर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएर यसलाई घटाउने तयारी भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, …ब्याजको माथिल्लो सीमा ताकेर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।' उनले लघुवित्तको निक्षेप संकलनमा विशेष  खर्च नलाग्ने भएकाले अधिकतम ब्याज दर तोकेर पनि  घटाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
गरिवलाई लक्षित गरेर लघुवित्त संस्था खोलिएपनि उनीहरुलाई अप्ठेरो हुने गरी ब्याज तोकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ५ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा तोक्ने वा अधिकतम ब्याज १५ देखि १७ प्रतिशतको बीचमा तोक्ने कसरत गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो। 
'गरिवी निवारणका लागि संस्था खुल्ने तर ब्याज  वढी लिएर गरिवलाई मर्का पार्ने क्रम वढेको छ,' राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, 'ब्याज घटाएर सहुलियत दिनुको  साटो कतिपय कम्पनीले नाफा वढाएर अधिकतम लाभांस वाँड्ने गरेका छन्।' 
लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले भने पुँजी लागत नै भहँगो भएकाले ब्याज दर उच्च हुने गरेको वताउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा पनि ब्याज दर महँगो भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने जनाइसकेको छ। 

नेपालमा बैंक खोल्न चिनियाँको छलफल

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ १५
नेपालमा आफ्नो देशको कारोबार  र लगानी वढ्न थालेपछि चिनियाँ बैंक तथा लगानीकर्ताहरुले यहाँ बैंक खोल्न पहल सुरु गरेका छन्। बैंक खोल्नका लागि चिनिया प्रतिनिधिहरुले सरकार, राष्ट्र बैंक र विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुखहरुसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। 
नेपालमा चिनियाँ लगानीमा ठूला आयोजनाहरु विस्तार हुन थालेको र वैदेशिक व्यापार पनि वढ्न थालेपछि यसलाई सहजीकरण गर्न आफ्नै लगानीको बैंक खोल्न परामर्श सुरु गरेका हुन्। चिनियाँ बैंकहरुले यहाँको कारोबार अहिले नेपाली बैंकमार्फत गरिरहेका छन्। वार्षिक अर्बौं कारोबार हुन  थालेपछि चिनियाँहरु नेपालमा बैंक खोल्न इच्छुक देखिएका   हुन्।
'बैंक खोल्ने बारेमा चिनियाँहरुले चासो देखाइ रहेका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायहरुसँग पनि छलफल थालेका छन्,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले बिहीबार नागरिकसँग भने,'उनीहरुले नेपालमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेकाले त्यसको कारोबार आफ्नै बैंकबाट होस् भन्ने चाहेका छन्।'
बैंक खोल्ने बारेमा औपचारिक छलफल गर्न एक महिनाभित्र चिनियाँ केन्द्रीय बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरु नेपाल आउँदैछन्। पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली आएपछि बैंक खोल्ने विषयले औपचारिकता पाउने छ। 
'अन्य विषयका बारेमा छलफल गर्न डेपुटी गभर्नरको टोली नेपाल आउन लागेको हो,' काफ्लेले भने, …उनीहरु आएपछि चिनियाँ बैंकले नेपालमा लगानी गर्ने बारेमा पनि छलफल हुने छ।' उनले नेपालले चिनियाँ ऋणपत्रहरुमा लगानी सुरु गरिसकेकाले यसलाई व्यवस्थित र औपचारिक बनाउन टोली आउन लागेको जानकारी दिए। 

तेस्रो पक्ष धितोका कारण ऋणीहरु समस्या

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ १५
तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितोमा ऋण दिन नपाइने ब्यवस्थापछि वास्तविक ऋणी पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन्। अरुको सम्पत्ति धितो राखेर लामो अवधिका लागि ऋण लिएका उद्यमी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई बैंकहरुले तुरुन्त ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि कम्पनीको स्वामित्व प्रदान गर्न दवाव दिन थालेपछि ऋणीहरु अप्ठेरोमा परेका हुन्। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो असार मसान्तपछि तेस्रो व्यक्ति (साथीभाइ तथा नातागोता) को सम्पति धितोमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। पुरानो ऋणमा पनि तेस्रो व्यक्तिको धितो अलग गर्नु पर्ने निर्देशन छ। निर्देशनपछि लामो अवधिका लागि ऋण लिएकाहरुले बैंकहरुको पैसा तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्छ। असारसम्म भुक्तानी गर्न नसक्नेहरुले भने आफ्नो व्यवसायमा तेस्रो व्यक्तिलाई साझेदार वनाउनु पर्ने हुन्छ। 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिएका अधिकांस व्यवसायिक कर्जाहरुमा तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितोमा छ। खासगरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, रियलस्टेट, सेयर, निर्माण तथा बैंक ग्यारेन्टी ऋणमा तेस्रो ब्यक्तिको धितो प्रयोग भएको छ। 
बैंकहरुले असार मसान्त आउन डेढ महिना वाँकी रहँदा तेस्रो व्यक्तिको धितोमा ऋण लगेका ग्राहकहरुलाई निरन्तर दवाव दिन थालेका छन्। उनीहरुले कि सबै ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्ति हटाएर आफ्नो थप सम्पति धितोमा राख्न दवाव दिन थालेका छन्।
बैंकरका अनुसार, नयाँ बैंकको तुलनामा ठूला र पुराना बैंकमा तेस्रो व्यक्तिको धितोमा ऋण वढी गएको छ। प्रत्येक बैंकमा यस्तो ऋण ६० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म गएको छ। 

बैंकमा ६ महिनादेखि नयाँ योजना छैन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ १४
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ महिनायता नयाँ परियोजनाका लागि ऋणको माग हुन छाडेको छ। औद्योगिक वातावरण विग्रिएर लगानी अनिस्चित हुन थालेपछि ऋणको माग हुन छाडेको हो। 
'एक वर्ष अघिसम्म पनि ऋणको माग ठिकै थियो। ६ महिनायता भने नयाँ परियोजनाका लागि ऋण माग हुन छाडेको छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले मंगलबार नागरिकसँग भने,'पहिले ऋणका लागि खोजिनीति गर्नेहरु अहिले हराएका छन्।' 
नयाँ योजना  नआएपछि बैंकहरु अल्पकालिन प्रकृति तथा व्यापारिक कर्जामा मात्र सीमित हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय वढेको सबै ऋण व्यापारिक तथा उपभोक्ता कर्जा हो। गत वर्ष नै प्रतिवद्धता जनाएका केही जलविद्युत्मा अलिकति लगानी भएपनि नयाँ योजना आएका छैनन्। ब्याज दर घटेपछि नयाँ परियोजनामा ऋण माग हुने बैंकरले आशा गरेपनि त्यो हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन्। 
राष्ट्र बैंकले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजको पुनर्कर्जाको बाटो खुला गरेको छ। १० प्रतिशतमा पाइने पुनर्कर्जा माग्न पनि ब्यवशायी जान छाडेका छन्। बैंकहरुले पनि नयाँ परियोजनाका लागि पहिलेको भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण योजना ल्याएपनि माग भएको छैन। 

जनरल फाइनान्स पनि समस्याग्रस्त घोषणा

काठमाडौं, जेठ १३ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले जनरल फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिएको छ। ६ महिनाभित्र संस्थामा सुधार नआए राष्ट्र बैंकले जनरल फाइनान्सलाई खारेजीमा पठाउन सक्छ। 
राष्ट्र बैंकका अनुसार, जनरल फाइनान्सको स्थलगत निरिक्षण गर्दा पुँजीकोष क्रमशः विग्रदै गई १६.८३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। संस्थालाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिए  सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै कारवाही प्रकृया थालेको हो। 
संस्था अहिलेकै अवस्थामा चल्दा लगानीकर्ताको पुँजी थप क्षय हुने संभावना रहेको तथा वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समस्याग्रस्त घोषणासँगै जनरल फाइनान्सले अबदेखि निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गर्न पाउँदैन। 
राष्ट्र बैंकले एक महिनाअघि वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यसअघि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनी, क्रिस्टल फाइनान्स, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सुधार प्रकृयामा लगिसकेको छ। सुधार प्रकृयामा लगेपनि अवस्था विग्रिएपछि नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक र सम्झना फाइनान्स खारेजीमा गैसकेका छन्। 

कर्जा–निक्षेप अनुपातका कारण बैंकले लगानी वढाउन सकेनन्

काठमाडौं, जेठ १२
ब्याज  दरमा वृद्धि र सरकारी खर्च वढ्न थालेर लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव हटेपनि बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात साँघुरो भएका कारण लगानी वढाउन सकेका छैनन्। अधिकांस बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले बैंकहरुले थप लगानी गर्न नसकेका हुन्।
बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा जम्मा ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बैंकहरुले उठाएको निक्षेपमध्ये करिव ८० प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण दिइसकेका छन्। निक्षेप वढेपनि पहिले नै ऋण वढाएका कारण अहिले कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम राख्न बैंकले लगानी विस्तार गर्न नसकेका हुन्।
तरलता अलिकति सहज भएको हो। बैंकले निक्षेपको ब्याज वढाएको र सरकारी खर्च वढाएका कारण  सहज भएको हो,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले आइतबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा लगानी नवढाउे पुरानै प्रवृत्ति अनुसारै कर्जा विस्तार नभएको हो। 
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले खर्च वढाउन थालेको छ। चौथर्फी रुपमा खर्च वढाउन दवाव भएपछि सरकारले विकास खर्च वृद्धि गरेको हो। सरकारले खर्च गरेको रकम बैंकबाट वाहिरिन्छ। भुक्तानी लिनेहरुले पैसा बैंकमा राख्ने भएकाले निक्षेप संकलन सुधार हुन्छ।
तरलता अभाव कम हुन थालेपछि बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी दर (अन्तर बैंक) घटिसकेको छ। तैपनि उनीहरुले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। गत सातासम्म साढे ४ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक सापटी अहिले साढे १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। दर घटेपनि सापटी लिनेक्रम भने घटेकेा छैन। कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम राख्न बैंकले अन्तर बैंक सापटी नियमित प्रयोग गरिरहेका छन्। 

प्रभु, समवृद्धि र वैभव फाइनान्स गाभिँदै

काठमाडौं, जेठ ९
प्रभु फाइनान्स कम्पनी, समवृद्धि विकास बैंक र वैभव फाइनान्स लिमिटेड आपसमा गाभिने भएका छन्। गाभिनका लागि तीन वटै वित्तीय संस्थाबीच बिहीबार औपचारिक सम्झौता भाएको छ। 
असारभित्रै गाभिएर आगामी बर्ष एकिकृत वासलात (ब्यालेन्सिट) निकाल्ने योजना अनुसार तीन वटा फाइनान्स मर्ज भएका हुन्। मर्जरपछि नयाँ संस्थाको नाम प्रभु विकास बैंक हुने छ। 
गाभिने सम्झौतापत्रमा प्रभुका सञ्चालक तथा मर्जर समितिका संयोजक परमेश्वरलाल प्रधान, समवृद्धिका अध्यक्ष रमेशसिंह खड्का र वैभवका अध्यक्ष करुणागोविन्द श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। मर्जरपछि नयाँ बैंकको अध्यक्षमा प्रभुका देवीप्रसाद भट्टचनले निरन्तरता पाउने छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि प्रभुका अशोक शेरचन नै रहने छन्। 
सम्झौता अनुसार, मर्जरपछि नयाँ बैंकमा समवृद्धिबाट एक र वैभवबाट एक सञ्चालक रहने छन्।  वित्तीय संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा वढी बचत खाता रहेको प्रभुको चुक्ता पुँजी ५४ करोड ८९ करोड रुपैयाँ छ। 
तीन वटै बैंक शुक्रबार मर्जर स्वीकृतिको माग गर्दै राष्ट्र बैंक जाने छन्। प्रभु फाइनान्सले मर्जरमा जान लागेको बारे नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बिहीबारै जानकारी गराइ सकेको छ। वाँकी दुई वटा वित्तीय संस्थाले  सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरिसकेकाले स्टकको स्वीकृति लिनु पर्दैन। 
मर्जरपछि दुवै संस्थाले आफ्नो भागको साधारण सेयर जारी गर्नु पर्छ। दुवै संस्थाले ३० प्रतिशत सेयर जारि गर्नु पर्छ। अहिले वैभवको चुक्ता पुँजी १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ। समवृद्धिको भने ७ करोड रुपैयाँ मात्र छ। 
'सेयर संरचना तीन वटै कम्पनीको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) पछि टुङगो लाग्ने छ,' प्रभुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले भने, 'हामी एकदमै चाँडै मर्जर प्रकृया सक्ने योजनामा छौं।' 
मर्जरपछि नयाँ बैंकको निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। समवृद्धि र वैभवको गरेर करि ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप छ। कर्जा लगानी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। मर्जरपछि बैंकको शाखा संख्या ४६ पुग्ने छ। अहिले प्रभुका ४०, समवृद्धिका ५ र वैभवको  १ शाखा सञ्चालनमा छन्। समवृद्धि र प्रभुको हेटौंडा शाखा दोहोरिने छ। यो शाखालाई स्थानान्तरण गर्ने कम्पनीको योजना छ। 
मर्जरपछि कर्मचारी संख्या ३ सय ५० जनको हाराहारीमा पुग्ने छन्। अहिले प्रभुसँग ३ सय १०, समवृद्धिसँग ३० र वैभवसँग १० जना कर्मचारीहरु छन्। वैभव र समवृद्धिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वरिष्ठ कर्मचारीहरुको मिलान मर्जर समितिले गर्ने छ। 
प्रभु फाइनान्सले मर्जरका लागि …क' वर्गको वाणिज्य बैंक ग्रान्डसँग पनि औपचारिक कुराकानी गरेको थियो। नाम र मूल्यमा समेत कुरा मिलिसकेकेा अवस्थामा सञ्चालक समितिमा कम प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रभुले मर्जर प्रकृया स्थगन गरेको थि यो। प्रभुले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकसँग पनि कुराकानी गरेको थियो। यही बीचमा सोसियल डेलपमेन्ट बैंकसँग पनि कुराकानी भएकेा थियो। सोसियल   ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग गाभिने पक्का भइसकेको छ। 

विदेशी लगानी नीतिको मस्यौदा तयार : १० लाख डलर वाहिर लैजान पाइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ ८
सरकारले नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई १० लाख अमेरिकी डलर (८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ) सम्म देश वाहिर लगानी गर्न दिने भएको छ। विदेशी लगानी नीतिमार्फत सरकारले पहिलो पटक नेपाली पुँजी वाहिर लैजान दिन लागेको हो। 
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि स्थानीय उद्योगीहरुले अवैधानिक रुपमा वाहिर लगानी क्रम वढ्न थालेपछि सरकारले पहिलो पटक विदेशी लगानी नीतिमार्फत देश वाहिर लगानीको बाटो खुला गर्न लागेको हो। 
वैदेशिक लगानी भित्राउने विषयलाई मात्र शंवोधन गरेको पुरानो लगानी नीतिलाई परिस्कृत गर्दै पुँजी वाहिर लैजाने विषय पनि समेटिन लागिएको हो। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको  स्वीकृतिमा विदेशमा लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो। 
विदेशी लगानी नीति–२०७० को मस्यौदामा विदेशमा लगानी र व्यवसायको विस्तारका लागि शाखा, उपशाखा वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न दिइने उल्लेख छ। अहिले विदेशी लगानी तथा एकद्धार नीति–२०४९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ कार्यान्वयनमा छ। यो नीतिले विदेशमा लगानी गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्दै वाहिरको लगानी भित्राउनलाई पनि सहज भूमिका खेलेको छैन। 
त्यही भएर सरकारले पहिलो पटक वाहिर पनि लगानी गर्न दिने गरी नयाँ विदेशी लगानी नीति ल्याउन लागेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशमा लगानी गर्न दिने गरी नीतिगत सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। 
निजी स्वामित्व वा संयुक्त लगानीका नेपाली कम्पनीहरुलाई पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी वाहिर लैजान दिन लागिएको हो।'लगानीकर्ताको लगानी क्षमता हेरेर १० लाख डलरको सीमालाई क्रमशः बढाउने अनुमति दिन सकिने छ,' मस्यौदामा छ। 
विदेशमा लगानी गर्न दिने आवश्यक कार्यविधि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने छ। वाहिर पुँजी लैजाने व्यवासयिक संगठनहरुले विदेशमा आफुले गरेको उत्पादन, बिक्री, नाफा, कर भुक्तानी तथा पुनर्लगानीको बार्षिक फाँटवारी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : खुद्रे कार्यक्रमको रकम ठूला परियोजनामा

काठमाडौं, जेठ ७
सरकारले दलीय नारामा आधारित खुद्रे कार्यक्रमहरुलाई छाडेर जलविद्युत, कृषि र सिंचाइ लक्षित बजेट निर्माण अघि बढाएको छ। खुद्रे कार्यक्रमहरुको रकम प्राथमिकता प्राप्त पुरानै ठूला योजनाहरुमा थप गरेर सरकारले बजेट निर्माण अगाडि वढाएको हो। 
'बजेटमा नयाँ योजना र पपुलिस्ट कार्यक्रमहरु समेटिँदैनन्,' अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरन्जिवी नेपालले सोमबार नागरिकसँग भने, 'खुद्रे कार्यक्रमहरुको पैसा ठूला योजनाहरुमा थपिने छन्।' 
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी बर्षको बजेटमा कनिका छरे जसरी पैसा नछरिने बताइसकेका छन्। लोडसेडिङ घटाउनका लागि विद्युत उत्पादनका साथै प्रशारण लाइन निर्माणमा विकास बजेटको ठूलो अंश छुट्याउने योजनामा सरकार छ। 
'उर्जा संकटले सबैलाई प्रभावित बनाएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसमा अहिलेको भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुनेछ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'यसपछि सिंचाइ र कृषिमा बजेट वढी हुने छ।' सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा बजेट थप गर्ने छ। 
अहिलेको सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ताको दबाब झेल्नु नपरेकोले नाम मात्रका खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको हो। निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको प्रधान न्यायाधिस नेतृत्वको सरकारसँग कार्यकर्ताको माग शंवोधन गर्नु पर्ने वाध्यता छैन। 
जनआन्दोलनपछि आएका सरकारले राजनीतिक दबाबमा स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए। कार्यकर्ताको दवावमा छुट्याइएको यस्तो बजेटको रकमले निर्धारित कामहरु पुरा नभइ रकम दुरुपयोग हुने गरेको थियो। खुद्रे कार्यक्रममा गएको बजेट रकम स्थानीयतहका राजनीतिक संयन्त्रले बाँडीचुँडी लिने गरेका थिए।