सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ ८
सरकारले नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई १० लाख अमेरिकी डलर (८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ) सम्म देश वाहिर लगानी गर्न दिने भएको छ। विदेशी लगानी नीतिमार्फत सरकारले पहिलो पटक नेपाली पुँजी वाहिर लैजान दिन लागेको हो।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि स्थानीय उद्योगीहरुले अवैधानिक रुपमा वाहिर लगानी क्रम वढ्न थालेपछि सरकारले पहिलो पटक विदेशी लगानी नीतिमार्फत देश वाहिर लगानीको बाटो खुला गर्न लागेको हो।
वैदेशिक लगानी भित्राउने विषयलाई मात्र शंवोधन गरेको पुरानो लगानी नीतिलाई परिस्कृत गर्दै पुँजी वाहिर लैजाने विषय पनि समेटिन लागिएको हो। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशमा लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो।
विदेशी लगानी नीति–२०७० को मस्यौदामा विदेशमा लगानी र व्यवसायको विस्तारका लागि शाखा, उपशाखा वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न दिइने उल्लेख छ। अहिले विदेशी लगानी तथा एकद्धार नीति–२०४९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ कार्यान्वयनमा छ। यो नीतिले विदेशमा लगानी गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्दै वाहिरको लगानी भित्राउनलाई पनि सहज भूमिका खेलेको छैन।
त्यही भएर सरकारले पहिलो पटक वाहिर पनि लगानी गर्न दिने गरी नयाँ विदेशी लगानी नीति ल्याउन लागेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशमा लगानी गर्न दिने गरी नीतिगत सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
निजी स्वामित्व वा संयुक्त लगानीका नेपाली कम्पनीहरुलाई पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी वाहिर लैजान दिन लागिएको हो।'लगानीकर्ताको लगानी क्षमता हेरेर १० लाख डलरको सीमालाई क्रमशः बढाउने अनुमति दिन सकिने छ,' मस्यौदामा छ।
विदेशमा लगानी गर्न दिने आवश्यक कार्यविधि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने छ। वाहिर पुँजी लैजाने व्यवासयिक संगठनहरुले विदेशमा आफुले गरेको उत्पादन, बिक्री, नाफा, कर भुक्तानी तथा पुनर्लगानीको बार्षिक फाँटवारी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
सरकारले वाहिरबाट भने न्युनतम २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकार्ने नीति लिने भएको छ। यो पुँजी नेपालले प्राथमिकताका रुपमा निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारले प्राथमिकतामा परेका लगानीका क्षेत्रहरुलाई चारवटा समुहमा वर्गीकरण गरिदिने छ।
सरकारले प्राथमिकतामा जलविद्युत (उत्पादन तथा प्रशारण लाइन), पूर्वाधार विकास, कृषि तथा जडिवुटी प्रशोधन, पर्यटन र खनिजजन्य उत्पादनमूलक उद्योगलाई राखेको छ। सरकारले खासगरी ठूला जलविद्युत आयोजना, दु्रत मार्ग, रेलवे, सुरुङ निर्माण, केवल कार, फ्लाइ ओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनमा लगानी स्वीकार्ने योजना बनाएको छ। अहिले पनि नेपालले यस्ता परियोजनाहरुमा सहजै वैदेशिक लगानी स्वीकार गरिरहेको छ।
सरकारले संस्थागत, व्यक्तिगत र गैरआवासीय नेपाली गरी विदेशी लगानीकर्तालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। सरकारले ठूला लगानीका परियोजनाहरुलाई लगानी वोर्डमार्फत द्रुतगतिमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने छ। लगानी बोर्डको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने विदेशी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको स्वीकृति विदेशी लगानी प्रवर्द्धन परिषदले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रशासनिक कार्य उद्योग विभागले र अनुगमन तथा मूल्यांकन उद्योग मन्त्रालयको विदेशी लगानी अनुगमन तथा मूल्यांकन इकाईले गर्ने छ।
सरकारले सुविधा सहुलियत लगायत भौतिक पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने छ। सरकारलेे विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाउने ब्यबस्था मिलाउने, मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ। मस्यौदमा विदेशी लगानीमा स्थापित कुनै पनि उद्योगको राष्ट्रियकरण नगरिनेे उल्लेख छ।
सरकारले उद्योग र मजदुर बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न उद्योग विभागलाई क्रियाशिल बनाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि सरकारका प्रतिनिधि, मजदुरका प्रतिनिधि र उद्यमीका प्रतिनिधि रहेको त्रिपक्षीय समितिलाई प्रभावकारी बनाई उद्योग र मजदुर बीच देखिने समस्याहरुको समाधान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment