काठमाडौं, जेठ २७
नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले मेलाम्ची खानेपानी विकास समितिसँग सम्वन्धित कुनैपनि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) स्वीकार नगर्ने भएका छन्। उनीहरुले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे व्युरो कर्पोरेसन आवद्ध ग्यारेन्टीहरु पनि स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
मेलम्ची सुरुङ निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे व्युरो कर्पोरेसनले बीचैमा काम छाडेर हिँडेपछि समितिले काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने नेपाली बैंकसँग पैसा माग गरिरहेको छ। चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको ग्यारेन्टीका आधारमा बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) र हिमालनय बैंकले मेलाम्चीलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो। ठेक्का रद्द गरेर कम्पनी भागेपछि मेलाम्चीले रकम माग गरेको हो।
'मेलम्ची मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म हामीबीच समिति, चाइना कन्स्ट्रक्सन र रेल्वे व्युरोको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगर्ने सहमति भएको छ,' बैंकर्स संघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजनसिंह भन्डारीले भने, 'नेपाल सरकारमाथि लागेको आरोप सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो टुङग्याउनु पर्छ।' संघमा आवद्ध ३२ वटै वाणिज्य बैंकहरुले अबदेखि यि संस्थासँग सम्वन्धि ग्यारेन्टी बस्दैनन्।
नेपाली बैंकहरुलाई ग्यारेन्टी दिएको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले रकम भुक्तानी दिएपछि मात्र उनीहरुले मेलम्चीलाई पैसा दिन सक्छन्। ठेकेदार कम्पनी रेल्वे व्युरो कर्पोरेसनले चीनको अदालतमा मेलम्चीले वद्नीयतपूर्ण (फ्रडुलेन्ट) ठेक्का रद्द गरेको भन्दै मुद्दा तर्दा गरेको थियो। त्यहाँको अदालतले मुद्दाको टुङगो नलागेसम्म कारवाही अगाडि नवढाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालको आदेशपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले नेपालका दुई बैंकलाई ग्यारेन्टी वापतको रकम भुक्तानी नगर्न भनेको छ। उसले रकम भुक्तानी दिएमा त्यसको शोधभर्ना नगर्ने नेपाली बैंकलाई जानकारी गराइसकेको छ। यही कारणले नेपाली बैंकले मेलम्चीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकेका हुन्।
मेलम्चीमाथि चिनियाँ अदालतमा मुद्दा परेकाले यसको खण्डन गर्न सरकार आफैँ जानु पर्छ,' भन्डारीले भने, 'सरकारी उदाशिनताका कारण मेलम्चीको दारिख सरिरहेको छ।' उनले मेलम्ची आयोजना सरकारी स्वामित्वको भएकाले सरकारलाई चिनियाँ मुद्दा चाँडो टुङगो लगाउन आग्रह गरे।
मेलम्चीमा बिओकेले ७० करोड २१ लाख र हिमालयनले ५८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टी गरेका थिए। मेलम्चीले यि दुई संस्थासँग काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम माग गरेका हुन्। चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन बैंकसँग नेपालका पुराना अधिकांस बैंकहरुले कारोबार गर्छन्। यो बैंक चिनकै ठूलोमध्येको हो। विश्वभरीका बैंकहरुको रेटिङ गर्ने दबैंकर्स पत्रिकाले यो बैंकलाई विश्वकै आठौं बैंकका रुपमा सुचिकृत गरेको छ।
'ग्यारेन्टीको रकम बैंकको डुब्ने होइन देशकै डुब्ने हो। यसमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले यसमा चासो राख्नु पर्छ।' बैंकरका अनुसार, मुद्दा लड्न पटक पटक आग्रह गर्दा मेलम्चीका अधिकारीहरुले चिनियाँ मुद्दा आफूलाई मतलव नभएको प्रतिकृया दिएका छन्।
विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा सोझै काम गर्न पाउँदैनन्। उनीहरुले आफ्नो मुलुकको बैंकमार्फत नेपाली बैंकबाट ग्यारेन्टी जारी गरेर काम गर्नु पर्छ। यही कारणले चिनियाँ कन्स्ट्रक्सनको आग्रहमा नेपाली बैंकले ग्यारेन्टी जारि गरेका थिए। नेपाली बैंकले अबदेखि ग्यारेन्टी नदिने भएकाले अन्य आयोजनामा संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो पर्ने छ। साथै मेलम्ची आयोजनाको निर्माण अवधि थप लम्बिने छ।
नेपालमा काम गर्न आएका चिनिया कम्पनीहरुको छवी भने पहिले देखिनै राम्रो छैन। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दै आएका चिनियाँ कम्पनीहरुले सम्झौता गरेअनुसारको काम गरेका छैनन्। नेपालका टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीको सहभागिता वढिरहेका बेला चिनियाँ कम्पनीहरु र त्यहाँको बैंकको व्यवहारले काम गर्न निकै अप्ठेरो हुने नेपाली बैंकरहरु बताउँछन्।
चिनियाँ कम्पनीहरुले पछिल्लो समय कम दर प्रस्ताव गरेर ठेक्का लिने र पछि घाटा हुने भएपछि काममा ढिलाई गर्नेे, सम्झौताभन्दा बढी रकम माग गर्ने, कम गुणस्तरका उपकरण दिने, नभए ठेक्का तोड्ने लगायतका काम गर्दै आएका छन्। सम्झौता अनुसारका काम नर्गदा सरकारले उनीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा त परै जाओस् उनीहरुको माग पुरा गर्न आफै लविङ गर्ने गरेको छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment