नेपाल सिएसआइ बैंक ऋण प्रकरण-कार्यकारी अध्यक्षसहित ऋणीलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस ११ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक (सिएसआई) का कार्यकारी अध्यक्षसहित कर्मचारी र ऋणीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यकारी अध्यक्षसहित चार बैंकरको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले केही दिनअघि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
अख्तियारले आफूले गरेको अनुसन्धानका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लिखित निर्देशन दिएको हो। नयाँ व्यवस्थापन आएपछि सिएसआईले मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट कारोबार गर्दै आएको छ। सिएसआई बैंकबाट फर्जी कागजात बनाएर अन्य ऋणहरु पनि प्रवाह भएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाई, सञ्चालक समिति सदस्य तथा कर्जा लगानी सिफारिस समितिका संयोजक बासुदेव गिरी, महाप्रबन्धक तुलसीप्रसाद उप्रेती र सहायक महाप्रबन्धक बद्रीगोविन्द श्रेष्ठको मिलेमतोमा नक्कली कागजात तयार पारेर ऋण दिइएको पाइएको हो।
'किर्ते कागज तयार पारी सम्पति मूल्यांकन गराएर कर्जा लिने र दिने कार्य भए गरेको देखिन्छ,' अख्तियारले कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा छ, 'कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा भएका काम कारबाही दूषित रहेको देखिँदा यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ।' अख्तियारको पत्रमा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत शरदबन्धु डिसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
बैंकले एसके इन्टरप्राइजेजलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। यसको धितोका रुपमा राखिएको जग्गा वास्तविक नभई कागजी रुपमा मात्र देखाइएको थियो। नयाँ व्यवस्थापनले ऋण नउठेपछि जग्गा लिलाम गरेर पैसा उठाउने प्रक्रिया सुरु गर्दा धितोमा राखिएको जग्गा वास्तविक नभएको फेला परेको थियो।
प्रहरीले यस विषयमा औपचारिक धारणा दिन चाहेन। कारबाहीका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको भन्दै औपचारिक धारणा दिन नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरुले जानकारी दिए।
बैंकको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा मिलेमतोमा ऋण लगानी गरेर ठगी गरेको पाइएको हो। बैंकले एसके इन्टरप्राइजेजका लागि होसियारसिंह गुरुङ र उनकी श्रीमती चन्द्रकला राईका नाममा ऋण दिएको थियो। अहिले उनीहरु दुवैजना देशबाहिर (दार्जिलिङ) रहेको स्रोतले जानकारी दियो।
ऋणीहरुले वारा जिल्लाको पिरा-३ को जग्गाको किर्ते कागजात बनाएर ऋण लिएका थिए। बैंकका कर्मचारीहरुले जग्गाको स्थलगत निरीक्षण, अनुसन्धान गरेपछि ऋण दिनलाई सिफारिस गरेका थिए।
ऋणीहरुलाई राजधानीको बसुन्धरामा व्यापारिक भवन बनाउन लगानी गरिएको थियो। गुरुङ र राईको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि व्यापारिक भवन उनीहरुको नरहेको अख्तियारको अनुसन्धानमा फेला परेको छ। उनीहरुले २०६२ सालमा बैंकबाट टर्म (आवधिक) ऋण लिएका थिए।
उनीहरुले गोंगबु बसपार्क विस्तार आयोजना अन्तर्गतको नयाँ टिकट काउन्टर कम्प्लेक्स माथिको तीन तल्ला भवनका निर्माणका लागि ३ करोड ऋण मागेका थिए। उनीहरुले देखाएको धितोको मूल्यांकन एसएसिइएस कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर प्रमोद थापाबाट भएको थियो। उनले धितोको मूल्यांकन ३ करोड ८४ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ गरेका थिए। उनले दिएको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बैंकको कर्जा विभागले २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सिफारिस गरेको थियो।
ऋणीहरुले २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये पहिलो किस्तामा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगेका थिए। बाँकी रकम सात किस्तामा लगेका थिए। राई र गुरुङले नोबेल्टी इन्टरनेसनल प्रालिका नाममा लिएको ऋण तिर्न एसके इन्टरप्राइजेज खडा गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
राई र गुरुङ सञ्चालक रहेको नोबेल्टी इन्टरनेसनल प्रालिले बैंकबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनीहरुले एसके इन्टरप्राइजेजका लागि लिएको पहिलो किस्ता २ करोड ३० लाखबाट नोबेल्टी इन्टरनेसनलको साँवा ब्याज गरेर १ करोड ७९ लाख २८ हजार रुपैयाँ चुक्ता गरेका थिए।
ऋणीहरुले बैंकमा लालपुर्जा, मालपोत बुझाएको रसिद, गाविसको चार किल्ला सिफारिस पत्र, पालोत कार्यालयको दृष्टीबन्धक रोक्का पत्रलगायतको नक्कली कागजात बनाएका थिए

प्रतिवेदन लुकाइँदा सहकारीमा विस्फोट

काठमाडौं, पुस ११ - सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। सरकारले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइँदा बचत तथा ऋण सहकारीभित्रका आर्थिक बेथिति 'विस्फोट' हुन थालेका छन्। सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। सहकारीका बेथिति नियन्त्रण गर्न अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइँदा ठूला सहकारी नै एकपछि अर्को समस्यामा पर्न थालेका हुन्।
रियल स्टेटमा सहकारीको लगानी तीव्र रुपमा बढेपछि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनमा राजधानीलगायत मुख्य सहरका ठूला सहकारीमा आर्थिक बेथिति व्यापक रुपमा रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न सुझाइएको थियो। सहकारीको चुस्त नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न बसेको सहकारी विभागले आफैंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाउँदा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो।
'अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि नबढ्दा सहकारीको समस्या गहिरिएको छ। यसले स-साना बचतकर्ता फसेका छन्,' विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार एवं सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शन ढकालले मंगलबार नागरिकसँग भने। प्रतिवेदन लुकाइँदा ढकाल विभागका रजिस्ट्रार थिए।
उनले प्रतिवेदन तयार भएका बेला कारबाही अघि बढाउन संरचनागत समस्या भएको दाबी पनि गरे। 'त्यसबेला कारबाही गर्न समस्या थियो,' उनले भने, 'अहिले त्यसैले ठूलो रूप लियो।'
घरजग्गा कारोबारी सञ्चालक रहेका सहकारीहरुमा बढी समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो। उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेपका रुपमा उठाएको रकम व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो। सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप व्यक्तिगत फाइदाका लागि घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको भेटिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको नीतिपछि घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्ततासँगै सहकारीहरुमा समस्या बल्झन थालेको हो। घरजग्गा कारोबार नभएर नगद प्रवाह हुन छाडेपछि कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न छाडेका छन् भने केही भागेका छन्।
ढकालले प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउन सकेको भए धेरै सहकारी सही बाटोमा आउन सक्ने सकारे। 'त्यसबेला प्रतिवेदन नलुकाई बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही अघि बढेको भए समस्या निकै कम हुन सक्थ्यो,' उनले भने ।
ठूला सहकारीका सञ्चालकले पारिवारिक व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई अघि बढाएको अध्ययनले औंल्याएको थियो। सहकारीमा बेथिति देखिएको निर्ष्कष निकाल्दै तत्कालै कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिइए पनि पहुँचवालाहरुको दबाबमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन चाहेनन्। उनीहरुले प्रतिवेदन लुकाउँदा सहकारी क्षेत्रका समस्या 'विस्फोट' हुन थालेका छन्।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले नियमन निकाय कमजोर भएकाले सहकारीका निक्षेपकर्ता जोखिममा परेको स्विकार्छन्। 'हामीले सहकारीको नियमन बलियो बनाउन सकेनौं, त्यसको फाइदा उठाउँदै वित्तीय क्षेत्रका ठूला खेलाडी अगाडि आए,' उनले भने, 'ती खेलाडीले निजी पारिवारिक व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई अघि बढाए। हामीले पनि केही गर्न सकेनौं।'
अध्ययनमा उपत्यकामा सञ्चालित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो रकम घरजग्गा र संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको थियो। ती संस्थाले सहकारी ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सुझाव दिएको थियो।
अध्ययनमा अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालकको एकाघरका परिवार, नातेदार र उनका कम्पनीमा ऋण प्रवाह केन्द्रित गरेको पाइएको थियो। ती सञ्चालकको नाममा प्रवाह भएको ऋण उठ्न नसक्ने अवस्थामा भेटिएको अध्ययनले देखाएको थियो।
'हामीले दिएको सुझावअनुसार कारबाही गरेको भए धेरै बचतकर्ताको पैसा डुब्दैनथ्यो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारका माथिल्ला निकायमा बसेका व्यक्तिले प्रतिवेदन लुकाउँदा साना बचतकर्ताको लगानी डुबेको छ।' उनका अनुसार अहिले पनि अनियमितता गरेका सहकारीका सञ्चालकलाई कारवाही अघि बढाएको छैन।
राष्ट्र बैंकस्रोतका अनुसार राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति तथा उनीहरुका नातेदार सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएका कारण पनि कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको हो। 'दुई-चारजनाको हित सोचेर कारबाहीमा नजाँदा अहिले लाखौं बचतकर्ता जोखिममा परेका हुन्,' स्रोतले भन्यो।
पछिल्लो समय घरजग्गा, सेयरलगायतका क्षेत्रमा तत्काल ठूलो आम्दानी हुने अवस्थाले लगानी रकम जुटाउन सहकारी संस्था खोल्ने क्रम बढेको थियो।
'सहकारीहरुले सदस्यहरुभित्र सीमित रहेर कारोबार गर्नुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'निक्षेप संकलनका लागि सदस्य बढाएर लैजाँदा वित्तीय क्षेत्रमा असर देखिएको हो।' उनले सहकारी विभागले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन बढाउनुपर्ने औंल्याए।
प्रतिवेदनले नामै किटेर सहकारीहरुको समस्या र कारबाहीको प्रक्रिया सुझाएको थियो। नागरिकलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार राजधानीको सोल्टिमोडमा रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ९३ प्रतिशत हाउजिङमा लगानी गरेको पाइएको छ।
ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले ६५ प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गरेको छ। शुभश्री कोअपरेटिभले घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्न विभिन्न व्यक्तिको नाममा निक्षेप देखाउने तर पछि ती सबै सम्पत्ति आफ्नै नाममा बनाउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यो सहकारीको कर्जाको म्याद सकिए पनि ब्याज, सावाँ नबुझाएको र धेरै रकम उठ्न नसक्ने ऋणमा परिणत भएको अध्ययनमा भेटिएको थियो।
एवन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ संस्थाको कर्मचारी र सञ्चालक एउटै रहेको भेटिएको थियो। सहकारीको अधिकांश ऋण एकाघर परिवार, नातेदार र निजको कम्पनीमा केन्द्रित छ। लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ललितपुरले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना बैंकिङ कारोबार गरिरहेको अध्ययनमा देखिएको थियो।
कल्याण सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सञ्चालक समितिमा ७ देखि ११ सदस्य हुनुपर्नेमा पाँचजना मात्र रहेको छ। सहकारी ऐनले व्यवस्था नगरेको प्रमुख संरक्षकको व्यवस्था यसमा गरिएको छ। यस्तै गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले संगठित संस्थामा लगानी गरेको भेटिएको थियो। कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालकहरुमध्येबाट पाँचजनाले मासिक पारिश्रमिक लिएको भेटिएको थियो।
कान्तिपुर हस्पिटल एक करोडको सेयर सदस्य बनाएर चार करोड लगानी गरेको प्रतिवेदनमा छ। यस्तै, नवकान्तिपुर सहकारी संस्था लिमिटेडले रेमिट्यान्सको कारोबार गरेको छ भने आलंकारिक लेखा समिति सदस्य बनाइएको र उसको नियन्त्रणमा वित्तीय अवस्था नरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। गुण कोअपरेटिभका सञ्चालकहरुले पाँच प्रतिशत कममा ऋण दिइरहेको भेटिएको थियो।

अर्थतन्त्रको सुइ उल्टो घुम्न थाल्यो

काठमाडौं, पुस ९ -आफ्नो अर्थमन्त्रीकालमा बाबुराम भट्टराईले सर्पजस्तै घस्रिरहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई भ्यागुते-उफ्राइ गतिमा उकास्न जरुरी रहेको बताएका थिए। तिनै बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेपछि भने मुलुकको आर्थिक सूचकांकको सुई उल्टो गतिमा घुम्न थालेको छ।
औद्योगिक वातावरण नहुँदा आयातको दर फराकिलो हुनुका साथै वैदेशिक सहायता तथा अनुदान घटेका छन्। यसले देशभित्र आउनेभन्दा बाहिरिने रकम (शोधनान्तर) घट्न थालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य लिएको छ तर यो लक्ष्य भेटाउन कठिनमात्र होइन, असम्भव नै देखिइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलब ८ प्रतिशतमा रहने औंल्याइसकेको छ।
औद्योगिक वातावरण अभावले निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने वैदेशिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्सको वृद्धिदरसमेत घटेको छ। पर्यटकहरुबाट हुने आय घट्नुका साथै देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पनि ह्रास आएको छ। अर्थविद चिरन्जीवी नेपालले नीतिगत अस्पष्टता र सरकारको गलत नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र सबैभन्दा निराशाजनक अवस्थामा रहेको बताए।
‘नीतिगत अस्पष्टता र सरकारको गैरजिम्मेवारपनका कारण अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा छ,' उनले नागरिकसँग भने, ‘सरकारी ढुकुटी दलगत प्रयोगमा ल्याएकाले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो।' उनका अनुसार सरकारी ढुकुटी युवा स्वरोजगार, विभिन्न मन्त्रालयबाट बाँडिएकाले अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ। सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरे पनि नीतिगत अस्पष्टताकै कारण निजी क्षेत्रको लगानी घटेको उनले दाबी गरे।
‘लगानी वर्ष घोषणा गरिए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको सुरक्षा हुन नसक्ने सन्देश विश्वभरि नै गयो। यसले लगानी वर्षमा झन् लगानी ७ अर्बमा सीमित भयो,' अर्थविद नेपालले भने, ‘अहिले लगानीकर्ता सुनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा सीमित भएका छन्, सरकारलाई विश्वास नगरेकाले लगानी घटेको हो।' अर्थतन्त्रको समस्या गहिँरिदै गएको बताउँदै उनले बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सुरु हुने अवस्था आएको जनाए।
‘अर्थतन्त्रको समस्या थप गहिँरिदै गएको देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा समेत तरलता अभाव देखिन सुरु हुने संकेत देखिएको छ,' उनले भने, ‘मुलुक यसैगरी अघि बढे अर्थतन्त्र थप तहसनहस हुनेछ।'
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर बचत जम्मा १४ करोडमा सीमित भएको छ। गत वर्ष यतिबेला बचत ४६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो। विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको रकम (रेमिट्यान्स) को वृद्धिदर ३४.२ प्रतिशतबाट घटेर २३.४ मा झरेको छ। कात्तिकसम्म १ खर्ब २७ अर्ब ३५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। सरकारलाई वैदेशिक नगद ऋणबापत ७० करोड १३ लाख र वैदेशिक नगद अनुदानबापत ४ अर्ब ५९ करोडमात्र प्राप्त भएको छ। अघिल्लो वर्ष यतिबेला वैदेशिक नगद ऋणबापत १ अर्ब ५५ करोड र वैदेशिक नगद अनुदानबापत ११ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएको थियो।
कात्तिकसम्म कूल वस्तु व्यापार घाटा ३६.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ। कूल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारतसँंगको घाटा ३९.३ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भएको छ। मुलुकको सबै सूचकांक निराशाजनक अवस्थामा छ।
अर्थविद भोला चालिसेले पनि राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै गएकाले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्दै गएको बताए। ‘संक्रमणकाल लम्बिँदै गएकाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्दै गएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्दै लगेको छ,' उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरु अहिले सुनलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेर बसिरहेका छन्।' सरकारको नेतृत्व गर्नेले समेत भनाइ र गराइमा अस्पष्टता रहेकाले अर्थतन्त्र निराशाजनक बनिरहेको उनले दाबी गरे।
‘सरकार चलाउनेले भन्ने एउटा, गर्ने अर्को प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा समस्या परेको हो,' चालिसेले भने, ‘नयाँ आयोजना अघि बढाउने भनेर भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ। स्थानीय निकायमा चरम भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।'

गुड फर पेमेन्टमा दुई जनाको हस्ताक्षर अनिवार्य

काठमाडौं, पुस ७
नेपाल राष्ट्र बैंकले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा त्यसमा कम्तिमा दुई जना कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। एच एन्ड बी बैंकमा गुड फर पेमेन्ट चेकका कारण ठूलो ठगी भएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो
राष्ट्र बैंकका अनुसार, गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्ने कार्यालयका कम्तिमा दुई कर्मचारीले आफ्नो कोडसहित नाम, पद र मिति खुलाइ हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ।
गुड फर पेमेन्ट  चेकको धितो राखेर ऋण लिन/दिन नापाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यस्तो चेकको धितोमा सजिलै ऋण दिएका कारण एच एन्ड बी कान्डमा केही सहकारी संस्थाहरुको ठूलो रकम डुवेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो चेक जारी गर्न केही कडाइ गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्नेले यसको जानकारी प्रमुख सञ्चलन अधिकृतलाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो चेकको मिति गुड ्करक पेमेन्ट गरेको मितिभन्दा पछिको हुन नहुनेसमेत व्यवस्था गरेको छ। गुड फर पेमेन्ट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेकमा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्वन्धित खातामा आन्तरिक प्रणालीबाटै इयर मार्क (दायित्व निर्वाह) हुने गरी स्वचालित रुपमा चेकमा वा चेकसँग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत निर्देशन छ। सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसको अभिलेख राख्नसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

कंगालहरुसँग कसरी करोडौं सम्पति ?

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस ५ - आर्थिक पृष्ठभूमि नै नभएका घरेलु कामदार र ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाका नाममा बैंकमा करोडौं बचत, कारोबार र लगानी फेला परेको छ। छोटो अवधिमै अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति कमाएका ४ सय ५० जना नवधनाढ्यमाथि अनुसन्धानका क्रममा सरकारले आश्चर्यलाग्दो तथ्य फेला पारेको हो।
बैंकमा करोडौं रुपैयाँ राख्दै/निकाल्दै आएका र स्रोत नखुल्ने गरी लगानी गरिरहेकाहरूबारे बैंकिङ क्षेत्रबाट सूचना पाएपछि राष्ट्र बैंकअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार काम गर्ने सरकारी स्वायत्त निकाय 'वित्तीय जानकारी इकाइ' ले ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थालेको हो।
इकाइले केही वर्षअघिसम्म कुनै आर्थिक हैसियत नरहेकाहरु नै अहिले करोडौंका मालिक रहेको फेला परेको जनाएको छ। इकाइले यस्ता व्यक्तिले गरेका लगानीबारे सेयर र घरजग्गा क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिसकेको छ। 'सेयर र घरजग्गामा उनीहरुको लगानी देखिएन,' इकाइका संयोजक धर्मराज सापकोटाले बुधबार नागरिकसँग भने, 'थप विवरण संकलनका लागि पैसा झिकेका व्यक्तिहरुको आफन्तको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धान गरिरहेका छौं।'
शंकास्पद व्यक्तिहरुले पारिवारिक सदस्य, नातेदार र कामदारका नाममा सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्ने गरेको इकाइको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्ता व्यक्तिले बढीजसो ७० वर्षमाथि उमेरका पारिवारिक सदस्य र कामदारको नामबाट आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन्।
'७० वर्ष नाघेकालाई मानवअधिकार अपहेलनाबाहेक मुद्दा लाग्दैन, जेल जानु पर्दैन,' सापकोटाले भने, 'यही कानुनी व्यवस्थाका कारण वृद्ध आफन्त र कामदारका नामबाट आर्थिक कारोबार भइरहेको देखियो।'
पछिल्लो समय ठूला सम्पत्तिहरु सम्बन्धित 'मालिक' का नाममा नभई अन्यको नाममा हुने गरेको उनले जानकारी दिए।
इकाइको अनुसन्धानमा पारिवारिक पृष्ठभूीम कमजोर रहेका 'कुचीकार' ले ५३ करोड रुपैयाँको घर किनेको मात्र होइन, अति सामान्य व्यक्तिले दैनिक ३०/४० करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने सामान्य व्यक्तिहरु फेला परेको जनाइएको छ।
'सामान्य पृष्ठभूमिकालाई ठूलाबडाले प्रयोग गरेर कारोबार गरिरहेको देखिन्छ,' सापकोटाले भने, 'हामी मिहीन रुपमा अध्ययन गरिरहेका छौं।' सापकोटाका अनुसार राजनीतिक नेतासँग नजिक रहेका कार्यकर्ता, आयात-निर्यातमा संलग्न व्यवसायी, घरजग्गा तथा सेयरका कारोबारी र केही माथिल्ला तहका सरकारी कर्मचारी अस्वाभाविक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्। उनीहरु आफ्ना नातेदार र कामदारहरुका नामबाट समेत कारोबार गरिरहेका छन्।
'जनशक्ति अभावले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको मुद्दामा हामी लागेकै छैनौं,' उनले भने, 'ठूलो रकमको अनुसन्धान गर्दा ४ सय ५० जना फेला परेका हुन्।' इकाइले यसअघि आवश्यक अनुसन्धान गरेर ५ सय ४० जनाको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सुम्पिसकेको छ।
इकाइले सुम्पिएको ५ सय ४० जनाको मुद्दामध्ये विभागले जम्मा १८ वटाको मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। ५ सय ४० मध्ये १ सय ३३ जना युनिटी इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित छन्। सहसचिवको नेतृत्वमा रहने विभागले राजनीतिक दबाबले अनुसन्धान सकिएका माथि पनि मुद्दा चलाउन नसकेको स्रोतले जानकारी दियो।
'विभागले कडाइ गर्नेबित्तिकै अधिकांश राजनीतिक प्रभाववाला धनाढ्यहरु समातिने अवस्था छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'राजनीतिक प्रभावका कारण विभागले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन।'
राजनीतिक आडमा रहेका 'गुण्डा' हरुबारे सबै प्रमाण फेला पर्दासमेत कारबाही गर्न नसकिएको स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय स्रोत नखुलाई सुनमा लगानी गर्नेहरु बढेका छन्। इकाइले कर्मचारी अभाव र बलियो सूचना संयन्त्र अभावमा यस क्षेत्रमा अनुसन्धान भने गर्न सकेको छैन।
'आर्थिक कारोबार गर्नेहरुको सूचना सहज ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गर्न सकियोस् भनेर नै हामीले अहिले बैंकखातामा नातेदारहरुको नागरिकता नम्बरसहित अन्य विवरण अनिवार्य गरेका छौं,' सापकोटाले भने, 'यसले पनि अस्वाभाविक रुपमा स्रोत नखुलाई अनौपचारिक आर्थिक कारोबारमा नियन्त्रण आउनेछ।'
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदलको सदस्यता लिएसँगै स्रोत नखुलाई आर्थिक कारोबार गर्नेमाथि निगरानी थालेको हो। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी निगरानी र अनुसन्धानमा तीव्रता आएको छ।

मासु उद्योगमा बैंकहरुको लगानी

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस ५ - विदेशबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको मासु आयात हुन थालेपछि बैंकहरुले स्थानीयस्तरमा मासु र यससँग सम्बन्धित उद्योगका लागि ऋण दिन थालेका छन्। रियलस्टेट कर्जा कडाइले निरास भएका बैंकले मासुको तथ्यांकबाट उत्साहित हुँदै उत्पादनमूलक मानिएको यस उद्योगमा लगानी थालेका हुन्।
बैंकहरुले कुखुरा, खसी, अन्डा, दानालगायत उत्पादनका लागि ऋण लगानी गर्न थालेका हुन्। मासुका लागि मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशीएको तथ्यांक आएपछि बैंकहरु यो क्षेत्रमा आकर्षित भएका हुन्। राष्ट्र बैंकले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएछि बैंकहरुलाई दबाब परेको हो।

'कृषि क्षेत्रका लागि अर्बौं लगानी हुन थालिसकेको छ,' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले नागरिकसँग भने, 'हामीले सहवित्तीयकरणमार्फत केही दाना तथा चल्ला उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गरिसकेका छौं।' सिभिलले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकसँग मिलेर सिद्धार्थ पेलेट दाना उद्योगका लागि करिब एक अर्ब लगानी गरेको छ।

ग्रान्ड बैंक नेपाल र सिभिलले ब्रोइलर कुखुराको अन्डा उत्पादन गर्ने अविनाश लेयर फर्मका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। भ्याली फिड उद्योगका लागि सिभिल बैंकले ५० करोड लगानी गरिसेको छ।

सरकारले पनि ठूलो रकम बराबरको मासु आयात भएपछि यसमा चासो राख्दै पशुपालन कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेटमार्फत सरकारले साना किसान विकास बैंक र साना किसान सहकारीमार्फत पशुपालक किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ। सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याएको छ।
बैंकहरुले ठूलो र सानो दुवै स्केलमा लगानी गरेका छन्। केही बैंकले साना तथा मझौला उद्योगका रुपमा लगानी बढाएका छन्। 'हामीले मझौला उद्योगका रुपमा लगानी गरिरहेका छौं,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'यस्ता कर्जाहरु एक करोडभन्दा कमका हुन्छन्।' उनले ठूलो स्केलमा लगानीका लागि अध्ययन भइहरेको जानकारी दिए।

बैंकरका अनुसार मासुका लागि पालिने खसी, कुखुरामा बिमा प्रभावकारी हुन नसक्दा लगानी बढाउन समस्या परेको छ। प्रभावकारी रुपमा बिमा व्यवस्था भए थप लगानी विस्तार हुने बैंकरहरुको भनाइ छ।

'अहिले देशमा मासुको माग अत्याधिक नै छ,' भट्टराईले भने, 'यो क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा लिएर जान सक्यो भने अर्थतन्त्रलाई धेरै नै फाइदा पुग्छ।' उनले यो क्षेत्रमा सरकारी अनुदान पनि आवश्यक भएको जानकारी दिए।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनर्कर्जासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले आठ प्रतिशतका दरले कम्पनीहरुलाई कर्जा दिन्छ। बैंकहरुले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर लगानी गर्न पाउँछन्।

मेगा बैंकले धादिङमा खसीपालनका लागि लगानी गरेको छ। यसबाहेक साना तथा मझौला उद्योगका रुपमा किसानलाई लगानी गरिरहेको छ।
'राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले हामी इच्छुक छौं,' मेगाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले नागरिकसँग भने, 'केही क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छौं। लगानी बढाउन अध्ययनसमेत गरिरहेका छौं।'

एउटा ठूलो मासुजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आठवटा बैंकले सहवित्तीयकरण गर्ने तयारीसमेत गरिहेका छन्। 'देशको माग पूरा गर्ने खालको मासुजन्य उद्योग स्थापना गर्न पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ,' उद्योग स्थापनाका लागि ऋण दिने तयारीमा रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'यसका लागि आठवटा बैंक तयार छन्। तर लगानी गर्ने निश्चित भइसकेको छैन। हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौं।'

मासु उद्योगका लागि दोलखामा एउटा बैंकले अध्ययन गरिसकेको छ। केही बैंकसँग सहवित्तीयकरणका लागि छलफलसमेत गरिसकेको छ। 'पाँच सय खसीबाट उत्पादन सुरु गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छौं,' ती बैंकका प्रमुख कार्यकरी अधिकृतले भने, 'एक हप्ताभित्र १ अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि सम्झौता हुँदैछ। त्यसपछि सबै कुरा सार्वजनिक गछौं।' उनले बैंकको नाफा उल्लेख नगर्ने सर्तमा मासुजन्य उत्पादन (खसी, बोका र राँगापालन) का लागि 'सहयोगी समूह' स्थापना गरेर तालिम दिइरहेको जानकारी दिए।

स्वदेशी उद्योगलाई सुरक्षा दिने ऐनको मस्यौदा तयार

काठमाडौं, पुस ३ - सरकारले स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई सुरक्षा दिने ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रको दुरुपयोग गरी मुलुक बाहिरका उद्योगी, व्यवसायीले अस्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलापमार्फत स्वदेशी उद्योग-व्यवसायलाई नोक्सानी पुर्याउन नपाउन् भन्दै सरकारले ऐन निर्माण गरेको हो।
'सेफगार्ड, एन्टि-डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ प्रबन्धसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६९' को मस्यौदामा स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी पुर्या उने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक लागू हुन लागेको यो ऐनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कानुनको राय लिएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाइन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न सिफारिस गरिन्छ। संसद् भएको अवस्थामा भने त्यहाँ दफावार छलफल हुन्छ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी उद्योग तथा आयात-निर्यातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पुर्यायउने उद्देश्यले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रिमाणमा नेपालभित्र वस्तु आयात वा निर्यात गर्न पाउने छैनन्। वाणिज्य मन्त्रलयले तयार पारेको मस्यौदामा सेफगार्ड्स उपाय लगाउने सकिने व्यवस्थासमेत छ।
मस्यौदामा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको बस्तुबाट समान प्रकृतिको वस्तु वा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा सरकारले आयातित वस्तुमा तोकिए बमोजिमको सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ। साथै सेफगार्ड्स महसुलको सट्टा आयात हुने वस्तुको निश्चित परिमाण तोकी परिमाणात्मक बन्देज लगाउन व्यवस्था पनि गरिएको छ। सेफगार्ड्सको अवधि चार वर्षको हुने छ।
सरकारले नेपालमा अत्यधिक परिमाणमा कुनै वस्तु वा सेवा आयात भएको कारणबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर ह्रास आई भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न भए नेपाललाई अत्यावश्यक कुनै उद्योगको सञ्चालनको लागि आवश्यक सरंक्षण प्रदान गर्न विशेष सेफगार्ड्स उपाय लागू गर्न सकिने छ।
मस्यौदामा नेपाली उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने गरी सस्तो मूल्यमा बस्तु तथा सेवा विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विदेशी संस्थाको मूल्य कम भए सरकारले त्यसमा एन्टि डम्पिङ महसुल लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अवधिमा पाँच वर्षको हुने छ।
डम्प गरिएको वा डम्प गरिएको भनी उजुरी परेको वस्तुको सामान्य मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको निर्यातक वा उत्पादक मुलुक वा भुभागको आन्तरिक बजारमा सामान्य व्यापारको सिलसिलामा खरिद बिक्री हुने वस्तुको औसत मूल्य बराबर हुनु पर्ने छ। वस्तुको निर्यातक वा उत्पादक मुलुक वा भुभागको घरेलु वा आन्तरिक वजारमा सो वस्तुको खरीद बिक्री नभएको वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो बजार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको अबस्थामा उक्त वस्तुलाई कुनै उपयुक्त तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको निर्यात मूल्य कायम गर्नु पर्ने मस्यौदामा छ।
डम्प गरिएको वा डम्प गरिएको भनी उजूरी परेको वस्तुको निर्यात मूल्य निर्धारण गर्दा नेपालमा निर्यात गर्दाको अबस्थामा नेपालमा आयात गर्ने प्रयोजनका लागि पहिलो स्वतन्त्र खरीदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई तिरेको वा तिर्नुपर्ने सो बस्तुको मूल्य बराबर हुनु पर्ने मस्यौदामा छ।
डम्प गरिएका वस्तुमा डम्पिङ मार्जिन वा हानी-नोक्सानीको मार्जिनमा नबढ्नेगरसरकारले अनुसन्धान निकायको प्रतिवेदन अनुसार अन्तिम महसुल निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यस सम्बन्धित भंसार कार्यालयले प्रचलित भन्सार ऐनबमोजिम पैठारी भए सरह असुल उपर गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ।
स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले अनुदान सहायता प्राप्त वस्तु नेपालभित्र आयात वा निर्यात गर्न नहुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। यसमा सरकारले काउण्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने छ।
कुनै मालवस्तु डम्प गरिएको वा अनुदान प्राप्त हो भन्ने उजूरी पर्न आएमा त्यसको खण्डन गरी प्रमाण पुर्यााउने भार वस्तु डम्प गर्ने वा अनुदानित वस्तु नेपालमा निकासी गर्ने पक्ष वा निजको नेपालस्थित एजेन्टको हुने मस्यौदामा छ। अनुसन्धान गर्ने निकायलेे अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरीसरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान सुरु भएको मितिबाट एक सय असी दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान सुरु भएको सामान्यतया एक वर्षभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्नेछ।

बैंक खाता खोल्नै झन्झटिलो

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस ३ - राष्ट्र बैंकले ग्राहकको पूर्ण पहिचानसहित परिवारका सबै सदस्यहरुको नागरिकतालगायतका कागजात पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंक खाता खोल्न झन्झटिलो भएको छ।
राष्ट्र बैंकले एक साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने भन्दै खाता खोल्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार खाता खोल्नका लागि पति वा पत्नी, बाबु, आमा, बाजे, बज्यै, छोरा, छोरी र बुहारीको नागरिकता नम्बर, जारी गरेको कार्यालय र जारी मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारीमा रहेको भए संस्थाको नाम, ठेगाना, पद र अनुमानित वार्षिक आम्दानीसमेत उल्लेख गरेपपछि मात्र खाता खोल्न पाइन्छ। बैंकले आवश्यक ठानेमा अन्तर्वार्तासमेत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुले स्थायि लेखा नम्बरका साथै अनिवार्य रुपमा वार्षिक कारोबार हुने अनुमानित रकमसमेत उल्लेख गर्नु पर्छ।
'एउटा खाता खोल्नलाई कयौं किसिमका कागजातहरु आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नागरिकसँग भने, 'यसले गर्दा अहिले खाता खोल्न झन्झटिलो बनेको भएको छ।'
नयाँ व्यवस्था अनुसार, खाता खोल्नेले आफू बसेको ठेगाना पुष्टि हुने कागजात पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। खाता खोल्नेको बैंकका कर्मचारीले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको नक्सासमेत राखिन्छ। डेरामा बस्नेले घरधनीको नाम थर, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्छ।
बैंक खाता खोलिसकेकाहरुले पनि अब नयाँ विवरणहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि बैंकहरुले वेबसाइट र पत्रपत्रिकामार्फत आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छन्।
'अहिलेको व्यवस्थाका कारण ग्राहकको गोप्यता नै भंग हुने अवस्था आएको छ,' राणाले भने, 'यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण खाता खोल्न सर्वसाधारणको आकर्षण कम हुन सक्छ।' यसअघि खाता खोल्नेले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपी र दुई वटा पासपोर्ट साइजको फोटो लगे पुग्थ्यो।
राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँग लिनु पर्ने सम्पूर्ण विवरण लिएर मात्र खाता खोल्न निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यही अनुसारको नयाँ खाताको फर्म तयार पारिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँग आवश्यक विवरण नलिइ खाता खोलेको पाइए सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन अन्तर्गत एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना तिराइने भन्दै बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
'बैंकहरुसँग मागेको बखत ग्राहक विवरण उपलब्ध नगराए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ,' राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ, 'यस वाहेक कानुन बमोजिम अन्य कारबाही पनि हुने छ।' नेपालले आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्दै वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता, सवलता र स्थायित्वका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यदलको सदस्यता लिएका कारण खाता खोल्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको हो।
'हिन्दु संस्कृति अनुसार मरेका आफन्तहरुको नागरिकता जलाउने चलन छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने, 'यस्तो नागरिकता नम्बर अब कहाँबाट ल्याउने?' उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिवद्धताहरुलाई मान्नु पर्ने बाध्यता भएपनि हाम्रो संस्कृति र चलनका बारेमा जानकारी गराउन सकिएमा खाता खोल्ने काम कम झन्झटिलो हुने थियो।
'सम्पत्ति शुद्धिकरणका कारणपछि राष्ट्र बैंकबाट आएको निर्देशन केही झन्झटिलो भयो यसमा केही सुधार गर्नु पर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भन्डारीले नागरिकसँग भने, 'हामीले खाता खोल्ने प्रकृया धेरै झन्झटिलो बनाउनु हुँदैन भनेका छौं।'
बैंकरका अनुसार, खाता खोल्ने प्रकृया बढि झन्झटिलो र सबै गोप्यता खोल्न बाध्य पारियो भने बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबार घट्न थाल्ने छ। 'सम्पति सुद्धिकरणका व्यवस्था पालना हुने गरी नेपाली माटो सुहाउँदो प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु पर्छ,' ती बैंकरले भने, 'नभए खाता खोल्ने पिरैले सर्वसाधारण बैंक आउँदैनन्।'
दुई वर्षअघि बैंक खाता खोल्दा १० रुपैयाँभन्दा माथिको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप घटेको थियो। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएपछि बजेटमार्फत स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाइएकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप फर्किएको थियो।

एच एन्ड बी बैंक ठगी प्रकरण : लहरोले तान्यो पहरो

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २ - एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक ठगी प्रकरणमा बैंकका सञ्चालक, उच्च कर्मचारी र ऋण दिने सहकारीको मिलेमतो भेटिएको छ। ठगीमा संलग्नबारे अनुसन्धान गहिरिन थालेपछि ऋण दिने सहकारीका सञ्चालक भने लापत्ता हुन थालेका छन्।
बैंकका कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपाललाई मात्र औंल्याएर केही वरिष्ठ कर्मचारी र सञ्चालक उम्कन खोजिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले उक्त प्रकरणमा ठूलो गिरोहको संलग्नता भेटेको हो।
सुरुमा उक्त प्रकरणमा बैंक म्यानेजर नेपालसहित ग्राहकद्वय मनोज चौरसिया र जयकुमार यादवको मात्र संलग्नता देखिए पनि अनुसन्धानमा गिरोह नै रहेको देखिएको छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतअनुसार कुलेश्वर ठगी काण्डमा चेकको धितोमा भुक्तानी दिने सहकारी सञ्चालकहरु अहिले सम्पर्कमा छैनन्। ‘एउटा व्यक्ति र ग्राहक मिलेरमात्र यत्रो ठगी सम्भव छैन,' स्रोतले भन्यो, ‘यसमा भुक्तानी दिने केही सहकारी, बैंक सञ्चालक र माथिल्लो व्यवस्थापकहरुको समेत सहभागिता देखिन्छ।'

बैंकको ‘गुड फर पेमेन्ट' चेक धितोमा साढे ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भेटिएको छ। यसबाहेक बैंकको खाताबाट १७ करोड रुपैयाँ नगदसमेत हराएको छ। नेपालले केही ग्राहकसँग मिलेमतोमा पैसा नभएको खाताबाट ‘गुड फर पेमेन्ट' चेक जारी गरेका थिए।

जारी भएका चेकको धितोमा आधा दर्जन सहकारीबाट रकम झिकिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। ‘बाहिर यतिउति भुक्तानी दिएको भनेर हल्ला गरे पनि ती सहकारीहरु ठगीमा आफ्नो संलग्नता देखिने डरले बैंकमा आउन सकेका छैनन्,' बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैंजुले भनिन्। उनले एउटा खाताको सम्बन्ध (लिंक) अर्कोसँग रहेकाले अनुसन्धानमा समय लागेको जानकारी दिइन्।

नेपालले मिलेमतोमा चेक जारी गर्दै पैसा निकाल्न सहयोग गरे पनि उनी र उनका आफन्तका खातामा पैसा भने भेटिएको छैन। स्रोतका अनुसार दुई कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका नेपालको कुनै कुलत पनि देखिँदैन। ‘उनको जीवनशैलीमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन आएको छैन,' स्रोतले भन्यो, ‘रकम कतै लुकाएको हुनुपर्छ। नभए सबै मिलेमतो गरेका मानिससँग छ।'

प्रहरी थुनामा रहेका नेपालले पैसा फिर्ता गर्न तीन दिनको समय मागेका छन्। आधा दर्जन सहकारी संस्था र केही व्यक्तिले चेकको धितोमा ६३ करोड रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी दिएको दाबी गरिरहेका छन्। दाबी गर्नेमध्ये केहीले मात्र प्रमाण देखाउन सकेका छन्।

राष्ट्र बैंकले उपल्लो तहका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान बढाएको छ। लामो समयदेखि नेपालले ‘गुड फर पेमेन्ट' चेक जारी गर्दै आए पनि बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा उच्च कर्मचारी र सञ्चालकको समेत संलग्नता भेटिएपछि यसमा ठूलो समूहको मिलेमतो रहेको आशंकामा अनुसन्धान थालिएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो नभएकाले ठगी भएको बताए। ‘बैंककै कर्मचारीबाट ठगी हुन थालेका घटना सार्वजनिक हुँदा यसले निक्षेपकर्तालाई निराश बनाउँछ,' ज्ञवालीले भने, ‘बैंकिङप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जान्छ।'

ग्राहकको खातामा पर्याप्त पैसा भएपछि मात्र भुक्तानी पाउनेको नाममा ‘गुड फर पेमेन्ट' चेक जारी गर्न पाइन्छ। चेक जारी भएपछि यसको भुक्तानीको पूर्ण दायित्व बैंककै हुन्छ। यस्तो चेकको धितोमा ऋण पनि सजिलै उपलब्ध हुन्छ।

नेपालले रकम नभएको खाताबाट कतिवटा चेक जारी गरे भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। बैंकले केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ। तर, उपल्लो तहका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छैन।

‘यसमा ठूलो समूह लागेकाले घटनालाई छोप्न खोजिएको छ,' बैंकस्रोतले भन्यो, ‘साना कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर ठूलालाई जोगाउने खेलसमेत हुन थालेको छ।'

थानकोटको चन्द्रागिरि सहकारीले अहिलेसम्म ठूलो रकम (२१ करोड) भुक्तानी दिएको मौखिम दाबी गरेको छ। यसबाहेक वेस्ट वान सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीयलगायत आधा दर्जन सहकारीले १ करोडदेखि ८ करोडसम्मको दाबी गरेका छन्। भुक्तानी दिनेमा वैभव फाइनान्स कम्पनी पनि छ। फाइनान्सले २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो। फाइनान्स सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ।

बैंकले प्रमाणसहित आउनेको भुक्तानी तत्काललाई रोकेर राखेको छ। आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै बैंकले प्रमाणसहित साढे ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आउनेको रकम रोकेर राखेको हो।

कानुनी रुपमा कुनै पनि चेकको धितोमा ऋण दिन पाइँदैन। चेकको धितोमा ऋण दिएका कारण सहकारी तथा फाइनान्स कम्पनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा समेत तानिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनायो। ‘अनुसन्धान पूरा भएपछि बैंकका उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरु र धितोमा ऋण दिनेहरुमाथि कारबाही हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, ‘धितोमा ऋण दिनेहरु यसमा स्वयं जवाफदेही हुने भएकाले बैंकले यसको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन।'

बंैंकस्रोतका अनुसार नेपालले जारी गरेको ‘ठूलो' रकमको चेक पाउने ग्राहकले चिनजानमा रहेका बैंकका उच्चपदस्थ एक कर्मचारीलाई जानकारी गराएपछि ठगी घटना सार्वजनिक भएको हो। बैंक उच्च व्यवस्थापनले ‘ठूलो' गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेको आन्तरिक प्रणालीमा नदेखिएपछि कुलेश्वरमा अनुसन्धान गर्न पठाएको थियो। अनुसन्धान टोलीले नेपालले यस्ता चेक धेरैपटक जारी गरेको भेटेपछि उनलाई मंगलबार प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो।

जारी चेकको सम्पूर्ण दायित्व बैंकको हुने भएकाले ठगीबाट बैंकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्ने देखिन्छ। ‘धेरै चेक जारी भएर ठूलो रकम निस्किएको भए बैंकको वित्तीय अवस्थामा केही असर पर्छ,' राष्ट्र बैंकस्रोतले भन्यो, ‘हामीले नेपालसहित शंकाको घेरामा रहेका अधिकांशको बैंकखाता रोक्का गरेकाले अनियमितता भएको रकम उठ्ने अवस्था पनि छ।'

राष्ट्र बैंकले शंका लागेका व्यक्ति तथा संस्थाको खाता तथा सेयर कारोबारसमेत रोक्का राखेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आइतबार बैंकको सम्पूर्ण सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ।

लगानी बोर्डले भन्यो पिडिए बनेको छैन, गत जेठमा भने पिडिए बनेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २ - गत जेठमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तयार भएको घोषणा गरेको लगानी बोर्डले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई भने फरक सूचना दिएको छ।
विमानस्थल, जलविद्युत, होटल र सडकजस्ता आयोजनाहरुको पिडिए तयार भएको भन्दै बोर्डले गत जेठ ३२ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत तीन पृष्ठको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो।
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले पिडिए उपलब्ध गराउन दिएको निवेदनमा आयोगले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकामा बोर्डले तयार नभएको बताएको हो। ‘हालसम्म अन्तिम पिडिए तयार भइसकेको छैन,' बोर्डले आयोगलाई पठाएको पत्रमा छ, ‘पिडिएको प्रारम्भिक कार्य गर्ने सन्दर्भमा भने छलफल र अन्तक्र्रियाहरु भइरहेका छन्।'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको बोर्डको यो फरक सूचनाले विवाद जन्माएको छ। बोर्डले पहिले पत्रकारहरुमार्फत मुलुकलाई छल्ने काम ग¥यो वा अहिले सूचना आयोगलाई ? विवाद जन्मिएको हो। सूचना ठगी गरेको अभियोगमा आयोगले बोर्डलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अधिवक्ता खतिवडाले बोर्डमा पिडिए उपलब्ध गराउन निवेदन दिएका थिए। तर, बोर्डले पिडिए उपलब्ध नगराएपछि उनले सूचनाको हकअन्तर्गत आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उनको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै आयोगले डेढ महिनाअघि पिडिए उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
‘पिडिएमा समावेश हुनुपर्ने विषयबारे छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्न आयोजनाका अधिकारीहरुसँग छलफल र अन्तक्र्रिया भइरहेका छन्,' बोर्डको पत्रमा छ, ‘हालसम्म पिडिए तयार भइनसकेको हुनाले यसको पूर्णपाठ उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन।'
 डेढ वर्षअघि संसदबाट कानुन पारित भएर स्थापना भएको वोर्ड मुख्यतया ठूला परियोजनालाई एकद्वार सेवा दिन खुलेको सरकारी संस्था हो। यसले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा विकासका लागि लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिन्छ।
बोर्डले पिडिए तयारीका लागि नियमित बजेटबाट केही मसलन्द खर्चबाहेक अन्य थप खर्च केही नभएको जवाफ आयोगलाई पठाएको छ। बोर्डले जेठ ३२ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको आर्थिक सहयोग लिएर पिडिए तयार पारेको जनाएको थियो। यसका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ‘हालसम्म पिडिए तयारी क्रममा मसलन्दबाहेक केही खर्च भएको छैन,' बोर्डको जवाफमा छ।
जलविद्युत परियोजनाहरु दीर्घकालीन हुने भएकाले लगानीकर्ताहरु नीतिगत स्थिरता चाहन्छन् भन्दै लगानी बोर्डले पिडिए तयार पारेको जनाएको थियो। उसले आफ्नो वेबसाइटमा पिडिए तयार भएको सूचना राखिरहेको छ।
पाँचसय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा सरकारले लगानी बोर्डलाई दिएको छ। पाँचसय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनासँग पिडिए भने ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नेछ।
‘नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि जलविद्युत नै आधार हो, यसलाई हामीले सधै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं,' पिडिए पारित गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए। पिडिए मस्यौदामा नेपालमा लगानीकर्ताको सुरक्षा, आय वृद्धिको सुश्चितता र बिजुलीबाट हुने समान फाइदाबारे उल्लेख छन्।
लगानीकर्ताहरुले आर्थिक स्रोत जुटाउन पिडिए हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। ‘पिडिए नभएसम्म बिदेशी बैंकहरुले ऋण प्रवाह नगर्ने भएकोले ठूला आयोजनाहरुले यसको माग गर्दै आएका थिए,' भट्टराईले भनेका थिए, ‘त्यही भएर हामीले तयार पारेका हौं। अब ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी आउने छ।'
बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा पिडिए प्रत्येक आयोजनाको लागि फरक हुने भन्दै एउटै पिडिएले सबैको प्रतिनिधित्व नगर्ने उल्लेख छ। ‘अहिले बोर्ड १४ वटा ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेकाले पिडिए पनि १४ वटा नै हुन सक्ने छन्,' पौड्यालले लेखेका छन्, ‘अन्य ५० वटा आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउने हुनाले तीनको समेत बेग्लै पिडिए हुन सक्नेछ।'

क्रसर उद्योगबाट बैंकको १२ अर्ब ऋण उठेन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १ - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रसर उद्योगमा लगानी भएको कर्जा समस्यामा परेको छ। सरकारले पर्यावरणमा असर परेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि यो क्षेत्रमा गएको कर्जा समस्यामा परेको हो।
'क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा अहिले समस्यामा परेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिनन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'उद्योग नै बन्द भएर कारोबार हुन छाडेपछि पैसा आउन बन्द भएको छ।' क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिव १२ अर्ब लगानी भएको छ।
सरकारी नीतिपछि क्रसर उद्योग नचलेर ऋण उठ्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्षसम्म यो क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने छुट दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत ऋण नउठेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो बराबरको नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि गोप्य रुपमा क्रसर उद्योगमा गएको ऋणको असोज मसान्तसम्मका लागि नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने छुट दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कर्जा सीमा तोकेपछि मौलाएको क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका थिए। सरकारले एकाएक यो उद्योगलाई नै बन्द गराएपछि कर्जा समस्यामा परेको हो।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले क्रसर उद्योगबाट पैसा आउन छाडेपछि कतिपय बैंकहरुले त्यसलाई खराव कर्जा सुचीमा राखिसकेको जानकारी दिए।
'नीतिगत कारणले उद्योग नै समस्यामा परेकाले हामीले एक वर्ष हेरिदिएका थियौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'हामीले दिएको समयसम्म ऋण उठ्न नसकेपछि सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।' उनका अनुसार, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार, असल कर्जामा १ प्रतिशत, व्याज तिर्न छाडेको अवधि तीन महिना नाघे २५ प्रतिशत, ६ महिना नाघे ५० प्रतिशत र त्योभन्दा वढी भए सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ।
क्रसरमा अधिकांस वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी छ। यसवाहेक फाइनान्स कम्पनीहरुले लगानी गरेका छन्। कर्जा सुचना केन्द्रका अनुसार, अन्य बैंकको तुलनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको कर्जा यो क्षेत्रमा वढी छ। यि बैंकहरुले पछिल्लो समयमा क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा धितो लिलाम गरेर उठाउने प्रयास समेत गरेका थिए। तर किन्ने कोही नभेटिँदा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ।
क्रसर उद्योगमा प्रयोग भएको ट्रक, टिप्परलगायतका सवारी तथा अन्य उपकरणहरुसमेत लिलामीमा राखेर विक्री गर्ने बैंकहरुको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यि सवारी र उपकरणको समयसँगै ह्रास कट्टि गर्दै लैजानु पर्ने भएकाले मूल्य अझ घट्ने अवस्था छ।
'अहिलेको अवस्था हेर्दा क्रसर उद्योग चलेर बैंकको ऋण भुक्तानी हुनेजस्तो अवस्था छैन,' भन्डारीले भने, 'सरकारी पक्षबाट गरिखाने बाटो नदिँदा क्रसर उद्योग समस्यामा परेको हो।'
स्रोतका अनुसार, बैंकहरुले अहिलेकै अवस्थामा लिलाम विक्री गर्न सकेभने पनि उनीहरुको लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा वढी रकम उठ्दैन। क्रसर उद्योगका लागि प्रयोग हुने ठूला उपकरण र सवारीहरु धितो राखिएकाले यिनीहरुको मूल्य डेढ वर्षमा धेरै घटिसकेको छ।
'उपाय नभएपछि खराव कर्जामा राख्दै लिलाममा राख्नु परेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'ठूलो लगानी भएपछि सरकारले उद्योग वन्द गराइदिँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर परेको छ।' उनले लिलामीमा राख्दासमेत विक्री नभएको सम्पतिहरुबाट बैंकहरुलाई ठूलो घाटा भएको जानकारी दिए।
'एक वर्षभन्दा वढी भयो क्रसर उद्योगबाट ब्याज उठ्न छाडेको,' राणाले भने, 'ब्याज उठ्न छाडेपछि कतिपय बैंकले नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेका छन्।' राष्ट्र बैंकले पनि क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाले बैंकलाई समस्यामा पारेको भन्दै सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिएको थियो।

विद्युतीय माध्यममार्फत अब एकैछिनमा चेक राफसाफ

काठमाडौं, पुस १ - 'मानव संसाधन' प्रयोगमार्फत राफसाफ हुँदै आएको चेकहरु आइतबारबाट विद्युतीय माध्यममार्फत मात्र हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय प्रणालीबाट चेकको राफसाफ गर्दै आएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) मार्फत मार्फत राफसाफ गराउन निर्देशन दिएको छ।
'अबदेखि 'मानव संसाधन' प्रयोगमार्फत चेकको राफसाफ हुँदैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीयमार्फत गराउनुपर्ने हुन्छ।'
अहिले राष्ट्र बैंकले 'मानव संसाधन' प्रयोग गरी चेक राफसाफ गरिरहेको छ। विद्युतीय प्रणालीबाट एक बैंकको चेक अर्को बैंकमा साटेर एकै दिनमा भुक्तानी हुने लिन सकिन्छ। व्यक्ति खटिएर एउटा चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले तीन दिन लगाउने गरेको छ। सुदूर क्षेत्रका शाखाबाट आएको चेक राफसाफ हुन एक महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको छ।
अहिले विद्युतीय प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले चेकको राफसाफ गरिरहेको छ। एनसिएचएलबाट चेक राफसाफ गर्न यसको सदस्यता दिनुपर्छ।
एनसिएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित ८६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सदस्य भइसकेका छन्। यसमा ३२ वाणिज्य बैंक, २२ विकास बैंक र ३१ फाइनान्स कम्पनी छन्।
राजधानी वाहिरका क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक र फाइनान्सको भने केही समयका लागि राष्ट्र बैंकले मानव संशाधन प्रयोग गरेर चेक राफसाफ गरिदिने छ। सञ्चालनमा रहेका ९० वटा विकास बैंकमध्ये आधा राजधानीका छन्। यसमध्ये २२ वटाले मात्र एनसिएचएलको सदस्यता लिएका हुन्।
फाइनान्स कम्पनीको संख्या ६९ छ। अधिकांस फाइनान्स राजधानीका छन्। यसमध्ये जम्मा ३१ वटाले मात्र सदस्यता लिएका हुन्। एनसिएचएलका अनुसार, एक दर्जनको संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु सदस्यताका लागि सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेका छन्।
'राजधानी केन्द्रित संस्थाहरु कसैको पनि मानव संशासनमार्फत राष्ट्र बैंकले चेक राफसाफ गर्दैन,' ज्ञवालीले भने, 'उनीहरुले विद्युतीका लागि सदस्यता लिनु पर्छ।'
एनसिएचलएलले क्षेत्रीयस्तरका संस्थाहरुलाई पनि सदस्यताका लागि आह्वानको तयारी गरिरहेको छ। 'उनीहरुका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छौं,' एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेसमानसिंह प्रधानले भने, 'अहिले उनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट सेवा उपलब्ध गराउने छ।'
सफ्टवेयर महँगो भएको भन्दै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले चेक क्लियरेन्सका लागि एनसिएचएलको सदस्यता लिएका थिएनन्। कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले समेत सुरुमा यसको विरोध गरेका थिए। एनसिएचलको सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो।
'सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक राफसाफका लागि हामीले क्षमतासमेत वढाइ सकेका छौं,' प्रधानले नागरिकसँग भने, 'सबै सदस्य भएपछि चेक राफसाफबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले लाभ पुग्ने छ।'
चेक क्लियरेन्सका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सफ्टवेयर जडान गर्नु पर्ने हुन्छ। वाणिज्य बैंकहरुका लागि सफ्टवेयर शुल्क १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राखिएको छ। राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले ८ लाख १८ हजार, १० जिल्ले विकास बैंकले २ लाख ५४ हजार तथा एक र तीन जिल्लेले १ लाख ३३ हजार शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीहरुले भने सात लाख रुपैयाँ वुझाउनु पर्छ।
एनसिएचएलको सदस्य बन्न वाणिज्य बैंकले २ लाख ५० हजार, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले २ लाख र अन्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ७५ हजार वुझाउनु पर्छ। यो वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एनसिएचएलको सदस्य बन्न अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको थियो। एनसिचएलको बारेमा अख्तियारमा मुद्दा परेसँगै राष्ट्र बैंक पछाडि हटेको थियो। अख्तियारले अनियमितता नभएको भन्दै 'क्लिन चिट' दिएपछि कारोबार सुरु भएको हो।
एनसिएचएलबाट स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको चेक राफसाफ हुन्छ। कम्पनीले कात्तिक मसान्तसम्म ११ लाख चेक राफसाफ गरिसकेको छ। यो दैनिक औषत ८ हजार १०८ हो।
एनसिएचएलमा चेक राफसाफ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। चेक राफसाफ सेवा सातै दिन र चौविसै घन्टा उपलब्ध हुने छ।

एच एन्ड वी बैंक ठगीमा ८.५ करोडको प्रमाण भेटियो, दुई करोड नगद हरायो, सहकारीहरुको भने धितोमा ६३ करोड लगानी भएको दावी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २९
एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्ट चेक धितोमा साढे आठ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भेटिएको छ। बैंकका  कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालले केही ग्राहकसँगको मिलेमतोमा पैसा नभएको खाताबाट 'गुड फर पेमेन्ट' चेक जारी गरेका थिए।
आधा दर्जन सहकारी संस्थाहरु र केही व्यक्तिहरुले चेकको धितोमा ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी दिएको दावी गरिरहेका बेला एच एन्ड बी बैंकमा भने साढे आठ करोड रुपैयाँको मात्र …क्लेम' परेको छ। यसवाहेक बैंकको कुलेश्वर शाखाबाट २ करोड रुपैयाँ नगद हराएको समेत भेटिएको छ।
'अहिलेसम्म भुक्तानी दिएको प्रमाणसहित केही संस्थाहरु मात्र आएका छन्। वाँकी मेरो यतिउति रकम थियो भनेर मौखिक क्लेम गर्ने मात्र छन्,' बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसुदा सैंजुले शुक्रबार नागरिकसँग भनिन्, 'बैंकले अझै पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले सम्पूर्ण विवरण आएपछि वास्तविक रकम यकिन हुने छ।'
ग्राहकको खातामा पर्याप्त पैसा भएपछि मात्र भुक्तानी पाउनेको नाममा यस्तो चेक जारि गर्न पाइन्छ। चेक जारी भएपछि यसको भुक्तानीको दायित्व सम्पूर्ण रुपमा बैंकको हुन्छ। यस्तो चेकको धितोमा सजिलै ऋण उपलब्ध हुन्छ।
नेपालले रकम नभएको खाताबाट कति वटा चेक जारी गरे भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। बैंकले उनले गरेको ठगीका बारेमा एक टोली गठन गरी आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको टोलीले पनि ठगीका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि चेकको धितोमा ऋण दिन पाइँदैन। 'चेकको धितोमा ऋण दिएर गैरकानुनी काम भएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले शुक्रबार नागरिकसँग भने,  'चेकलाई नगदमा परिणत गर्नु पर्नेमा धितोमा ऋण दिइएकाले बैंक मात्र भुक्तानीका लागि वाध्य हुने छैन।' उनले ठगीको घटनाका आधारमा निक्षेकर्ता आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, कुलेश्वर ठगी काण्डमा नेपालसहित चेकको धितोमा भुक्तानी दिने केही सहकारी र व्यक्तिहरु पनि संकाको घेरामा छन्। …एउटा व्यक्ति र ग्राहक मिलेर मात्र यत्रो ठगी संभव छैन,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा भुक्तानी दिने केही सहकारी तथा केही फाइनान्स कम्पनीका व्यवस्थापकहरुको समेत सहभागिता देखिन्छ।'
थानकोटको चन्द्रागिरी सहकारीले अहिलेसम्म ठूलो रकम (२१ करोड) भुक्तानी दिएको मौखिम क्लेम गरेको छ। यस वाहेक वेस्ट वान सहकारी संस्था, नेपाल वहुउद्देश्यीलगायत आधा दर्जन सहकारीहरुले १ करोडदेखि ८ करोडसम्मको क्लेम गरेका छन्। भुक्तानी दिनेमा एउटा फाइनान्स कम्पनी पनि छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जारी भएका चेकको धितोमा आधा दर्जन सहकारीहरुबाट रकम झिकिएको देखिएको छ। अनुसन्धानमा नेपालले वीरगञ्जका मनोज चौरसिया र जयकुमारी यादवका नाममा चेक जारी गरेको खुल्न आएको छ।
'वाहिर यतिउति भुक्तानी दिएको भनेर हल्ला गरेपनि ती सहकारीहरु ठगीमा आफ्नो संलग्नता देखिने डरले बैंकमा आउन सकेका छैनन्,' सैंजुले भनिन्। उनले एउटा खाताको सम्वन्ध (लिंक) अर्कोमा भएका कारण अनुसन्धान गर्न समय    लागेको जानकारी दिइन्।
'यसमा एउटा नेपाल मात्र होइन सिङगै 'र्‍याकेट' नै लागेको छ,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'सबै हिसावले अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।' स्रोतका अनुसार बैंकका माथिल्ला तहका कर्मचारी र केही संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालकहरुको मिलेमतोको पनि आशंका गरिएको छ।
भुक्तानीका लागि दावी गर्दै गएका केही सहकारीहरुले पैसा नपाएपछि बैंकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्। 'गुड फर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि यसको भुक्तानीको दायित्व बैंकको हुन्छ,' चन्द्रागिरि सहकारीका एक सञ्चालकले भने, …आइतबार भुक्तानी नभए हामी मुद्दा हाल्छौं।'
बैंकले प्रमाणसहित आउनेको भुक्तानी तत्काललाई रोकेर राखेको छ। आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै बैंकले प्रमाणसहित साढे आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आउनेको रकम रोकेर राखेको हो। ठगीको घटना सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार बैंकबाट साढे सात करोड रुपैयाँ निक्षेप वाहिरिसकेको स्रोतले जानकारी दियो।
बैंकको सिफारिसमा शाखा प्रबन्धक नेपालसहित  तीन जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकाले पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपालले केही दिनभित्रै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो।
बंैंक स्रोतका अनुसार, नेपालले जारिगरेको …ठूलो' रकमको चेक पाउने ग्राहकले चिनजानमा  रहेका बैंकका उच्च पदस्थ एक कर्मचारीलाई जानकारी गराएछि ठगी सार्वजनिक भएको हो। बैंक उच्च व्यवस्थापनले ' ठूलो' गुड फर पेमेन्ट चेक जारि भएको आन्तरिक प्रणालीमा नदेखिएपछि कुलेश्वरमा अनुसन्धान गर्न पठाएको थियो। अनुसन्धान टोलीले नेपालले यस्ता चेक धेरै पटक जारि गरेको थाहापाएपछि उनलाई  गत मंगलबार प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो।
जारी भएको चेकको सम्पूर्ण दायित्व बैंकको हुने भएकाले ठगीबाट बैंकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्ने देखिन्छ। 'धेरै चेक जारी भएर ठूलो रकम निस्किएको भए बैंकको वित्तीय अवस्थामा केही असर पर्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'हामीले नेपालसहित शंकाको घेरामा रहेका अधिकांसको बैंक खाताहरु रोक्का गरेकाले अनियमितता भएको रकम उठ्ने अवस्था पनि छ।' राष्ट्र बैंकले शंका लागेका व्यक्ति तथा संस्थाको सेयर कारोबारसमेत रोक्का राखेको छ।

शोधनान्तर बचत घट्न थाल्यो

काठमाडौं, मंसिर ३० 
 देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम (शोधनान्तर बचत) फेरि घट्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोजमा बचत जम्मा 14  करोडमा आएको छ। गत वर्ष कात्तिकमा देशको बचत ४६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो।
गत आर्थिक वर्षको बचत खाता १ सय २७ अर्ब ७० करोडमा बन्द गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्षको बचत ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो। भदौमा ३ अर्बले बचत घटेको थियो। असोजमा बचत ३५ करोडमा झरेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यापार घाटा बढेका कारण बचत घटेको हो। 'अहिले व्यापार घाटा ठूलो दरमा बढेको छ। खासगरी सिमेन्ट तथा पाइपको आयात बढेर ठूलो रकम बाहिरिएको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठले शुक्रबार नागरिकसँग भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ३६.३ प्रतिशतले बढेर १५२ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा यो १२.१ प्रतिशतले मात्र बढेकोे थियो।
कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारतसँंगको घाटा ३९.३ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भएकोे छ। अघिल्लो वर्ष २.१ प्रतिशतले मात्र बढेकोे थियो।
श्रेष्ठका अनुसार विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले लैजाने रकमको आयतनमा पनि वृद्धि भएको छ। रेमिटेन्सको वृद्धि दरमा कमी आउनुका साथै पूर्ण बजेट नआउँदा वैदेशिक सहयोग तथा ऋण पनि घटेको छ।
रेमिटेन्सको वृद्धि दर ३४.२ प्रतिशतबाट घटेर २३.४ मा झरेको छ। कात्तिकसम्म १२७ अर्ब ३५ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ। कात्तिकसम्म सरकारलाई वैदेशिक नगद ऋणवापत् ७० करोड १३ लाख र वैदेशिक नगद अनुदानवापत् ४ अर्व ५९ करोड मात्र प्राप्त भएको छ। अघिल्लो वर्ष यतिबेला वैदेशिक नगद ऋणवापत १ अर्व ५५ करोड र वैदेशिक नगद अनुदानवापत् ११ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएको थियो।
'आयातको वृद्धि दर बढ्दै गयो भने आगामी महिना शोधनान्तर घाटामा जाने अवस्था पनि छ,' श्रेष्ठले भने, 'तर यसपाली अस्वभाविक रुपमा सिमेन्ट तथा पाइपको आयात बढेकोमा आगामी महिना अहिलेकै परिमाणमा यी वस्तु नभित्रिन सक्छन्। त्यो अवस्थामा शोधनान्तर बचतमा रहने छ।'
उनले पर्यटकबाट हुने आम्दानी रकम घटेका कारणले पनि शोधनान्तर बचतमा कमी आएको जानकारी दिए। 'पर्यटन आय तर्कसंगत रुपमा घटेको छैन, पर्यटक बढिरहेका छन्। होटलको शुल्क बढिरहेको छ,' उनले भने, 'यस्तोमा आय घट्नु भनेको पक्कै चुहावट छ।'
कात्तिकमा कुल वस्तु निर्यात ११.७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा निर्यात १०.७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो।
कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको ४.५ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो। अन्य मुलुकतर्फको निर्यात २४.९ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष जम्मा ४ प्रतिशतले बढेको थियो। भारततर्फ जिआई पाइप, जुटको बोरा, पोलिस्टर धागो, तार र अदुवाको निर्यात बढेकोे छ। अन्य मुलुकतर्फ विशेषगरी दाल, छाला र तयारी छालाका वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको छ।
कुल वस्तु आयात ३२ प्रतिशतले बढेर १७८ अर्ब ८४ करोड पुगेको
छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात ११.८ प्रतिशतले बढेर १३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको थियो।
कुल आयातमध्ये भारतबाट ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अन्य मुलुकबाट ३०.२ प्रतिशतले बढेको छ। भारतबाट मुख्यतयाः पेट्रोलियम पदार्थ, एमएस बिलेट, सवारी साधन तथा पाटपुर्जा, रासायनिक मल र सिमेन्ट लगायतको आयात बढेको छ। अन्य मुलुकबाट विशेषगरी पाइप तथा पाइप फिटिङ, दुरसञ्चारका उपकरण, तयारी पोसाक, सुन र खाने तेल लगायतकोे आयात बढेको छ।
मूल्यवृद्धि
मूल्यवृद्धि साढे १० प्रतिशत पुगेको छ। साढे सात प्रतिशतमा राख्ने अनुमानविपरीत मूल्यवृद्धि बढेको हो। गत वर्ष यति बेला मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशत थियो।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ८.९ प्रतिशत छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ११.७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यी वस्तुको मूल्यवृद्धि क्रमसः ८.४ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशतले बढेको थियो।
क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा कात्तिकसम्म सकैभन्दा बढी पहाड र तराईमा मूल्यवृद्धि भएको। दुवै क्षेत्रमा १०.८ प्रतिशतका दरले मूल्य वढेको हो। काठमाडौं उपत्यकामा ९.६ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा पहाडमा ९.८ प्रतिशत, तराईमा ८.७ प्रतिशत र काठमाडौंमा ७.१ प्रतिशत मूल्य वढेको थियो।

एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका शाखा प्रबन्धकद्वारा करोडौं ठगी

'नियन्त्रण प्रणाली कमजोरीले बैंकिङ अनियमितता बढ्यो'
 सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर २९ - एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका कुलेश्वर शाखा प्रमुखले ग्राहकसँग मिलेमतो गरी पैसा नभएको खाताबाट 'गुड फर पेमेन्ट' चेक जारी गरी करोडौं ठगी गरेको फेला परेको छ। महानगरीय प्रहरी प्रभाग हनुमान ढोकाले पक्राउ गरी नेपालमाथि अनुसन्धान थालेको छ। शाखा प्रबन्धक निरज नेपालले जारी गरेको चेक सहकारीमा धितो राखेर ऋण झिक्दा बैंकलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको छ।
ग्राहकको खातामा पर्याप्त पैसा भएपछि मात्र भुक्तानी पाउनेको नाममा यस्तो चेक जारी गरिन्छ। चेक जारी भएपछि यसको भुक्तानीको दायित्व सम्पूर्ण रूपमा बैंकको हुन्छ। यस्तो चेकको धितोमा सजिलै ऋणसमेत उपलब्ध हुन्छ।
नेपालले रकम नभएको खाताबाट कतिवटा चेक जारी गरे भन्ने अझै खुलेको छैन। उनले गरेको ठगीबारे बैंकले छानबिन टोली गठन गरी आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको टोलीले पनि ठगीबार अनुसन्धान थालेको छ।
'नेपालले कतिवटा चेक जारी गरी ठगेका छन् भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं। सबै विवरण आइसकेको छैन,' बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैंजुले बिहीबार नागरिकसँग भनिन्, 'चेक स्वीकार्नेहरू आउने क्रम जारी रहेकाले वास्तविक संख्या कति हो भन्ने यकीन भइसकेको छैन।' उनका अनुसार बिहीबार साँझसम्म साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको भर्पाइको माग भएको छ। यो रकम अझै बढ्नसक्ने उनले जानकारी दिइन्।
नेपालले केही ग्राहकसँगको मिलेमतोमा पैसा नभएको खाताबाट 'गुड फर पेमेन्ट चेक' जारी गरी त्यसको धितोमा विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएका थिए। जारी भएका चेकको धितोमा आधा दर्जन सहकारीबाट रकम झिकेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अनुसन्धानमा नेपालले वीरगञ्जका मनोज चौरसिया र जयकुमारी यादवका नाममा चेक जारी गरेको खुलेको छ।
बैंक स्रोतका अनुसार साताअघि नेपालले जारी गरेको 'ठूलो' रकमको चेक पाउने ग्राहकले चिनजानका आधारमा बैंकका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई जानकारी गराएपछि ठगी सार्वजनिक भएको हो। बैंक उच्च व्यवस्थापनले 'ठूलो' रकमको 'गुड फर पेमेन्ट' चेक जारी भएको आन्तरिक प्रणालीमा नदेखिएपछि कुलेश्वरमा अनुसन्धान गर्न पठाएको थियो।
अनुसन्धान टोलीले नेपालले यस्ता चेक धेरैपटक जारी गरेको थाहा पाएपछि उनलाई गत पुस २५ मा प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो। यो कति रकमको चेक थियो भन्ने बैंक व्यवस्थापनले सार्वजनिक गर्न चाहेन।
'यसमा एउटा नेपाल मात्र होइन, सिंगै 'र्‍याकेट' नै लागेको छ,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'सबै हिसाबले अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।' यसमा बैंकका अन्य कर्मचारी र सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरूको पनि सहभागिता हुन सक्ने उनले जानकारी दिए।
जारी भएको चेकको सबै दायित्व बैंकको हुने भएकाले ठगीबाट बैंकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्ने देखिन्छ। 'धेरै चेकबाट ठूलो रकम निस्किएको भए बैंकको वित्तीय अवस्थामा केही असर पर्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'हामीले नेपालसहित शंकाको घेरामा रहेका अधिकांशको बैंक खाता रोक्का गरेकाले अनियमितता भएको रकम उठ्ने अवस्था छ।'
स्रोतका अनुसार बैंकले शंकाको घेरामा रहेका केही कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरेको छ। प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका नेपालले अहिलेसम्म केही नबताएको स्रोतले जानकारी दियो।
'हामी बैंक खाताहरू एक-एक गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' प्रमुख कार्यकारी सैंजुले भनिन्, 'ग्राहकलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर आ-आफ्ना स्टेटमेन्ट प्राप्त गरी त्यसको तुरुन्त रुजु गराउन अनुरोध गरेका छौं।'
'नियन्त्रण प्रणाली कमजोरीले बैंकिङ अनियमितता बढ्यो'
एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका शाखा प्रबन्धकले करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको बैंकिङ क्षेत्रको पहिलो घटना होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापकले यस्ता घटनालाई हल्का ढंगले लिँदा ठगीका घटना बढेका हुन्।
यसअघि हिमालयन बैंक कार्ड विभागका डेपुटी म्यानेजर अनिषभक्त सुवालले प्रविधि दुरुपयोग गर्दै पौने ६ करोड हिनामिना गरेका थिए। भिसा मास्टर कार्डमार्फत उनले पठाएको रकम 'रिसिभल एकाउन्ट'बाट डाटा मेटाउँदै पटक-पटक झिकेका थिए।
गत पुसमा मात्र नबिल बैंकको कार्ड विभागका पूर्वकर्मचारी दुई दाजुभाइले त्यहाँको 'डाटा' चोरी गरेर नयाँ कार्ड बनाउँदै ८० लाख झिकेका थिए। सबिन-रितेश रिमाल दाजुभाइले प्रविधिको दुरुपयोग गरी पैसा झिक्दा बैंकले ग्राहकको खातामा भर्पाइ गर्नुपरेको थियो।
पछिल्लो समय बढ्दै गएको यस्ता घटनाले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटाउन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नै कर्मचारीको बदमासी बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थालेको छ।
'बैंककै कर्मचारीबाट ठगी हुन थालेका घटना आउँदा यसले निक्षेपकर्तालाई निरास बनाउँछ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'बैंकिङप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जान्छ।'
ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो नभएकाले एकपछि अर्को ठगीका घटना सार्वजनिक हुन थालेका बताए। उनका अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समय सापेक्ष परिस्कृत र बलियो बनाउँदै लैजान नसक्दा कर्मचारीबाटै ठगी हुन थालेको हो।
'बैंकिङ पहुँच बढाउने नाममा घरलौरी खुलेका बैंक र तीनका शाखाका कारण जोखिम बढेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'यसले गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप पनि जोखिममा पर्न थालेको हो।'
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने क्रम बढेको छ। उनीहरूले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टर बढाउन थालेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारी अभाव हुन थाल्यो।
कर्मचारी अपुग हुन थालेछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भर्खर कलेज सकेर एक-दुई वर्ष बैंकिङ अनुभव भएकालाई माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिन थाले। 'पूर्ण रूपमा दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने कर्मचारीले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएकाले जोखिम बढ्न थालेको हो,' एक पुराना बैंकरले भने, 'उनीहरूका कारण सर्वसाधारणमा बैंकिङप्रति विश्वास घट्ने अवस्था आएको छ।'
पछिल्लो समय ठगी तथा अनियमिततामा परेकामध्ये कोही पनि लामो समय बैंकिङ अनुभव सँगालेका छैनन्। 'कर्मचारीलाई जहिले पनि निगरानीमा राख्नुपर्छ,' ती बैंकरले भने, 'पूरा विश्वास गरेर छाडियो भने ढिलो-चाँडो समस्या आउँछ।'
एक बैंकरका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारी नियुक्त गर्दा उसको 'ट्रयाक रेकर्ड' हेर्न छाडिएको छ। उसको मार्कसिट मात्र हेरेर जागिर दिँदा जोखिम हुनसक्ने ती बैंकरले बताए। 'कर्मचारी नियुक्त गर्दा उसको पारिवारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। यसबाट जोखिम हुँदैन भन्ने होइन, तर धेरै कम हुन्छ,' उनले भने।
बैंकरहरूका अनुसार पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी ठगी एटिएम कार्डबाट हुने गरेको छ। मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सजिलै चल्ने यस्ता कार्ड त्यहाँका कर्मचारीले भुक्तानी लिने बेलामा 'स्वाप' गरेर ठग्ने गरेका छन्।
'उनीहरूले कार्ड नचलेको बहाना गर्दै दुई चोटी 'स्वाप' गरेर ठग्ने गरेको उजुरी आउन थालेको छ,' ती बैंकरले भने, 'यसमा ग्राहक आफैं चनाखो हुनुपर्छ। आफ्नो भुक्तानी विवरण सुरक्षित राखेर जोखिमबाट बच्न सकिन्छ।'

घरजग्गा कारोबारी सञ्चालक रहेका सहकारीमा बचतकर्ताको बिचल्ली

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर २८ - घरजग्गाको ऋण तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्न थालेपछि व्यवसायीले सहकारीबाट पैसा लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्न थालेका छन्। सहकारीको रकमले व्यवसायी तत्काललाई कालोसुचीबाट जोगिए पनि बचतकर्ताको भने बिचल्ली हुन थालेको छ।
राष्ट्र बैंकले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा सिफारिस गर्न कडाइ गरेपछि सहकारीबाट ऋण लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्ने क्रम बढेको छ। केन्द्रीय बैंकको कडाइअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हत्तपत्त ऋणीलाई कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्दैनथे।
व्यवसायीले सहकारीबाट लिएर बैंकहरूलाई भुक्तानी गर्न थालेपछि घरजग्गामा लगानी गरेका बैंकहरूले असोज मसान्तमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाए। यसअघिको त्रैमासमा बैंकको घरजग्गा ऋण उठ्न सकेको थिएन।
व्यवसायीले बैंकहरूको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गरे पनि सहकारीबाट पैसा लिएकाले निक्षेप संकलन गर्ने सदस्य मर्कामा परेका हुन्। घरजग्गाका लागि बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न सहकारीबाट ठूलो रकम लगेकाले कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणलाई मागेका बेला दिन छाडेका छन्।
देशभरका सहकारीमा सर्वसाधारणको १ सय ३० अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ। यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम घरजग्गा व्यवसायीले चलाएका छन्।
‘सहकारी सञ्चालकले बैंकको ऋण तिर्न आफूखुसी रकम चलाउन थालेकाले निक्षेपकर्ता जोखिममा पर्न थालेका छन्,' सहकारीका एक जानकारले भने, ‘बैंकहरूको हालत सुध्रे पनि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको बिचल्ली हुन थालेको छ।' सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार सञ्चालकबाट ठगिएको, पैसा नपाएको जस्ता उजुरी पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। गत महिना मात्रै आधा दर्जन सहकारी भागेको भन्दै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ।
सहकारीमा सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता नगर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गरिएको छैन। सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा सञ्चालकले सर्वसाधारणको रकम व्यक्तिगत काममा लगाउने गरेका छन्। झिकेको पैसा भुक्तानी नगर्दा पनि उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छैन।
‘अधिकांश सहकारीमा आफ्नै नातागोता र परिवारका सदस्य सञ्चालक हुन्छन्,' स्रोतले भन्यो, ‘घरघरमा गएर पैसा उठाउने भएकाले सर्वसाधारणले यस्ता सहकारीमा बचत गर्ने गरेका छन्।'

स्रोतका अनुसार पहिले नाम कमाएका सहकारीले मागेका बेला घरैमा गएर ऋण दिने गरेकाले सर्वसाधारण आकर्षित भएका थिए। ‘अहिले सहकारी सञ्चालक घरजग्गा कारोबारले गर्दा समस्यामा पर्न थाले। त्यहाँबाट उम्किन सर्वसाधारणको पैसा व्यक्तिगत प्रयोगमा लगाउन थाले,' स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो पैसा झिक्न जाँदा सर्वसाधारणले अर्को तारेखबाहेक केही पाउँदैनन्।'
घरजग्गा व्यवसायी र कतिपय साना वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरू सहकारीमा आबद्ध हुने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार दुवैतिरको ‘नेटवर्क' ले विगतमा व्यक्तिगत लगानी बढाएका उनीहरू बैंकले च्याप्न थालेपछि सर्वसाधारणको निक्षेप आफ्नो ऋण तिर्न प्रयोग गर्न थालेका छन्।
‘घरजग्गा कारोबार नभएका बेला बैंकको ऋण मात्र कसरी भुक्तानी हुन्छ ?' स्रोत भन्यो, ‘सहकारीको स्रोत प्रयोग गरेर उत्ताको प्वाल टाल्ने काम भइरहेको छ।' उनका अनुसार दैनिक मजदुरी गरेर सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप दुरुपयोग गरिएकाले यसबाट धेरै प्रभावित हुने देखिन्छ।
पछिल्लो समय ठूला घरजग्गा कारोबारी आबद्ध सहकारी समस्यामा पर्न थालेका छन्। चार अर्ब निक्षेप संकलन गरेको ओरिएन्टल सहकारी, गुण सहकारी, एग्जिम, पाटनलगायत दर्जनभन्दा बढी सहकारी समस्यामा छन्। उनीहरूले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।
‘उपत्यकाका अधिकांश सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरको ऋण तिर्न प्रयोग भएको देखिन्छ,' ती जानकारले भने, ‘त्यो पैसा बैंकमा गएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन छाडेका हुन्।'
बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार नउठेको ऋणका लागि छुट्याउनुपर्ने नोक्सानीबापतको रकम ह्वात्तै घटेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म यस्तै ऋणका कारण बैंकको नाफा घट्दो क्रममा थियो।

डेढ सातादेखि अन्तर बैंक सापटी बढ्न थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर २८ - लामो समयदेखि खासै हुन छाडेको बैंकहरुको बीचको सापटी (अन्तर बैंक) कारोबार १० दिनयता बढेको छ। सापटीको ब्याज दरमा समान्य सुधारसहित कारोबार रकम सात गुणाले बढेको हो।
दैनिक २५/३० करोडको अनुपातमा हुँदै आएको अन्तर बैंक कारोबार अहिले बढेर सवा २ सय करोड नाघेको छ। ब्याज ०.५ प्रतिशतबाट बढेर ०.७ प्रतिशत पुगेको छ। कारोबार संख्या पनि ६/७ वटाबाट बढेर २८/३० वटा पुगेको छ।
'बैंकहरुको ऋण बढेको र केही बैंकले सरकारी ऋणपत्र (टे्रजरी बिल) मा लगानी गर्न अन्तर बैंकबाट पैसा उठाएकाले कारोबार रकम बढेको देखिन्छ,' ग्रान्ड बैंकका टे्रजरी विभाग प्रमुख सुशील मानन्धरले बुधबार नागरिकसँग भने, 'सापटीको दरमा पनि सामान्य सुधार आएको छ।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार दुई सातायता ३२ वटा वाणिज्य बैंकको ऋण लगानी ६ अर्बले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि सातामा ५/६ अर्बका दरले टे्रजरी बिलको नवीकरण गरिरहेको छ। अन्तर बैंकमा पाइने ब्याजभन्दा टे्रजरीको केही माथि छ। अन्तर बैंकमा बढीमा ०.७ प्रतिशत ब्याज छ भने टे्रजरीमा ०.८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ।
दैनिक २५/३० करोडको कारोबार हुँदै आएको अन्तर बैंक कारोबार एकैचोटि १ सय ३० करोड पुगेको थियो। त्यसपछि क्रमिक रुपमा बढेर सवा २ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ।
अन्तर बैंकबाट अहिले कृषि विकास बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), नबिल, सेन्चुरी, मेगालगायत नयाँपुराना दुवैथरी बैंकले सापटी लिइरहेका छन्।
बैंकले बैंकलाई दिने सापटी कारोबारबाहेक बैंक-वित्तीय संस्थाबीचको सापटी रकम पनि बढेको छ। १८ प्रतिशतको ब्याज दरमा यी संस्थाबीच २ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको छ। ब्याज महँगो भएपनि जोखिमका कारण यी संस्थाहरुलाई बैंकहरुले खासै सापटी दिँदैन्थे। यसअघि यी संस्थाबीचको कारोबार १०/१२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र हुने गरेको थियो।
'हामीसँग पैसा नभएर सापटी लिएको होइन,' एक बैंकका टे्रजरी प्रमुखले भने, 'सअन्तर बैंकमा भन्दा अहिले केही अंक बढी टे्रजरी बिलबाट हुने आम्दानी बढी छ। त्यही भएर बजारबाट उठाएका हौं।'
बैंकरका अनुसार अहिले सिभिल बैंकले निस्कासन गरेको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर खरिदका लागि बैंकबाट पैसा झिकिएकाले पनि कारोबार बढेको हो। 'साधारण सेयर खरिदका लागि पैसा झिकिएर पनि कारोबार बढेको हो,' सिभिलका टे्रजरी प्रमुख डिलर निशिल ढकालले भने।
उनले बैंकको क्षमताअनुसार सापटी दिन पाइने सीमा भएका करण धेरैवटा बैंकबाट कारोबार भएजस्तो देखिएको जानकारी दिए। 'ठूलो बैंकले ठूलो रकम माग्दा एउटा-दुईटा बैंकले मात्र दिन पाउँदैनन्,' उनले भने, 'सीमाका कारण धेरै बैंकबाट कारोबार भएको हो।' उनले पछिल्लो समय निक्षेप बढेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, दुई सातायता निक्षेप ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। एक सातामा मात्रै निक्षेप पाँच अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुको निक्षेप असोजसम्म बढ्न सकेको थिएन।
'ऋण लगानी बढ्न थालेकाले केही बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात साँघुरो भएको छ,' एक बैंकरले भने, 'यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि अन्तर बैंक कारोबार बढेको हो।'

बैंकमा उच्चपदकाले करोड, तलकाले लाख तलब पाउँदै, अब अन्तर घटाइने

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर २७ - राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा माथिल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलब सुविधा अन्तर धेरै फराकिलो हुन नदिने नीति ल्याउने भएको छ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी काम लगाउने तर त्यो अनुपातमा तलब सुविधा दिने नगरेको भन्दै यसको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै तहका कर्मचारीको तलब सुविधा लगायतको विवरण संकलन गरिसकेको छ। त्यसको अध्ययन गरी नीति ल्याइने छ।
अहिले बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलब सुविधा पाइरहेका छन् भने त्यही बैंकमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीको वार्षिक तलब सुविधा डेढ लाख पनि नाघ्दैन।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा हुने गरेको दूरी हटाउन नीति तर्जुमा भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजार भाउ र मूल्यवृद्धि सुहाउँदो तलब सुविधा हुने गरी निर्देशन आउने छ।'
राष्ट्र बैंकले खुला बजार सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको श्रमको शोषण हुन नपाओस् भन्ने पृष्ठभूमिमा रहेर निर्देशन दिन लागेको हो। ‘सबै तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु, लगानीकर्ताको प्रतिफल प्राप्तिमा पारदर्शिता स्थापित गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। ‘यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने जनशक्तिलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पारदर्शी तलब सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि हाम्रै काम हो,' उनले भने, ‘यसको सुक्ष्म अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।'
दक्ष कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई तल्लोको भन्दा कैयौं गुणा तलब दिइरहेका छन्। अन्य सुविधा पनि तल्लोको भन्दा माथिल्लोको निकै धेरै हुने गरेको छ। यही दूरीलाई कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले पैसा नै तोक्न नहुने एक बैंकरले बताए। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीलाई मनसिक तनाव हुने गरी कार्य घन्टाभन्दा बढी काममा लगाएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिन लागेको छ। दैनिक कार्य घन्टा किटान गरी हप्तामा ४५ घन्टाभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरेको भएमा प्रति घन्टा आधारभूत तलबको १ प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। राजधानी बाहिर जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भक्ता दिनसमेत निर्देशन दिइन लागिएको छ।
नेपालमा अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक, ६९ फाइनान्स कम्पनी र २४ लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। ‘बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा पनि आन्तरिक वित्त र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेको छैन।'
स्रोतका अनुसार नेपालमा बजार स्वयंमले आफ्नै कार्यसन्चालन प्रणालीलाई स्वनियमन गर्न सक्ने अवस्था नआउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भरपर्दो सुशासनको प्रत्याभूति दिन नीतिगत व्यवस्था तय गर्नुपरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरुपता कायम गर्न' भन्दै निर्देशन दिन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा संस्थाको स्तरअनुसार टेलिफोन, पत्रपत्रिका खर्चमा पनि सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बिमामा पनि आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनसमेत निर्देशन दिने छ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बेच्दै

काठमाडौं, मंसिर २६
 नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो सेयर स्वामित्व भएका सार्वजनिक कम्पनीहरुको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ। यसका लागि बैंकले कार्य योजना तयार पारिरहेको छ। 'हाम्रो स्वामित्वमा रहेका सेयरहरु बिक्री गर्न आवश्यक कार्य योजना तयार भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'प्रक्रिया पुर्या्एर आवश्यकता अनुसार सेयर बिक्री गर्दै अगल हुँदै जाने छौं।'
राष्ट्र बैंकको १४ कम्पनीहरुमा ४७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ। लगानी गरे वापत केही कम्पनीहरुबाट राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा नगद लाभांससमेत बुझ्दै आएको छ।

'कतिपय ठाउँमा राष्ट्र बैंकको उपस्थिति हुँदा काम तत्काल अगाडि बढ्ने र उद्देश्य पुरा गर्न सजिलो हुने गरेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'सेयर स्वामित्व हुँदा नराम्रो केही भएको छैन। तैपनि योजना बनाएर सरोकारवाला निकायहरुलाई बिक्री गर्नेछौं।' उनले कतिपय संस्थामा सेयर भएकै कारण राष्ट्र बैंकका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै प्राथमिकता छुट्याएर सेयर बिक्री गरिने जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकसँग राष्ट्रिय बिमा संस्थान, रुलर माइक्रो डेभलपमेन्ट सेन्टर (आरएमडिसी), नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल), पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, नेशनल बैंकिङ टे्रनिङ सेन्टर (एनबिटिआइ) लगायतमा सेयर छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से), नेसनल प्रोडक्टिभिटी एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सुदुरु पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टरमा समेत लगानी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको योजना अनुसार, विवादित हुने गरेका कम्पनीहरुको सेयर पहिलो चरणमा बिक्री गरिने छ। यसअनुसार आरएमडिसी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलगायतका कम्पनीको सेयरलाई पहिलो चरणमा बिक्री गरिने छ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आरएमडिसीको सञ्चालक समितिमा बसेर पारित गराएको लाभांस पछि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। आरएमडिसीमा राष्ट्र बैंकको ६.५८ प्रतिशत सेयर छ।
सेयर स्वामित्वका कारण नियामक निकाय आफै विवादित हुन पुगेकाले बिक्री गर्न लागिएको हो। 'आफैले नियमन गर्ने संस्थाहरुमा सेयर राखेर सञ्चालक समितिमा बस्दा धेरै प्रश्नहरु उब्जिए,' स्रोतले भन्यो, 'केही संस्थाका कारण विवादहरु पनि जन्मिए। यसलाई समाधान गर्न पनि सेयर बिक्री गर्न लागिएको हो।' उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि नियमन गर्ने संस्थाका सेयर स्वामित्व नराख्न राष्ट्र बैंकलाई धेरै अघि सुझाव दिएको छ।
राष्ट्र बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा सुदुरपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा ६८.४६ प्रतिशत, एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टरमा ६२.५० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा ५५.५६ प्रतिशत लगानी छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा २२.५८ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ३४.६० प्रतिशत र एनबिटिआइमा ३१.५२ प्रतिशत सेयर छ। यसबाहेक एनसिएचएलमा १०, आरएमडिसीमा ६.५८, पश्चिमाञ्चलमा १०, खारजीमा गइसकेको नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक ५, कर्जा सुचना केन्द्र १०.२५, नागरिक लगानी कोषमा २०.०१ र एनबिटिआइमा १० प्रतिशत लगानी छ।

राजनसिंह भन्डारी भन्छन्–राष्ट्र बैंकलाई सहमत गराएर नै अगाडि वढ्छौं

राजनसिंह भन्डारी
अध्यक्ष
नेपाल बैंकर्स संघ
सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी राजनसिंह भन्डारी शुक्रबार बैंकर्स संघको अध्यक्षमा चयन भएका छन्। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास भएका उनी ६ वर्षदेखि संघमा विभिन्न भूमिकामा काम गरे। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकसँग बैंकरहरुको दूरी वढिरहेको बेला निर्विरोध अध्यक्षमा छानिएका भन्डारीसँग संघको आगामी भूमिका र राष्ट्र बैंकसँगको सम्वन्धलगायतका बारेमा नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानी :
तपाईको कार्यकालमा महत्वपूर्ण काम के के हुने छन्?
बैंकर्स संघ गठन भएको बैंकिङ क्षेत्र र बैंकहरुको हकहित संरक्षण गर्नका लागि हो। तर पछिल्लो समय हकहित संरक्षणका लागि संघ पछाडि पर्‍यो भन्ने गुनासाहरु पनि आएका छन्। पहिले त यस्ता गुनासाहरुलाई समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि संघले लिएको उद्देश्यअनुसार, काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।
संघलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढाउन सामुहिक निर्णय र नेतृत्व अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ। यसो हुँदा हामीले लिएको उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ। मरो नेतृत्वमा पहिलो प्रयास नै यही हुने छ। सँगसँगै बैंकका दोस्रो तहका अधिकारीहरुसँग छलफल तथा अन्तकृया गरेर उनीहरुलाई पनि संघमा अपनत्व प्रदान गर्नु आवश्यक छ। संघमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा आउने गुनासा तथा समस्याहरुलाई सम्वन्धि निकायसम्म पुर्‍याएर त्यसको समाधानका लागि सार्थक प्रयत्न गरिने छ। सँगसँगै संघका सदस्य बैंकका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा दक्षता वढाउने कार्यक्रमरुको अयोजना गरिने छ। वृत्तिविकासमा महत्वपूर्ण ध्यान दिइने छ।
संघले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप पनि छ नि?
बैंकर्स संघ भनेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको मात्र हो भन्ने सन्देश वहिर गएको मैले पाएको छु। त्यही भएर बैंकिङ फोरमजस्ता संगठनहरु जन्मेका छन्। संघमा सबैको स्टेक छ। यो सबै बैंकर, प्रमोटर, सञ्चालकको संघ हो भन्ने सन्देश दिने काम गर्छु। व्यवसायिक छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संघ संस्थाहरुको पनि बैंकर्स संघप्रति सकारात्मक  धारणा छैन। त्यो धारणालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक कामहरु गर्ने छु। उद्योग, व्यापार, व्यवसायको हकहित संरक्षण गर्न खुलेका छाता संगठनहरु र बैंकर्स संघ एकअर्काका पुरक हुन्। उनीहरुसँगको सौहार्द सम्बन्धले नै बैंकिङ अगाडि वढ्ने हो अर्थतन्त्र अगाडि वढ्ने हो।
अप्ठेरो अवस्थामा अध्यक्ष चुनिनु भएको छ। तपाईका मूख्य  चुनौतीहरु के के हुन्? यसलाई कसरी चिर्नु हुन्छ?
राजनीतिक अस्थिरता नै महत्वपूर्ण  चुनौती हो। अस्थिरतामा वैदेशिक लगानी मात्रै भित्रिदैन स्वदेशी लगानी पनि प्रोत्साहित हुँदैन। लोडसेडिङ, मजदुरजस्ता समस्याले भएकै औद्योगको पनि वातावरण विग्रिएको छ। औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा बैंकिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई चिरेर अगाडि वढ्नु ठूलो चुनौति हो। यस्ता राष्ट्रिय समस्याहरु बैंकर्स संघले समाधान गर्न सक्दैन। राजनीतिक    तहबाटै यसको समाधान खोज्नु पर्छ। वातावरण मात्र बन्यो भने पनि लगानी प्रोत्साहित भएर आर्थिक गतिविधि वढ्न थाल्छ।
पछिल्लो समय बैंकर र राष्ट्र बैंकबीच दूरी वढेको छ। राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारी र संघको नेतृत्वका हिसावले  यसमा  तपाईले कस्तो भूमिका खेल्नु हुन्छ?
बैंकर संघ भनेको सत्थ तथ्य (फ्याक्ट) मा बसेर काम गर्ने संस्था हो। संघका सबै काम कारवाहीहरु व्यावसायिक (प्रोफेसनल) हिसावले हुन्छन्। त्यही भएर संघले व्यावसायिक हिसावले नै राष्ट्र बैंकसँग आफ्नो सम्वन्धलाई विस्तार  गर्ने छ। राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएका हिसावले पनि उसको दायित्व वढी हुन्छ। दायित्व निर्वाह गर्दा केही कुरा तितोमिठो हुनु स्वभाविक हो।
हामी राष्ट्र बैंकलाई वास्तविक  समस्याहरु, आफ्ना तर्कहरुमा सहमत गराएर नै अगाडि वढ्छौं। संघसँग त्यो क्षमत छ पनि। हामीले उठाएका 'जेन्युन' समस्याहरुलाई उसले सकारात्मक रुपमा लिँदै आएको पनि छ। राष्ट्र बैंकको पृष्ठभूमिबाट आएका हिसावले पनि मलाई उ सँधै बैंकिङ क्षेत्रको पक्षमा हुन्छ जस्तो लाग्छ।
राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गर्दा बैंकरहरुसँग छलफल गर्दैन भन्ने छ। छलफल गरेपनि बैंकरले दिएको सुझाव कहिले मान्दैन भनेर बैंकरहरुकै गुनासो छ। यस्ता समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्नु हुन्छ?
पुराना कुरामा म जान चाहन्न। अतितमा सिकेको कुरालाई शिक्षाका रुपमा लिएर अगाडि वढ्नु पर्छ। बैंकर संघले आफ्नो हित मात्रै पक्कै हेरेको छैन। हेदर्ैैन पनि। समस्त बैंकिङ प्रणालीको हित हुँदा बैंकहरुको पनि हित हुन्छ भन्ने  मलाई लाग्छ। त्यही भएर राष्ट्र बैंक र बैंकर मिलेर नै अगाडि वढ्नु पर्छ। सँगै मिलेर हिँड्यो भने नै बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रुपमा अगाडि वढ्न सक्छ। राष्ट्र बैंक सँधै प्रणालीको हितमा रहने भएकाले समस्या केही पनि हुँदैन।
पछिल्लो समय आधार दर (वेस रेट) मा नै केही समस्या देखिएको छ। खासगरी नयाँ बैंकहरुले वेस रेटलाई राम्रो मान्न सकिरहेका छैनन्। संघले सबैलाई मिलाउन के गर्छ?
वेस रेटमा ठूलो समस्या केही पनि छैन। हामीले दिएको कतिपय सुझावहरुलाई राष्ट्र बैंकले वेस रेट निर्देशनम समेटेको छ। हामीले असल कर्जाको पनि १ प्रतिशत रकम संभावित जोखिम व्यवस्थामा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई खर्चका रुपमा गणना गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सुझाव मात्र नमानेको होे। नयाँ बैंकहरुलाई हुन सक्ने समस्याका बारेमा हामी आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर निचोाड निकाल्ने छौं। समस्याहरुलाई वुँदागत रुपमा लिएर राष्ट्र बैंक जाने छौं। राष्ट्र बैंकले जहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको पक्षमा निर्णय लिने गरेको छ। समस्याको समाधान गर्न  कठिन हुन्न।
अगाडि वढ्ने क्रममा अरु पनि समस्याहरु आउन सक्छन्। यो नियमित प्रकृया हो। यसलाई सामुहिक छलफल र सामुहिक निर्णयबाट टुङ्गो लगाउने छौं।
खाली रहेको उपाध्यक्ष पदका लागि कसलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ?
खाली रहेको उपाध्यक्ष  पद विधान अनुसार भर्छौं। सबैसँग छलफल गरेर सर्वसम्मतिले चयन गर्छौं। यसमा कार्यसमिति भित्रबाट छान्ने भन्ने मात्र छैन। साधारण सदस्यहरुबाट पनि   छान्न सकिन्छ। तर जसलाई छाने पनि त्यो सर्वसम्त निर्णय हुने छ।

कर्मचारीलाई घर उपलब्ध गराउने प्रकृया सुरु, पहिलो चरणमा ६५ जनाले पाउने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २३
सरकारले उच्च पदस्त कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन प्रकृया सुरु गरेको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघसँग मिलेर सहरी विकास मन्त्रालयले तयारी अवस्थामा रहेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न प्रकृया अगाडि वढाएको हो।
यसका लागि सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवसहित तीन  कर्मचारी र संघका २ पदाधिकारीहरुको मूल्य निर्धारण समिति बनाइसकेको छ। शुक्रबार गठन भएको समितिले आगामी सात दिनभित्र घर तथा अपार्टमेन्टको गुणस्तर, अवस्था, मूल्यलगायका बारेमा अध्ययन गर्ने छ।
'समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यक प्रकृया पुर्‍याएर घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने छ,'  शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'ती घर विशिष्ट कर्मचारी (सचिवहरु) र न्यायाधिसहरुलाई पदमा वहाल रहुन्जेलका लागि उपलब्ध गराइने छ।' पहिलो चरणमा करिव ७० जना उच्च पदस्थ कर्मचारी र न्यायाधिसले घर पाउने छन्।
मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सस्तो व्याज र किस्ताम घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको काम पनि अगाडि वढाउने सचिव थापाले जानकारी दिए। यस्तो घर अपार्टमेन्टमा सरकारले सहुलियत व्याजम पैसा उपलब्ध गराउने छ।
पहिलो घर किन्ने कर्मचारीका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुने छ। 'आफ्नो नियमित आम्दानीबाट भएको बचतमा सस्तो व्याजमा उपलब्ध गराइने ऋणबाट कर्मचारीहरुलाई घर किन्ने व्यवस्था गरिने छ,' उनले भने, 'कर्मचारीले  नियमित रुपमा थोरै थोरै किस्ता तिरेर  घर पनि पाउँछ र व्यवसायीहरुलाई राहत पनि पुग्दछ।'
व्यवसायीहरुका अनुसार, अहिले बजारमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका घर तथा अपार्टमेन्टहरु निर्माण भएका छन्। सुस्त रहेको घरअपार्टमेन्टको विक्री सरकारले खरिद गरेसँगै बजारमा चहलपहल वढ्ने व्यवसायीहरुको अनुमान छ।
'आफ्नो वेग्लै घरमा वस्दै आएको बानी भएका नेपाली समाजमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सामुहिक बस्दा राम्रो सन्देश जाने छ,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'यसबाट सर्वसाधारणमा अपार्टमेन्टमा बस्न आकर्षणसमेत वढ्ने छ।' उनका अनुसार, अपार्टमेन्टमा बस्ता नामसारी, लालपुर्जालगायतका बारेमा जानकारी नहुँदा पनि सर्वसाधारण सजिलै आकर्षित हुन नसकेका हुन्।
'सरकारी कर्मचारीहरु बस्न थालेसँगै अपार्टमेन्टमा आफ्नै नामको लालपुर्जा पनि पाइन्छ र नामसारी पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जाने छ,' ती व्यवसायीले भने, 'यस्ता घरहरुका बारेमा रहेको भ्रम पनि हटेर जान्छ।'
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र उच्च तहका कर्मचारी र न्यायाधिसहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यही कार्यक्रम अनुसार, सरकारले आवास खरिद गर्न लागेको हो।
सरकारले उनीहरुका लागि आवास उपलब्ध गराउने तीन वटा विकल्प तयार पारेको थियो। पहिलो, तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने। दोस्रो, नयाँ घर बनाउन लगाउने र तेस्रो सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा व्यवसायीलाई निर्माण गर्न लगाउने छ।
तीन वटा विकल्पमध्ये तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समयको बचत  भएर सुस्त रहेको बजारलाई पनि गति मिल्लने भन्दै सरकारले पहिले विकल्प रोजेको हो। 'तयारी अवस्थामा रहेको घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समयको बचत भएर तत्कालै उपलब्ध गराउने अवस्था रहन्छ,' सचिव थापाले भने, 'नयाँ घर बनाउन समय लाग्दा सरकारी योजना पछाडि सर्ने अवस्था देखियो।'
उनका अनुसार, समितिले आइतबारबाट कुन–कुन स्थानमा  घर तथा अपार्टमेन्ट कस्तो अवस्थामा छ भनेर सर्वेक्षण थाल्ने छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शहरी मन्त्रालयबाट अनुमोदन गराएर अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिपछि लागू गरिने छ।
'प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सार्वजनिक रुपमा टेन्डर आह्वान गर्ने छौं,' उनले भने, 'सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्पति किनेर वितरण गर्ने छौं।' सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका व्यवसायिक घरहरु खरिद गर्न  थालेपछि तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारमा केही राहत पुग्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेसँगै व्याज दर पनि महँगो भएपछि कारोबार हुन छाडेको थियो। लामो समयदेखि कारोबार नभएर व्यवसायिले घरजग्गा ऋणको व्याज तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि समस्या वढ्न थालेको छ।

किशोर महर्जन भन्छन्-बैंकको सेयर किन्नेले कहिले घाटा खानु पर्दैन

किशोर महर्जन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सिभिल बैंक लिमिटेड
सिभिल बैंकले असार २५ गतेबाट ८० करोड रुपैयाँको ८० लाख कित्ता सेयर निस्कासन गर्दैछ। सेयर बजार उकालो लागिरहेका बेला आउन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो निस्कासन विक्रीका लागि सिभिलले मोफसलका शहरहरुमा रोडसोहरु पनि आयोजना गरेको छ। गत वर्ष २ करोड ७२ लाख नाफा कमाएको बैंकले आगामी वर्ष १० करोडभन्दा वढी कमाउने महत्वकांक्षी लक्ष्यसँगै राम्रो प्रतिफल दिने घोषणा गरेको छ। बैंकले आगामी वर्ष लगानीकर्तालाई वोनस सेयर दिने योजना बनाएको छ। बैंकको साधारण सेयर, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफललगायतका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनसँग नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानी।

बैंकले यस वर्ष १० करोडको नाफा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत वर्ष साढे दुई करोड नाफा गरेको बैंकले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ?
हाम्रो लगानी संरचना बढ्दै गएको छ। गत वर्षको अन्तिम कारोबारबाट यस वर्षको नयाँ कारोबार सुरु हुने भएकाले १० करोडभन्दा वढी नाफा कमाउन सकिन्छ। हामीले शुन्यबाट कारोबार सुरु गर्दाको नतिजा गत वर्षको नाफा हो। यसपाली त हामीले सवा दश अर्बको निक्षेप परिचालन गर्न सक्छौं। निक्षेप अझ वढ्ने छ। सँगसँगै अहिले हामीले सवा ९ अर्ब ऋण लगानी गरिसकेका छौं। पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) मा मात्रै २ करोड २६ लाख नाफा कमाएका छौं। यो अनुपातमा वढेमा पनि नाफा १० करोड पुर्‍याउन गाह्रो हुन्न।
बैंकको सेयर किन्दा फाइदा हुन्छ भन्ने आधार के–के छन्?
वाणिज्य बैंकहरुकोे प्राथमिक निस्कासनमा पैसा हाल्दा कहिले पनि घाटा हुँदैन। बैंकहरुको सेयर एक सयभन्दा तल सुचीकरण कहिले पनि हुँदैन। सेयरको दोस्रो बजार ओरालो लागेका बेला निस्कासन भएका सेयर १ सय ५० रुपैयाँभन्दा माथि नै  सुचीकरण भएका छन्। अहिले त बजार उकालो लागेको छ। लगानीकर्ताले सुचीकरण हुँदा नै अझ आकर्षक मूल्य पाउने छन्। तीन चार महिनाभित्र सय रुपैयाँ लगानी गर्दा ५०/६० रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।
अर्को कुरा ८० करोडको सेयरमा ४० करोड त अन्डरराइट नै गराएको हुन्छ। वाँकी ४० करोडमा ८ करोड सामुहिक लगानीकोषले उठाउँछ। वाँकी ३२ करोड त सजिलै उठ्छ। हाम्रो अपेक्षा चैं ३ गुणा हो। तर ५ गुणाभन्दा वढी आवेदन पर्ने अवस्था छ।
यो त बजारको कुरा भयो। बैंकबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
हाम्रो प्रति सेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ भएपनि पहिलो वर्ष हामी नगद लाभांस दिन नसकौंला। तर हामी वोनस सेयर दिन्छौं। सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि वोनस सेयर आकर्षक हुन्छ। उनीहरुले एउटा सेयर १ सय ५० रुपैयाँभन्दा माथिमा विक्री गर्न सक्छन्। त्यसको अर्को वर्ष हामी नगद लाभांस दिन्छौं। त्यसपछि भने वोनस सेयर र लाभांस दुवै मिलाएर दिने छौं।
सेयरको …मार्केटिङ' गर्न वाहिर पनि घुम्नु भयो। कस्तो 'रेस्पोन्स' मिल्यो त?
हाम्रा विक्री प्रबन्धकहरुले काठमाडौंमा कुल सेयरको ८० प्रतिशत विक्री हुन्छ। वाहिरको बजार भनेको २० प्रतिशत मात्र हो भनेर रिपोर्ट गरेका थिए। हामी वाहिरको बजार के रहेछ त भनेर विभिन्न १० शहरहरुमा गयौं। त्यहाँ लगानीकर्ताहरुलाई सेयर कहिले निस्कासन हुने, कहाँ गएर फारम भर्नु पर्ने भन्ने थाहा हुँदो रहेनछ। यसले गर्दा वाहिरको बजार कम देखिएको छ। तर वाहिर २० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर जाने अवस्था छ।
ठूलो  सेयर भएकाले सबै विक्दैन कि भनेर अन्डरराइटिङका लागि धेरै विक्री प्रबन्धक राख्नु भएको भन्ने छ नि?
हाम्रो ८० करोडको सेयरको ५० प्रतिशत अर्थात ४० करोड रुपैयाँ अन्डरराइट गराउनु पर्ने धितोपत्र ऐनमा नै व्यवस्था छ। नबिल इन्भेष्टमेन्ट, एस क्यापिटल र एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङले ७ करोडभन्दा माथि अन्डराइट गर्ने क्षमता रहेनछ। त्यही भएर नागरिक लगानी कोष पनि जोडिन पुग्यो। ४० करोड रुपैयाँ अन्डरराइट गराउनु पर्ने व्यवस्था नै भएका कारण चार वटा निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्नु परेको हो।
बैंकका संस्थापकहरुमा घरजग्गा व्यवसायी धेरै छन्। उनीहरुको कारणले भविस्यमा समस्या आउन सक्छ भन्ने लगानीकर्ताहरुमा सन्देह पनि छ नि?
रियलस्टेटमा हाम्रो  लगानी धेरै छैन। जग्गामा ५ प्रतिशत लगानी छ। जग्गासमेत गरेर व्यवसायिक कम्प्लेक्स तथा हाउजिङहरुमा कुल लगानी १५ प्रतिशत मात्र छ। व्यवसायिक हाउजिङमा गरेको लगानी राम्रो छ। अन्यको तुलनामा यसबाट राम्रो व्याज आउने भएकाले पनि हामीले लगानी गरेका हौं। घरजग्गा लगानीकर्ता भएपनि उनीहरुलाई लगानी गर्न पाइँदैन। यसले गर्दा जोखिममा पर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन।
आक्रमक रुपमा बैंकको वासलात वृद्धि भएजस्तो लाग्दैन?
समय छँदै वासलातको आकार वढाउन भने प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीले दुई वर्षको अवधिमा निक्षेप र कर्जा दुवै राम्रोसँग वृद्धि गर्‍यौं। अब हामीसँग पुँजी पर्याप्तता अनुपात साँघुरो (१२ प्रतिशत) भएका कारण लगानी वढाउने अवस्था छैन। सर्वसाधारणमा सेयर निस्कासनपछि एक सय २० करोडको पुँजी २ अर्ब पुग्ने छ। यसबाट पुँजी पर्याप्तता १८–२० प्रतिशत पुग्ने छ। सञ्चालनमा पुरानो र नयाँ बैंकको खर्च उस्तै हुन्छ। बैंक धान्नलाई पनि सुरुमा वासलात वढाउनु पर्ने हुन्छ। अबचैं हामी रणनीतिक हिसावले अगाडि वढ्छौं। लगानीकर्तालाई पनि उचित प्रतिफल दिने छौं।
बैंक लगानीका लागि कतातिर अग्रसर भइरहेको छ?
सुरुमा वासलात वढाउनका लागि कर्पोरेट ग्राहकहरु वढायौं। अब हामी साना तथा मझौला उद्योग (एसएमइ), कृषिलगायतका क्षेत्रमा अगाडि वढ्छौं। एसएमइका लागि छुट्टै सेल नै निर्माण गरिसकेका छौं। यसवाहेक लघुवित्तमा पनि हामी जाँदैछौं। राष्ट्र बैंकले आधार दर ल्याएपछि हाम्रो आधार दर साढे १२ प्रतिशत हुने रैछ। यो आधार दरमा हामी कर्पोरेट ऋण लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएरु पनि एसएमइ  र लघुवित्तमा जान लागेका हौं। अहिले हामीले कुल लगानीको साढे तीन/चार प्रतिशत लगानी लघुवित्तमा अर्को संस्थामार्फत गरिरहेका छौं। उनीहरुमार्फत ५/६ प्रतिशत व्याजमा लगानी गर्दा हामीलाई घाटा नै भइरहेको छ। आफै लगानी गर्न गए हामीले सजिलै १५/१६ मा पैसा लगाउन सक्छौं। लघुवित्त संस्थाहरुले २४/२५ मा लगानी गरिरहेका बेला सर्वसाधारणलई हाम्रो व्याज हलुका पनि हुन्छ।
विस्तारका योजना के छन्?
अहिले हामीसँग १८ शाखा छन्। माघभित्र काठमाडौंमा दुई वटा थप्छौं। असारसम्म तीनदेखि पाँच वटा वढाउँछौं। शाखा धेरै विस्तार गर्दा सञ्चालन जोखिम पनि वढ्छ। त्यही कारणले पनि धेरै शाखा वढाउने पक्षमा हामी छैनौं। इन्टरनेट, मोवाइल बैंकिङ वढाउँदै लैजान्छौं। मास्टर कार्ड जनवरीबाट सुरु गर्छौं।

बैंकर संघ अध्यक्षमा भन्डारी निर्विरोध

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २०
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उमेद्वारी दर्ता गराउने अन्तिम समय वुधबार साँझसम्म भन्डारीवहेक कसैले पनि उमेद्वारी नदिएपछि उनी निर्विरोध भएका हुन्।
संघले निर्वाचनको कार्यक्रम शुक्रबार राखेको छ। कसैको पनि उमेद्वारी नपरेका कारण निर्वाचन समितिले शुक्रबार भन्डारी अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषण गर्ने छ।
भन्डारीले संघको अध्यक्ष पदका लागि १० दिनअघि नै आवेदन दर्ता गराइसकेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदा बैंकरबीच गुट बनेपछि यसपाली निर्विरोध गएिको हो।
अघिल्लो वर्ष एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशी र हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यो प्रतिस्पर्धापछि बैंकरबीच फुट भएकाले यसपाली अध्यक्ष निर्विरोध बनाइएको एक बैंकरले जनाकारी दिए।
वर्तमान अध्यक्ष अशोक राणाले एक कार्यकालभन्दा अर्को नदोहोर्‍याउने भन्दै दुई वर्षअघिको चुनाव जितेका कारण भन्डारीलाई अझ सजिलो भएको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भएर बैंकरबीच फाटो उत्पन्न भएपछि यसपाली एकिकृत रुपमा जाने भन्दै निर्विरोध अध्यक्ष छान्ने पक्षमा सबै बैंकर एकमत भएको स्रोतले जानकारी दियो।
संघका एक वर्ष अध्यक्ष र अर्को वर्ष उपाध्यक्षसहित अन्य सदस्यको निर्वाचन हुने परम्परा छ। यही व्यवस्थाका कारण यसपाली अध्यक्षको मात्र निर्वाचन भएको हो। वर्तमान कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष रहेका भन्डारी अध्यक्षमा गएपछि एउटा उपाध्यक्ष पद खाली हुने छ। अर्को उपाध्यक्षमा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल छन्।
संघमा ३२ वटै वाणिज्य बैंक र २ वटा विकास बैंक सदस्य छन्। विकास बैंकका तर्फबाट एसडेभलपमेन्ट बैंक र एनआइडिसी डेभलपमन्ट बैंक सदस्य छन्। खारेजीमा गइसकेको नेपाल विकास बैंक पनि सदस्य थियो।
राजनसिंह अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै खाली भएको उपाध्यक्ष पदमा कसलाई लैजाने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। उनको अध्यक्षमा हुने पहिलो कार्यसमितिको वैठकले एक जनालाई उपाध्यक्षमा मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 'यसअघि खाली भएको उपाध्यक्ष पद त्यतिकै छाडिदिने व्यवस्थाका कारण यसपाली मनोनय नहोला,' एक बैंकरले भने,'तर सहमति भएमा उपाध्यक्ष चयन गर्न पनि सकिन्छ।'
भन्डारी राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी पनि हुन्। उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा गरेर सिटिजन्स् बैंकमा आएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भएपनि उनी विभिन्न गुटका बैंकरहरुबीचको सबै समुहमा 'पपुलर' रहेको एक बैंकरले बताए। स्रोतका अनुसार, अहिले सञ्चालनमा रहेका बाणिज्य बैंकहरुमा तीन वटा समुह छ। एउटा स्ट््यान्डर्ड चार्टर्डबाट करियर सुरु गरेका, अर्को राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी, त्यसपछि हिमालयन बैंकको स्कुलिङबाट हुर्किएकाहरुको समुह छ। विदेशी बैंकका सिइओहरुले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका उत्पादनहरुलाई नै सघाउँदै आएका छन्। 
'राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भएकाले भन्डारीले नियामक निकाय र बैंकरबीच फराकिलो हुँदै गएको सम्बन्धलाई सुधार्न सक्छन्,' एक बैंकरले भने, 'वढ्दो दुरीलाई कम गर्न सके उनको कार्यकालको यो नै ठूलो उपलब्धि हुने छ।'

चार वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरिँदै, सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २०
राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनको पालना नगरेको, खराव कर्जा वढ्दै गएर वित्तीय स्वास्थ्य विग्रिएको भन्दै चार वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि कम्पनीहरुले नयाँ निक्षेप लिन र ऋण लगानी गर्न पाउँदैनन्।
राष्ट्र बैंकले ललितपुर फाइनान्स, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, जेनरल फाइनान्स र नेपाल फाइनान्स कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागेको हो। चार वटै कमपनीको संस्थागत सुशासन पालना  भएको छैन। उनीहरुको वित्तीय स्वास्थ्यसमेत दिनदिनै विग्रिदै गएका कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न नदिन सुधारका लागि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागिएको हो।
'वित्तीय स्वास्थ्य विग्रिएर चार कम्पनीहरुमा थप समस्या वढ्न थालेकाले सुधारका लागि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'आगामी सञ्चालक समितिको वैठकमा एजेन्डा लगेर अन्तिम निर्णय लिइने छ।' राष्ट्र बैंकले सुधारका लागि दिएको ६ महिनामा वित्तीय स्वास्थ्य नसुधि्रए खारेजीमा लैजाने अधिकार राष्ट्र बैंकमा हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्सलाई खारेजीमा पठाइसकेको छ। अन्य आधा दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणासमेत गरिसकेको छ।
चारै कम्पनीहरुलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै मागिएको १५ दिने स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त वुझ्दो नआएपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिँदै समस्याग्रस्त घोषणाको तयारी गरेको हो।
पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार, वर्ल्ड मर्चेन्टवाहेक तीन वटै फाइनान्स कम्पनी घाटामा छन्। घरजग्गामा आन्तरिक लगानी, प्रकृया मिचेर ऋण प्रवाहजस्ता कारणले कम्पनीहरुको वित्तीय स्वास्थ्य विग्रिएको छ।
१९ वर्षअघि दोस्रो फाइनान्सका रुपमा नेपाल फाइनान्स खुलेको थियो। १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले असोज मसान्तमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा वढी घाटा खाएको छ। कम्पनीको खराव कर्जा अनुपात २०.२६ प्रतिशत नाघिसकेको छ। कम्पनीमा सर्वसाधारणको ५७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ। कम्पनीले ४७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ।
१७ वर्षअघि २२औं फाइनान्स कम्पनीका रुपमा खुलेको ललितपुर फाइनान्स ३७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ घाटामा छ। १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको फाइनान्सको खराव ऋण ३३.२० प्रतिशत पुगेको छ। कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ०.६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। यो ११ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पर्छ।
असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, कम्पनीमा सर्वसाधारणको १ अर्ब ७९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ। फाइनान्सले १ अर्ब ६३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। फाइनान्सको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा गराएको छ।
राजधानीको चावहिलमा रहेको जेनरल फाइनान्स २४औं वित्तीय कम्पनी हो। १६ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको फाइनान्सको ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ। कम्पनीले गत वर्षको चैत मसान्तदेखि सर्वसाधारणलाई वित्तीय विवरण उपलब्ध गराएको छैन। चैतको विवरणमा कम्पनीले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ घाटा देखाएको छ।
कम्पनीमा सर्वसाधारणको ८५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ। कम्पनीले ८७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ।
वर्ल्ड मर्चेन्ट ३८औं फाइनान्स कम्पनी हो। हेटौंडामा मूख्य कार्यालय रहेको फाइनान्स ११ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ। कम्पनीले ९७ करोड १६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब ८ करोड ऋण लगानी गरेको छ।
कम्पनीको रियलस्टेटमा १४ करोड र अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङमा २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी छ। सेयर धितो कर्जा पनि ३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ।