बैंकमा उच्चपदकाले करोड, तलकाले लाख तलब पाउँदै, अब अन्तर घटाइने

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, मंसिर २७ - राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा माथिल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलब सुविधा अन्तर धेरै फराकिलो हुन नदिने नीति ल्याउने भएको छ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी काम लगाउने तर त्यो अनुपातमा तलब सुविधा दिने नगरेको भन्दै यसको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै तहका कर्मचारीको तलब सुविधा लगायतको विवरण संकलन गरिसकेको छ। त्यसको अध्ययन गरी नीति ल्याइने छ।
अहिले बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलब सुविधा पाइरहेका छन् भने त्यही बैंकमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीको वार्षिक तलब सुविधा डेढ लाख पनि नाघ्दैन।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा हुने गरेको दूरी हटाउन नीति तर्जुमा भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजार भाउ र मूल्यवृद्धि सुहाउँदो तलब सुविधा हुने गरी निर्देशन आउने छ।'
राष्ट्र बैंकले खुला बजार सिद्धान्तअनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको श्रमको शोषण हुन नपाओस् भन्ने पृष्ठभूमिमा रहेर निर्देशन दिन लागेको हो। ‘सबै तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु, लगानीकर्ताको प्रतिफल प्राप्तिमा पारदर्शिता स्थापित गर्नु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। ‘यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने जनशक्तिलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पारदर्शी तलब सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि हाम्रै काम हो,' उनले भने, ‘यसको सुक्ष्म अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।'
दक्ष कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई तल्लोको भन्दा कैयौं गुणा तलब दिइरहेका छन्। अन्य सुविधा पनि तल्लोको भन्दा माथिल्लोको निकै धेरै हुने गरेको छ। यही दूरीलाई कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले पैसा नै तोक्न नहुने एक बैंकरले बताए। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारीलाई मनसिक तनाव हुने गरी कार्य घन्टाभन्दा बढी काममा लगाएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिन लागेको छ। दैनिक कार्य घन्टा किटान गरी हप्तामा ४५ घन्टाभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरेको भएमा प्रति घन्टा आधारभूत तलबको १ प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। राजधानी बाहिर जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भक्ता दिनसमेत निर्देशन दिइन लागिएको छ।
नेपालमा अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक, ६९ फाइनान्स कम्पनी र २४ लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। ‘बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘त्यसमा पनि आन्तरिक वित्त र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेको छैन।'
स्रोतका अनुसार नेपालमा बजार स्वयंमले आफ्नै कार्यसन्चालन प्रणालीलाई स्वनियमन गर्न सक्ने अवस्था नआउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भरपर्दो सुशासनको प्रत्याभूति दिन नीतिगत व्यवस्था तय गर्नुपरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरुपता कायम गर्न' भन्दै निर्देशन दिन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा संस्थाको स्तरअनुसार टेलिफोन, पत्रपत्रिका खर्चमा पनि सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। व्यक्तिगत दुर्घटना बिमामा पनि आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनसमेत निर्देशन दिने छ।