बजेट नआउँदा १२ अर्ब अनुदान अलपत्र , ठेक्का टेन्डर रोकियो, विकास अब कहिले ?

काठमाडौ, भदौ १४
राजनीतिक असहमतिले पूर्ण बजेट नआएपछि नयाँ र क्षेत्रीय स्तरका विकास आयोजनाको काम रोकिएको छ। बजेट अभावका कारण क्षेत्रीय आयोजनाहरुको टेन्डर प्रकृया र नयाँ आयोजनाहरुका लागि आएको पैसा अलपत्र परेको छ।
चार महिनाको खर्च धान्ने गरी मात्र आंशिक बजेट आएका कारण पैसा पुर्‍याउन नसक्दा विकास आयोजनाको काम रोकिएको हो। पूर्ण बजेटका लागि प्रतिपक्षी दलसँग सहमति हुन नसकेपछि माओवादी सरकारले गत वर्षको बजेटको एक तृतियांश मात्र खर्च गर्न पाउने गरी आंशिक बजेट ल्याएको थियो।
पूर्ण बजेट नआएका कारण कार्यक्रम उल्लेख गर्न नपाउँदा दुई ठूलो विदेशी दाताले दिने सहयोगसमेत अलपत्र परेको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले वहुवर्षिय अयोजनाका लागि दिन ठिक्क पारेको रकम अलपत्र परेको हो।
'दुई दातृ निकायले दिन ठिक्क पारेको सहयोग रकम अलपत्र भएर बसेकाले नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसक्ने भएको छ,' भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बजेटमा कार्यक्रम मात्रै राख्न सकिएको भए पैसा आएर काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो।'
विश्व बैकले पाँच वर्षका लागि ५ अर्ब ४० करोड (६ करोड डलर) सहयोग रकम प्रस्ताव गरेको छ। एडिबीले रणनीतिक सडक निर्माणको लागि ६ अर्ब ७५ करोड (७ करोड ५० लाख डलर) दिन ठिक्क पारेको छ। पूर्ण बजेटको अभावमा यो रकम सरकारी खातामा नआउँदा नयाँ विकास कार्यक्रम अगाडि वढाउन नसकिएको सिटौलाले जानकारी दिए।
विश्व बैंकले एक सय वटा पुल निर्माण गर्न आर्थिक सहयोगको हात अगाडि वढाएको हो। एडिबीले उपलब्ध गराउन लागेको सहयोग रकमबाट ६ सय किलोमिटर सडक बनाउन पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
'बजेट नआउँदा विकास कार्यक्रम नै चार महिना पछाडि सरेको छ,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजन खनालले नागरिकसँग भने, 'डेन्टर कति समयका लागि गर्ने भन्ने अन्यौंलले काम गर्न समस्या  भएको छ।'
एडीबीले चार वर्षमा उपयोग गर्न पाउने गरी यो सहयोग रकम दिएको थियो। सिटौलाका अनुसार बजेट नआएकोले विकास आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियानै अघि बढ्न सकेको छैन।
'आंशिक बजेट आएकोले कसरी टेन्डर आह्वान गर्ने भन्ने अन्यौलता छ,' उनले भने,'वार्षिक गर्ने की चौमासिक गर्ने भन्ने अन्यौलले विकास आयोजनाको टेन्डर गर्न सकिएको छैन।' उनले चार महिनाको खर्च धान्ने मात्र बजेट आएका कारण वार्षिक  टेन्डर आह्वान गरेर काम अगाडि वढाउन समस्या भएको जानकारी दिए। यद्यपी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न समस्या नहुने खनालले दावी गरे।
लोकतन्त्र वहाली भएयता गत वर्ष वाहेक कहिले पनि समयमा पूर्ण बजेट आएको छैन। पूर्ण बजेट नआउँदा लक्ष्य सहित अगाडि वढेका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित बन्दै आएका छन्।
सिटौलाले आंशिक बजेटले समग्र विकासलाई नै चार महिना पछाडि धकेलेको भन्दै विकासका कामहरु हताहतारमा जेठ असारमा गर्नु पर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको जानकारी दिए।। 'गत वर्षदेखि विकास निर्माणको कामहरु विस्तारै ट्रयाकमा आउन थालेको थियो,' उनले भने,'पूर्ण बजेट नआएपछि फेरी    काम पछि सरेको छ।'
उनले बजेट सक्नका लागि असारमै बढी आयोजना निर्माण गर्ने परम्परा नियन्त्रण हुँदै गएकोमा पुनः वल्भि्कएर गएको बताए। '५० लाखभन्दा वढीका आयोजना अगाडि वढाउन सकिन्न,' सिटौलाले भने, 'ठूलो आयोजना चार महिनाका लागि मात्रै टेन्डर गर्न समस्या हुन्छ। वार्षिक टेन्डर गर्ने पैसा छैन।'
भौतिक मन्त्रालयले कोशी, गण्डकमा पुल हाल्नेलगायतका काम अगाडि नवढाउने टुङ्गो गरिसकेको छ। बजेट नपुग्ने भएकाले मन्त्रालयले काम अगाडि नवढाउने निर्णय गरेको सिटौलाले जानकारी दिए। यस वाहेक अन्य क्षेत्रीय आयोजनाहरुको कामसमेत अगाडि नवढाउने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरबका रुपमा केही ठूला आयोजना घोषणा गरेका ती आयोजनाको मात्रै काम अगाडि वढ्ने उनले जानकारी दिए। 'कात्तिकसम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै काम हुने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि वढाउन समस्या हुन्न,' सिटौलाले भने, 'यि आयोजनाका लागि गत वर्षको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च गर्न पाइने भएकाले गौरवका आयोजना अगाडि वढ्छन्।'
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि कुनै महत्वपूर्ण आयोजनालाई बजेटले प्रभावित बनाएमा अन्य खर्चबाट जुटाएर भएपनि अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले त्यही सुझाव अनुसार गौरवका आयोजना अगाडि वढाउने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले आफ्नै लक्ष्य पनि पुरा गरेन-साढे सात प्रतिशतको मूल्य वृद्धि लक्ष्य ८.३ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं, भदौ १५- उपभोक्ताले वर्षभर महँगी बढेको महसुस गरे पनि राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ९.६ प्रतिशत रहेको मूल्यवृछि गत वर्ष ८.३ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।

खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्य घटेका कारण समग्र मूल्यवृद्धि घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। खाद्यान्न र पेय पदार्थको मूल्य गत वर्ष १४.७ प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्ष जम्मा ७.७ प्रतिशत मात्र बढेको तथ्यांकमा छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्षको देशको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यो ५.४ प्रतिशतले वढेको थियो।
तरकारीको मूल्यवृद्धि सबैभन्दा वढी २४.२ प्रतिशतले बढेको छ। फलफूल, घिउ तथा तेल र दूध तथा अन्डाको मूल्य पनि उच्च अंकले वढेको छ। फलफूलको १६.९, घिउ तथा तेलको १४.४ र दु तथा अन्डाको १३.६ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। होटलका खानाको मूल्य साढे १५ प्रतिशतले बढेको छ।
यातायात, लत्ताकपडालगायतको समेत मूल्य बढेको छ। फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरण र शिक्षाको खर्च पनि वढेको छ। तर गत वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा गरिने खर्च भने घटेको छ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी महँगीको मार पहाडका उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ। पहाडको मूल्यवृद्धि ९.७ प्रतिशतले बढेको छ। तराईको ८.१ र काठमाडौं उपत्यकाको ७.४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि बढेको छ। तराईबाहेक दुई क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने मूल्यवृद्धि अनुपात भने घटेको छ।
व्यापार क्षेत्र
मुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष ५.८ प्रतिशतले वढेको निर्यात यस वर्ष १५.४ प्रतिशतले बढेको छ। मुलुकको निर्यात ६४ अर्ब ३४ करोडबाट बढेर ७४ अर्ब २६ करोड पुगेको छ।
वस्तु आयात पनि निकै बढेको छ। कुल वस्तु आयात १६.५ प्रतिशतले बढेर ४ सय ६१ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष आयात ५.८ प्रतिशतले बढेर ३ सय ९६ अर्ब १८ करोड पुगेको थियो। सुन तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च दरले बढेको कारण समग्र आयातको वृद्धिदर उच्च भएको राष्ट्र बैंकको स्पष्टोक्ति छ।
निर्यातको तुलनामा आयात बढेका कारण व्यापार घाटा ३ सय ८७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको १४.४ प्रतिशतले बढेकोे छ। अघिल्लो वर्ष यो ८.४ प्रतिशतले बढेकोे थियो। भारतबाहेकका मुलुकतर्फको निर्यात १७.५ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यो जम्मा ०.७ प्रतिशतले बढेको थियो। भारततर्फ मुख्य गरी लत्ताकपडा, अलैंची, पोलिस्टर धागो, तामाको तार र जिआई पाइपलगायतको निर्यात बढेको छ। अन्य मुलुकतर्फ भने ऊनी गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाक, छाला र नेपाली कागज र यसबाट बनेका सामानको निर्यात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कुल वस्तु आयातमध्ये भारततर्फबाट १४.३ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यो २०.६ प्रतिशतले बढेको थियो। अन्य मुलुकतर्फको आयात १४.६ प्रतिशतले घटेकोमा यस वर्ष २०.९ प्रतिशतले बढेकोे छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, चामल, एमएस वायर (रड, क्वाइल र बारसमेत) तथा रासायनिक मल लगायतको आयात बढेको छ। अन्य मुलुकबाट सुन, भटमासको कच्चा तेल, खाने तेल, पोलिथिन ग्रानुयल र बिजुलीका सामान लगायतको आयातमा वृद्धि भएको छ।
शोधनान्तर बचत अहिलेसम्मकै उच्च
मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम (शोधनान्तर) बचत अहिलेसम्म कै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पोहोरसम्म २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर अवस्था यस पटक १ सय २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बचतमा छ।
मुलुकको चालु खाताको बचत रकमसमेत ६ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष १२ अर्ब ९४ करोड बचतमा रहेको चालु खाता यसपटक ७५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (विप्रेषण) वढेका कारण शोधनान्तर बचत उच्च रहन गएको हो। विप्रेषणको रकम ४१.८ प्रतिशतले वढेका कारण ३ सय ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आय जम्मा ९.४ प्रतिशतले बढेको थियो। यसपटक सेवा आय पनि १४ अर्ब ६ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष सेवाबाट ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो।

मजदुरको नाममा ऋण लिएर आफैले हडप्ने एनबी समुहलाई वित्तीय अपराध अन्तर्गत कारवाही सिफारिस

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १४- राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन समितिले कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा एनबी समूहबाट प्रवर्द्धित दुई कम्पनीका सञ्चालक र ऋण दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।  समितिको सिफारिसपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था छ।  
समितिले एनबी समूहको लगानी रहेको वात्रा हस्पिटल र ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक एवं ऋणीलाई वित्तीय अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिमा राष्ट्र बैंक, बैंकर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारी प्रतिनिधि छन्।
'वित्तीय स्रोतको अपारदर्शी प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'बैंकबाट लिएको सबै ऋण दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ।'
हस्पिटल र कलेज दुवै संस्था एनबी समूहको हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानाको पूर्ण लगानी भएको भगिनी संस्था हुन्। यी कम्पनीले २०६१ मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋणको ब्याजसहित बैंकलाई २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म दुवै कम्पनी कागजमा मात्र सीमित छन् सञ्चालनमा आएका छैनन्।
ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले तत्कालीन सञ्चालकहरुलाई कालोसूचीमा राखेपछि यो मुद्दा गुनासो सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो। गुनासोका आधारमा समितिले गरेको अध्ययनपछि कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको हो।
एनबी समूहले लगानी गरेको कम्पनीमा हरिसिद्धका तर्फबाट कर्मचारीहरुलाई अस्पताल र कलेजको सञ्चालक बनाइएको थियो। कम्पनी चलाउन सञ्चालकहरुको नाममा बंगलादेश बैंकबाट ऋण लिइएकोे थियो। बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीको खातामा सारिएपछि तत्कालीन सञ्चालकहरुले चलाउन पाएका थिएनन्। गुनासो आएपछि स्रोत दुरुपयोग भए/नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले डेढ महिनाअघि अध्ययन निरीक्षण गरेको थियो।
'लिएको सबै ऋण एनबी समूहमा पुगेको देखिन्छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'पैसा एउटाले लिने र कारबाही अर्कोले भोग्ने देखिएपछि अनुसन्धान गरी वित्तीय अपराध ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको हो।' समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ। प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढ्ने छ।
'ऋण हाम्रो नाममा जारी भयो। तर, हामीले एक पैसा पनि पाएनौं। कसले कहिले चलायो भन्ने पनि थाहा छैन,' कर्मचारीबाट सञ्चालक बनेका मनोज अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'बैंकले भुक्तानी गर्न आउने सूचना जारी गरेर कालोसूचीमा राख्ने भएपछि मात्र पुरानो ऋणबारे थाहा पायौं।' उनले कर्मचारीका नाताले हरिसिद्धिका तर्फबाट सञ्चालक भएर गएको दाबी गर्दै ऋण लिएपछि त्यो पैसाबारे केही पनि थाहा नभएको बताए।
बंगलादेश बैंकले ऋण नतिरेपछि कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालकहरु मनोज अधिकारी, रवीन्द्रकुमार घिमिरे, प्रकाशमान श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर श्रेष्ठ, सुवर्णदास तुलाधर र किशोरभक्त माथेमालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ। 'सञ्चालकहरु कागजी रुपमा दोषी हुन्,' स्रोतले भन्यो, 'ऋण खाताबाट पैसा चलाउनेहरु पनि दोषी हुन्। सबैलाई वित्तीय अपराधअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो।
एनबी समूहका अध्यक्ष जीतबहादुर श्रेष्ठ हुन्। सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जेन श्रेष्ठ छन्। 'दुवै कम्पनीमा सञ्चालक भएर गएका हरिसिद्धिका कर्मचारीहरु हुन्। उनीहरुलाई हरिसिद्धीले सञ्चालक बनाएर पठाएको हो,' एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बैंकबाट लिएको ऋण सबै हरिसिद्धिको दायित्व भएकाले कम्पनीले भुक्तानी गर्छ।'
उनले हरिसिद्धिको ८० रोपनी जग्गा धितोमा राखेर १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जानकारी दिँदै जग्गा बिक्री हुने प्रक्रियामा रहेकाले बैंकको मुद्दा सल्टेर जाने बताए। 'ऋणका कारण कर्मचारीहरु फँस्दैनन्,' उनले भने, 'सबै दायित्व भुक्तान गरेपछि उनीहरु त्यहाँबाट फुकुवा हुने छन्।' श्रेष्ठलाई हरिसिद्धिको जग्गा बेच्न स्थानीयबासीले अवरोध गर्दै आएका छन्। यही अवरोधका कारण उनले जग्गा बेच्न चाहेर पनि सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले भन्यो– विदेश जाने भए उतै डलर साट्नुस्

काठमाडौँ, भदौ १३ - नेपाल राष्ट्र बैँकले नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरुले भ्रमण गर्ने देशको मुद्रामा नै सटही गर्न अनुरोध गरेको छ। निश्चित रकमभन्दा बढी विदेशी मुद्राको हकमा यात्रु चेक, विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड र क्रेडिट कार्ड आदिबाट विदेशी विनिमय सुविधा उपयोग गर्न पनि राष्ट्र बैँकले आग्रह गरेको छ।

मुलुकमा पर्याप्त विदेशी विनिमयको संचिति रहेको दावी गर्दै बैँकले नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरुलाई यस बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाको
अधीनमा रही बैंकहरुबाट तोकिएको सीमासम्म नगदमा नै विदेशी मुद्रा नियमित रुपमा उपलव्ध गराउँदै आएको बताएको छ।

'वैदेशिक भ्रमणमा जाने जो कोहीका लागि पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रामध्ये सामान्य फुटकर खर्चका लागि नगदमा र अन्य भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राका अन्य उपकरणहरु प्रयोग गर्नु भएमा त्यस्ता उपकरणहरु नगदको तुलनामा कम जोखिमयुक्त हुनुका साथै बढी विश्वसनीय र भरपर्दा हुनाले पनि नगदको सट्टा त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ' राष्ट्र बैँकले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'सो प्रयोजनका लागि बैंकहरुमा पर्याप्त मात्रामा बैकल्पिक उपकरणहरुको उपलव्धता रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ।'

कृषि बैंकको सेयर विदेशीलाई बेच्न सम्पति मूल्यांकन गर्न थालियो

काठमाडौ, भदौ ११
कृषि विकास बैकमा रणनीतिक साझेदार भित्राउन सम्पत्ति मूल्यांकन सुरु भएको छ। बलियो वित्तिय संस्थाको रुपमा लैजान बैकको तीस प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने तयारीका साथ सम्पत्ति मूल्यांकन सुरु भएको हो।
'बैकमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनको लागि सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन सुरु हुँदैछ,' अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खुमराज पुञ्जालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं।'
बैंकमा रहेको सरकारी सेयरमध्ये ३०प्रतिशत रणनीतकि राझेदारलाई दिने भने टुङ्गो लागिसकेको छ। बैकमा सरकारको ५०.७८ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा छ।
२०६७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारको स्वामित्वमा रहेको ५० प्रतिशत सेयर मध्ये ३० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने निर्णय भएको थियो।
यो निर्णय अनुसार २०६८ चैत महिनामा बसेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको बैठकले बैकमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने निर्णय अनुमोदन गर्दै संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो। समितिले ६ महिना भित्रै रणनीतिक साझेदार भिœयाउने बारे आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो।
'हामीले असोज भित्रै रणनीतिक साझेदार भित्रााउने मोडालिटीको बारेमा सबै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनेछौ,' उनले भने, 'रणनीतिक साझेदार कस्तो हुने लगायतका बारेमा स्पस्ट मापदण्ड तयार गर्नेछौ।'
एसियाली विकास बैंकले ग्रामिण वित्तिय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्दा कृषि विकास बैकमा रणनीतिक साझेदार भित्राउनुपर्ने शर्त राखेको छ। सरकारले एडिबीले राखेको सर्तअनुसार रणनीति साझेदार भित्राउन खोजेको हो।
एडिबीका तर्फबाट एक जना सल्लाहकार समितिमा छन्। समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसका आधारमा रणनीतिक साझेदार खोजिनेेछ। 'रणनीतिक साझेदार कस्तो हुन्, उसको भूमिका कति रहनेलगायतको बारेमा समितिले सुझाव दिने छ,' पुन्जालीले भने, 'त्यसपछि रणनीतिक साझेदार भित्राउने प्रकृया सुरु हुने छ।'
बैकको ग्रामिण र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावित नगरी रणनीतिक साझेदार भित्राउन खोजिएको हो। एडीबीले बैकलाई पहिलो चरणमा ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो।
एडिबीले बैंकलाई ७८ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत गरेको छ। ऋण रकममध्ये ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहयोगका लागि छ। दोस्रो चरणको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ करोड ६० लाख ऋण सहयोग र १ अर्ब ८९ करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम अनुसार बैकले सबै ऋण पाइसकेको छ। अनुदान भने ७२ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र पाएको छ। दोस्रो चरणको सहयोग कार्यक्रम अनुसार २७ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण रकम पाएको छ। अनुदान वापतको २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ। बैकको ३० प्रतिशत सेयर रकम बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्राएपछि मात्रै बाँकी ऋण र अनुदान रकम पाउने शर्त एडीबीले राखेको छ। एडीबीले दिएको अनुदानमा बैकको पूर्वाधार सफ्टवेयर, कम्प्युटर, फर्निचर र तालिमका लागि दिएको हो।

सेयरमा कुन कम्पनीले कति गरे कारोबार ? ९ कम्पनीको पुँजीकरण १० अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, भदौ १३ - 

सबैभन्दा बढी नाफा गरेर कर तिरेको नेपाल टेलिकम बजार पुँजीकरणको हिसाबले पनि नम्बर एक कम्पनी बनेको छ। गत वर्ष कम्पनीको बजार पुँजीकरण ७५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अन्तिम कारोबार मूल्यलाई कम्पनीको सूचीकृत सेयरले गुणा गरी बजार पुँजीकरण निकालिन्छ। टेलिकमभन्दा पछाडि रहेका कम्पनीको बजार पुँजीकरण तीन गुणा कम छ।
टेलिकमको अन्तिम कारोबार मूल्य प्रति सेयर ५ सय ३ रुपैयाँ थियो। टेलिकमको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा १५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत छ। कम्पनीले यस वर्ष १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो।
स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ९ वटाको बजार पुँजीकरण १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। नेपाल टेलिकम र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाहेक सबै वाणिज्य बैंक छन्। चिलिमे पुँजीकरणको हिसाबले आठौं स्थानमा छ। बजार पुँजीकरण बढी भएका बैंकहरुमध्ये एसबिआइ र बैंक अफ काठमान्डूबाहेक सबैले एक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन्।
बजार पुँजीकरणमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक दोस्रो स्थानमा आउँछ। कुल १ करोड ६० लाख ८२ हजार ५६१ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको बैंकको बजार पुँजीकरण २८ अर्ब ९३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ। बैंकको अन्तिम कारोबार मूल्य १ हजार ७९९ रुपैयाँ थियो। बैंकले एक अर्ब १६ करोड नाफा गरेको थियो।
१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको नबिल बैंक बजार पुँजीकरणका हिसाबले तेस्रो स्थानमा छ। २ करोड २ लाख ८७ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर सूचिकृत भएको कम्पनीको पुँजीकरण २७ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ। बैंकको अन्तिम कारोबार मूल्य १ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ थियो। बैंकले गत वर्ष लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो।
हिमालयनको १५ अर्ब ६७ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको १५ अर्ब ३८ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकको १३ अर्ब २८ करोड र एभरेस्ट बैंक बजार पुँजीकरण १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ। बैंक अफ काठमान्डूको १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको पुँजीकरण भने १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ।
हिमालयन बैंकले एक अर्ब पाँच करोड नाफा कमाएको छ। एभरेस्ट बैंकले एक अर्ब नौं करोड नाफा कमाएको छ। एसबिआईले भने ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। बैंक अफ काठमान्डूले ६० करोड ७६ लाख नाफा कमाएको छ।
टेलिकमपछि सबैभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर सूचीकरण छ। बैंकको ३ करोड १ लाख १३ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर सूचीकृत छ। सबैभन्दा प्रति सेयर बजार मूल्य स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ।। त्यसपछि नबिलको छ। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम बजार पुँजीकरण ३४ कम्पनीको छ ।

एभरेस्टको अग्नि बिमा रोक्का, प्रमुख कार्यकारीलाई १० हजार जरिवानासहित हदैसम्म कारबाहीको निर्देशन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १३- बिमा समितिले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नि बिमा कारोबारमा रोक लगाएको छ। 

 एभरेस्टले हिमालयन स्न्याक्सको दाबीमा सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै बिमा रकम दिएपछि समितिले मंगलबारबाट कारोबारमा रोक लगाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
एभरेस्टले हिमालयन स्न्याक्स प्रालिलाई तीनपटक गरेर ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। यी दुवै कम्पनी एउटै व्यावसायिक घरानाबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। 'निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको कमजोरी सच्च्याउँदै सुधि्रने मौका स्वरूप कारबाही गरेका होंै,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले मंगलबार नागरिकसँग भने।
समितिको निरीक्षणमा कम्पनीले विभिन्न १८ गल्ती गरेको भेटिएको थियो। प्रत्येक गल्तीका लागि समितिले १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। निरीक्षणक्रममा कम्पनीले गर्ने कारोबारमध्ये १२ वटामा आंशिक रोक लागाउनुपर्ने तथ्य भेटिएको थियो। सबै कारोबारमा रोक लगाउँदा कम्पनी समस्यामा पर्ने भएपछि समितिले मुख्य कारोबार हुने अग्नि बिमामा रोक लगाएको हो।
कम्पनीले ३५ दिनभित्र समितिले देखाएको सबै कमजोरी सच्च्याउनुपर्छ। कम्पनीले सबै सच्याएको पत्र समितिमा पठाएपछि उसले पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ। त्यसमा सबै ठिक देखिएमात्र कारोबार फुकुवा हुन्छ। ३५ दिनभित्र सुधार नगरे थप कडा कारबाही गर्ने अधिकार समितिलाई छ।
हिमालयन स्न्याक्सले २०६८ असार २७ मा आगलागीबाट भएको क्षतिको भुक्तानीका लागि कम्पनीमा दाबी दर्ता गराएको थियोे। २०६७ माघ ११ मा एभरेस्टले हिमालयन स्न्याक्सको अग्नि बिमा लेख जारी गरेको थियो। समितिले गत जेठ २ देखि २५ सम्म गरेको स्थलगत निरीक्षणक्रममा हिमालयन स्न्याक्सले दाबी गरेकै दिन इन्स्योरेन्स कम्पनीले टिसा इन्जिनियरिङलाई क्षतिको मूल्यांकन गर्न सर्वेयर नियुक्त गरेको भेटेको थियो।
सर्वेयर नियुक्त भएकै भोलिपल्ट १ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो। नेपालको सर्वेयरले प्रतिवेदन दिएकै दिन २०६८ असार २९ मा पुनर्बिमा कम्पनीलाई क्षति मूल्यांकनका लागि सर्वेयर घटाइ दिन पत्रचार गरेको थियो।
पुनर्बिमा कम्पनीले नयाँदिल्लीको आदर्श एसोसिएटलाई सर्वेयर बनाएर खटाएको थियो। भारतीय सर्वेयरले २०६८ साउन १४ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, कम्पनीले भारतीय सर्वेयरले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु तीन दिनअघि हिमालयन स्न्याक्सलाई २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
'जारी भएको बिमा लेखबाट पूरै बिमा शुल्कसमेत प्राप्त नभएका बेला कम्पनीले सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउनुपूर्व २ करोड रुपैयाँ हिमालयन स्न्याक्सलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ,' समिति स्रोतले भन्यो, 'सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म भुक्तानी गर्न पाइँदैन।' भारतीय सर्वेयरले नेपालमा काम थाल्न समितिको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ। तर, आदर्श एसोसिएटले स्वीकृति नलिई काम गरेको समिति स्रोतले जानकारी दियो।
सर्वेयरले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि कम्पनीले साउन २३ मा १ करोड र भदौ १ मा अर्को १ करोड रुपैयाँ हिमालयन स्न्याक्सलाई भुक्तानी दिएको निरीक्षणमा भेटिएको छ। 'दाबी भुक्तानीको मुद्दा अझै पनि कम्पनीले राफसाफ गरिसकेको छैन,' समिति स्रोतले भन्यो।
हिमालयन स्न्याक्सलाई दिइएको ४ करोड रुपैयाँबारे कम्पनी सञ्चालक समितिमा एजेन्डासमेत नलगेको निरीक्षणमा देखिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्तरबाटै ४ करोड भुक्तानी भएको छ। कम्पनीको नियमावलीले प्रमुख कार्यकारीलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म मात्र दाबी भुक्तानी राफसाफ गर्ने अधिकार दिएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठ, नायब महाप्रबन्धक तुलसी अमात्य र सहायक महाप्रबन्धक अनिल ढुंगेल र सुधुम्न उपाध्यायको समितिले सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन आउनुअघि नै भुक्तानी गरेको निरीक्षणमा देखिएको छ।
'प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर भुक्तानी गरेकाले उनलाई १० हजार जरिवाना गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसबाहेक उनलाई कर्मचारी नियमावलीअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका छौं।' कर्मचारी नियमावलीमा हदैसम्मको कारवाहीलाई 'बर्खास्त' का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
समितिले दाबी भुक्तानीमा सहयोग गर्ने अन्य तीन कर्मचारीलाई जनही ३ हजारका दरले जरिवानासहित सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। ४ करोड भुक्तानी हुन्जेलसम्म पनि कुनै खोजी नगरेकामा समितिले सञ्चालक समितिलाई पनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।
समितिको स्थलगत निरीक्षणले हवाई बिमाबाट उठाएको शुल्कको रकमसमेत दुरुपयोग गरेको भेट्टाएको छ। हवाई शुल्कको रकम विभिन्न व्यक्तिलाई ल्यापटप, मोबाइल फोन, आइप्याडलगायत सामग्री उपहार दिन प्रयोग भएको समितिको निरीक्षणमा भेटिएको छ। समितिले बिमा शुल्क दुरुपयोग गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारी र हवाई बिमाका प्रमुखलाई तत्काल सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन ७४ करोड ६ लाख थियो।
कम्पनीले गत वर्षभन्दा बिमा लेख पनि कम जारी गरेको छ। गत वर्ष २७ हजार ७ सय ८८ जारी गरेकोमा यस पटक २१ हजार ९ सय १८ मा झरेको छ। दाबी भुक्तानी रकम ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४९.२० रुपैयाँ छ। मूल्य आम्दानी अनुपात ५.४५ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २८३.७३ रुपैयाँ छ।

बंगलादेश बैंकमा दुई सञ्चालक थपिए

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ ११- नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकले थप दुई सञ्चालक नियुक्त गरेको छ। बैंकले व्यवासायिक सञ्चालकका रुपमा अच्युत बजगाइँ र सर्वसाधारणका तर्फबाट मुकुन्द ढुंगेललाई नियुक्त गरेको हो। 

'दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेका छौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छ। अब अगाडि बढ्न थप सजिलो हुने छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासहित थप कारवाही गर्ने भएपछि एनबी समूहका तर्फबाट लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र पुष्पराज राजकर्णिकारले बैंक सञ्चालकबाट राजिनामा गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट जोगिन बैंकले शुक्रबार शम्भुशरण कायस्थलाई बिहीबार सञ्चालक बनाएको थियो। उनी राष्ट्र बैंकको सञ्चालकबाट २६ दिनअघि मात्र अवकास भएका थिए।

बजगाइँ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व विशिष्ठ श्रेणिाका कर्मचारी हुन्। उनी विभिन्न बैंकका सञ्चालकसमेत भइसकेका छन्। ढुंगेल नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्वमहाप्रबन्धक हुन्। एनबी समूह बाहिरिएसँगै नयाँ सञ्चालक समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ। सोमबारको बैठकमा भाग लिन बैगलादेशी सञ्चालक समेत आउँदैछन्।

बैंकको ऋण नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका अर्का सञ्चालक विष्णुराज अधिकारी राजीनामा दिइसकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनअनुसार, कालो सूचीमा परेको सञ्चालक कम्तिमा तीन वर्षका लागि पुनः सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ। 

गत वर्षको वासलातमा देखिएको कैफियत सुधार नगरेको, प्र्रक्रिया नपुर्‍याइ ऋण अपलेखन गरेको, लिलाम बोलकबोलको बैना रकम फिर्ता गरेको लगायतको बारेमा राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सञ्चालकहरुले स्पष्टीकरणको चित्त बु‰दो उत्तर नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंक कारवाहीको तयारीमा छ। 

एनबी समूहका तर्फबाट चयन भएका सञ्चालक बाहिरिएसँगै उनीहरुको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्ने भएको छ। एनबी समूहले विभिन्न कम्पनीको नाममा २६ प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता सेयर ओगटेर बसेका छन्। सञ्चालकको नाममा भने जम्मा ४ लाख कित्ता सेयर छ।

सञ्चालकले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पद छाडेको एक वर्ष समय कुर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण एनबी समूहको सेयर बिक्री योजना पछि सरेको थियो। 'चार लाख कित्ता बाहेकको बाँकी ५६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न समस्या छैन,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पुसभित्र सेयर बिक्री गरेर सञ्चालकले लिएको ऋण उठाउने अवस्था छ।'

एनबी समूहले ओगटेको सेयर बंगलादेशी समूहले खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। १८ वर्षअघि खुलेको बैंकमा बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको ९.९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ। अर्को बंगलादेशी बैंक बैंक एसिया लिमिटेडको १४.८८ प्रतिशत सेयर छ। एनबी समुहका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको प्रत्यक्ष लगानी ३.५ र जितबहादुर श्रेष्ठको ३.३ प्रतिशत सेयर छ। 

एनबी बैंकमा बैंक एसियाका तर्फबाट इरफानुद्दिन एहेमद र आइएफआइसीका तर्फबाट मोहम्मद लुत्फर रहमान सञ्चालक छन्। आइएफआइसीले सबै एनबी समूहको सेयर किनेपछि उसको कुल सेयर २६.९२ प्रतिशत पुग्नेछ। राष्ट्र बैंक पनि एनबी समूहलाई बैंकबाट अलग गराउन चाहन्छ। 

एनबी समूहले सेयर बिक्री गरेर आएको पैसा त्यही बैंकको ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री गरेको रकम ऋण भुक्तानी गर्नलाई प्रयोग गर्नु पर्ने गरी एनबी समूहलाई लिखित हस्ताक्षर गराइसकेको छ। एनबी समुहले एनबी बैंकबाट लिएको करिव ५० करोड ऋण भुक्तानी गर्न वाँकी छ। 

एनबी समूहको ६० लाख कित्ता सेयर प्रति कित्ता सय रुपैयाँका दरले विक्री भएमा पनि बैंकको ऋण तिर्न पुग्छ। बंगलादेश बैंकको प्रवर्द्धक सेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्य प्रति कित्ता २ सय २० रुपैयाँ छ। बैंकको संस्थापक सेयर कारोबार २०१० मे १३ मा भएको थियो। बैंकले गत आर्थिक वर्ष ७० करोड २९ लाख नाफा कमाएको थियो। 

एनबी र एनसिसीलाई कारवाही तयारी श्रीलंका मर्चेन्टका सञ्चालकलाई बैंकिङ कसुर ऐन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १०- 

स्पस्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गर्ने भएको छ। सञ्चालकहरुलाई जरिवाना र बिगो तिर्न भन्दै डुबेको रकम उठाउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो। 

'सुशासनको पालना नभएकाले कारबाही गर्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सञ्चालकका भगिनी संस्थालाई ऋण दिएको लगायत समस्या बैंकमा छन्।' 

गत वर्षको वासलातमा देखिएको कैफियत सुधार नगरेको, प्र्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण अपलेखन गरेको, लिलाम बोलकबोलको बैना रकम फिर्ता गरेको लगायतबारे राष्ट्र बैंकले एनबीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शुक्रबार एनबीले स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएको थियो।

स्पष्टीकरण पठाउँदै केही सञ्चालकले बैंकबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। एनबी समूहका तर्फबाट सञ्चालक भएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र पुष्पराज राजकर्णिकारले राजीनामा गरेका हुन्। त्यसपछि रिक्त सञ्चालकमा एनबीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट २६ दिनअघि अवकास पाएका शम्भुशरण कायस्थलाई चयन गरिसकेको छ। बैंकको ऋण नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका अर्का सञ्चालक विष्णुराज अधिकारी राजीनामा दिने तयारीमा छन्। कारबाहीबाट जोगिन एनबी समूहका सञ्चालकले राजीनामा गरेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छउन्जेल कारबाहीबाट जोगाएका कायस्थलाई एनबीले हतारहतार सञ्चालक बनाएको हो। एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही सिफारिस सञ्चालक समितिमा लैजाँदा कायस्थले जहिले पनि त्यसलाई रोक्न 'लबिङ' गरेको स्रोत बताउँछ। 'कायस्थजीसँग एनबी समूहका बैंक वित्तीय संस्थाको कुरा आउने बित्तिकै बहस सुरु हुन्थ्यो,' उनीसँगै काम गरेका अर्का सञ्चालकले भने, 'उहाँले जसरी भए पनि कारबाही अगाडि बढ्न नदिने उपाय लगाउनुहुन्थ्यो।' 

कायस्थ सञ्चालक बन्नुअघि राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकको ऋण खाएर नतिरेका सञ्चालकबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। २०६४ साउन ८ गतेबाट कायस्थ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनेपछि एनबीबाट एक पैसा पनि उठ्न सकेको थिएन। एनबी समूहले बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स र श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। यसमध्ये श्रीलंका नेपाल बंगलादेश बैंकसँग एक वर्षअघि मर्ज भएको हो।

आठ वर्षअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकलाई कारबाही गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई खारेज गरेर व्यवस्थापन लिएको थियो। राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएपछि बैंकमा सुधार आएको थियो।

स्रोतका अनुसार सञ्चालकले आफंैले लिएको ऋण नतिरेर अपलेखन गरिएको छ। ४० करोड रुपैयाँको यस्तो ऋण अहिले ब्याजसहित ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व स्वीकार्दाको ९० करोड रुपैयाँ ऋण पनि यसैगरी अपलेखन गरिएको छ। त्यो ऋण सञ्चालकले लिएका थिए।

एनबी समूहले नै प्रवर्द्धन गरेको श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकबाट पनि सञ्चालकले आफैंले ऋण लिएर भुक्तानी गरेका छैनन्। यस्तो ऋण नउठाएर अपलेखन गरी वासलातबाट हटाइएको छ। 'गलत प्रक्रियाले अपलेखन गरिएको यस्तो ऋण उठाउन सञ्चालकलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो।

बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्दा बोलकबोलबाट बाहिरिएको आफ्नै संस्थाको बैना रकमसमेत फिर्ता गरेको छ। कम्पनीले ४ करोडको सम्पत्तिको लिलामीमा भाग लिन ४७ लाख रुपैयाँ बैना दिएको थियो। पछि लिलामीमा भाग नलिने भएपछि बैंकले पूरै रकम भुक्तानी गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारै पनि बैना रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन। 'आफ्नै कम्पनीलाई लिलामीमा भाग लिन लगाएर पछि बैना फिर्ता गरिएको छ। यो रकम उठाउन पनि निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। लिलामी प्रक्रियामा एनबी समूहका अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट युनाइटेड विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्रबहादुर सिंह संलग्न थिए। उनी अहिले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत जेलमा छन्। 

'बैंकलाई घाटा गराएजति रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। नभए राष्ट्र बैंक थप कडा कारबाहीमा जान्छ।'

समस्या एनसिसीमा पनि 

एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या मुक्त छैन। लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकको पाँच वर्षअघि अध्यक्ष भएका बेला पनि अढाइ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको थियो। यो रकम उठाउन राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरे पनि कायस्थले एनबी समूहको तर्फबाट लबिङ गर्दिनाले उठाउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

राष्ट्र बैंकले पैसा उठाउन नसकेपछि यो मुद्दालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेरिरहेको छ। लक्ष्मीबहादुरले आफ्नै लगानीको सांग्रिला हाउजिङलाई यो रकम लगानी गरेका थिए। 'एनसिसी बैंकले नियमविपरीत लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'फिर्ता नगरे कारबाही हुन्छ।'

एनबी समूहले नै प्रवर्द्धन गरेको एनबी इन्स्योरेन्समा १५ करोड रुपैयाँको घोटाला पुष्टि भएपछि २० दिनअघि मात्रै बिमा समितिले कारबाही गरेको थियो। समितिको कारबाहीको कारण इन्स्योरेन्सको सबै कारोबार रोक्का छ।

श्रीलंका मर्चेन्टका सञ्चालकलाई कारबाही

राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनुअघि नियमविपरीत लगानी गरेका कारण श्रीलंका मर्चेन्टका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरुलाई बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिले बैंकिङ कसुर ऐन लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।

'अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाउँछौं,' स्रोतले भन्यो, 'आइतबार बिहानै कारबाही अघि बढ्छ।' राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकसँग मर्जरमा जान स्वीकृति दिएपछि श्रीलंका मर्चेन्टले अल्का अस्पताललाई ९ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। 'आठवटा पार्टीलाई ऋण दिइएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'ऋण लैजाने सबै 'डमी' हुन्। पैसा एनबी समूहमा पुगेको छ।'

श्रीलंका मर्चेन्टका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रुबि जोशीसहित अन्य पाँच सञ्चालकलाई कारबाही गर्न लागिएको हो। यो ऋणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

 

 

प्रश्न नैतिकताको 

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालकबाट अवकास लिएको २६ दिनमै शम्भुशरण कायस्थ आफैंले नियमन गर्दै आएको संस्थामा सञ्चालक भएर गएका छन्। उनी एनबी बैंक गएका हुन्।

राष्ट्र बैंक छाडेको एक वर्ष बितेपछि मात्रै आफैंले नियमन गर्ने संस्थामा जाने चलन छ। यसअघि राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएका कुनै पनि सञ्चालक एक वर्ष नगुजारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएका थिएनन्। कायस्थ अवकास पाएको २६ दिनमै कारबाहीको मुखमा परेको एनबी बैंकमा गएका हुन्।

'सधैं कारबाहीको दायरामा परेको बैंकमा जानु त झन् ठूलो नैतिक प्रश्न हो,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वसञ्चालकले भने, 'कायस्थजीको एनबीमा स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ।' एनबी समूह कायस्थ हुन्जले पाँच वर्ष राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट जोगिनुको कारण यही थियो। 

स्रोतका अनुसार कायस्थले एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेका संस्थाबारे प्रश्न उठ्दा जहिल्यै प्रतिकार गर्थे। उनको कारणले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकेको थिएन। 'कायस्थजी बाहिरिएपछि कारबाही थालेका थियौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'उहाँ पुनः ढाल बनेर उभिनुभएको छ। तर अब कारबाही रोकिन्न जसरी पनि अगाडि बढ्छौं।'

कायस्थ सरकारको सचिवबाट अवकास पाएपछि राष्ट्र बैंक छिरेका हुन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा राष्ट्र बैंकमा नियुक्ति दिइएको थियो। 

पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले एकाघरले सञ्चालन गरेका बैंकहरुलाई मर्ज गर्न दबाब दिइरहेको थियो। तर एनबी र एनसिसी बैंकको हकमा राष्ट्र बैंक कायस्थकै कारण कडा बन्न सकेको थिएन। एक वर्षअघि दुवै बैंकले मर्जमा जान विशेष साधरण सभाको आह्वान पनि गरेका थिए। तर कायस्थले 'भूमिका' खेलेपछि विशेष साधरण सभा रोकिएको थियो। 

 

एभरेस्ट फ्लोरिकल्चरको लिलामी रोकियो

काठमाडां, भदौ ७-
सरकारले एभरेस्ट फ्लोरिकल्चरलाई ऋण तिर्न दिन केही समय पर्खिन आग्रह गरेपछि लिलामी टरेको छ। लामो समयदेखि ऋण ततिरेपछि हिमालयन बैंकले बिहीबार (भदौ सात गते) फ्लोरिकल्चरलाई लिलाम गर्ने मिति तोकेको थियो।
फ्लोरिकल्चरले लिलामबाट उम्किन सर्वोच्च अदालतसँग बुधबार अन्तरिम आदेशसमेत मागेकेा थियो। लामो समयदेखि ऋण तिर्न नसकेकाले अदालतले फ्लोरिकल्चरले मागेको अन्तरिम आदेशलाई अस्विकार गरेको थियो।
सबै प्रयास विफल भएर अन्ततः लिलाम पक्का भइरहेका बेला उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग भएकाले ऋण तिर्नका लागि केही समय दिन बैंकलाई आग्रह गरेको हो। 'मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समय दिन आग्रह गरेकाले केही समय पर्खन्छौं,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अन्य सहकर्मी बैंकहरुसँग छलफल गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने छौं।'

बैंकबीच ब्याज अन्तरको असर–सस्तो ब्याज भएका बैंकमा ऋण सार्न थालियो

सुदर्शन सापकोटा,
काठमाडौं, भदौ ७-
बैंकहरुसँग तरलता (लगानी योग्यपुँजी) बढी भएको फाइदा उठाउँदै ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीले ब्याजमा मोलतोल गर्न सुरु गरेका छन्। उनीहरुले अहिले सस्तो ब्याज दर भएका बैंकबाट ऋण लिएर महँगो ब्याज तिरिरहेको बैंकलाई पैसा तिर्न  थालेका हुन्।
'अहिले व्यापारी व्यवसायीको मोलमोलाइ धेरै भएर बैंक–बैंकबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'व्यवसायीले एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकको भुक्तानी गर्न थालेका छन्।'
सर्वसाधारणले ग्राहकले भने अहिले पनि दुई वर्षअघिभन्दा महँगै ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ क्षेत्रको जम्मा २ अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण बढेको छ। तर ऋणको कारोबार भने योभन्दा ८–९ गुणाले बढी भएको छ। एक बैंकबाट उठाएको ऋण अर्को बैंकमा भुक्तानी गरिएकाले ऋणको कारोबार धेरै भए पनि कुल ऋण बढ्न नसकेको हो।

कुन बैंकको आम्दानी कति? लगानीकर्ताले कति पाउँछन्?

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ ६
सेयर बजारमा कारोबार हुँदै आएका वाणिज्य बैंकले यस वर्ष सेयरधनीलाई कम प्रतिफल दिने भएका छन्। बैंकहरुले पुँजी वढाएको अनुपातमा नाफा बढाउन नसक्दा सेयरधनीले पाउने प्रतिफल कम हुने भएको हो।
'पुँजी वृद्धिको अनुपातमा नाफा गर्न नसकेका कारण बैंकले नाफा कमाए पनि सेयरधनीले पहिलेको जस्तो प्रतिफल पाउने अवस्था छैन,' नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेले बुधबार नागरिकसँग भने।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १४ वटा बैंकको प्रति सेयर आम्दानी घटेको छ। ६ वटा बैंकको ६ प्रतिशतले वढेको छ।
घरजग्गा ऋणका कारण दुई बर्षयता आम्दानी वढाउन नसकेका बाणिज्य बैंकहरुले यस पटक नाफा १२.५६ प्रतिशतले बढाएर १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। दुई अर्ब पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने प्रावधानका कारण बैंकहरुको सेयर संख्या थपिएकाले उनीहरुले गरेको नाफाको अनुपातमा प्रति सेयर आम्दानी वढ्न नसकेको हो।
सञ्चालनमा रहेका ३२ बाणिज्य बैंकमध्ये २२ बटा बैंकले ब्याज अन्तर फराकिलो (निक्षेप र ऋण), डुबेको ऋण उठाउन तदारुकता, बिदेशी मुद्राको किनबेच र छुट तथा कमिसन (बैंक ग्यारेन्टी, प्रतिपत्र) आम्दानीबाट नाफा बढाएका थिए। बैंकहरुको ब्याज आम्दानी २.३२ प्रतिशतले वढेर ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ब्याज आम्दानी वढाएका हुन्। ऋणको किस्ता नउठेपछि नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नु पर्ने रकम पोहोरको भन्दा ६.९५ प्रतिशतले वढेको छ।
सबैभन्दा वढी आम्दानी कृषि विकास बैंकले गरेको छ। बैंकले आम्दानी १ सय ८३ प्रतिशतले वढाएर ६१.२७ रुपैयाँ पुर्‍याएको हो। दुई वर्ष अघिको तुलनामा भने कृषि विकास बैंकको आम्दानी १.०३ रुपैयाँले घटेको छ। कृषि विकास सवैभन्दा वढी नाफा गर्ने बैंकसमेत हो बैंकले १ अर्ब ८६ करोड नाफा कमाएको छ।
प्रति सेयर आम्दानी नेपाल बंगलादेश बैंक, ग्रान्ड बैंक नेपाल, नबिल, ग्लोबल आइएमइ र एभरेष्ट बैंकको वढेको छ। बंगलादेश बैंकको आम्दानी साढे ६७ प्रतिशत वढेर ३४.९८ रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष घाटामा रहेको बैंकले यस वर्ष ७० करोड २९ लाख नाफा गरेको थियो। बैंकको प्रति सेयर आम्दानी दुई वर्षअघिको तुलनामा भने १९.७१ रुपैयाँले घटेको छ।
ग्रान्ड बैंक नेपालले पनि आम्दानी साढे ४८ प्रतिशतले वढाएकोे छ। बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ९.१८ रुपैयाँ छ। बैंकले १८ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको थियो। ग्रान्डले नाफाबाट साढे सात प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ।
नबिल बैंकको प्रति सेयर आम्दानी साढे ३४ प्रतिशतले वढेर ८८.६४ रुपैयाँ पुगेको छ। स्रोतका अनुसार बैंकले यसपाली वोनस सेयरसहित ५० प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांस दिने तयारीमा छ। बैंकले १ अर्ब ७१ करोड नाफा गरेको छ। गत वर्ष बैंकले ३० प्रतिशत लाभांस दिएको थियो।
ग्लोबल आइएमइ बैंकको आम्दानी २४.८८ प्रतिशतले वढेर १६.१६ रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकले ३५ करोड ३० लाख नाफा कमाएको छ। एभरेष्ट बैंकले पनि आम्दानी साढे २१ प्रतिशतले वढाएर ८८.५५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। बैंकले १ अर्ब ९ करोड नाफा कमाएको छ।
हिमालयन बैंकको नाफा १८ प्रतिशतले वढे पनि प्रति सेयर आम्दानी जम्मा ०.२५ प्रतिशतले वढेको छ। बैंकले १ अर्ब ५ करोड नाफा कमाएको हो। बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४३.८५ रुपैयाँ छ। सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलको आम्दानी ६ प्रतिशतभन्दा कमले वढेको छ।
नेप्सेमा एक महिनाअघि सुचीकरण भएको जनता बैंक नेपालको प्रति सेयर आम्दानी २.८७ रुपैयाँ छ। स्तरोन्नतिपछि वाणिज्य बैंक बनेकेा सानिमाको आम्दानी ६ रुपैयाँ छ।
'साधारण सेयरधनीलाई वोनस सेयरको आशा हुन्छ। तर बैंकहरुले पुँजी २ अर्ब पुर्‍याइसकेकाले सेयर दिने सम्भावना न्युन छ,' पौडेलले भने, 'तुलनात्मक रुपमा नाफा पनि नवढेकाले नगद लाभांस पनि विगतको अनुपातमा हुँदैन।' उनले घरजग्गा ऋण र अस्थिरताका कारण बैंकहरुको वासलात विग्रिने अनुमान विपरित राम्रो नतिजा आएपनि सेयर बजारलाई उत्साहित नबनाएको जानकारी दिए।
बैंकहरुको औषत मूल्य आम्दानी अनुपात २९.३७ गुणा पुगेको छ। २० गुणाभन्दा वढी अनुपात हुने कम्पनीको सेयरलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। अहिले बजार मूल्य अनुसार बैंकहरुको सेयर अझै महँगो छ भन्नेसमेत वुझिन्छ।
अनुपात १० देखि २० गुणासम्म भएको कम्पीको सेयर आकर्षक मानिन्छ। १० गुणाभन्दा तल अनुपात भएको कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको विश्वास नभएको मानिन्छ।
ग्लोबल, कृषि विकास र बंगलादेश बैंकको अनुपात १० गुणाभन्दा कम छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, एभरेस्ट, इन्भेस्टमेन्ट, कुमारी, हिमालयन, एनआइसी, प्राइम, लुम्बिनी नबिल, लक्ष्मी, बैंक अफ काठमाण्डू, सिद्धार्थ, सनराइज र बैंक अफ एसिया नेपालको मूल्य आम्दानी अनुपात १० देखि २० गुणाको बीचमा छ। वाँकी कम्पनीको अनुपात २० गुणाभन्दा माथि छ। 

प्रति सेयर आम्दानी

Bank	66/67	67/68	2068/69
Agricultural Development Bank Ltd.	62.3	21.66	61.27
NB Bank	54.69	20.88	34.98
Grand Bank Ltd.	9.07	6.18	9.18
Nbil Bank	78.61	63.37	84.64
Global Bank Limited	2.63	12.94	16.16
Everest Bank Limited	100.16	72.78	88.55
Citizens Bank International Limited	19.36	9.92	10.61
Standard Chartered Bank Ltd.	77.65	69.51	72.6
Siddhartha Bank Limited	21.99	19.56	20.41
Himalayan Bank Limited	31.8	43.74	43.85
Sunrise Bank Limited	16.35	7.35	7.28
Lumbini Bank Limited.	23.49	13.71	13.53
NCC	-84.77	13.14	12.58
Nepal Sbi Bank Limited.	23.69	24.4	22.71
Kumari Bank Ltd	24.24	18.61	17.19
Prime Commercial bank Limited	29.54	16.45	15.08
Laxmi Bank Limited	24.12	23.4	21.02
Bank Of Kathamandu	43.08	44.51	37.88
Investment Bank Limited	52.55	52.44	44
Bank of Asia Nepal Limited	13.86	13.33	11.04
NIC	34.3	37.78	30.06
Kist Bank Limited	7.21	10.06	5.01
NMB Bank Ltd.	10.65	11.89	2.77
Machhapuchchhre Bank Limited	4.96	-2.86	0.44