काठमाडौं, भदौ ७- प्लास्टिकको नोट छाप्ने अस्ट्रेलियाको सरकारी कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई झुठो विवरण पठाएको खुलेको छ। नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका सचिवले राष्ट्र बैंकलाई नेपाली एजेन्टले कमिसनबापत दुई प्रतिशत मात्र पाउने भनेर गलत सूचना दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
अस्ट्रेलियाली केन्द्रीय बैकका डेपुटी गभर्नरलाई पठाएको मेमोमा नेपाली एजेन्ट हिमालय पाण्डेलाई नोट छापेबापत प्राप्त रकमको ९ प्रतिशत कमिसन दिएको उल्लेख छ। अस्ट्रेलियाली सञ्चार माध्यमबाट यो विवरण सार्वजनिक भएको हो।
नोट छाप्ने अस्टे्रलियाली कम्पनीका नेपाली एजेन्ट पाण्डेले आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट राजनीतिक दल र कर्मचारीलाई खुवाएर काम लिएको स्वीकार गरेका छन्।
कम्पनीका सचिव ब्रेन हुडले सन् २००७ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर रिक बेट्टलिनोलाई पठाएको मेमोमा नेपाली एजेन्ट पाण्डेले कर्मचारी र दलका नेतालाई कमिसन खुवाउनुपरेकाले आफूलाई कम फाइदा भएको भनी असन्तुष्टि जनाएको उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले दस रुपैयाँ दरका प्लास्टिकका नोट २०५८ असोज १४ देखि प्रचलन ल्याएको थियो। प्लास्टिक नोट प्रचलनमा ल्याउन सरकारले कानुन संशोधन गरेको थियो। कागजी नोटभन्दा साढे दुई गुणा महँगोमा छापिएका प्लास्टिक नोट गुणस्तरहीन भएको पाइएको थियो।
केन्द्रीय बैंकको अर्धस्वामित्वको नोट छाप्ने प्रेससँग राष्ट्र बैंकले ३० लाख अस्ट्रेलियन डलरमा प्लास्टिक नोट छाप्ने सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन अस्ट्रेलियन डलरको विनियम दरअनुसार छपाइका लागि राष्ट्र बैंकले १३ करोड बुझाएको थियो। पाण्डेले नोट छपाइबाट ९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख रुपैयाँ कमिसन हात पारेको देखिन्छ। नेपाल, मलेसिया र चिलीसहितका विकासोन्मुख देशका अधिकारीलाई लाखौं अस्ट्रेलियाली डलर घुस खुवाएर काम हात पारेको उक्त काण्ड अस्ट्रेलियाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट भ्रष्टाचार काण्ड हो। कम्पनीका अस्ट्रेलियाली केन्द्रीय बैंक मातहतको कम्पनी हो।
पाँच वर्षअघि मेमो प्राप्त भए पनि द एजले सन् २००९ मा यो काण्डको भण्डाफोर गरेपछि यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भइरहेको छ।
यसअघि गभर्नर ग्लेन स्टेभेन्सले दिएको बयानमा मेमोबारेे कतै उल्लेख नगरेको सिड्नी मोर्निङ हेराल्डले जनाएको छ। मेमो प्राप्त भएपछि तत्काल प्रहरी, संसदीय समिति र सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको बताइएको छ।
हेराल्डका अनुसार सोमबार साँझ लिवरल पार्टीका संसद टोनी स्मिथले स्टेभेन्सलाई सन् २००७ बट्टोलिनोलाई लेखिएको मेमो संसदको आर्थिक समितिसमक्ष शुक्रबारसम्म प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्।
'अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको यो केन्द्रीय बैंकको उच्च तहमा हुँदै आएको अभ्यासको बारेमा सञ्चार माध्यममा गम्भीर विषय उठेको छ' स्मीथ संसदमा भने।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment