विमान कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र


आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूबीच भाडामा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कम्पनीहरूले एउटै गन्तव्यमा फरक-फरक भाडा दर तोकेका छन् । धेरै उडान हुने गन्तव्यमा भाडा घटाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । आन्तरिक हवाई कम्पनीहरूको संख्या तथा सेवामा भएको वृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धा बढेको हो ।



प्रतिस्पर्धाका कारण एउटै गन्तव्यको भाडा सात सय रुपैयाँसम्म फरक छ । यसले बढी यात्रु चाप हुने गन्तव्यको उडानमा कम्पनीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।
हवाई कम्पनीहरूबीच राजधानीबाट पोखरा र विराटनगर रुटमा बढी प्रतिस्पर्धा छ । पोखरा रुटको सामान्य (नर्मल) भाडा दरमा सात सय रुपैयाँको फरक छ । त्यहाँ उडान गर्न बुद्ध एयरले सामान्य भाडा प्रतिब्यक्ति दुई हजार सात सय रुपैयाँ कायम गरेको छ भने अग्नि एयरले दुई हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ ।
यती एयरलाइन्सको भाडा पनि अग्निकै समान छ । यसैगरी, सीता एयरलाइन्सले पोखराको सामान्य भाडा दुई हजार ६ सय ४० रुपैयाँ र भर्खरै सुरु भएको गुण एयरलाइन्सले दुई हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

विमान कम्पनीको भाडा विशेषगरी सञ्चालन लागत र सिट क्षमतामा भर पर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा प्रतिस्पर्धाका कारण फरक आएको यति एयरलाइन्सका कार्यकारी निर्देशक एवं वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए ।
'नयाँ हवाई सेवा प्रदायकहरू थपिएका कारण प्रतिस्पर्धा बढेको छ, उनीहरूले बजार हिस्सा बढाउनका लागि भाडा घटाइरहेका छन्,' उनले भने, 'नयाँले घटाएपछि प्रतिस्पर्धी हुन पुरानालाई पनि घटाउनै पर्ने दबाब आएको हो ।'

सामान्य भाडासँगै कम्पनीहरूले विभिन्न नाम दिएर तय गरेको छुट भाडामा पनि उल्लेखनीय फरक पाइएको छ । प्रतिस्पर्धाकै लागि कम्पनीहरूले छुट भाडा तय गरेका हुन् । सीता एयरले नेपालीका लागि मात्रै भन्दै एक हजार चार सयमा पोखरा उडाइरहेको छ भने अग्नि एयरले प्रवर्द्धनात्मक भाडा भन्दै इकोनोमिक, यू-इकोनोमिक र स्ट्यान्डर्ड तीन श्रेणीमा विभाजन गरी क्रमशः एक हजार ६ सय ८०, दुई हजार एक सय ८० र दुई हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ लिइरहेको छ ।
यसैगरी, गुण एयरलाइन्सले पनि छुट भाडा एक हजार ६ सय ३० रुपैयाँमा झारेको छ । बुद्ध एयरले पोखराका लागि निर्धारण गरेको सहुलियत भाडादरमा ब्राभो एक हजार आठ सय र एपेक्स दुई हजार तीन सय रुपैयाँ छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले तोकेको भाडादरमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत तलमाथि गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसैलाई आधार मानेर आफ्नो सेवा र सिट क्षमताअनुसार भाडा लिने गरेको बुद्ध एयरका बजार निर्देशक रूपेश जोशीले बताए ।
'कम्पनीहरूले भाडा निर्धारण गर्दा आफ्नो क्षमतालाई नै ख्याल गर्ने हो,' उनले भने, 'तर एउटा कम्पनीले कम मूल्यमा सेवा दिए, अर्को पनि घटाउन बाध्य हुने कुरा भने सत्य हो, कोही पनि ग्राहक गुमाउन चाहँदैन ।' हालसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अनुभव नभए पनि भाडा घटाउँदै गए त्यो हुँदैहुँदैन भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने उनले स्विकारे ।

पोखरापछि एयरलाइन्सहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा भएको गन्तव्य विराटनगर हो । त्यहाँका लागि बुद्ध एयर र अग्नि एयरको सामान्य भाडा दर प्रतिव्यक्ति चार हजार ५५ रुपैयाँ छ । यति एयरलाइन्सले तीन हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको छ भने गुण एयरलाइन्सले तीनवटै एयरलाइन्सको तुलनामा निकै कम तीन हजार दुई सय मात्रै लिइरहेको छ ।

सहुलियत भाडा दरलाई अग्नि एयरले तीन श्रेणीमा विभाजन गर्दै दुई हजार ६ सय ९५, तीन हजार तीन सय ४५ र तीन हजार आठ सय ९५ कायम गरेको छ । बुद्ध एयरले सामान्यबाहेक ब्राभो दुई हजार नौ सय र एपेक्स दुई हजार पाँच सय लिँदै आएको छ । गुण एयरलाइन्सले पनि विराटनगरका लागि थप सस्तो भाडा दर दुई हजार सात सय १५ कायम गरेको छ ।

पोखरा र विराटनगरपछि हवाई सेवा प्रदायकबीच नेपालगन्ज, भद्रपुर र भैरहवामा प्रतिस्पर्धा छ । भैरहवाका लागि बुद्धले सामान्य भाडा तीन हजार चार सय ८५ तोकेको छ भने यतीले तीन हजार दुई सय ८५ लिने गरेको छ ।
भैरहवाकै लागि अग्निले दुई हजार चार सय, तीन हजार ५० र तीन हजार दुई सय ८५ दरका सहुलियत भाडा तोकेको छ । यतीले भने तीन हजार तीन सय ८५ भाडा लिइरहेको छ ।

बुद्ध एयरले भद्रपुरको भाडा चार हजार ६ सय ७० कायम गरेको छ भने यतीले चार हजार पाँच सय २० । अग्निले भने प्रवर्द्धनात्मक भाडा भन्दै श्रेणीअनुसार तीन हजार ५५, चार हजार एक सय ५० र चार हजार पाँच सय २० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
सामान्य भाडामा सहुलियत दिँदै बुद्धले ब्राभो तीन हजार तीन सय र एपेक्स भाडा चार हजार दुई सय निर्धारण गरेको छ ।

नेपालगन्जमा बुद्ध र यती एयरलाइन्सले उडान गरिरहेका भए पनि दुवैको सामान्य भाडा दरमा पाँच सयको भिन्नता छ । नेपालगन्ज उडानका लागि बुद्ध एयरले पाँच हजार एक सय ९६ भाडा निर्धारण गरेको छ भने यतीले चार हजार ६ सय ९५ तोकेको छ ।
यद्यपि, बुद्धको ब्राभो भाडा तीन हजार एक सय ९५ र एपेक्स चार हजार चार सय रुपैयाँ मात्र छ । भरतपुरतर्फको उडानमा भने दुवै कम्पनीको भाडादर समान एक हजार आठ सय ५० छ । त्यहाँ खासै यात्रु नहुने भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि उच्च छैन ।

पहाडी तथा हिमाली भागतर्फको उडानमा भने भाडामा वायुसेवा कम्पनीबीच खासै प्रतिस्पर्धा देखिँदैन । सीता, अग्नि र यती तीनवटै कम्पनीले उडान गर्ने लुक्लाको भाडा समान दुई हजार पाँच सय १५ छ । लुक्लामा उडान गर्ने राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल एयरलाइन्सको भाडा भने केही कम दुई हजार चार सय ३० मात्र छ ।
हिमाली भेगकै अर्काे गन्तव्य फाप्लुमा अग्नि र यती दुवैले उडान गर्छन् र दुवैको भाडा समान दुई हजार तीन सय ३० छ । काठमाडांैबाट उडेर हिमाल दृश्यावलोकन गरी काठमाडौंमा नै अवतरण गर्ने 'माउन्टेन फ्लाइट'को भाडादर भने सबै कम्पनीको समान ६ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छ । नेपाल वायु सेवा निगमले भने सो फ्लाइट गर्दैन ।

सेयर धितोमा पैसै असुल्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीको सेयर प्रमाणपत्र धितो राखी प्रवाह भएको कर्जामा प्रमाणपत्र सकार गरी कर्जा असुल गर्न रोक लगाएको छ ।
केही संस्थाले ऋणीले ऋण नतिरेपछि सो ऋण लिँदा धितो राखेको प्रमाणपत्रलाई नै सकार गरी ऋण असुली देखाउने गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट नगद नै असुल्नुपर्ने वा सेयर बेचेर नगदमा परिणत गरे पछि मात्र ऋण असुली भएको मानिनेछ ।
यसअघि यसरी सकार गरिएका धितोपत्र यही असार २५ गतेभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यदि सो अवधिभित्र बिक्री गर्न नसकेमा धितोपत्र सकार गरेको मूल्यबराबर रकमको सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

चिलिमेको सेयर बिक्री खुलेन

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बिक्री रोक्ने अदालतको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ। सोमबार प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले पहिलेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
आयोजनाले सेयर बिक्री गर्ने जानकारी गराएपछि स्थानीय उपभोक्ता समितिले आफूहरुसँग भएको सम्झौता पालना नगरेको भन्दै बिक्री रोक्न अदालतसमक्ष पुगेका थिए।
स्थानीयले आफूहरुलाई आयोजनाले ८ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरेको तर दिने बेलामा ५ प्रतिशत दिने निर्णय गरेकाले सम्झौता पालना नहुन्जेलका लागि सेयर बिक्री रोक्न रिट हालेका थिए।

सदन अवरोधले बजेट ल्याउन समस्या

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपति रामवरण यादवसित संसद्को गतिरोधका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने जटिल स्थिति उत्पन्न भएकोबारेमा छलफल गरेका छन्।

सोमबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास यादवलाई भेटी नेम्वाङले असारको चौथो साताभित्र बजेट ल्याई यही मसान्तभित्र पेश्की खर्च विधेयक पारित गराउन नसकेमा देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

व्यवस्थापिका संसद्को कार्य साचालन नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १५ दिनमात्र बाँकी रहेको समयसम्म पनि संसद् सुचारु हुन नसकेका कारण संविधानसभा अध्यक्षले सभामुखका हैसियतले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सकेका छैनन्। यसअवस्थामा नियमावलीको प्रावधान निलम्बन नगरी असार मसान्तभित्र नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव भइसकेको छ।

सभाध्यक्षले सरकारको वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा प्रस्तुत गरिने 'नीति तथा कार्यक्रमु राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए। नेम्वाङले नागरिकसँग भने 'राष्ट्रपतिले संसद्मै नीति-कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ यसको विकल्प नभएको जानकारी गराएँ। त्यसका लागि संसद् सुचारु हुनुपर्छ।'

सभाध्यक्ष नेम्वाङले संसद्को गतिरोध अन्त्य नहुँदा त्यसबाट पर्ने गम्भीर प्रभावका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए। संसद्ले नीति-कार्यक्रम पारित गरेपछिमात्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने र अर्थमन्त्रीले बजेटसँगै पेस गर्ने पेश्की खर्च विधेयक यसै महिनामा पारित गराउन नसकेमा देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुने विषयमा जानकारी गराएका थिए। संसद्बाट पेश्की खर्च विधेयक यसै महिना पारित नगरी राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपियाँ पनि खर्च गर्न र कर उठाउन नपाउने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

गत वर्ष संसद्मा बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिनअगाडि नै संसद्को अर्थ समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पूरा नगरेका कारण बजेट पेश गर्नुअघि नियमलाई नै निलम्बन गरिएको थियो। नयाँ नियमावलीले 'बजेटपूर्व छलफलु अर्थसमितिको साटो सदनमा नै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीको नियम ८९ २ मा 'विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व सभामा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने' व्यवस्था छ। नियम ८९ ४ मा उल्लेख छ 'छलफल सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पनि १५ दिनपूर्व नै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ।'

'बजेटपूर्व छलफल समाप्त गर्नुपर्ने १५ दिनको समय अब बाँकी छैन। त्यसैले नियमावलीको प्रावधान निलम्बन गर्ने प्रस्तावबारे दलहरुबीच सहमति जुटेमा मात्र संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुन सक्नेछ।

संविधानसभाले नै संसद्को नियमावली बनाएकाले कार्यविधि कानुनलाई संसद्को हैसियतमा बसेको संविधानसभाको बैठकले संशोधन गर्न सक्ने बताउदै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने 'तर यो प्रावधानको दुरुपयोग गरिएको छ।'

विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्न सक्ने यो प्रावधानको दुरुपयोग गरी कानुनी मर्यादालाई मिचेको उनको भनाइ छ। उनले भने 'समयमा नियमित छलफल नगरी नियम निलम्बनलाई नियमित गराइनु गलत हो।'

सभाध्यक्षले राष्ट्रपति यादवलाई कानुनअनुसार १५ दिनअगावै छलफल सक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यस विषयमा छलफल गराउन नसकेको विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए। नेम्वाङले भने 'नियम कानुन र विगतको अभ्यासअनुसार संसद्बाटै पारित गर्नुको विकल्प छैन संसद्को अवरोध खोल्नुको विकल्प नभएको बताएँ।'

सुरुका दिनमा एमाले त्यसपछि कांग्रेसले अवरोध पुर् याउँदै आएको संसद्मा प्रधानमन्त्रीबाट पुष्पकमल दाहालले राजिनामा गरेपछि माओवादीले लगातार बाधा पुर् याउँदै आएको छ। संसद् सुचारु नगरे पनि राष्ट्रपति यादवले यो समस्या आफूलाई गम्भीर लागेको बताएको नेम्वाङले जानकारी दिए। जटिलता हटाउन आफूले 'के गर्न सक्छु ' भनी राष्ट्रपतिले राखेको जिज्ञासामा नेम्वाङले राष्ट्रपतिका साथै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।

संविधान निर्माणबारे जानकारी
सभाध्यक्षले राष्ट्रपति यादवलाई संविधान निर्माण प्रकि्रयाका बारे पनि जानकारी गराए। आफूले कार्यतालिका परिवर्तन नगरी तोकिएको समयभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रयास जारी राखेको बताएका थिए।

'केही अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा छलफलमा छन् केही समितिले नै तयार गर्दैछन्' राष्ट्रपतिसँग भएको भेटवार्ताबारे नेम्वाङले भने 'समिति र संविधानसभा एकैपल्ट चलाएर भए पनि कार्यतालिका परिवर्तन नगरी काम गर्ने प्रयासमा छु।'

सञ्चालन हुने भयो कपडा उद्योग


हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत छिट्टै सञ्चालन गर्ने भनी घोषणा गरिएको उद्योगले अबको दुई महिनाभित्र उत्पादन थाल्ने तयारी गरिरहेको हो ।

उद्योग अधिकृत प्रह्लाद पोखरेलका अनुसार, उद्योग मर्मतका लागि पौने दुई करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ८० प्रतिशत उद्योगको मर्मतसम्भार सकिएको अधिकृत पोखरेलले बताए । २०५७, १ फागुनदेखि चालू पुँजी नभएको भन्दै बन्द उद्योग अहिले सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो ।
त्यतिखेर उद्योगमा ११ सय कामदार कार्यरत थिए । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रशासनले ६० वरिष्ठ प्राविधिक नियुक्त गरेको महाप्रबन्धक विजयराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार, उद्योग बन्द भएदेखि नै उद्योग सुरक्षामा खटिएका ६ सुरक्षा गार्ड भने अहिले पनि काममै छन् ।

उद्योग सञ्चालनका लागि ३१ जेठमा नै कपासका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । कपास आपूर्ति हुनेबित्तिकै कामदार कर्मचारी माग गरिने र त्यसपछि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनमा आउन अझै कति खर्च लाग्छ भन्ने लगत तयार गरिएको छैन । काम गर्दै जाँदा कति खर्च हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन', पोखरेलले भने, 'अब छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ ।'

महाप्रबन्धक उपाध्याय कपास व्यवस्था पूरा हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । असार महिनाभर कपासको टेन्डर दर्ताका लागि समय छ । यो अवधिभित्र टेन्डर परे कामदार माग गर्ने र लगत्तै उद्योग चलाउने महाप्रबन्धक उपाध्यायले जनाए । उनले उद्योग मर्मत-सम्भारको काम अझै बाँकी भएको र त्यसतर्फ पनि काम भइरहेको बताए ।

२ सय ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि माओवादी निकट ट्रेड युनियन महासंघले तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । भट्टराईले त्यतिखेर तीनवटा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन ३० करोड विनियोजन गरेका थिए । अहिले कपडा उद्योगका लागि अर्थ मन्त्रालयले आठ करोड २० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।

कबाडी भाउमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उद्योग अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो । उद्योगका सामान कबाडी भाउमा बिक्री गर्न लागेपछि महासंघले विरोध गरेको थियो । यतिखेर उद्योगका पार्टपुर्जा मर्मतसम्भार भइरहेका छन् । केही मेसिन चलाएर हेरिएको उद्योगले जनायो । कपासको प्रक्रिया पूरा भए उद्योगले कामदार नियुक्तसँगै उत्पादन सुरु गर्नेछ ।

खर्च घटाउँदैछन् अमेरिकी



विश्वको आर्थिक महाशक्ति अमेरिका अहिले मन्दीको चपेटामा छ । मन्दीका कारण दिनहुँजसो हजारौं अमेरिकी बेरोजगार हुँदै गएका छन् । बेरोजगार हुँदै गएपछि उनीहरूको आय घटेको छ । न्यून आय भएपछि अमेरिकी उपभोक्ताले खर्च नियन्त्रण गर्न थालेका छन् भने अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य वस्तु खरिदमा उच्च गिरावट आइरहेको छ । यसको असर ठूलादेखि साना सबै व्यवसायीलाई परेको छ । घरेलु कामदारदेखि विश्वकै प्रतिष्ठित एवं ठूलो कार कम्पनी जनरल मोटर्ससमेत मन्दीको मारमा परेको छ । खर्चमा निकै उदार मानिएका अमेरिकी अहिले थोरै खर्चमा जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

मन्दीकै कारण जागिर गुमाएका बार्बरा लोय र केभिन लोयको जीवन अहिले निकै नियन्त्रित भएको छ । उनीहरूले खर्चमा अकल्पनीय कटौती गर्नुपरेको छ । मन लागेको चिज खान पाएका छैनन् । बार्बरा भन्छिन्, 'हामीले मोबाइल फोन क्यान्सिल गरिसकेका छौं । स्थानीय सामाजिक संस्था तथा पत्रिकाहरूको सदस्यता पनि खारेज गर्‍यौं । स्थानीय अखबार पनि लिने कि नलिने भन्ने द्विविधामा थियौं, तर, जागिरका अवसर हेर्नकै लागि भए पनि अहिलेसम्म लिइरहेका छौं । बाहिर घुम्न जान बिल्कुलै बन्द छ । ६ महिना भयो बाहिर नखाएको र घुम्न नगएको । हामी दुवैलाई स्किङ मन पर्छ, गर्मीमा गल्फ पनि खुब खेल्थ्यौं । अहिले यी कुरा अतीत मात्रै भएका छन् ।'

जागिर गुमेपछि सरकारले दिएको बरोजगार भत्ताका भरमा जीवन चलाइरहेकी बार्बरा आफ्नो कथा सुनाउँदै जान्छिन्, 'खानेकुरा पनि पुर्‍याई-पुर्‍याई खाने गरेका छौं । रक्सी त बिल्कुलै खाँदैनौं । पहिले आधी खाइएको पास्ता फाल्ने गरेका थियौं । अहिले आधी खाएका पास्ता पुनः पकाउने एक सय एक तरिका जानेकी छु मैले । खानेकुराको निकै जतन गरेका छौं ।'

घरको किस्ता नतिरेको पनि महिनौं भयो । सपिङ गर्न खासै गइँदैन । पहिले एउटा सामान घट्यो कि सपिङ गर्न गइन्थ्यो । अहिले एउट लिस्ट तयार भएपछि मात्रै निस्कन्छौं, अनि सकेसक्म बार्गेनिङ गरेर खरिद गर्छां । लामो सूची तयार पारी खरिद गर्न जाँदा भाडा पनि केही जोगिएको छ । पहिले सुपर मार्केटमा खरिद गरिन्थ्यो भने अहिले सुपथ मूल्यका किराना पसल जान्छौं ।'

आम्दानी घटेपछि स्वास्थतर्फको खर्चसमेत घटाउनुपरेको उनले बताइन् । 'स्वास्थ्यतर्फको खर्च पनि आधा घटाएका छौं । पहिले निजी चिकित्सक राखेका थियौं, अहिले हामी निःशुल्क अस्पतालमा जान्छौं । तपाइंलाई अचम्म लाग्ला, हामीले कन्डमसमेत सस्तो प्रयोग गरिरहेका छौं । वर्षमा एकपटक तिर्नुपर्ने खानेपानीको बिल, ग्यास खर्च, बिजुली आदिको पैसा २००९ लागेदेखि तिर्न सकेका छैनौं ।'

कष्टका दिन वर्णन गर्दा उनको अनुहार मलीन हुँदै गयो । बीचबीचमा अड्किंदै बार्बरा बोलिन्, 'थोरै भए पनि पैसा कमाउनुपर्‍यो भनेर मैले शिशुदेखि विद्यालय अध्ययन गर्ने भर्खरका ठिटाठिटी हेर्ने कामका लागि छिमेकभरि विज्ञापन बाँडेकी थिएँ । तर, कतैबाट प्रस्ताव आएन । आफन्त तथा मित्रलाई डिनरमा बोलाउन नसक्ने भएकाले हामी अरुले बोलाएको ठाउँमा समेत गएका छैनौं । कहिलेकाहीं छुटमा उपलब्ध भएका टिकट लिएर कला प्रदर्शनी हेर्न जान्छौं । त्यहाँ साथी भेटिन्छन्, खाजा खान जाउ भन्छन, घरबाटै ल्याएका छौं भन्दै टारिदिन्छौं ।' जोन भन्छन्, 'सस्तो रेष्टुँरामा पनि जान्नौं । उनीहरूलाई के थाहा हाम्रो पीडा । मैले पनि परेपछि मात्रै महसुस गरेको हुँ ।'

अहिले कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेकी बार्बराको मनमा आशा भने मरेको छैन । निकट भविष्यमै आर्थिक अवस्था सुधि्रने अपेक्षा गर्दै उनी भन्छिन्, 'जस्तोसुकै भए पनि छिट्टै राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास हामी दम्पतीमा छ । थोरै पैसामा पनि कसरी बाँच्ने भन्ने राम्ररी सिकेका छौं । स्वास्थ्य बिमाको समय सकिन केही समय मात्रै बाँकी भएकाले त्यताको अलि चिन्ता लागेको छ । त्यो अवधि सकिनुअघि कुनै न कुनै उपाय खोज्नैपर्छ ।'

सिकागो निवासी ५२ वर्षीय सुजी क्रोफ्टोन रेष्टुराँ मालिक हुन् । मन्दीले उनको व्यवसाय पनि चौपट पारेको छ । 'मेरो विचारमा यो पहिलो मन्दी हो, जसमा मानिस के आशा गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । मानिसको अर्डरमा निकै फरक आएको हामीले पाएका छौं । रेष्टुँरामा आएकाहरू पहिले एपिटाइजर (भोक जगाउन खाइने हल्का खाना) मगाउँछन्, त्यसपछि थोरै पैसा पर्ने तर टन्न खान पाइने खानेकुरा अर्डर गर्छन् । पहिले उनीहरू हल्का तर धेरैथरिका खाना खान्थे । रक्सी खानेहरूको खर्च त नाटकीय पाराले घटेको छ । पहिले सय डलर पर्ने रक्सी खाने अहिले ५० डलरको खान्छन्, रेडलेबल त खानै छाडे भन्दा पनि हुन्छ । खान खाइसकेपछि खाइने डिजर्ट अधिकांशले खाँदैनन् ।'

कर्मचारीले पाउने टिप्समा पनि कमी आएको बताउँदै सुजी भन्छन्, 'टिप्सको कुरै नगरौं । पहिलेभन्दा १८ देखि २० प्रतिशत मात्रै टिप्सबापत आप्दानी हुन्छ । पहिले वेटर टिप्स कति भयो भनेर हिसाब गर्थे, अहिले कति कमाइएन भनेर हिसाब गर्दै दिक्क मान्छन् ।'
ग्राहक संख्या घटेपछि उनले कर्मचारीसमेत घटाएका छन् । 'निजी डाइनिङ रुम बुक हुन्नन् आजकाल । 'मैले कर्मचारी संख्या १८ बाट १४ पुर्‍याएको छु । डाइनिङ रुम बुकिङ नै हुन छाडेपछि रेष्टुराँको दोस्रो पद डाइनिङ रुम म्यानेजरलाई बिदा गरिसकेका छौं । कर्मचारी राख्दा खर्च धान्नै गाह्रो भए पनि अहिले पेस्ट्री पकाउने काम पनि मैले नै गर्न थालेको छु,' उनी भन्छन् ।

ओहियो राज्यको लर्डस्टाउन बस्ने ३३ वर्षीय माइक पोल्डर गाडी कम्पनीमा काम गर्छन । विगत सम्झँदै उनी भन्छन, 'मैले १४ वर्ष जनरल मोर्टसमा काम गरें । अहिले म ले-अफमा छु । म जिएमको प्रेस विभागमा काम गर्थें । त्यहाँ मेरो काम ढोका तथा सिटमा स्ट्याम्प लगाउनु थियो । नौ महिनाअघिसम्म ग्यास, तेल सबैको भाउ बढ्दा हुँदा जिएमको जागिर संसारकै उत्तममध्येको एक थियो । तर, २००८ को डिसेम्बरदेखि सबै कुरा बिग्रन थाल्यो । कार बिक्री घट्न थाल्यो । कम्पनीको आय घट्न थालेपछि जनवरीमा मलाई ले-अफमा राखियो । अहिले तत्कालै नभए पनि २०१० को जनवरीदेखि पुनः काममा र्फकन पाइएला भन्ने आशा राखेको छु । मलाई मेरो काममा खुबै आनन्द आउँछ । थोरै पैसा पाए पनि म काम गर्न चाहन्छु । जागिर नहुँदा मलाई निकै समस्या परेको छ । मेरा बच्चाले पढ्न पाएका छैनन् । घरखर्च चलाउन आफन्तसँग ऋण लिएको छु । यसले कहिलेसम्म धान्ने हो थाहा छैन ।'

मन्दीले धेरैलाई संकटपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य बनाए पनि कसैलाई भने फाइदासमेत भइरहको छ । अमेरिकाको सियाटलमा बस्ने ५० वर्षीय स्टिभ मुलेन एक किरान पसले हुन् । अर्थिक मन्दी सुरु भएयता उनको व्यापार निकै फस्टाएको छ । उनी भन्छन्, 'मैले व्यवसाय थालेको २४ वर्ष भयो, अहिलेजस्तो कहिल्यै भएन । मानिस आजकाल खर्च गर्न निक्कै कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । उनीहरू खरिद गर्न चाहँदैनन् । तर, पनि मेरो पसलमा मानिसको भीड लाग्छ । यसअघि कहिल्यै यस्तो भीड हुँदैनथ्यो ।'

उच्च बिक्रीबाट उत्साही मुलेन भन्छन्, 'धेरै बिक्री हुने भएपछि मैले पनि निकै सस्तोमा सामान दिइरहेको छु । नाफा पनि मनग्ये भइरहेको छ । उनीहरू पसलमा आउँछन् र टन्न सामान लिएर जान्छन् । हामी रक्सी पनि उल्लेख्य मात्रामा बेचिरहेका छौं । आजकाल मानिस खानेकुरा बढी किनिरहेका छन् । ताजा खाद्यवस्तुको माग ह्वात्तै बढेको छ । मेरो विचारमा मानिसले रेष्टुराँमा खान छाडेका छन् । नत्र किराना सामानको बिक्री यसरी बढने थिएन ।'

क्यालिफोर्निया बस्ने ज्याकी ब्रान्डरको आफ्नै बुटिक छ । आजकाल उनलाई मानिसले लुगा नै लाउन छाडेजस्तो लागेको छ । 'लगाउने भए मान्छे आउँथे होलान नि !' उनी भन्छिन्, '२४ वर्षयता मैले यस्तो देखेकी थिइनँ । मानिस बुटिक वरपर नै देखिन चाहन्नन् । जुन कपडा पहिले निकै लोकप्रिय थिए, तिनै कपडाको अघिल्तिरसमेत उभिन चाहँदैनन् ।' यस्तो अवस्था केही समयसम्म रहे पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, 'मेरो पनि परिवार छ, यसैको भरमा पालेकी छु । बुटिक नै चलेन भने बन्द गरेर केही उपाय खोज्ने विचारमा छु ।'

क्यालिफोर्नियाकै भेनिस सहरमा निःशुल्क क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका ५२ वषर्ीय एलिजावेथ बेन्सनलाई मन्दी लागेपछि भ्याई-नभ्याई छ । टन्न पैसा कमाउँदा निजी चिकित्सक राख्ने अमेरिकी अहिले निःशुल्क क्लिनिकमा ओइरो लागेपछि उनको व्यस्तता बढेको छ । 'अहिले ३० प्रतिशत नयाँ बिरामी थपिएका छन् । गत वर्ष ९ प्रतिशत बिरामी थपिएका थिए । यो वर्ष जनवरीयता नै ३० प्रतिशत थपिइसके,' उनी भन्छन्, 'यहाँ मात्र होइन अमेरिकाभर नै यस्तै छ । अन्य सहरका साथी पनि यस्तै भन्छन् ।'

बिरामी संख्या बढेपछि व्यस्तता बढेको उनको अनुभव छ । लसएन्जल्स सहरमा स्वास्थ्य बिमा नगरेका मानिस धेरै भए पनि अहिले थपिने बिरामी बिमाका कारण नबढेको बेन्सन बताउँछन् । बेरोजगारी, बसाइँसराइलगायत समस्याका कारण सेवामा चाप बढेको उनको भनाइ छ । १२ वर्षदेखि क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका बेन्सनले यो वर्ष पहिलोपटक आफ्नो सेवाक्षेत्र तोक्नुपरेको छ । 'मानिसको भीड निकै बढेपछि सीमाक्षेत्र तोक्न बाध्य भयौं । हामी सीमित क्षेत्रका मात्रै बिरामी हेर्न सक्छौं,' उनले भने, 'कहिल्यै सम्पर्क नगर्ने मानिससमेत सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।' सरकारले दिने साप्ताहिक ४ सय ५० डलरको बेरोजगारी भत्तामा बाँच्न बाध्य मानिस निःशुल्क क्लिनिकमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । वाषिर्क एक लाख डलरभन्दा माथि कमाउने पनि निःशुल्क क्लिनिकमा आउनुको पछाडि वित्तीय कारण नै प्रमुख भएको उनको अनुमान छ ।

'नौ स' बजेटको प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २०५१ मा एमालेको नौमहिने सरकारले अघि सारेको 'नौ स' अभियानलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि अस्ट ज अभियानद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले सो कुरा बताएका हुन् ।

आठ ज का अभियानकर्ताले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकारले जल, जमिन, जराजुरी, जनावर, जडीबुटी, जंगल, जनशक्ति र जलवायु विकासलाई प्रथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
'अहिले सबैतिर विदेशी सहायता र अनुदान भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति बिकास भएको छ । त्यसलाई कम गरी देशको विकास गर्न आगामी बजेटमा एमालेको नौमहिने कालमा अघि सारिएको नौ स अभियानलाई प्राथमिकता दिइनेछ,' प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालको विकासका लागि लगानी अभाव नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री नेपालले हालेसम्म निर्माण भएका बजेटको समुचित उपयोग हुन नसकेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सानातिना विषयलाई लिएर गरिने बन्द, हडतालका कारण अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातिर बढेकाले सबैलाई सकारात्मक सोच राखी अघि बढ्न आग्रह गरे ।

हजुरबाको कम्पनीमा नाति अध्यक्ष

साकिचि टोयोडाले ले सन् १९३४ मा स्थापना गरेको टोयटा कम्पनीको अध्यक्षका रुपमा उनका नाति अकियो टोयोडा नियुक्त भएका छन् ।
टोयोडा परिवारको थोरै हिस्सा भएको समयमा पनि संस्थापकको परिवारका सदस्य अध्यक्षमा छानिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण २००८ मा ४ अर्ब ४ करोड डलर बराबरको नोक्सानी व्यहोरेको कम्पनीलाई माथि उठाउने अपेक्षाका साथ उनलाई अध्यक्षमा नियुुक्त गरिएको हो ।

जनवरीमा नै उनलाई कम्पनीको अध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो । उनले मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । ५३ वर्षीय टोयडाले जापानको केइयो विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् भने अमेरिकाको ब्याबसन कलेजबाट व्यावसायिक डिग्री हासिल गरेका छन् ।
अमेरिकी डिग्री हासिल गरेपछि टोयोडाले एक वर्ष अमेरिकी लगानी बैंकमा काम गरेपछि पुनः जापान नै फर्किएका थिए । जापान फर्किएपछि उनी हजुरबुबाकै कम्पनीमा जुनियर म्यानेजरका रुपमा प्रवेश गरेका हुन् ।

विश्व बजारमा प्रभुत्व जमाएको टोयोटा कम्पनीले अमेरिकामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनासहित ९० दशक अन्त्यतिर उनलाई पुनः अमेरिका पठाएको थियो । अमेरिकामा उनलाई 'अमेरिकीका लागि अमेरिकी कार' भन्ने योजनाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अमेरिकामा अध्ययन गर्दाताक नै उनलाई व्यवस्थापकीय तालिम तथा सीपसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण दिइएको कम्पनीको वेभसाइटमा उल्लेख छ ।

टोयोटाको ऊर्जा कम खपत हुने प्रविधिको कार पि्रउस निर्माणमा संलग्न टोयोडालाई 'इन्नोभेटिभ' व्यवस्थापकका रुपमा लिइन्छ ।
टोयोडाको नियुक्तिले कम्पनीको व्यावसायिक दिशामा खासै परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छैन । कम्पनीका यसअघिका अध्यक्ष कात्सुयाकाई वातानाबेलाई टोयोटाको सस्तो गुणस्तरीय कार उत्पादन गर्ने पहिचान बिर्सिएर बिक्री संख्या र आय वृद्धिमा मात्रै ध्यान दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष टोयोडाले कम्पनीको पुरानो साख जोगाउँदै मन्दी प्रभावित कम्पनीको बिक्री बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषक टोयडाका आगामी दिन सहज नहुने बताउँछन् । कम्पनीको पुरानो साख जोगाउँदै विश्व नम्बर एकको छवि कायम राख्न लागतमा कटौती, चीन तथा भारतका सस्ता कारसँग प्रतिस्पर्धालगायत चुनौती सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसैगरी पछिल्लो समय अमेरिकी बजारमा टोयटाले आर्जन गरेको बजार हिस्सा गुम्न नदिनु उनको अर्का चुनौती हुनेछ ।
उनीहरूका अनुसार, उनले अमेरिकी बजारको १४ प्रतिशत हिस्सा बढाएर २० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि नयाँ प्रविधिका कारको व्यावसायिकीकरण गर्न टोयोडालाई सुझाव दिएका छन् ।

'टोयोडाले कर्मचारीको मानसिकता र कल्पनाशीलतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छन्/सक्दैनन् भन्ने कुरा पर्खाइको विषय भएको छ,' विश्लेषक इयान फ्लेचरले भने । उच्चस्तरीय प्रविधिकै कारण आफ्ना प्रतिस्पर्धीको हिस्सा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेको टोयोटाको भविष्य प्रविधिमै निर्भर भएको उनको विश्लेषण छ ।
प्रविधि परिवर्तन गर्न नसकेकै कारण वातानावेको कार्यकालमा कम्पनीको प्रविधि तथा सुविधा मिश्रति गर्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनीले हाइबि्रड कार बजारमा आएका थिए । यसले टोयोटाको बजार अंश घटेको थियो ।

चुनौतीपूर्ण हवाई व्यापार

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २०५१ मा एमालेको नौमहिने सरकारले अघि सारेको 'नौ स' अभियानलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि अस्ट ज अभियानद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले सो कुरा बताएका हुन् ।

आठ ज का अभियानकर्ताले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकारले जल, जमिन, जराजुरी, जनावर, जडीबुटी, जंगल, जनशक्ति र जलवायु विकासलाई प्रथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 'अहिले सबैतिर विदेशी सहायता र अनुदान भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति बिकास भएको छ । त्यसलाई कम गरी देशको विकास गर्न आगामी बजेटमा एमालेको नौमहिने कालमा अघि सारिएको नौ स अभियानलाई प्राथमिकता दिइनेछ,' प्रधानमन्त्रीले भने । उनले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालको विकासका लागि लगानी अभाव नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री नेपालले हालेसम्म निर्माण भएका बजेटको समुचित उपयोग हुन नसकेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सानातिना विषयलाई लिएर गरिने बन्द, हडतालका कारण अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातिर बढेकाले सबैलाई सकारात्मक सोच राखी अघि बढ्न आग्रह गरे ।

शंकर ग्रुपको नयाँ चाउचाउ


एक महिनापछि अर्को ब्रान्डको स्वदेशी चाउचाउ नेपाली बजारमा आउने भएको छ । सिमेन्ट, रड, विद्युतीय तार, साबुनलगायत उद्योगमा लगानी गरी स्थापित भएको शंकर ग्रुपले नयाँ ब्रान्डको चाउचाउ बजारमा ल्याउने भएको हो ।

विभिन्न १६ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको ग्रुपले जगदम्बा फुड्स प्रालिमार्फत नयाँ चाउचाउ उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ । चाउचाउ उत्पादनका लागि शंकर ग्रुपले सबै तयारी पूरा गरिसकेको र एक महिनाभित्रै उत्पादन बजारमा ल्याउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक साहिल अग्रवालले बताए ।
'हामीले चाउचाउ उद्योग स्थापना गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'भैरहवा करिडोरमा स्थापित उद्योगबाट एक महिनाभित्रमै उत्पादन सुरु हुन्छ ।'

अग्रवालका अनुसार, थाइल्यान्ड र जापानी प्रविधिमा आधारित रही चाउचाउ उत्पादन गर्न लागिएको छ । 'हामीले विभिन्न देशका आधुनिक प्रविधि समावेश गरी चाउचाउ उत्पादन गर्न लागेका हौं,' उनले भने ।
अग्रवालले सुरुमा एउटा ब्रान्डबाट चाउचाउ बजारमा ल्याउन लागिए पनि तत्कालै चार/पाँच ब्रान्डका उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए ।

नेपालमा चाउचाउ बजार बढ्दै गएकाले लगानी गरिएको बताउँदै अग्रवालले भने, 'चाउचाउ उत्पादन गरेपछि हाम्रो मुख्य लक्ष्य भने विदेश निर्यात हुनेछ ।' उनले चाउचाउ बजार धेरै भए पनि नेपालमा स्थापित ब्रान्डले मात्र माग पूर्ति गर्न नसकेकाले जगदम्बा फुडले त्यसलाई पूर्ति गर्ने दाबी गरे । अग्रवालले चाउचाउ ब्रान्ड नाम र लगानी भने खुलाउन चाहेनन् । 'लन्च गर्ने बेला हामी लगानी र ब्रान्ड नेम एकैचोटि सार्वजनिक गर्छौं,' उनले भने ।

राजनीतिक अस्थिरताले औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भए पनि चाउचाउ उद्योगको भविष्य राम्रो रहेको अग्रवालको दाबी छ । 'पोलिटिकल अनस्टाबिलिटीले इन्डस्टि्रयल सेक्टर अप्ठ्यारोमा छ,' उनले भने, 'इस्टाबिलटी हुने आशमा लगानी गरिएको हो ।' नेपालमा स्थापित चाउचाउ उद्योगले हाल विदेशबाट चाउचाउ प्याकेट पि्रन्ट गरी ल्याउने गरेकामा जगदम्बाले भने स्वदेशमै प्याकेट उत्पादन गर्ने अग्रवालले बताए । उनले भने, 'सुरुमा हामीले विदेशबाटै प्याकेट ल्याए पनि चाँडै नै मुलुकभित्रबट पनि सुरु गरिनेछ । त्यसका लागि परीक्षण भइरहेको छ ।'

सिमेन्ट र रड उत्पादनमा स्थापित शंकर ग्रुपले हालै वीरगन्जमा पनि जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको छ । यसअघि भैरहवामा रहेको जगदम्बा सिमेन्टले १ हजार २ सय मेटि्रक टन प्रतिदिन उत्पादन गर्ने गरेकामा वीरगन्जमा उद्योग स्थापनापछि क्ष्ामता बढेर २ हजार मेटि्रक टन पुगेको छ । वीरगन्जको उद्योगले प्रतिदिन ८ सय मेटि्रक टन उत्पादन गर्ने भएकाले क्षमता २ हजार मेटि्रक टन पुगेको हो ।

अग्रवालले हाल भारतबाट क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट बनाउने गरिएकामा नेपालकै चुनढुंगाबाट क्लिंकर बनाई सिमेन्ट उत्पादन गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए । उनले भने, 'भैरहवाको उद्योगबाट क्लिंकर बनाउने प्रयासमा लागेका छौं ।'
यसैबीच शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित जगदम्बा स्टिलले पनि नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टिएमटी फलामे छड बनाउने प्लान्ट स्थापना गरेको छ । हाल ३ सय मेटि्रक टन छड उत्पादन गर्दै आएको जगदम्बाले अब दैनिक १ हजार मेटि्रक टन छड उत्पादन गर्न सक्नेछ । एक महिनापछि ठूलो प्लान्टबाट उत्पादन सुरु गरिने अग्रवालले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंक बीओकेको नियन्त्रण छोड्ने

अदालतको मुद्दा फिर्ता गर्दै बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)का सञ्चालकले कहिल्यै विवाद नगर्ने पत्र पठाएपछि राष्ट्र बैंकले साधारणसभा गरी बैंकको नियन्त्रण छोड्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

बीओकेको नियन्त्रण छोड्न बैंकको सम्पूर्ण हरहिसाबको लेखाजोखा ड्युडेलिजेन्स प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको साचालक समितिका एक सदस्यले बताए। बिहीबार बसेको साचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम ड्युडेलिजेन्स प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी राष्ट्रबैंकले साचालक समिति निलम्वन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन। 'केही दिनपछि बीओकेको साधारण सभा बोलाई सञ्चालक समिति चयन गरी राष्ट्रबैंकले नियन्त्रण छोडने छ' ती संचालकले भने-'बिओकेका संस्थापकको याचनाप्रति साचालक समिति सकारात्मक छ।'

तत्कालिन बिओके सञ्चालक समितिका अध्यक्ष संजय शाहले बहुमतको आधारमा संस्थापक समेत रहेका प्रबन्ध निर्देशक राधेशपन्तलाई पदबाट हटाएपछि दुईपक्षको विवाद बढेको थियो। यो विवाद मिलाउन राष्ट्रबैंकले दिएको निर्देशन पालना भएन।

उसले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ समेत चित्तबुझ्दो नभएपछि गत जेठ ५ मा राष्ट्र बैंकले साचालक समिति निलम्वन गर्दै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले तीन महिनाका लागि यस्तो निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि शाहपक्षले राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकसँग लडाईं गर्नुभन्दा सहमति गर्दै गल्ती गरेको र भविष्यमा विवाद नगर्ने पत्र सवै साचालकले बुझाएका थिए। 'पत्रमा गल्ती गरेको स्वीकार गरिएको छ'- एक संचालकले भने।

समाचार आएपछि ट्याक्टर किसानलाई

कृषकहरुले नियमित रकम तिर्दातिर्दै लिलामीको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुरयाएको बैकले अन्ततः ती ट्याक्टर किसानकै नाममा सारिदिन राजी भएको छ ।
नेपाल इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैकले ऋण प्रवाह गरेको अटो साइन प्रालिले किसानले तिरेको रकम समयमै बैंकलाई नबुझाएका कारण लिलामीको सूचना जारी गरेकै बेला समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त बैंकले सोझै किसानका नाममा ट्याक्टर नामसारी गरिदिन राजी भएको हो ।

यसअघि कृषकहरुले पटक पटक अटो साइन प्रालिका नाममा रहेका ट्याक्टर आफनो नाममा गरिदिन आग्रह गर्दै आए पनि बैंकले मानेको थिएन । अटोसाइन प्रालिका सञ्चालक पशुपति डिसीले केही ट्याक्टर धनीले नियमित किस्ता नतिरेको भन्दै किसानको पैसा बैंकमा नदिँदा कृषकहरु समस्यामा थिए । डेढ वर्षअघि ट्याक्टर खरिद गरेका किसानले अटो साइनलाई किस्ता तिर्दै आएका थिए ।

मंगलबार एनआइसी बैंकले यसअघि अटोसाइनलाई १० लाख बुझाएका जुम्लाका देवीबहादुर सेजुवाललाई र ७ लाख बुझाएका जुम्लाकै रत्नबहादुर हमाललाई ट्याक्टर नामसारी गरिदने बताएको छ । तर उनीहरुले बाँकी पैसाका लागि ट्याक्टरको अलवा जग्गा पनि धरौटी राखेका छन् । यसका लागि सेजुवाललाई बैकले हाललाई केही नगद र जग्गा धितो दिएका हुँदा अटोसाइनका नाममा रहेको ट्याक्टर नाम सार्ने सहमति भएको छ ।

योजना आयोगमा खतिवडा

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा युवराज खतिवडालाई ल्याउने निर्णय गरेको छ। नियुक्ति पछि प्रतिक्रिया दिदैं उनले दिगो शान्ति, आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि प्राथमिकता दिने बताए।
झापामा जन्मेका खतिवडाले लामो समयसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका थिए। सेवा निवृत्त हुँदा उनी कार्यकारी निर्देशकको पदमा थिए।

उनले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने भारतबाट मौद्रिक नीतिको विषयमा विद्यावारिधी गरेका हुन्। एमाले निकट मानिने खतिवडा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा दख्खल राख्ने मध्यमा आउँछन्। उनीसँग यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरेको अनुभवसमेत छ। केही महिना अघि मात्र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तरगत श्रीलंकामा काम गरेर उनी नेपाल फर्केका हुन्।

अहिले आउँदो आर्थिक वर्ष २०६६ / ६७ को बजेट तयार गर्ने टिममा रहेर अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सहयोग गरिरहेका छन् । विगतमा एमाले सरकारमा छँदा सल्लाकारको रुपमा काम गरेका उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लागि एमालेबाट प्रस्तावित व्यक्ति हुन्।

विकास बै‌क खारेज गर्न अदालतमा

नेपाल विकास बैंक व्यवस्थापनले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको जनाउँदै राष्ट्रबैंकले खारेजीका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छ । १५ दिनअघि खारेजीमा किन नजाने भनी सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले सोमबार साचालक समिति बैठकमार्फत यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विकास बैंकले हकप्रद सेयर बिक्री गरी पुँजी बढाउने गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्ने लगायतका स्पष्टीकरण दिएको थियो । यसका लागि विकास बैंकले असोजसम्मको समय मागेको थियो । केही व्यक्तिले बैंक चलाउन खोजे पनि त्यसलाई स्पष्टीकरणमा समावेश गरिएको थिएन ।

"बैंकको यो स्पष्टीकरण चित्त बुझेन र खारेजी प्रकि्रयामा जाने निर्णय भयो," राष्ट्र बैंक साचालक समिति सदस्यले नागरिकसँग भने । यसअघि बैंकले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । तर यो बिक्री भएन । "बैंकका संस्थापकले नै हकप्रद सेयर किनेका थिएनन्" ती सञ्चालकले भने । गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकको अवस्था सुधार्ने दाबीमा पनि राष्ट्र बैंकका साचालक सहमत भएनन् । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न विकास बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । "त्यो अवधिमा भएन भने अब असोजसम्म सुधार हुन्छ भनेर कसरी मान्ने" ती सदस्यले भने ।

आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले गत जेठ २० मा विकास बैंक खारेजी प्रकि्रयामा जाने निर्णय गरेको थियो । वित्तीय अवस्था सुध्रनुको सट्टा बिगि्रएको र यसरी साचालन गर्न दिँदा वचतकर्ता र लगानीकर्ताको हित संरक्षण नहुने देखिएपछि बैंक खारेजीमा जाने निर्णय गरिएको हो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सुरुमा स्पष्टीकरण माग्ने र यसपछि खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ७४ बमोजिम पाटन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । यसपछि खारेजीका लागि लिक्विडेटर नियुक्त हुनेछ । अदालतले खारेजी प्रकि्रया अघि बढाउन आदेश दिएपछि बैंकको सवै सम्पत्ति मूल्यांकन गरिन्छ । प्राप्त सम्पत्ति पहिले लिक्विडेटरको खर्च र त्यसपछि कर्मचारीको तलब भत्ता र बचतकर्तालाई फिर्ता दिइन्छ । यसपछि बाँकी रहे अन्य दायित्व र सर्वसाधारण सेयरधनीलाई पैसा फिर्ता दिइन्छ ।
दुइ÷ तीन दिनमा कानुनअनुसार खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन दिने राष्ट्र बैंक अधिकारीले वताए । "किन खारेजी प्रकि्रयामा जानुपर् यो सबै राखेर निवेदन दिइन्छ यसपछि अदालतको आदेश अनुसार अघि बढछौं," उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले खारेजी प्रकि्रयामा किन नलैजाने भनेर १५ दिनको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यो समय आइतबार सकियो । खारेजी प्रकि्रयामा लगेलगत्तै बैंकको हरहिसाव राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो । खारेजीमा जाने प्रकि्रयासँगै बैंकको कारोबार बन्द गरिएको थियो । यसपछि बचतकर्ताले पैसा पनि झिक्न पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले फेला पारेको विकास बैंकको पैसा अदालतको आदेशअनुसार बचतकर्तालाई दिइने भएको छ । विकास बैंकको विद्यमान क्षमताले निक्षेपकर्ताको ५० प्रतिशत बचतमात्र फिर्ता गर्न भ्याउने छ ।

सर्वसाधारण बचतकर्ताले पैसा फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएका थिए । निक्षेपकर्तामध्ये पहिले बचतखाताको पैसा फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठूलो निक्षेप राख्ने कर्मचारी साचय कोषले पहिले आफ्नो वचत फिर्ता दिन माग गरेको छ । नेपाली सेनाले सबै निक्षेपकर्तालाई समान व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ । विकास बैंकमा साचय कोषको ३३ करोड र सेना कल्याणकारी कोषको १८ करोड बचत छ । यो केही वर्षअघि फिर्ता लिनुपर्ने गरी परिपक्व भएको थियो । बैंकको करिब ३ हजार कुल ७२ करोड वचतमध्ये सर्वसाधारणको २१ करोड रुपैयाँ छ । विकास बैंकले पैसा राखेको नेपाल सहकारीको खाता पनि रोक्का छ । यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । यसबारे पनि अदालतको निर्णय कुर्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीले वताए ।

यो निजिक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको पहिलो विकास बैंक हो । निरन्तर घाटामा साचालित बैंकको गत फागुन मसान्तसम्मको संचित नोक्सानी ६७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकमा सेयरधनीको पूँजीभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई २०६४ असोज २४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यससँगै बैंक सुधारका लागि १० निर्देशन दिइएको थियो ।

धितोमा राखिएको सेयर सकार्न नपाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि धितोमा रहेको सेयर सकार्न नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
यसअघि सकार गरी कर्जा असुली भएको सेयर २०६६ असार २५ सम्म बिक्री गर्नुपर्ने निर्देशन उक्त बैंकले दिएको छ। यो अवधिसम्म बिक्री नभएमा सकार गरेको मूल्य बराबरले हुने रकम शतप्रतिशत जोखिम कोषमा राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

कृषि बैंकले ९६ करोडको सेयर बेच्ने

सेयरमा लगानी गर्न इच्छुकका लागि अर्को अवसर आउने भएको छ। कृषि विकास बैंकले ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी सुरु गरेको छ।
९६ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न बैंकले बिहीबार धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। निवेदन हेरेर विवरणपत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भए निर्देशन दिन्छौं- बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने।
बैंकले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको यो सेयर अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो रकमको हो।

उर्जा विकास लागि विश्व बैंकको थप सहयोग

विश्व बैंकले नेपाल सरकारको 'उर्जा संकट व्यवस्थापन कार्ययोजना' कार्यान्वयन गर्न ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाबराबर ८ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग स्वीकृत गरेको छ।
बैंकको वासिङटनस्थित मुख्यालयमा बिहीबार राती यो सहयोग स्वीकृत गरिएको हो।
सन २००३ को मे २२ मा स्वीकृत भएको नेपाल उर्जा विकास आयोजना अन्तर्गत थप गरिने सहयोगमा नेपालको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत प्लान्ट कालीगण्डकी 'ए'को मर्मत सम्भार तथा दुहवी र हेटौडाका विद्यमान दुई तापीय भट्टीहरु (थर्मल प्लान्ट) को पुनःसञ्चालनका लागि हुने लगानी समावेश छ।
यसले भरतपुर—बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण, काठमाडौं उपत्याकाको पुरानो र अतिभारित भएको वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र केन्दी्रय प्रसारणमा नजोडिएका लघु–जलविद्युत ग्रमीण विद्युतीकरण विस्तार गर्ने सरकारको कार्यक्रममा पनि लगानी गर्नेछ।
यी लगानीहरुले काली गण्डकी 'ए'को विद्युत उत्पादन अवधी बढाएर र विद्यमान तापीय भट्टीहरुबाट अनुमानित थप २२ मेगावाट विजुली उपलब्ध गराएर नेपालको विद्युत प्रणलीलाई सबल पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यमान र भविष्यका आयोजनाबाटसमेत आपूर्ति हुने विद्युत प्रवाहका लागि ५ सय मेगावाटसम्मको क्षमतालाइ धान्नेगरी प्रसारण लाइन थप हुंदा काठमाडौं उपत्याकाको वितरण प्रणलीको विश्वसनीयतामा पनि सुधार हुने छ। लघु जलविद्युतहरुबाट सवा ४ मेगावाट थप उत्पादन हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
यो थप आर्थिक सहयोग ऋण र अनुदान मिश्रित हुनेछ र विश्व बैंकको छुटपूर्ण लगानी गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) मार्फत् उपलब्ध हुने विश्व बैंकले जनाएको छ।
नेपालको केन्द्रिय प्रसारणमा जोडिएको उत्पादन क्षमता केवल ६८३ मेगावाट रहेको छ र वास्तविक उपलब्ध क्षमता जुनैपनि समय सामान्यतः त्यो भन्दा उल्लेख्य कम हुन्छ।
'लोड शेडिङ' जलशक्ति–निर्भर नेपालको विद्युत प्रणालीको लामो समयदेखिको विशेषता भएको छ। लम्बिएको द्धन्द, कमजोर संघसंस्था र लगानी अभावले विद्युत उत्पादन क्षमता थपगर्न बाधा पुगेको छ। सुख्खा मौसममा जब नदीमा जलप्रवाह कम हुन्छ, विद्युत आपूर्ति अत्यन्त खराब हुन्छ।

नेपाल विकास बैंकले स्पष्टीकरण बुझायो

नेपाल विकास बैंकले खारेजी प्रक्रिया अघि नबढाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।
खारेजी प्रक्रियामा लैजान राष्ट्र बैंकले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै विकास बैंकले यस्तो आग्रह गरेको हो।
स्पष्टीकरणपत्रमा बैंकका अध्यक्ष अम्बर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्। '
यो विकास बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय हो या अध्यक्षको स्पष्ट छैन'- राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो।
विकास बैंकलाई आइतबारसम्म स्पष्टीकरण दिन राष्ट्र बैंकले पत्र पठाएको थियो। खारेजी प्रक्रियामा लाने क्रममा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
बैंकको खाता सबै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ।

बुटवलमा कुमारी बैंक

कुमारी बैंकले बुटवलमा १६औं शाखा विस्तार गरी कारोबार थालेको छ ।बंकका अध्यक्ष शिवरत्न शारदाले शुक्रबार बैंक शाखा उद्घाटन गरेका थिए ।
सो अवसरमा अध्यक्ष शारदाले बैंकिङ सेवा जनस्तरसम्म पुर्‍याउन शाखा विस्तार गरेको बताए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा मालपोत कार्यालयबाट धितोको रजिष्ट्रेसन पास गर्दा र सम्पत्ति मूल्यांकन गराउँदा लाग्ने दस्तुर महँगो भएकाले घटाउन माग गरे ।
कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भूषण राणाले स्वदेशी लगानी र व्यवस्थापनबाट सञ्चालित बैंकको ३५ हजार ग्राहक रहेका र १४ अर्ब संकलन, १४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरी १७ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको जानकारी दिए ।

सिटिजन्स र बैंक अफ एसियाको सेयर कारोबार

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल र बैंक अफ एसियाको बिहीबारदेखि नेप्सेमा कारोबार सुरु भएको छ । न्यूनतम ४७१ देखि ५३३ रुपैयाँ प्रति कित्तासम्म कारोबार भएको बैंक अफ एसियाको सेयर ४७४ रुपैयाँमा बिक्री बन्द भयो भने ५८८ देखि ५३५ बीचमा खरिद बिक्री भएको सिटिजन्सको सेयर ५७२ मा बिक्री बन्द भयो ।

वाणिज्य बैंकलाई साढे तीन लाख जरिवाना

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा पाँच वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जरिवाना तिरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपनो कुल निक्षेपको साढे पाँच प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सो रकम घटे बैंकले राष्ट्र बैंकलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ ।बैंकले सो अवधिमा तीन लाख ३३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् । दोस्रो त्रैमासिकमा सिआरआर व्यवस्थापन नगरेकोमा सिद्धार्थ बैंकले सबैभन्दा बढी जरिवाना तिरेको छ ।
सिद्धार्थले दुईपटक गल्ती गरेर एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डुले ६९ हजार सात सय २०, प्राइम कमर्सियल बैंकले ५५ हजार सात सय र एनआइसी बैंकले १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डुले पहिलो त्रैमासिकमा करिब २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो ।राष्ट्र बैंकले दुई साताको निक्षेप हिसाब गरी अर्का साता सिआरआर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्काे साता अघिल्ला दुई साताको निक्षेप अनुपातमा सिआरआर व्यवस्थापन नभएमा अपुग रकमको साढे ६ प्रतिशत (बैंक दर) बराबर जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
एक आर्थिक वर्षमा जतिपटक सिआरआर व्यवस्थापन हुन सक्दैन, त्यति गुणाले बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको विवरण तयार गरिएका १० बैंकको भने सिआरआर व्यवस्थापन गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले अरु १५ वाणिज्य बैंकको विवरण तयार गर्दैछ ।

मर्चेन्ट बैंकिङका सबै काम गर्ने कम्पनी खुल्यो

धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) का चारवटै काम गर्ने गरी नयाँ कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सेयर रजिष्ट्रार, लगानी व्यवस्थापक (पोर्टफोलियो म्यानेजर) र सेयर अन्डराइटिङ गर्ने गरी इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट कम्पनीले अनुमति लिएको हो ।
सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको सो कम्पनी हाल मर्चेन्ट बैंकिङ मात्र गर्नेमध्ये पुँजी हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हो । मर्चेन्ट बैंकरको पनि काम गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक छुट्टै कुनै पनि कम्पनीले हालसम्म यी चारवटै कामको अनुमति लिएका थिएनन् ।
अधिकांशले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको मात्र अनुमति लिएका छन् । लगानी व्यवस्थापक र सेयर अन्डराइटिङको बजार नभएको भन्दै अनुमति लिने इच्छा यसअघि खुलेका कम्पनीहरूले देखाएका थिएनन् ।
हरेक कामपिच्छे छुट्टाछुट्टै चुक्ता पँुजी चाहिने भएकाले कम्पनीहरूले बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको अनुमति लिएका थिए । चारवटै काम गर्ने अनुमतिपत्र लिन सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिन्छ । तर, बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रारका लागि चार करोड पुँजी भए पुग्छ । बिक्री प्रबन्धकका लागि तीन करोड र सेयर रजिष्ट्रारलाई एक करोड चाहिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै पुँजी सेयर अन्डराइटरलाई चार करोड चाहिन्छ भने पोर्टफोलियो म्यानेजर अनुमति लिन एक करोड रुपैयाँ भए पुग्छ । सबै कामको छुट्टाछुट्टै अनुमति लिंदा नौ करोड चाहिने भए पनि एकमुष्टलाई दुई करोड रुपैयाँ छुट दिइएको हो ।'हामी नयाँ बजार खोजीमा छौं,' इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक मुकुन्दबहादुर प्रधानले भने,'लगानी व्यवस्थापनजस्तो महत्वपूर्ण कामबारे लगानीकर्तालाई सचेत गर्नु जरुरी छ ।'
'अहिले जस्तो कम्पनीले सेयर निकाले पनि लगानीकर्ताको चासो बढी रहेको छ तर नराम्राे कम्पनीमा लगानी गर्दा प्रतिफल उल्टो आउँछ त्यसैले राम्रो कम्पनी विश्लेषण गरी अन्डरराइटिङ गरिदिए जनतालाई पैसा हाल्न पनि डर हुँदैन ।'दुई वर्षअघि मर्चेन्ट बैंकर नियमावली आएपछि नौ कम्पनीले अनुमति लिइसकेका छन् ।
त्यसमा मर्चेन्ट बैंकरकै लागि खुलेका छुट्टै कम्पनी चार छन् भने पाँच बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । एलिट क्यापिटल, सिभिल क्यापिटल, इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट र बिड इन्भेष्ट छुट्टै खुलेका कम्पनी हुन् ।

साना निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता हुने


नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंकमा जम्मा भएको साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको बताएको छ ।

बैंक खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापनसँग स्पष्टीकरण लिएको १० दिनपछि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार नेपाल विकास बैंकको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको वित्तीय अवस्था बिग्रिँदै गएकाले कर्मचारी सञ्चयकोषको ३३ करोड १४ लाख र सैनिक कल्याणकारी कोषको १८ करोड रुपैयाँ भने जोखिममा रहेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार हाल नेपाल विकास बैंकसँग नगद १ करोड ६५ लाख र नेपाल सहकारी संस्थामा रहेको ९ करोड ५० लाखसहित विभिन्न बैंकमा गरी १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ ।

विकास बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको हकमा बचत निक्षेपतर्फ ९ करोड ५७ लाख, मुद्दति निक्षेप ८ करोड ४९ लाख , अन्य निक्षेप १९ करोड ३५ लाख र भुक्तानी म्याद समाप्त भएको निक्षेप ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

'विकास बैंकको वित्तीय अवस्था हेर्दा संस्थागत निक्षेपकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोषको ३३ करोड १४ लाख र सैनिक कल्याणकारी कोषको १८ करोड रुपैयाँबाहेक साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित देखिएकाले फिर्ता दिन सकिन्छ,' राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंकको पुँजीकोष न्यूनतम ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा ४८.३१ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको र निस्त्रिय कर्जा ५५.०९ प्रतिशत रहेकाले खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष क्रमिक रुपले ऋणात्मक हुँदै गइरहेको र सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक बढ्दै गएकाले बैंकले निक्षेपकर्ताको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल विकास बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा गरेको ३ लाख रुपैयाँ लगानीबाहेक कुल लगानी ८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको सूचीकृत नभएको कम्पनी नेपाल सहकारी संस्था, गोर्खा हाइड्रोपावर कम्पनी र ह्याम्स हस्पिटलमा सेयर लगानी गरेको बताएको छ ।

नेपाल विकास बैंकले कर्मचारी सञ्चयकोष र सैनिक कल्याणकारी कोषको म्याद समाप्त भएको निक्षेप पटक-पटक झिक्न खोज्दा पनि भुक्तानी गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाल बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १७ करोड ५७ लाख तथा सञ्चित नोक्सानी ६९ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल विकास बैंकको अधिकांश कर्जा खराब रहेको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अवज्ञा गरी सूचीकृत नभएका कम्पनी तथा सहकारी संस्थामा सेयर लगानी तथा मुद्दति निक्षेप राखी कर्जा प्रवाह गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, बैंक सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्ति बैंकको वित्तीयस्थिति सुधारतर्फ गम्भीर नदेखिएको र बैंक हितमाभन्दा व्यक्तिगत वित्तीय स्वार्थ भएका अन्य संस्था र कम्पनी हितमा काम गरी बैंकलाई हानि पुर्‍याएकाले बैंक संकटग्रस्त हुनपुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक व्यवस्थापकीय रुपमा संकटमा परेका बेला अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई बैंकको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्न र उनको योग्यता नपुगेकाले कार्यरत समयको तलबभत्ता एवम् अन्य सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएकामा फिर्ता नगरेको, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विपरीत बैंकको वर्तमान सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्य नेपाल सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्य रहेको, सकार गरेको होलिल्यान्ड इन्टरनेशनल स्कुलको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्दा बैंकलाई ठूलो हानिनोक्सानी भएको सन्दर्भमा पुनर्मूल्यांकन गरी बिक्री गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरेको तथा बैंक व्यवस्थापनमा संलग्न नयाँ लगानीकर्ताले समेत बैंक व्यवस्थापन छाडेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकद्वारा ५९ अर्ब सहयोग घोषणा

विश्व बैंकले गरिबी निवारण र विकास प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि करिब ७८ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) बराबरको बजेटरी सहयोग घोषणा गरेको छ ।

विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालय वासिङ्टनबाट शुक्रबार सार्वजनिक नेपालको नेपाल सहायतासम्बन्धी अन्तरिम रणनीतिपत्रमा आगामी दुई वर्षका लागि सो सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो ।
नेपालमा अहिले नयाँ संविधान लेखन जारी रहेको र सन् २०११ मा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएकोलगायत नेपालको वर्तमान संक्रमणात्मक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विश्व बैंक समूहले आर्थिक वर्ष २०१० र २०११ लाई समेट्ने अन्तरिम रणनीतिपत्र तयार गरेको जनाएको छ ।

विश्व बैंकले सन् २०११ मा नेपालमा संविधान निर्माण भई नयाँ निर्वाचन हुने अपेक्षासमेत गरेको छ । सन् २००६ नोभेम्बरमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि हासिल भएका उल्लेख्य प्रगतिप्रति बैंकको रणनीतिपत्रमा स्वागत गरिएको छ । 'मुलुकले थुप्रै अप्ठ्यारा संक्रमण एकैसाथ पार लगाउँदै जानुपर्नेछ ।
'अहिले नेपालका चुनौती वास्तविक हुँदाहुँदै पनि संक्रमणकालले नयाँ नेपालतर्फ पदार्पण गर्ने नयाँ अवसर प्रदान गरको छ, जुन नेपाल स्थिर र शान्तिपूर्ण, सबै नागरिकका लागि समावेशी, सम्पन्न र जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ,' विश्व बैंकको अन्तरिम रणनीतिपत्रमा उल्लेख छ ।

अमेरिकामा भएको बैठकमा विश्व बैंक समूहको निजी क्षेत्र हेर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले उचित लगानी उपलब्धता र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार भए वाषिर्क औसत दुई करोड अमेरिकी डलरसम्मको सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सञ्चालक समितिको बैठकले कृषिको व्यावसायिकीकरण र व्यापार आयोजनालाई पनि स्वीकृति दिएको छ । योजनाले नेपालका २५ जिल्लाका छानिएका वस्तु मूल्यशृंखला (भ्यालु चेन)मा पर्ने साना किसान र कृषि व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

विकास बैंकमा ३३ सय निक्षेपकर्ता


नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको नेपाल विकास बैंकमा ३३ सय ३८ जना साधारण निक्षेपकर्ता रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको छ ।
विकास बैंकमा ती निक्षेपकर्ताको १० करोड रुपैयाँ बचत छ । राष्ट्र बैंकका उच्चअधिकारीबीच शुक्रबार अबेरसम्म बालुवाटारमा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा विषयमा छलफल भएको थियो । साधारण निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको र पूरै रकम फिर्ता पाउने सम्भावना बढी रहेको निष्कर्ष निस्किएको एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंकको नगद, नगदजन्य वस्तु र धितोपत्र नियन्त्रणमा लिई गणना गर्दैछ । गणना कार्य सम्पन्न हुन्न अझ केही समय लाग्ने भएकाले नेपाल विकास बैंकको नगदजन्य सम्पत्ति थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्राप्त विवरण सार्वजनिक गर्दै जाने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी संस्था खारेजीको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७७ अनुसार संस्था खारेज हुँदा दायित्व भुक्तानीमा ९ वटा प्राथमिकताक्रम रहेकोमा बचत निक्षेपकर्ता, मुद्दती निक्षेपकर्ता र अन्य निक्षेपकर्ता क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अवस्था अत्यन्त खराब भएको नेपाल विकास बैंकलाई खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न बैंकलाई म्याद दिएको छ ।
चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा राष्ट्र बैंकले विकास बैंक खारेजीका लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ । निर्णय गरेको तीन दिनपछि शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपले निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

पश्चिमा बैंक संकटमा, एसियाली बैंकलाई अवसर


विश्व वित्तीय क्षेत्र संकटको भूमरीमा परे पनि चिनियाँ बैंकहरूको नाफा घटेको छैन, बरु बढेको छ । २००८ मा चाइना कन्सट्रक्सन बैंक (सिसिबी) ले १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नाफा आर्जन गरेको थियो ।
विश्व वित्तबजार मन्दी प्रभावमा परेका बेलामा पनि बैंकको नाफा २००७ को तुलनामा १० प्रतिशत बढेको थियो । यता, २००८ मै अमेरिकाको ठूलो बैंक बैंक अफ अमेरिकाको नाफा ७३ प्रतिशत घट्दै ४ अर्ब डलरमा झरेको थियो ।

सेयर मूल्यका आधारमा सिसिबी चीनको दोस्रो ठूलो तथा विश्वकै चौथो वाणिज्य बैंक हो । यसका शाखा हङकङ, सिंगापुर, प|mयांकर्फट, जोहानेसवर्ग, नोटियो, सियोललगायतका सहरमा छन् भने न्युयोर्क, लन्डन र सिडनीमा प्रतिनिधि कार्यालय छन् । चीनमा यसका १३ हजार ६ सय २९ शाखा छन् ।
यसैगरी बैक अफ अमेरिका (बिओए) सम्पत्तिका हिसाबले विश्वकै धनी बैंक हो । बचत संकलनका हिसाबले सो बैंक दोस्रो नम्वरमा छ । बिओए उच्च दरका ऋणपत्र अन्डरराइटिङ गर्ने सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था हो । १ सय ५० मुलुकमा सेवा पुर्‍याउँदै आएको बिओए २००७ को कर्जा संकटबाट अछुतो रहेको एकमात्र बैंक थियो ।

तर, अहिले समयले कोल्टे फरेको छ । १ सय ५० मुलुकमा फैलिएको बंैकलाई आठ मुलुकमा विस्तार भएको बैंकले पछारेको छ । आर्थिक मन्दीसँग बलबुता लगाएर जुधिरहेको बिओएलाई पाखा पार्दै चिनियाँ बैंकले मन्दी हुँदाहुँदै पनि नाफामा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यो घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा प्रश्न खडा गरेको छ, के अमेरिकी बैंकका दिन गए ?

सरकारसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेको बैंक अफ अमेरिका यति संकटग्रस्त भएको छ, उसलाई पुनः पुँजीकरण गर्न अबौं डलर आवश्यक पर्छ । यता, चिनियाँ बैंकहरू भने मजाले नाफा आर्जन गरिरहेछन्, अर्थतन्त्र पनि वृद्धिउन्मुख छ ।
वित्तीय बजारमा ठूला खेलाडी बैंक अफ अमेरिका तथा सिटी ग्रुप आफ्नो खास जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला भारत तथा चीनका बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पाइला बढाउन थालेका छन् । यिनीहरूको विदेश यात्राले सुखद वा दुखद कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेलाई अनुत्तरित नै छ ।
तर, मन्दी भए पनि यी बैंकले आर्जन गरेको वित्तीय सफलताले भविष्यका सिटी ग्रुप वा बैंक अफ अमेरिका नहोलान् भन्न सकिंदैन ।

अमेरिकाको टाट पल्टिएको लगानी बैंक लेहम्यान ब्रदर्सका मुख्य विश्लेषक पल सुटल, जो अहिले जापानको नोमुरा बैंकसँग आबद्ध छन्, उनले विश्वका केही प्रमुख बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विश्लेषण गरेका छन् । नोमुरा बैंकले लेहम्यानको एसिया इकाइ खरिद गरेको छ ।
उनको अध्ययनमा बैंकहरूमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता पाइएको छ । त्यसमध्यको एक महत्त्वपूर्ण फरक लिभरेज (संस्था सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने वास्तविक पुँजीबाहेकको रकम) मा देखिएको छ । उच्च लिभरेजमा सञ्चालन भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था जोखिमयुक्त हुन्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिभरेज रेसियो (प्रभावतकारिता अनुपात) मूर्त सम्पत्ति (ट्यान्जिवल एसेक्ट) बाट मूर्त पुँजी -ट्यान्जिन्ल क्यापिटल) घटाएर प्राप्त गरिन्छ । मूर्त सम्पत्ति कुल कर्जालगायत अन्य सम्पत्तिको योगबाट ख्याति, पेटेन्टजस्ता अमूर्त सम्पत्ति घटाएर निकालिन्छ भने मूर्त पुँजी निकाल्न पुँजीको किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) मा अमूर्त सम्पत्तिको मात्रा घटाइन्छ ।

पलको अध्ययनमा अमेरिकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अनुपात २४ दशमलव ८ भएको पाइयो । सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि सुरु हुनुअघि सन् १९९३ मा यस्तो अनुपात जम्मा २० थियो ।
१९९३ देखि यता सम्पत्ति मूल्यमा अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि हुन थालेको थियो, जसको फलस्वरुप विश्वले मन्दी भोगिरहेको छ ।
उनको अध्ययनअनुसार यस्तो लिभरेजलाई १९९३ अघिको अवस्थामा ल्याउन अमेरिकी बैंकहरूले एक खर्ब ४१ अर्ब डलर बराबर नयाँ पुँजी जम्मा गर्नुपर्छ वा २८ अर्ब बराबरको सम्पत्ति बिक्री गर्दै आफ्नो आकार घटाउनुपर्छ ।

युरोपली बैंकहरूको अवस्था झनै खराब अवस्थामा छ । उनीहरूको लिभरेज अनुपात ४० दशमलव ५ रहेको छ । ती बैंक तथा वित्तीय संख्थाले कि ९७ खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति बेच्नुपर्छ या ४ खर्ब ८५ अर्ब डलर बराबरको नयाँ पुँजी जम्मा गर्नुपर्छ ।

अध्ययनले बैंकहरू अन्यन्तै नाजुक अवस्थामा भएको तथ्यांक भन्छ । जोगाउने कसरी ? सम्पत्ति बिक्री नगरी सुख छैन, तर यत्तिका सम्पत्ति किन्ने रकम कोसँग छ ? बेच्न नसकिए अर्का उपाय छ, नयाँ पुँजी जम्मा गर्ने । आर्थिक मन्दी सुरु भएयता दिनहुँजसो लाखौं बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा पुँजी संकलन कसरी हुन्छ ।

युरोपेली र अमेरिकी बैंकहरूको तुलनामा एसियाली बैंकहरूको लिभरेज अनुपात न्यून छ । एसियामा चीनको लिभरेज अनुपात १५ दशमलव ८, हङकङको १४ दशमलव ३, दक्षिण कोरियाको १६ दशमलव ७ र भारतको ११ दशमलव ६ रहेको छ ।
२००८ मा ९ अर्ब ७० करोड नाफा कमाउन सफल बैंक अफ चाइनाको लिभिरेज अनुपात १४ मात्रै छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटबाट प्रभावित भएका बैंकहरू अहिलेको मन्दीमा राम्रो नतिजाका साथ अघि बढिरहेछन् । एसियाली क्षेत्रमा रहेको युरोप र अमेरिकाका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खरिद गर्दै यी बैंकहरूले आफ्नो क्षमता देखाइरहेछन् ।

एसियाली क्षेत्रमा पनि चिनियाँ बैंकहरू मजबुत स्थितिमा छन् । चीनको वृद्धिदर केही शिथिल भए पनि यिनीहरूको नाफा वृद्धिदर घटेको छैन् ।
सक्षम अवस्था भए पनि चिनियाँ बैंकहरूको घरायसी तथा बाहिरी समस्या छन् । उनीहरूसँग व्यवस्थापन क्षमता भएको जनशक्ति अभाव छ भने अपरिवर्तनीय घरेलु मुद्रा अर्का समस्या हो । चिनियाँ मुद्रा युआन अझै पनि अधिकांश मुलुकमा अपरिवर्तनीय भएकाले बाह्य मुलुकमा व्यवसाय विस्तार तथा खरिद समस्या हुने गरेको छ । समस्या भए पनि केही वित्तीय संस्थाहरूले बाह्य लगानी नगरेका होइनन्, तर, लगानी फलदायी भएन ।
बिमा कम्पनी पिङ एनले साढे ३ अर्ब डलरमा युरोपेली वित्तीय समूह फोर्टिसको ५ प्रतिशत सेयर केही समयअघि खरिद गरेको थियो । तर, सेयर मूल्य ७८ प्रतिशत झरेपछि पिङ एन सेयर बेच्ने तयारीमा लागेको छ ।

समुद्रपार व्यापारमा अवरोध तथा अप्ठ्यारा आइरेपछि चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान एसिया तथा अफ्रिकाका विकासशील मुलुकमा लाग्ने देखिन्छ । जसमा चिनियाँ उत्पादन तथा उद्योग फस्टाइरहेका मुलुक यिनका प्रमुख गन्तव्य हुन सक्छन् । यसको संकेत चाइना इन्डस्टि्रयल एन्ड कमर्सियल बैंकले दक्षिणी अफ्रिकी स्ट्यान्डर्ड बैंकमा गरेको लगानीले दिइसकेको छ ।
२००७ मा उसले ५ अर्ब ६० करोडमा स्ट्यान्डर्ड बैंकको २० प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेको छ । अफ्रिकी बैंक खरिद गरेको चाइना इन्डस्टि्रयल एन्ड कमर्सियल बैंक अहिले अष्ट्रेलियाको एएनजेड बैंक, एचएसबिसी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग मिलेर रोयल बैंक अफ स्कट्ल्यान्डको एसियाली व्यापारिक इकाइ खरिद गर्ने तयारीमा छ ।

एसिया तथा अफ्रिकाबाहेक चिनियाँ बैंकहरूका लागि अर्का विकल्प पनि छ । सरकारी सहयोगमा अहिलेसम्म टिकिरहेका पश्चिमा बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न थालेपछि खरिद गर्ने अवसर उनीहरूसामु छ । सम्पत्तिको आकार घटाएर खुम्चिएका पश्चिमा बैंकहरू जब पुनः आफ्नो व्यवसाय बढाउन थाल्छन् त्यसबखत चाइनिज तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बैंकहरू उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनेछन् ।

बचत योजनामा विविधीकरण

बैंक तथा वित्तीय संस्था बढ्ने क्रमसँगै निक्षेपकर्तालाई आकषिर्त गर्न विभिन्न प्रकारका योजना ल्याइएका छन् । विभिन्न छुट र सुविधा दिएर बैंकहरू ग्राहक आकर्षणको प्रयास गरिरहेका छन् ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको तुलना निक्षेप संकलनमा बहुयोजना ल्याएका छन् । कर्जा माग उच्च भएका कारण निक्षेपमा केन्दि्रत भएको बैंकर बताउँछन् । बैंकमा पैसा भए लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले बैंकहरूका लागि बढी मुनाफा गर्न धेरै निक्षेप संकलन आवश्यक छ । चल्ती खातामा ब्याज पाइँदैन ।
मुद्दती खातामा निश्चित रकम निश्चित समय आफूलाई आवश्यक नपर्ने मानिस तथा संस्थाले जम्मा गर्छन् । तसर्थ, सो खातामा विभिन्न योजना ल्याएर बैंकले ग्राहक आकर्षण गर्नु आवश्यक हुँदैन । यद्यपि मुद्दती खातामा पनि बैंकहरूले बढी रकम जम्मा गर्ने बढी सुविधा दिने गरी योजना ल्याउन थालेका छन् ।

त्यसैले बैंकहरूले नियमित आम्दानी गर्ने र केही बचत गर्न सक्ने आर्थिक हैसियतका मानिसलाई लक्षित गरी बचत खातामा योजना ल्याइरहेका छन् । कतिपय बैंकले ग्राहकलाई थप सुविधा दिने गरी विशेष बचत नामक खाता पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
बैंकहरूले बचत खातामा कम्तीमा तीन/चार योजना सञ्चालन गरेको पाइन्छ । उनीहरूले बच्चा, महिला, वृद्धा, कर्मचारी आदिका नाममा खाता सञ्चालन गरेर सबै वर्ग र उमेरका मानिसलाई थोरै धेरै रकम जम्मा गर्न प्रेरित गरिरहेछन् । परिवारमा एकजनाले मात्र खाता खोल्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ । परिवारका हरेक सदस्यका भिन्नाभिन्नै खाता हुन थालेका छन् ।

बचत खातामा नौलो विशेषता राखेर आकर्षण गर्ने बैंकहरूको प्रयास बढ्दै गएको छ । योजनाअनुसार बैंकहरूले लकर, एटिएम, ट्राभल चेक, युटिलिटी बिल भुक्तानीलगायत सेवाशुल्कमा छुट दिएर ग्राहक आकषिर्त प्रयास गरेका छन् । बैंकिङ सेवा-सुविधा बढी दिएर मात्र होइन, गैरबैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएरसमेत ग्राहक आकर्षण गर्न थालेका छन् ।
कुमारी बैंकले नारीलाई लक्षित गृहलक्ष्मी बचत खातामा निश्चित रकमभन्दा बढी जम्मा गर्नेलाई सित्तैमा कुकिङ तालिम दिन योजना ल्याएको छ । महिलाले अन्य सीप पनि सिकुन् र बैंकका महिला कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया होस् भनी कुक तालिम सञ्चालन गरिएको प्रबन्धक सुशील भट्टले बताए ।
खातावालका लागि बैंकले जय नेपाल सिनेमा हलमा महिनामा दुई टिकट सित्तैमा उपलब्ध गराउने बताएको छ । बैंकले बच्चाका लागि सञ्चालित टि्वकंल बचतमा खाता खोल्ने बच्चालाई खेलौना वा स्टेसनरी सामग्री सित्तैमा दिने गरेको छ ।
त्यस्तै, ५० वर्षमाथिकालाई लक्षित खातावालालाई सित्तैमा योगा कक्षा सञ्चालन गर्ने बैंकको योजना रहेको प्रबन्धक भट्टले जानकारी दिए ।

धितोपत्र व्यवसायीको काम गर्दै आएको एनएमबी बैंकले सेयर आवेदनकर्तालाई लक्षित गरी इन्भेष्टर एकाउन्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकका खातावालले न सेयर आवेदन भर्न लाइन बस्नुपर्छ, न त सेयर नपरे पैसा फिर्ता लिन लाइन बस्नुपर्छ ।
एक वर्षअघि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएपछि बचतमा तीन योजना सञ्चालन गरिरहेको बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मान्छेको उमेर समूहलाई लक्षित गरी विभिन्न योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बजार मागअनुसार अर्काे वर्ष नयाँ योजना थपिने प्रबन्धक सुष्मा शर्माले बताइन् । 'सञ्चालन भइरहेका योजनाबाट अहिलेको बजारमा चल्न सकिंदैन, नयाँ योजना ल्याउँछौं,' उनले भनिन् ।

बचत खातामा बैंकले ग्राहकको सित्तैमा जीवन तथा दुर्घटना बिमा योजना प्रायः सबै बैंकले सञ्चालन गरेका छन् । निश्चित रकमसम्मको बिमाशुल्क बैंक आपै+mले बिमा कम्पनीलाई बुझाइदिने गरेका छन् ।
२००३ मा यस्तो योजना सुरु गरेको एनआईसी बैंकले सो खातामा अझै पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त भइरहेको जनाएको छ । प्रबन्धक चाँदनी श्रेष्ठ भन्छिन्, 'यस्तो योजना अहिले सबैजसो बैंकले ल्याए पनि हाम्रो स्थिति निराशाजनक छैन ।' सो खाताबाट मात्रै सो बैंकले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । सुरुमा सो खातामा न्यूनतम बचत ५० हजार राखिएकामा बजार आवश्यकताअनुसार हालै १० हजार रुपैयाँमा झारिएको उनले जानकारी दिइन् । बैंकले मुद्दती निक्षेपमा समेत बीचमै ९० प्रतिशतसम्म झिक्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।

बैंकहरूले जुन उमेर समूह, पेसा र वर्ग तथा भूगोलका मानिसको बचत गर्ने क्षमता जति हुनसक्छ, त्यसलाई आधार मानेर योजना ल्याउने गरेको पाइन्छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई लक्षित गरी रिकरिङ बचत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सो खातामा खातावालले निश्चित वर्षसम्म दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक निश्चित रकम जम्मा गर्न सक्छु भनी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र सोहीअनुसार बैंकले दैनिक हिसाबमा ब्याज प्रदान गर्ने गर्छ । हिमालयन बैंकले पनि सोही प्रकारको खाता सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मुना बचतदेखि ५५ वर्ष नाघेकालाई लक्षित सिनियर सिटिजन्स खाता सञ्चालन गरेको सिटिजन्सक बैंकका प्रबन्धक कमलविक्रम सिंह भन्छन्, 'हामीले भर्खर जन्मेकादेखि ६० वर्षसम्मका मानिसलाई समेटेका छौं र सबैलाई बैंकिङ बानी सिकाउने प्रयास गरेका छौं ।' बैंकले काठमाडौंमा एउटै खातामा न्यूनतम मौज्दात बढी राखेका हुन्छन् भने बाहिर कम राखेका हुन्छन् ।
बैंक अफ काठमाण्डौकी प्रबन्धक श्रेयुक्ता थपलिया भन्छिन्, 'हामीले काठमाडौंमा १५ हजार न्यूनतम्को खाता बाहिर पाँच हजार रुपैयाँमा खोल्ने सुविधा दिएका छौं ।' एक सय रुपैयाँमा युवा बचत खाता सञ्चालन गरिरहेको माछापुच्छ्रे बैंकले फागुनदेखि ५८ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सम्मान बचत खाता सुरु गरेको छ । सो खातामा अहिलेसम्म १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको बैंक प्रबन्धक प्रशान्तराज डंगोलले जानकारी दिए ।
'जागिरबाट अवकाश पाएकालाई ब्याजले खर्च चलाउन मिलोस् भनी ल्याइएको खातामा राम्रो आकर्षण देखिएको छ', उनले भने ।

सनराइज बैंकले फरक विशेषताको अधिविकर्ष बचत खाता सञ्चालन गरेको छ । सो खातामा जम्मा गरेको रकमको ९० प्रतिशतसम्म खातावालले कर्जा लिन सक्छ ।
बचतमा मासिक ब्याज पाइन्छ भने कर्जामा त्रैमासिक ब्याज तिरे पुग्ने सुविधा दिइएको छ ।

'नेपाल विकास बैंकको कारबाही सबैलाई चेतावनी'


नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपाल विकास बैंक खारेजी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चेतावनी भएको बताएका छन् ।
'बैंक तथा वित्तीय संस्था जति बिग्रे पनि राष्ट्र बैंकले सम्हाल्छ भन्ने भ्रम परेको छ,' नुवाकोटस्थित हाम्रो विकास बैंक उद्घाटनमा कार्यक्रममा उनले भने, 'सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले गल्ती गरी डुबाउने अनि जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिने काम सधैं भइ रहन सक्दैन त्यसैले सबैलाई शिक्षा हुने गरी अहिलेको कदम चालेका हौं ।'

तथ्य लुकाएर गलत काम गर्नुको साटो सबै कुरा उदाङ्गो पारेर बैंक खारेज गर्नु आफूहरूले बुद्धिमानी देखेको उनले बताए । 'डेढ वर्षअघि संकटग्रस्त घोषणा गरी सो बैंकलाई पटक-पटक सुध्रन भन्यौं,' उनले भने 'तर स्थिति झन् जटिल हुँदै गएकाले थप सर्वसाधारण नफसुन् भनी अन्तिम कदम चाल्न बाध्य भएका हौं ।' राष्ट्र बैंकको समेत एक करोड ६७ लाख बराबरको लगानी रहे पनि बैंक बचाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको उनले बताए ।

नेपाल विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहराले भने खारेजी अन्तिम समाधान नभएको बताए । 'एकै चोटी खारेजको निर्णयमा पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नै सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढ्न सक्छ' उनले भने 'त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्नो र आम वित्तिय क्षेत्रको साख बचाउन एक पटक व्यवस्थापन हस्तक्षेप गरि आफैंले चलाउनु पर्छ र त्यति गर्दा पनि नभए मात्र खारेज गर्नु पर्छ ।' वाणिज्य बैंक टाट पल्टिन लाग्दा आफूले व्यवस्थापन लिने राष्ट्र बैंकले विकास बैंकप्रति भने पक्षपातपूर्ण दृष्टि लिएको गुनासो उनले गरे । 'बरु पर्छ भने राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न विकास बैंक संघ तयार छ,' उनले भने, 'तर हाम निक्षेपकर्ता, कर्मचारी र सेयरधनीको हित हेरेर निर्णयमा एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।'

पछुताउँदैछन् विकास बैँकमा लगानी गर्नेहरु

कपडा व्यापार गर्ने रामेछापका उद्धव घिमिरे तीन वर्षअघि नेपाल विकास बैंकको खातामा दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ राखेकामा अहिले पछुताएका छन्। बैंक पनि राम्रो नराम्रो हुन्छ भन्ने उनले सुनेका थिएनन्। एक्कासी बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय सुनेपछि घिमिरे बुधबार हतारिँदै बैंक पुगे। बैंकको ढोका बन्द थियो। उनले यताउता साथीहरुलाई सोधे-खाताको पैसा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन ? उनले जवाफ पाएनन्।

हेरिटेज प्लाजामा कार्यालय रहेको मल्पी स्कूलको १० लाखभन्दा बढी रकम बैकको खातामा छ। नजिकैको बैंक ठानेर मल्पीले यो बैंकमा पैसा राखेको गोपाल सिलवालले बताए। पैसा फिर्ता पाउने नपाउने चिन्तामा सिलवाल छन्।

विकास बैंकको सेयर किन्ने पूर्व प्रशासक कृष्णप्रसाद घिमिरे पनि सस्तोमा सेयर किन्दा थकथकाएका छन्। सहसचिवबाट अवकाश पाएपछि दुई वर्षअघि सेयर किन्न थालेका घिमिरेसँग बैंकको नौ सय ८० कित्ता सेयर छ। उनले प्रतिकित्ता सेयरका लागि तीनसय ७० देखि चारसय ७५ रुपैयाँसम्म तिरेका थिए। एक वर्षअघि किनेको सेयर बुधबारदेखि नबिक्ने भएको छ। घिमिरेलेको चार लाख रुपैयाँ गुमेको छ। उनले केही समयअघि बैंकले बिक्री खुला गरेको एक बराबर एक हकप्रद सेयर किनेनन्। किनेको भए घिमिरेको घाटा अझै बढ्ने थियो।


वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रेको कम्पनीको सेयर किनेर काठमाडौं डल्लूका जय रंजित पनि चुकचुकाएका छन्। उनीसँग अहिले बैंकको ६ सय कित्ता सेयर छ। आठ महिना अगाडि उनले सेयर किनेका थिए। अहिले उनी पछुताएका छन्।


धेरै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता विकास बुधबार बैंक पुगे। बिहान ९ बजेदेखि बैंकमा उपस्थित भएका सर्वसाधारणले तीन घन्टासम्म कुनै जवाफ पाएनन्। भीड बढ्दै गएपछि प्रहरी निरीक्षकसहित सुरक्षाकर्मी बैंकमा आए। भीडलाई सम्झाउन बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष अम्मर गुरुङ ढोकामा देखिए। उनले राष्ट्रबैंकबाट कुनै पत्र नआएको बताएपछि भीडले बैंक बन्द गर्नुको कारण माग्यो। उनलाई सर्वसाधारणले पैसा फिर्ता गर्न अनुरोध गरे। गुरुङ भित्र गए। त्यसपछि देखिएनन्। बुधबार दिउँसो १२ बजेपछि बैंकको सम्पूर्ण नगद मौज्दात अन्य सम्पत्ति र धितो राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिँदै सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरेको सूचना टाँसेको छ। यो सूचना पढेपछि उनीहरुले बैंकपीडित समूह गठन गरे। बिहीबार दिउँसो १२ बजे उनीहरु राष्ट्र बैंकमा भेला हुने भएका छन्। उनीहरुको एउटै माग छ बैंकमा राखेको पैसा फिर्ता देऊ र सेयरमा भएको लगानी डुब्न नदेऊ।

बैंकको चल्तीखातामा रहेको निक्षेप रकम तत्काल फिर्ता दिने योजना राष्ट्र बैंकको छ। फिर्ता गर्नुपर्ने बेला भएको बैंक खातामा रहेको पैसा लिन सर्वसाधारणले निवेदन दिनुपर्छ। दीर्घकालीन बचतमा रहेको रकम तत्काल फिर्ता हुँदैन। सम्पत्तिमध्येबाट फिर्ता पाउनेमा निक्षेपकर्ता नै हुन्। त्यसपछि सेयरमा लगानी गर्नेको पालो आउँछ। सम्पत्ति बचत नभए सेयरमा लगानी गर्नेको डुब्छ।

सहकारीका समेत सबै खाता रोक्का

निक्षेपकर्ताले डराउनु पर्दैनः राष्ट्रबैंक
राष्ट्रबैंकले नेपाल विकास बैंक र नेपाल सहकारीको सबै बैंकखाता रोक्का गरेको छ। सहकारीसँग बैंकले नौ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने भएकोले उसका सबै बैंकखाता रोक्का गरिएको हो। एटीएममा रहेको पैसा झिकेर राष्ट्रबैंकमा ल्याउने काम राती अबेरसम्म भैरहेको राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद काफ्लेले बताए।

राष्ट्र बैंकले बुधवार विकास बैंकभित्र रहेको सबै पैसा र अन्य सम्पत्ति पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।

बैंकका एटीएम बौद्ध नयाँसडक र दरवारमार्गमा छन् । बैंकको मुख्य कार्यालयमा नगद एक करोड भन्दा बढी भएको प्राम्भक अनुमान छ। विदेशी मुद्राको हिसाब यसमा छैन। पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा करिव ८० लाख नगद थियो।

राष्ट्र बैंक संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वित्तीय अवस्था खराब भएको जनाउँदै स्पष्टिकरण सोध्ने विकास बैंकको खारेजी प्रकृयामा जाने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णय अनुसार विकास बैंकको सम्पत्ति राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको हो। बुधवार राष्ट्र बैंकले संचालक समितिको निर्णयबारे विकास बैंकलाई जानका दिएको थियो।
विकास बैंक खारेजी प्रकृयामा जाने निर्णय सार्वजनिक भएपछि बैंक परिसरमा बचतकर्ता र सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्ने माग राख्दै घेराउ गरेका थिए। बैंकलाई प्रहले सुरक्षा दिएको थियो।

हेरिटेज प्लाजामा रहेको बैंकको कन्द्रिय कार्यालयमा बुधबार राष्ट्रबैंकका चार कर्मचाले सबै सम्पक्ति नियन्त्रणमा लिएका हुन। राष्ट्र बैंकका प्रकाश भट्टराई, मुकुन्दराज पौडेल, भोला प्रेमी अनुज दाहाल त्यहाँ गएका थि । पौडेलका अनुसार मंगलबार बैंक बन्द हुँदा बैंकमा रहेको नगद र अरु सम्पक्ति वुधबार दिउँसो जस्ताको तस्तै भेट्टिएका छन्। 'नगद राष्ट्रबैंकमा लगेका छौं अरु सम्पक्ति लाहाछाप मारिएको छ'- उनले भने।

राष्ट्रबैंकले जेठ २० को मिति राखेर बैंकलाई स्पष्टिकरण फ्याक्स मार्फत पठाएको छ। जेठ २१ मा राष्ट्रबैंकको पत्र कर्मचारीले बैंकमा गएर पत्र बुझाउने छन्। त्यसको १५ दिनभित्र राष्ट्रबैंकलाई स्पष्टिकरण बुझाउने अवधि बैंकलाई दिइएको छ। यसपछि राष्ट्रबैंक विकास बैंक बन्द गर्न 'लिक्वीडेशन'का लागि अदालत जानेछ। अदालतको निर्णय अनुसार लिक्वीडेटर नियुक्त हुनेछ। लिक्वीडेटरले सबै सम्पक्ति खोजी गर्ने र बाँड्नेछ। 'यसका लागि पर्खनुपर्ने अवधि अहिल्यै भन्न सकिन्न'- काफ्लेले भने।

लिक्विडेटरले तोके बमोजिम बैंकका कर्मचाले पाउनुपर्ने तलव सुविधा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ। दोस्रो प्राथमिकतामा बैंकमा पैसा राख्ने निक्षेपकर्ता पर्छन्। कर्मचारी, संचयकोष र नेपाली सेनाको कल्याणका कोषको ठूलो रकम बैंकमा छ। 'संस्थागत निक्षेपकर्ताको धेरै पैसा बैंकमा भएकोले अरु बचतकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन'- काफ्लेले भने-'गैरबैकिङ सम्पक्ति पनि रहेकोले निक्षेपकर्ताले कुर्नुपरे पनि सवै पैसा गुम्ने स्थिति छैन।' बैंकमा पैसा राखेका र थप जम्मा गर्न सक्ने सर्वसाधारणको हितका लागि राष्ट्रबैंकले यस्तो निर्णय गरेकोले निक्षेपकर्तालाई धैर्य गर्न उनले अनुरोध गरे। निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताले विहीबार विकास बैंक पीडित संघ गठन गरी राष्ट्रबैंकमा बहिबार भेला हुने जनाएका छन्।

तत्काल राष्ट्रबैंकले नियन्त्रणमा लिएको पैसा बैंकको भैपरी आउने खर्च बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नसकिने उनले बताए। यसको स्वीकृती समेत राष्ट्रबैंकबाट लिनुपर्छ।

निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई थप जोखिमबाट बचाउन राष्ट्रबैंकले अन्तिम र वाध्यात्मक कदम चालेको उनले बताए। बैंक ६७ करोड नोक्सानी छ । हकप्रद सेयर आठ करोडको भन्दा बिक्री भएको थिएन। 'पूँजी ऋणात्मक बनाउने आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको पैसा डुबाउँछन भने राष्ट्रबैंकले जुनसुकै संस्थालाई कार्वाही गर्छ।'

निक्षेपकर्तासँगै यो बैंकको सेयर किन्ने लगानीकर्ता समेत डुबेका छन्। एक वर्षअघि यो बैंकको सेयर मूल्य चारसय थियो। मंगलबार यसको मूल्य एकसय २६ छ।


सिटिजन्स र बीओएको सेयर सूचिकरण

सिटिजन्स बैंक र बैंक अफ एसियाको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा बुधबार सूचिकरण भएका छन्। स्टकको प्रावधान अनुसार एक सातापछि यी बैंकको साधारण सेयर किनबेच गर्न सकिने छ।

यी बैंकको एक सय दरको १ अर्ब बराबरको १ करोड कित्ता सेयर सूचिकरण भएको हो। बैंकको सूचिकरण सँगै स्टकमा सूचिकृत कम्पनीको संख्या १ सय ५८ पुगेको छ। वाणिज्य बैंक समूह अन्तर्गत सूचिकृत कम्पनीको संख्या २१ पुगेको छ। दुबै बैंकले एक दिनको फरकमा साधारण सेयर बिक्री गरेका थिए। यी दुई बैंकको सेयरका लागि करिब ११ अर्ब रुपैंया बराबरको निवेदन परेको थियो।

यी बैंकले गत फागुन अन्तिम साता साधारण सेयरको बिक्री खुल्ला गरेका थिए।

सिटिजन्सद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सर्वसाधारणमा जारी गरिएको ३० लाख कित्ता र संस्थापकहरुले लगानी गरेको ७० लाख गरी एक करोड सेयर सूचिकरण भएको छ। बैंकमा हाल संस्थापक सेयरधनी ७० र सर्वसाधरण सेयरधनी ७१ हजार ७ सय ५० गरी कूल ७१ हजार ८ सय २० सेयरधनी पुगेका छन् ।

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १० करोड २५ लाख संचालन मुनाफा गरेको जनाएको छ। बैंकले चैतसम्ममा ९ अर्ब २० करोड निक्षेप संकलन र कर्जा ६ अर्ब ९८ करोड गरेको जनाएको छ। बैंकको ९ शाखा संचालनमा रहेको छ। बैकले आगामी आर्थिक वर्षको तीन महिनामा थप ८ शाखा संचालनमा ल्याउने जनाएको छ।

राजनीतिक नियुक्तिको विरोध

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कृषि विकास बैकमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा र नियुक्ति गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ।

व्यवस्थापनले तरल राजनीतिको फाइदा उठाएर आस्थाका आधारमा सरुवा र नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरिएको संघको आरोप छ। संघले राजनीतिक आधारमा गरिएको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

दियालो बैंकको सेयर आउने

दियालो विकास बैंकले साधारण सेयर बिक्री गर्ने भएको छ। सेयर निकाष्सनको बिक्री प्रबन्धक एस डेभलपमेण्ट बैंक नियुक्त भएको छ।

मंगलबार यसका लागि सम्झौता भएको हो। बै‌कका अध्यक्ष लोकराज पन्त र एसका कार्यकारी प्रमुख सिद्धान्तराज पाण्डेले मंगलबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। सेयर निकाष्सन पछि बैकको चूक्ता पूँजी १० करोड पूग्नेछ । बैक संचालनमा आएको १८ महिनामा २७ करोड निक्षेप र २४ करोड लगानी गरेको जनाएको छ। बैंकले यो वर्ष ५० लाख नाफा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विकास बैंकको सेयर रोक्का

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडले नेपाल विकास बैंकको सेयर कारोवार रोक्का गरेको छ। संचारमाध्यममा बैंकलाई खारेजीमा लैजानेबारे राष्ट्र बैंकको निर्णय सार्वजनिक भएको जनाउँदै स्टकले सेयर कारोवार रोक्का गरेको हो। नेपाल विकास बैंक टाँट पल्टिएको असर अन्य विकास बैंकको सेयरमा पनि परेको छ। बुधबार कारोवार हुने विकास बैंक समूहको सेयरको मूल्य तल झरेको छ। विकास बैंक परिसूचक पनि कारोबार भएको एक घण्टाभित्र करिव ८ अंकले झरेको छ।

नेपाल विकास बैंकका निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता गर्न माग गर्दै बुधबार बैंक घेराउ गरेका छन्। केही सेयरधनीले पनि बैंक घराउ गरे।
राष्ट्र बैंक संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल विकास बैंकलाई खारेजी प्रकि्रयामा लैजान निर्णय गरेको थियो। यो बैंकमा सर्वसाधारण र संस्थाको ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ। कर्मचारी संचय कोष र नेपाली सेना कल्याणकारी कोषको सबैभन्दा बढी बचत छ।

विकास बैंकको सेयर रोक्का

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडले नेपाल विकास बैंकको सेयर कारोवार रोक्का गरेको छ। संचारमाध्यममा बैंकलाई खारेजीमा लैजानेबारे राष्ट्र बैंकको निर्णय सार्वजनिक भएको जनाउँदै स्टकले सेयर कारोवार रोक्का गरेको हो।
नेपाल विकास बैंक टाँट पल्टिएको असर अन्य विकास बैंकको सेयरमा पनि परेको छ। बुधबार कारोवार हुने विकास बैंक समूहको सेयरको मूल्य तल झरेको छ।
विकास बैंक परिसूचक पनि कारोबार भएको एक घण्टाभित्र करिव ८ अंकले झरेको छ।नेपाल विकास बैंकका निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता गर्न माग गर्दै बुधबार बैंक घेराउ गरेका छन्।
केही सेयरधनीले पनि बैंक घराउ गरे।राष्ट्र बैंक संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल विकास बैंकलाई खारेजी प्रकि्रयामा लैजान निर्णय गरेको थियो।
यो बैंकमा सर्वसाधारण र संस्थाको ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ। कर्मचारी संचय कोष र नेपाली सेना कल्याणकारी कोषको सबैभन्दा बढी बचत छ।

भिबोरको सेयर

भिबोर विकास बैंकले जेठ अन्तिम साता सर्वसाधारण सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले २७ जेठदेखि पाँच दिनका लागि बिक्री खुला गर्ने गरी विवरणपत्र सोमबार प्रकाशित गरेको छ ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी बैंकमार्फत एक सय रुपैयाँ दरको २६ लाख ५२ हजार कित्ता सर्वसाधारण सेयर जारी गर्न लागेको हो ।
पुस मसान्तसम्मको विवरणअनुसार बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८९.२१ रुपैयाँ छ भने खुद नोक्सान एक करोड ३९ लाख १६ हजार छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यसलाई ४७ लाख ४८ हजारमा झार्ने बैंकको लक्ष्य छ ।

दुई अर्ब चार करोड अधिकृत पुँजी रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी ४१ करोड रुपैयाँ छ । सर्वसाधारण सेयर बिक्रीपश्चात् बढेर ६८ करोड पुग्नेछ । एक महिनाबीचमा सेयर निष्कासन गर्ने यो तेस्रो कम्पनी हो । यसअघि सनराइज बैंकले ३७ लाख ५० हजार, प्राइम बैंकले ३० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेका छन् ।
ती दुई कम्पनीको सेयरका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।

नेपाल विकास बैंक खारेज

आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वित्तीय संस्थाको मुख्य नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले मंगलबार सञ्चालक समिति बैठकबाट वित्तीय अवस्था सुध्रनुसट्टा बिग्रिएको र यसरी नै सञ्चालन हुन दिँदा बचतकर्ता र लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने नदेखिएपछि बैंक खारेज गर्ने प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको हो ।

'बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वच्छ र सफा बनाउन यस्ता कारबाही गर्न अबेला भइसकेको थियो,' गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने ।

सञ्चालक समिति बैठकले बुधबार कार्यालय समयअघि विकास बैंकको नगद राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमार्फत नियन्त्रणमा लिई छुट्टै खाता खोलेर राख्ने निर्णय गरेको छ । विकास बैंकका विभिन्न वित्तीय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्ने र अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न नदिने निर्णय भएको छ । बचतकर्ताले बुधबारदेखि नगद झिक्न पाउने छैनन् । चल्ती खाता र परिपक्व बचतबाट रकम झिक्न बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यस्तो रकम पाउन राष्ट्रबैंकले स्वीकृत गर्नुपर्छ । केही दिनमा बचतकर्ता हेरेर राष्ट्र बैंकले चल्तीखाता र परिपक्व बचतको रकम फिर्ता दिने/नदिने निर्णय गर्छ ।

यो बैंकमा संस्था र सर्वसाधारणको ७२ करोड रुपैयाँ बचत छ । 'खारेज हुँदा योमध्ये करिब आधामात्र फिर्ता हुन सक्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । नेपाल सैनिक कल्याणकारी कोष र कर्मचारी संचयकोषको करिब २६ करोड रुपैंयाँ फिर्ता हुने छैन । यी दुई संस्थाको गत फागुन मसान्तसम्म ५३ करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा छ । बाँकी बचत अन्य संस्था र सर्वसाधारणको छ ।

नोक्सान अत्याधिक बढेको र संस्था वित्तीय, व्यवस्थापकीय, आन्तरिक नियन्त्रण, संस्थागत सुशासकीय समस्याबाट गुजि्ररहेको आधारमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले झण्डै साढे दुई घन्टाको छलफलपछि बैंक खारेज गर्ने प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सुरुमा स्पष्टीकरण माग्ने र यसपछि खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ७४ बमोजिम पाटन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन्छ । यसपछि खारेज गर्न लिक्विडेटर नियुक्त हुने छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो । यो निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको पहिलो विकास बैंक हो । यो राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई गरेको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा ठूलो कारबाही हो ।

नेपाल सेना कल्याणकारी कोषको भाखा नाघेको १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनसक्ने अवस्था नरहेकाले यो रकमलाई ७ प्रतिशत ब्याजदरमा जुनसुकै बेला पनि दिनसक्ने कल डिपोजिटमा राखिएको राष्ट्र बैंकको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकमा सर्वसाधारण र संस्थापकको ३२ करोड रुपैयाँ लगानी छ । साधारण सेयर किन्नेले करिब १० करोड रुपैयाँ गुमाउने छन् । यो बैंकको सेयर मंगलबार १ सय २६ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । लिक्विडेटरले बैंकको सम्पत्ति बेचबिखन गरी सुरुमा बचतकर्तालाई फिर्ता दिन्छ । बाँकी रहे सेयर लगानीकर्ताले रकम फिर्ता पाउने छन् ।

राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिले गभर्नरलाई दिएको प्रतिवेदनमा संस्थाको पुाजीकोष अत्याधिक रूपमा ऋणात्मक रहेको र खुद नोक्सानी समेत क्रमश बढेको उल्लेख छ । यसैले निक्षेप तथा अन्य दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगी भाखा नाघेको मुद्दति बचत पनि फिर्ता गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा छ । यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिंदा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हितविपरित हुने पनि उल्लेख छ । यही आधारमा बैंक बन्दको निर्णय भएको हो ।

निरन्तर घाटामा सञ्चालित बैंकको गत फागुनसम्मको सञ्चिती नोक्सानी ६७ करोड ८६ लाख रुपैयाा पुगेको छ । यो बैंकमा सेयरधनीले लगानी गरेभन्दा बढी रकम हो । भाखा नाघेको कर्जा झण्डै ३० प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनको पालना गर्न सञ्चालक समिति सजग र गम्भीर नरहेको तथा संस्थापकले समेत पुाजी थप गर्न सक्रिय र क्रियाशील नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई २०६४ असोज २४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यससागै बैंक सुधारका लागि १० वटा निर्देशन दिएको थियो । खराब कर्जा ९ प्रतिशत सिमाभित्र नल्याएको, निर्देशनअनुरूप सम्पूर्ण गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नगरेको तथा बैंकको हित प्रतिकूल हुने गरी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको चितवनस्थित होलिल्यान्ड इन्टरनेसनल स्कुल अन्य समूहलाई बिक्री गरेको आरोप बैंकलाई थियो ।

गोर्खा हाइड्रो पावर र नेपाल सहकारीमा बैंकले लगानी गरेको सेयर बिक्री गरी रकम फिर्ता नगरेको बैंकलाई आरोप छ । उक्त सहकारीमा निक्षेप राखेको रकममध्ये ९ करोड रुपैयाँ फिर्ता नगरी राष्ट्रबैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा छ । नेपाल सहकारीमा पनि नेपाल विकास बैंकका संस्थापकको सेयर छ ।
यो बैंकको पुँजी बढाउन निकालेको हकप्रद सेयर पनि बिक्री हुन सकेको थिएन ।

प्रतिवेदनमा विकास बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपलगायतका खाता लिक्विडेटर नियुक्ति नभएसम्म यथावत्रूपमा रोक्का राख्ने सिफारिस छ । कार्यालयको अत्यावश्यक कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा निश्चित रकम मात्र उपलव्ध गराउने पनि सिफारिसमा छ ।

नेपाल सहकारी संस्थामा बैंकको ठूलो रकम निक्षेपका रूपमा रहेकाले उक्त सहकारी संस्थाको बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम रोक्का गर्न सहकारी विभाग तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयसाग समन्वय गर्ने पनि सिफारिसमा छ । यसबाहेक बैंक अध्यक्षलगायत दोषीलाई कारबाही गर्ने समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

वित्तीय संस्थाका तीन भ्रम र यथार्थ

१) पैसा डुब्दैन

नेपाल विकास बैंक बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले यो धारणा भ्रममात्र भएको पुष्टि गरेको छ । बैंक बन्द भएपछि बचत राख्नेले आधा मात्र फिर्ता पाउन सक्छन् । यो बैंकमा ७२ करोड रुपैयाँ बचत छ । बढी ब्याज पाइने लोभमा पैसा राख्नु हुदैंन भन्ने शिक्षा यसले दिएको छ । पैसा राख्दा वित्तीय अवस्था, संचालक र व्यवस्थापन हेर्नुपर्छ ।

२) बैंकमा साधै नाफा हुन्छ
अधिकांश वित्तीय संस्थाले करोडौं नाफा गरेका छन् । एक सय रुपैंयाको सेयर भाउ ५-६ गुना बढेको छ । यो बैंकमा लगानी गर्ने केही संस्थाले भने पुँजी डुबाएका छन् । पैसा भएपछि बैंक चलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता गलत भएको छ ।

३) सेयरबाट साधै फाइदा हुन्छ
हालै केही बैंकले निकालेको करिब ७० करोड रुपैयाँ सेयरका लागि २० अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । तर, विकास बैंकको साधारण सेयर किन्नेले पुाजी गुमाएका छन् । यो बैंकमा सर्वसाधारणको करिव १० करोड लगानी छ ।

कसले कति गुमाउँछ ?

  • नेपाली सेना कल्याणकारी कोष- करिब १० करोड
  • कर्मचारी संचयकोष- करिब १६ करोड
  • अन्य बचतकर्ता- करिब ९ करोड
  • सर्वसाधारण सेयरधनी- करिब १० करोड

अर्बपतिको बैंक खाता रोक्का


साउदी अरबको केन्द्रिय बैंकले विश्वका अर्बपतिको सूचिमा रहेका मान अल-सानियाको बैंक खाता रोक्का गरेको छ। विश्व आर्थिक मन्दीको असरमा परेका सानिया तेलको प्रमुख निर्यातकर्ता हुन्।

साउदी अरब मनिटरी एजेन्सीले सानिया र उनको परिवारको नाममा रहेको सबै बैंक खाता रोक्का गर्न गत साता निर्देशन दिएको थियो।सानिया र उनको परिवारका सदस्यले विश्वका ठूला बैंकहरुमा लगानी गरेका छन्। एचएसबीसी र सिटीग्रुप जस्ता ठूला कम्पनीहरुमा सानिया परिवारको लगानी छ।
गत मार्चमा प्रकाशित विश्वका अर्बपतिको सूचिमा सानिया ६२ नम्बरमा परेका थिए। उनको सम्पत्ति सात अर्ब अमेरिकी डलर छ।साउदी बैंकरहरुले उनको बैंक खाता रोक्का गर्नुको कारण खुलाएका छैनन्। सानिया र उनको परिवारका सदस्यहरु सानियाको लगानी रहेको साद ग्रुपले पनि यस विषयमा कुनै प्रतिकृया सार्वजनिक गरेको छैन।
बैंक खाता रोक्का हुनुलाई बहराइनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कर्पोरेशन टिआईबीसी सँग जोडिएको छ । गत महिना टिआइबीसीले केही ऋणीहरुलाई कालोसूचिमा राखेको थियो । टिआइबीसी बढ्दो कमजोर ऋणको कारण सूचिकरणबाट तल झरेको छ।
यो बैंकमा साउदी अल्गोसायबी समूहको मुख्य लगानी छ। सानियाले अल्गोसायबी परिवारसँग विवाह गरेका छन्। सानियाले विगतमा यो बैंकमा प्रवन्ध साचालक पदमा रहेर काम गरेको पत्ता लागेको छ।

समयअगावै बैंक बन्द

स्वायत्त नेवाः राज्यको मागमा सोमबार राजधानी बन्द गरिएपश्चात् बैंकहरूले समेत छिट्टै सेवा बन्द गरे ।
कार्यालय बाहिर 'आकस्मिक कारण'को सूचना टाँसेर बैंकहरूले सेवा बन्द गरेका थिए । सडक बन्दले हैरान सर्वसाधारण बैंक सेवासमेत नपाएपछि थप पीडित भई फर्किएका थिए ।
सनराइज बैंकले १ बजेदेखि नै कार्यालय बन्द गरेको थियो भने नविलले ३ बजेदेखि काउन्टर बन्द गरेको थियो । अरु बैंकले पूरा समय कार्यालय खोलेनन् ।
'जरुरी काम थियो र हिँड्दै आएको हुँ,' तीनकुनेस्थित सनराइज बैंक शाखामा २ बजे पुगेका अग्नि भट्टराईले भने, 'तर बैंक एक घन्टाअघि नै बन्द भइसकेको रहेछ, जताबाट पनि जनताले सास्ती मात्रै खेप्नुपर्‍यो ।'

सेयर बजारमा अटोमेसनको प्रभाव सकारात्मक

सेयर कारोबार कम्प्युटरको माध्यम -आटोेमेसन) बाट हुन थालेपछि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक अटोमेसन हुनुभन्दा १७ महिनाअघि र अटोमेसन भएको १७ महिनाको कारोबारलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा कारोबार रकम, कारोबार संख्या तथा तरलता वृद्धि भए पनि नेप्सेको औसत परिवर्तन दरमा भने कमी आएको पाइएको छ ।
अध्ययन सेक्युरिटिज रिसर्च सेन्टर एन्ड सर्भिसेज -एसआरसिएस) ले गरेको हो । एसआरसिएसका अध्यक्ष रवीन्द्र भट्टराईले अध्य्यनका लागि औसत, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, हाइपोथेसिस टेस्टिङ -परिकल्पना परीक्षण) जस्ता विधि प्रयोग गरिएको बताए ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा अटोेमेसनअघि दैनिक औसत कारोबार ३ करोड ४३ लाख ३४ हजार १ सय १६ हुने गरेकामा अटोमेसनपछि औसत कारोबार रकम करिब तीन गुणाले बढ्दै १० करोड ४१ लाख ७४ हजार १ सय ५७ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी अटोमेसनअघि दैनिक कारोबार संख्या औसतमा ४ सय ८४ भएकोमा पछि बढेर ७ सय ४६ पुगेको छ भने कारोबार हुने सेयर संख्यामा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । अटोमेसनअघि दैनिक औसत ८१ हजार २ सय ७६ हुने गरेकोमा सेयर संख्या बढेर १ लाख ३० हजार ६ सय ५९ पुगेको छ । औसत नेप्से परिसूचकमा पनि अटोमेसनपछि करिब दुई गुणा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । अटोेमेसनअघिको १७ महिने अवधिमा औसत नेप्से परिसूचक ४ सय ६१ थियो भने पछि ८ सय ४० पुगेको छ ।
अध्ययनका लागि छनोट गरिएका सबै पक्षमा वृद्धि देखिए पनि औसत दैनिक नेप्से प्रतिफल -परिवर्तन) मा भने कमी देखिएको छ । अटोमेसनअघि दैनिक औसत परिवर्तन शून्य दशमलव २२७५ भएकोमा पछि शून्य दशमलव शून्य शून्य ४१ मा झरेको छ ।
दैनिक औसत परिवर्तन प्रतिफल घट्नुमा २०६५ भदौदेखि नेप्सेमा आएको निरन्तर गिरावट र सेेियर बजारमा नेपाल टेलिकमको प्रभुत्व मुख्य कारण भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यीबाहेकका सेयरबजारसम्बन्धी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दैनिक परिवर्तन दर घटेको भट्टराईले बताए । 'राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बजारलाई असर पारेको छ,' उनले भने ।
पुँजीगत लाभ करमा वृद्धि हुनु, भिडिआइएसजस्ता कार्यक्रमले बजारमा गिरावट आएको उनले बताए । भारत तथा ट्युनिसियामा पनि सोसम्बन्धी अध्ययन गरिएकोमा नेपालको जस्तै नतिजा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा सेयर किनबेच सुरु भएको १४ वर्षपछि २०६४ भदौ ६ बाट सेयर खरिद बिक्री कम्प्युटर माध्यमबाट हुन थालेको हो ।

नेसनल र नारायणी फाइनान्स गाभिए


वित्तीय क्षेत्रमा दैनिकजसो कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार भइरहेको अवस्थामा काठमाडांैमा रहेको नेसनल फाइनान्स लिमिटेड र चितवनमा रहेको नारायणी फाइनान्स लिमिटेड एक-आपसमा मर्ज -गाभिएका) भएका छन् ।
आइतबार दुवै फाइनान्सले संयुक्त विशेष साधारणसभा गरी गाभिएको घोषणा गरेका हुन् । मर्जपछि संस्थाको नाम नारायणी नेसनल फाइनान्स राख्ने सहमति भएको छ ।
विगत लामो समयदेखि गाभिनका लागि गृहकार्यमा लागेका यी दुई फाइनान्स कम्पनीलाई हालै राष्ट्र बैंकले मर्ज हुन स्वीकृति दिएपछि आइतबार गाभिएको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा दुईवटा संस्थाहरू एक-आपसमा गाभिएको यो पहिलोपटक हो । अहिले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक र 'ख' वर्गको विकास बैंक खोल्ने बाढी आउन थालेकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न 'ग' वर्गमा रहेका नारायणी र नेसनल फाइनान्स गाभिएका हुन् ।

सन् २०१० के जनवरीदेखि नेपालले विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार विदेशी बैंकहरूले नेपालमा शाखा विस्तार गर्न सक्ने भएकाले आफ्नो शाखा खोल्न पाउन प्रावधान रहेकाले प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र सञ्चालन खर्च कम गर्न मर्ज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्ज भएको जानकारी दिन आइतबार आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले गाभिएपछि नाराणयी नेसनल फाइनान्सले पुँजी वृद्धि गरी 'ख' वर्गको विकास बैंकमा परिणत हुने घोषणा गरे । उनले तत्काललाई 'ख' वर्गको विकास बैंकमा परिणत हुने दीर्घकालीन रूपमा 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकमा परिणत हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

नारायणी नेसनल फाइनान्सले विकास बैंकमा परिणत हुनेको लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गरी पुँजी वृद्धि गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । दुवै वित्तीय संस्थाहरू एक-आपसमा गाभिएपछि नारायणी नेसलन फाइनान्सको चुक्त पुँजी ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने जगेडा कोषमा १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
फाइनान्सको २०६५ साल चैत मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार एक अरब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ भने एक अरब ५६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । फाइनान्सको खुद नाफा चार करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सेवा प्रदान गर्न बैंकहरूबीच सहकार्य

नेपालका तीन वाणिज्य बैंकहरू नेपाल इन्डिस्टि्रयल एन्ड कमर्सियल बैंक -एनआइसी), बैंक अफ एसिया र किस्ट बैंकका ग्राहकहरूले एक-अर्को बैंकका शाखाबाट रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने तथा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न पाउने भएका छन् ।
तीनवटा बैंकहरूबीच आइतबार सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएपछि ग्राहकलाई यस्तो सेवा सम्भव भएको हो । सम्झौतापछि तीनै बैंकका ग्राहकले ७० को हाराहारीमा रहेका शाखाबाट रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने तथा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् ।
नयाँ सम्झौतापछि नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ग्राहकले सहज सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकहरूले दाबी गरेका छन् ।

सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गर्न आइबार आयोजित कार्यक्रममा एनआइसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले बैंकहरूबीच सहकार्यले ग्राहकले उच्च एवं सहज वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा राखिएको बताए । 'सेवाको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास स्वरूप यस्तो प्रयास गरिएको हो,' उनले भने ।
तीन बैंकबीचको सहकार्यमा आगामी दिन थप वाणिज्य बैंक पनि सहभागी हुने बताउँदै उनले भने, 'अन्य वाणिज्य बैंकहरूसँग कुरा गरिरहेको छौँ, छिट्टै यो संख्या बढ्छ ।'
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका जोशीले आगामी तीन वर्षमा मुलुकका ५० प्रतिशत जनतालाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ बैंकहरूबीच सहकार्य भएको बताए ।

बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले वित्तीय पहँुच बढाउने उद्देश्यका साथ सहकार्य गरिएको बताए ।
उनले भने, 'अब हाम्रो संजालभित्र रहेका ग्राहकले सहज एवं छरितो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।' सहकार्यमा जुटेका बैंकहरूमध्येको एक किस्ट बैंकका प्रथम सञ्चालक कमलप्रसाद ज्ञवालीले बैंकहरूबीचको सहकार्यले सेवा प्रदानमा प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरेको धारणा राखे ।
'हाम्रो सहकार्यले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य पनि भएको पुष्टि गरेको छ,' उनले भने ।

कारोबारका लागि न्यूनतम शुल्क एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यद्यपि कारोबार रकमका आधारमा शुल्क फरक पर्ने बैंकहरूले जनाएका छन् ।
हाल ७० को हाराहारीका सीमित शाखा संजाल यसै वर्षैदेखि एक सय पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ । हाल एनआइसीका १९ र बैंक अफ एसियाका १९ र किस्टका २४ शाखा रहेका छन् ।