काठमाडौं, असोज २३
बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको निर्जीवन बिमातर्फको इन्जिनियरिङ कारोबारमा रोक लगाएको छ। संस्थागत सुशासन पालना नगरेको भन्दै समितिले मंगलबारबाट संस्थाको इन्जिनियरिङ बिमा कारोबारमा रोक लगाएको हो।
'ढिलो बिमा शुल्क असुल गरेको भन्दै १० हजार जरिवानासहित कारवाही गरेका हौं,' समिति स्रोतले भन्यो।
संस्थानले चेकबाट भुक्तानी लिएको बिमा शुल्कलाई मान्दैनौं भन्दै समितिले कारवाही गरेको स्रोतले बतायो। 'बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको कारोबारलाई समितिले मान्यता दिएन,' संस्थान स्रोतले भन्यो, 'चेकबाट हुने कारोबार अझ सुरक्षित हुन्छ। तर समितिले भने जानीजानी निहुँ खोजेको मात्र हो।'
समितिले गत जेठमा संस्थानको स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो। निरिक्षणपछि देखिएको कैफियतहरुको जवाफ १५ दिनभित्र दिन समितिले निर्देशन दिएको थियो। समितिले पहिलो पटक भएको अनुगमनका कारण १५ दिनभित्र सवैको जवाफ दिन नसकिने भन्दै थप समय माग गरेको थियो। समितिले संस्थानको जवाफ चित्त नवुझेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिले कैफियतको जवाफ पठाएको भोली पल्ट बिमा समितिले तिमीहरुल्ाई किन कारवाही नगर्ने भनेर पत्राचार गरेको थियो।
'समितिले नियोजित रुपमा आफ्नो प्रभाव वढाउन खोजेको हो,' संस्थान स्रोतले भन्यो, 'संस्थानको नियमित काममा उसले हस्तक्षेप गर्न चाहिरहेको छ।' समितिले संस्थानको वोनस सेयर जारि गर्ने प्रस्ताव सहितको साधारणसभा पनि नियोजित रुपमा स्थगित गरेको उनको आरोप छ।
इन्जिनियरिङ इन्स्योरेन्समा कन्ट्राक्टर ओभरल रिस्क, मेसिनरी ओभरल रिस्क र वोइलर इन्स्योरेन्स पर्छन्। सरकारी निकाय समितिले बिमा कम्पनीहरुको नियमन गर्छ। संस्थान सरकारी स्वामित्वको बिमा कम्पनी हो।
समितिले एक साताअघि वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृत नगरेपछि संस्थानको साधारणसभा स्थगित भएको थियो। संस्थानले बुधबार साधारणभा डाकेपछि समितिले वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृत नगराइ साधारणसभा नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनपछि संस्थानले वार्षिक प्रतिवेदन स्विकृतिका लाग समिति पठाएको थियो। समितिले स्वीकृत नगरेपछि साधारणसभा स्थागित भएको हो।
संस्थानले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारसभामा लैजाने तयारी गरेको थियो। समितिले स्वीकृति नलिई बोनस सेयर वितरण नगर्न निर्दैशन दिएको थियो। संस्थानले दुई आर्थिक वर्षको ३९ र एक आर्थिक वर्षको १५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो। साधारण सभाबाट बोनस सेयर पारित भएको भए संस्थानको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने थियो।
समितिसँग स्वीकृति नलिइकनै साधारण सभा डाकेको संस्थानले कानुनी अड्चन सामना गर्नुपर्ने भएपछि साधारण सभा पछि सारेको हो। बिमक ऐनअनुसार साधारण सभा गर्न बिमा कम्पनीले समितिबाट वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गराउनुपर्छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर समितिले स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको थियो।
संस्थान स्रोतका अनुसार यसअघि कहिल्यै पनि वार्षिक प्रतिवेदन समितिबाट स्वीकृत नगराइएकाले सोझै साधारण सभा डाकिएको हो। संस्थालने पुरानो परम्परा अनुसार नै साधारण सभा डाकेको जनाएको छ। तर समितिले बीचमा अंकुश लगाउँदा संस्थानको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना तुहिएको छ। संस्थानमा गैरजीवन बिमातर्फ सर्वसाधारण सेयरधनीको १२ प्रतिशत लगानी छ।
बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको निर्जीवन बिमातर्फको इन्जिनियरिङ कारोबारमा रोक लगाएको छ। संस्थागत सुशासन पालना नगरेको भन्दै समितिले मंगलबारबाट संस्थाको इन्जिनियरिङ बिमा कारोबारमा रोक लगाएको हो।
'ढिलो बिमा शुल्क असुल गरेको भन्दै १० हजार जरिवानासहित कारवाही गरेका हौं,' समिति स्रोतले भन्यो।
संस्थानले चेकबाट भुक्तानी लिएको बिमा शुल्कलाई मान्दैनौं भन्दै समितिले कारवाही गरेको स्रोतले बतायो। 'बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको कारोबारलाई समितिले मान्यता दिएन,' संस्थान स्रोतले भन्यो, 'चेकबाट हुने कारोबार अझ सुरक्षित हुन्छ। तर समितिले भने जानीजानी निहुँ खोजेको मात्र हो।'
समितिले गत जेठमा संस्थानको स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो। निरिक्षणपछि देखिएको कैफियतहरुको जवाफ १५ दिनभित्र दिन समितिले निर्देशन दिएको थियो। समितिले पहिलो पटक भएको अनुगमनका कारण १५ दिनभित्र सवैको जवाफ दिन नसकिने भन्दै थप समय माग गरेको थियो। समितिले संस्थानको जवाफ चित्त नवुझेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिले कैफियतको जवाफ पठाएको भोली पल्ट बिमा समितिले तिमीहरुल्ाई किन कारवाही नगर्ने भनेर पत्राचार गरेको थियो।
'समितिले नियोजित रुपमा आफ्नो प्रभाव वढाउन खोजेको हो,' संस्थान स्रोतले भन्यो, 'संस्थानको नियमित काममा उसले हस्तक्षेप गर्न चाहिरहेको छ।' समितिले संस्थानको वोनस सेयर जारि गर्ने प्रस्ताव सहितको साधारणसभा पनि नियोजित रुपमा स्थगित गरेको उनको आरोप छ।
इन्जिनियरिङ इन्स्योरेन्समा कन्ट्राक्टर ओभरल रिस्क, मेसिनरी ओभरल रिस्क र वोइलर इन्स्योरेन्स पर्छन्। सरकारी निकाय समितिले बिमा कम्पनीहरुको नियमन गर्छ। संस्थान सरकारी स्वामित्वको बिमा कम्पनी हो।
समितिले एक साताअघि वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृत नगरेपछि संस्थानको साधारणसभा स्थगित भएको थियो। संस्थानले बुधबार साधारणभा डाकेपछि समितिले वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृत नगराइ साधारणसभा नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनपछि संस्थानले वार्षिक प्रतिवेदन स्विकृतिका लाग समिति पठाएको थियो। समितिले स्वीकृत नगरेपछि साधारणसभा स्थागित भएको हो।
संस्थानले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारसभामा लैजाने तयारी गरेको थियो। समितिले स्वीकृति नलिई बोनस सेयर वितरण नगर्न निर्दैशन दिएको थियो। संस्थानले दुई आर्थिक वर्षको ३९ र एक आर्थिक वर्षको १५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो। साधारण सभाबाट बोनस सेयर पारित भएको भए संस्थानको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने थियो।
समितिसँग स्वीकृति नलिइकनै साधारण सभा डाकेको संस्थानले कानुनी अड्चन सामना गर्नुपर्ने भएपछि साधारण सभा पछि सारेको हो। बिमक ऐनअनुसार साधारण सभा गर्न बिमा कम्पनीले समितिबाट वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गराउनुपर्छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर समितिले स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको थियो।
संस्थान स्रोतका अनुसार यसअघि कहिल्यै पनि वार्षिक प्रतिवेदन समितिबाट स्वीकृत नगराइएकाले सोझै साधारण सभा डाकिएको हो। संस्थालने पुरानो परम्परा अनुसार नै साधारण सभा डाकेको जनाएको छ। तर समितिले बीचमा अंकुश लगाउँदा संस्थानको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना तुहिएको छ। संस्थानमा गैरजीवन बिमातर्फ सर्वसाधारण सेयरधनीको १२ प्रतिशत लगानी छ।
