श्रीलंका मर्चेन्टका तीन सञ्चालक पक्राउ

 असोज २२- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङका अध्यक्षसहित तीनजना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा प्रहरीले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रुवि जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरिशंकर चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।

नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनअघि नियमविपरीत ऋण लगानी गरेका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो।
श्रीलंकाका सञ्चालकले राष्ट्र बैंकबाट २०६७ पुस १८ गते एनबी बैंकसँग गाभिन अन्तिम स्वीकृति दिएपछि ऋण दिएका थिए। उनीहरुले कर्जाको प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई लगानी गरेका हुन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा भाखा नाघेको कर्जा बक्यौता हुँदाहुँदै व्यक्तिगत जमानीमा धितो नलिई माग गरेकोभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
ती सञ्चालकले कम्पनीलाई ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 'सञ्चालकले गरेका कसुरबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ,' प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) उमेशराज जोशीले नागरिकसँग भने। प्रहरीले कसलाई ऋण प्रवाह गरेको भन्ने खुलाएको छैन। बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट एउटै समूह प्रवर्द्धक रहेकाले मर्ज गरिएको थियो। दुवै संस्थाको प्रवर्द्धक एनबी समूह हो।
श्रीलंका मर्चेन्टले मर्जर प्रक्रियामा गएपछि एकै समूहका आठवटा पक्षलाई ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। यो ऋणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कम्पनी सञ्चालकले चण्डीराज ढकाल र प्रकाश घिमिरेलाई मागेको भन्दा बढी ऋण दिएका थिए। उनीहरुले २ करोड रुपैयाँ मागेकोमा सञ्चालकले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। ढकाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेका कारण कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ।
यसबाहेक शैलेन्द्र श्रेष्ठ, विजय श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र राइजिङ हाउजिङ कम्प्लेक्सलगायतले ऋण लगेका थिए। उनीहरु सबैलाई 'साख' को आधारमा भन्दै बिनाधितो ऋण दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार दिएको ऋण कम्पनीको प्रवर्द्धक समूहमा पुगेको छ।
मर्जरमा जाने प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार आफ्नो सेयर आफंै खरिद गर्न तथा जमानतमा राखी ऋण दिन हुँदैन। एकीकृत निर्देशन २०६७ अनुसार सेयरधनी तथा कर्मचारीलाई गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज छ।
यसविपरीत हुने गरी संस्थापक एनबी समूहसँग सम्वद्ध कम्पनीको संस्थापक सेयर धितोमा कर्जा प्रयोजन नखुलाई ऋण लगानी गरिएको छ। 'बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र ऋणी व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुचित फाइदा पुग्ने र आफ्नो संस्थालाई नोक्सानीमा पारिएकाले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको हो,' डिएसपी जोशीले भने।
राष्ट्र बैंकले ऋण असुलीका लागि बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकले ऋण असुली गर्न नसके अन्य कानुनी कारबाहीअनुसार अगाडि बढ्ने स्रोतले जानकारी दियो। 'मर्ज हुनुअघि श्रीलंकासँग भएको सबै पैसा लगानी गरिएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'एक रुपैयाँ पनि बाँकी नभएपछि कम्पनी एनबी बैंकसँग मर्ज भएको थियो।'
राष्ट्र बैंकले मर्ज हुनु एक वर्षअघि नै श्रीलंकालाई खारेजीमा लैजान सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेको थियो। केही सञ्चालकले विरोध गरेपछि कम्पनी खारेजीबाट जोगिएको थियो।