गल्ती सुधार नगर्दै एनबी इन्स्योरेन्सको कारोबार फकुवा, सनकको भरमा निर्णय गर्ने बीमा समितिलाई चैँ कसले कारवाही गर्ने ?

काठमाडौं, असोज १९ -

एनबी इन्स्योरेन्समा आर्थिक अनियमितता भेटेपछि सबै कारोबारमा रोक लगाएको बिमा समितिले कारबाही फिर्ता लिने भएको छ। पाँच गम्भीर आरोपसहित सुधारको निर्देशन दिएको समितिले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने रकम (एयरमार्क) पूरा नगरे पनि कारबाही फुकुवा गर्न लागेको हो।

समितिले एनबीमा पठाएको निरीक्षण टोलीले पाँचमध्ये चार गल्तीहरु सुधार गरेको प्रतिवेदन दिएपछि कारबाही फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो। समितिको निरीक्षण प्रतिवेदनमा मापदण्ड नपुगेको वित्तीय संस्थामा राखेको पैसा फिर्ता नभएको बाहेक सबै कमजोरी सुधार भएको उल्लेख छ। यो रकम फिर्ता नभएसम्म कम्पनीले एयरमार्क पूरा गर्न सक्दैन।

कम्पनीले नियमविपरीत घरभाडामा लिएर अग्रिम भुक्तानी गरेको, एयर मार्क पूरा नगरेको, मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरुमा रकम जम्मा गरेको, सञ्चालकलाई असीमित किसिममा पेश्की दिइ फिर्ता नगरेको भन्दै समितिले साउन ६ गते सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाएको थियो।

'एउटाबाहेक सबै कमजोरीलाई सुधार गरेकाले कारबाही फुकुवा गर्न लागेका हौं,' समिति उच्च स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीलाई सर्तसहित कारबाही फिर्ता गर्छौं।' कम्पनीले मापदण्ड नपुगेको संस्थामा राखेको डेढ करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र फिर्ता ल्याउने सर्तमा समितिले कारबाही फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो। 'निक्षेप फिर्ता गर्न तीन महिना दिनेछौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'कम्पनी डुबाउने नियत हाम्रो नभएकाले तत्काललाई कारोबार फुकुवा गरिदिन लागेका हौं।'

चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीका सञ्चालकहरुले घर भाडा लिँदा नियमविपरीत ३ करोड बढी भुक्तानी गरेको तथ्य समितिले फेला पारेकोे थियो। सञ्चालकहरुलाई पेस्की रकम दिएको, एयरमार्क पूरा नगरेकोजस्ता समस्या देखिएपछि समिति कारबाहीमा पत्रिएको थियो।

एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको कम्पनीबाट बहालवाला सञ्चालकले छाडेर नयाँ ल्याउने सर्तसहित कारबाही फुकुवा गर्ने समिति स्रोतले जानकारी दियो। कम्पनीको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा एकै परिवारका जितबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जेन श्रेष्ठ सदस्य छन्।

एनबी समूहले इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बेचेर नयाँ साझेदार भिœयाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिने स्रोतले जानकारी दियो। १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा अधिकांश संस्थापक सेयर एनबी समूहका सदस्यहरुको छ। समितिले एक वर्षको समय दिएर चुक्ता पुँजी २५ करोड पुर्‍याउनसमेत निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।

सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार रोक्का छ। एनबी इन्स्योरेन्सको पछिल्लो सेयर कारोबार जुलाई १२ मा भएको थियो। कम्पनीको सेयर मूल्य १ सय ४१ रुपैयाँ छ।

समितिले बिमा कोष १ करोड ७७ लाख, जगेडा तथा कोष ३ करोड ३६ लाख, असमाप्त जोखिम वापत व्यवस्था ५ करोड ५५ लाख र भुक्तानी हुन बाँकी दाबी वापतको ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कम्पनीले जम्मा पर्न नसकेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।

एयरमार्क गराउनुपर्ने १४ करोड ८५ लाख ६९ हजारमध्ये नपुग ७ करोड ६७ हजार ६४ हजार रुपैयाँ एयरमार्क गराउन समितिले निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्वको पर्याप्त पुनर्बिमा व्यवस्था भएको तथा पुनर्बिमा शुल्क नियमित भुक्तानी नगरेकोजस्ता अनियमितता कम्पनीमा फेला पारेको थियो।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कम्पनीले ४६ लाख ७० हजार नाफा कमाएको छ। ७ लाख तीन हजार १ सय बिमा लेख जारी गरेको कम्पनीले अझै पनि दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी बिमा लेखको संख्या १ लाख ३० हजार छ।

कारोबार फूकुवा गर्न एभरेष्टको पत्र
काठमाडौं, असोज १९ (नागरिक)- एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले अग्नी बिमा कारोबारमा लगाएको रोक फूकुवा गरिदिन बिमा समितिलाई अनुरोध गरेको छ। सर्वेयरको पूर्ण विवरण आउनुअघि दावी भुक्तानी गरेको भन्दै समितिले ३५ दिनअघि एभरेष्टको अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो।
'समितिले दिएको सबै निर्देशन पालना गरेकाले कारवाही फुकुवा गर्न अनुरोध गरेका छौं,' एभरेष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने। कम्पनीको अग्नी बिमामा कुल कारोबारको २० प्रतिशत हिस्सा छ। अग्नी बढी नाफा आर्जन हुने बिमा कारोबारसमेत हो।
समितिले कारवाही गरेपछि एभरेष्ट सञ्चालकले कम्पनीका सबै कारोबार बन्द गरेका थिए। समितिले कारोबार बन्द गरेको बारे स्पष्टीकरण सोधेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले राजिनामासमेत गरेका थिए। उनको राजिनामासँगै समितिसँग अन्य सञ्चालकको छलफल भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर अग्नी कारोबार फुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो।
'कम्पनीले सुधार गरेको विवरण वुझाएको छ,' बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले नागरिकसँग भने, 'समितिले कम्पनीको स्थलगत निरिक्षण गरेपछि सुधार गरेको प्रतिवेदन आएमा कारवाही फुका गरिदिने छौं।'
समितिले कम्पनीलाई विभिन्न १८ वटा गल्ति गरेको भन्दै प्रत्येक गल्तिहरुका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नसमेत निर्देशनसमेत दिएको थियो।