सरकार बिस्तारै खुला बजारविरुद्ध

काठमाडौं, असोज २१ - पछिल्ला निर्णयहरूले सरकार बिस्तारै खुला बजार अर्थतन्त्रविरुद्ध जान थालेको देखाएको छ। ४० को दशकयता अपनाइएको उदारीकरणमाथि चुनौती दिँदै सरकार आफ्नो भूमिका विस्तारमा लागेको व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ।

 

खुलाबजारविरोधी केही कदम
- अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत भनेर अधिकतम मूल्य
- गरिबलाई राहत दिने भनेर गरिब परिचयपत्र
- निजी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट मर्ज गर्न निर्देशन
- बैंकले कृषि र जलविद्युतमा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था
- सडक विस्तार अभियान भन्दै मुआब्जाबिना निजी घर भत्काइए

'सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले नागरिकसँग भने, 'सरकार एकतर्फी रुपमा अगाडि बढिरहनुले खुला बजारविरुद्ध जान थालेको संकेत गर्छ।' अभाव र मूल्यवृद्धिबाट जुझिरहेका जनताका नाममा चालिएका कदम सतही 'लोकप्रिय' देखिए पनि वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउनतिर लागेको अर्थविद् बताउँछन्।

वैद्यका अनुसार सरकारले माग र आपूर्तिका कारण मूल्य घटबढ हुन्छ भन्ने नबुझी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोकेको छ। दसैंका बेला माग बढी हुँदा वस्तुको मूल्य बढ्छ। चाडबाड सकिएपछि माग कम मूल्य पनि घट्छ। 'सरकार अप्राकृतिक रुपमा मूल्य नियन्त्रणतिर लागेको छ,' उनले भने, 'जुन बजार सिद्धान्तविरुद्ध हो।'
वर्तमान सरकारले राजधानीको सडक विस्तारबाट आफ्नो भूमिका बढाउन सुरु गरेको थियो। राजधानीको साँघुरो सडकबाट हैरान भएका सर्वसाधारणले हस्तक्षेपकारी सडक विस्तारलाई नराम्रो रुपमा लिएनन्। यसबाट उत्साहित भएको सरकार थप हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि बढेर प्रतिस्पर्धी बजार सिद्धान्त भुल्दै मूल्य तोक्ने निर्णयसम्म पुग्यो।
'त्यसबेला सडक विस्तार अभियानमा सरकारले निजी सम्पत्तिमा थालेको हस्तक्षेपलाई हामीले हलुका ढंगले लियौं,' महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'सरकारको नियत नबु‰दा निजी क्षेत्र चुक्यो। त्यस बेला निजी क्षेत्रले साधेको मौनताबाट उत्साहित भएर सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ।'
सडकसँग जोडिएका घरधनीलाई मुआब्जा नदिई सरकारले घर भत्काउँदा कसैले विरोध गरेनन्। कारण थियो- जनविरोधी भइने डर। घरबार गुमाएकाहरुले विरोध गरे पनि बिस्तारै उनीहरुको आवाज सेलायो। सडक विस्तार अभियानलाई राजधानीमा घर नभएकाहरुले त स्वागत नै गरे।
होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका पूर्वाधार भत्काउन थालेपछि केही व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा विरोध जनाए। तर, महासंघले यसको विरोधमा एक शब्द पनि खर्च गरेन। जब सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकासिएको भन्दै १५ वस्तुको मूल्य तोक्यो, अनि महासंघलाई लाग्यो- सरकार खुला बजारविरुद्ध अगाडि बढिरहेको छ। त्यही कारण एमआरपी मूल्य तोक्ने निर्णयको सबैभन्दा पहिले महासंघले विरोध जनायो।
'सरकारले अहिले मूल्य तोकेको राम्रै हो भनेर बसौंला। तर, पछि बिस्तारै निजी उद्योग राष्ट्रियकरण गर्न थालेे के भन्ने?' एक व्यवसायीले भने, 'अहिले चुप लागेर बसियो भने निजी सम्पत्तिको अधिकार नै रहन्न,' सडक विस्तारमा चुकेपछि महासंघले अनौपचारिक बैठकबाट खुला बजारलाई अवरुद्ध गर्ने गरी सरकारी कदम आए त्यसको विरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
'सम्पत्तिप्रतिको अधिकार नहुने हो भने लगानी प्रोत्साहित हुँदैन,' ती व्यवसायीले भने, 'लगानीको वातावरण बिथोल्न सरकार लागिपरे त्यसको विरोध नगरी बस्न सकिँदैन। अब महासंघ चर्को रुपमा उभिनेछ।' सरकारको पछिल्लो कदमले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गरेको उनले दाबी गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रलाई 'बोली' मा प्रोत्साहित गर्ने भने पनि 'व्यवहार' मा निरुत्साहित गरिरहेको आरोप लगाए। 'प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भनिरहनुभएको छ तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने। शर्माले संक्रमणकालमा लोकप्रिय बन्ने चाहनाबाट खुला बजारविरुद्धका कार्यक्रम आइरहेको दाबीसमेत गरे।
'विश्वमा सरकारले औषधीबाहेक अन्य वस्तुको मूल्य तोक्दैन,' अर्थशास्त्री चिरन्जीवी नेपालले भने, 'राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएका उत्तरकोरिया र क्युवामा मात्रै सरकारले मूल्य तोक्छ।' उनले पछिल्लो समय सरकार अनुदार र प्रतिस्पर्धाविरोधी बन्दै गएको बताए।
'सम्पत्तिप्रतिको अधिकार नै नभएको बेला निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन,' नेपालले भने, 'सरकारले दिनदिनै लगानीको वातावरण बिथोलिरहेको छ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएको एक महिना नबित्दै सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यो क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्‍यो। औद्योगिक वातावरण नभएर ऋणको माग नहुँदा बैंकहरुले १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन सकेका छैनन्।
'राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेर लगानीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ,' एक बैंकरले भने, 'लगानीका लागि वातावरण तयार पारिदिनुपर्नेमा यतिउति पुर्‍याउ भनेर निर्देशन दिँदा जोखिम बढेको छ।' उनका अनुसार बैंकहरुले अहिले नै तीन प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गरिरहेका छन्। यससँगै १० प्रतिशत कृषि र हाइड्रोमा थप लगानी बाध्यता बनेको छ। 'राष्ट्र बैंकले नै यति र उति लगानी गर भनेपछि कसरी खुला बजार हुन्छ?' ती बैंकरले भने, 'सरकारले आफ्ना सबै अंगहरु प्रयोग गरेर खुला बजारको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको छ।'
सरकारकै अनुमतिमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास बोटलिङ प्लान्टलाई मर्ज गरेर पाँचवटामा सीमित गर्न आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको छ। अहिले ४२ वटा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छन्। 'सरकारको अनुमतिमा सञ्चालनमा आएको निजी उद्योगलाई कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ,' ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश मल्ली भन्छन्, 'निजी उद्योगलाई मर्जमा जान दबाब दिनु राज्य नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको स्पष्ट प्रमाण हो। मर्जर बाध्यात्मक होइन, स्वैच्छिक हुनुपर्छ।'