ब्याज घटेपछि ऋण वढ्न थाल्यो, डिपोजिट वढेको छैन अब के होला ?

काठमाडौँ, असोज १३ -बैंकहरूले ब्याज दर घटाउन थालेपछि ऋण लगानी बढेको छ। निक्षेप एक रुपियाँले नबढ्दा पनि नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि ऋण १५ अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। एक साताको अवधिमा पनि निक्षेप २ अर्बले घट्दा बैंकको ऋण भने ४ अर्ब रुपियाँले बढेको छ।
ब्याज दर महँगो हुँदा लामो समय स्थिर रहेको ऋण लगानी पछिल्ला केही सातादेखि बढ्न थालेको हो।
बैंकरका अनुसार, ब्याज दर घट्न थालेपछि ऋण लिन आउनेहरू बढ्न थालेका छन्। दसँैका लागि आवश्यक सामान भित्र्याउन (आयात) का लागि पनि अहिले ऋण लिनेहरू बढेका छन्। पछिल्लो समय हायर पर्चेजमा खासगरी गाडी (अटो) ऋणको माग बढेको छ।
'पछिल्लो समय ब्याज घटाघट गरेर अल्पकालीन ऋण बढी जान थालेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बुधबार भने, 'अझै ऋण बढ्ने अवस्था छ।'
ब्याज दर अहिले १२ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ। बैंकहरूले कम्तीमा केही वर्ष ब्याज नबढ्ने गरी ऋण योजना ल्याइरहेका छन्। कतिपय बैंकले घर र गाडी किन्ने ऋणको ब्याज १० प्रतिशतमा झारिसकेका छन्। यसले गर्दा ऋणको माग केही बढेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले मंगलबारसम्म ६ सय ३३ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन्। अघिल्लो साता ऋण लगानी ६ सय २९ अर्ब रुपियाँ थियो। असार मसान्तसम्म बैंकहरूले ६ सय १८ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेका थिए।
केही बैंकरहरू भने अलिअलि ऋण गए पनि 'जेन्युन' माग भने नआएको बताउँछन्। 'निक्षेपमा बढ्न नसके पनि अझै बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता छ,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशीन जोशीले नागरिकसँग भने, 'बैंकसँग भएको तरलता प्रयोग हुने गरी अझै पनि ऋणको माग आइरहेको छैन।'
विकास गतिविधिविना अहिले ऋण बढेकाले यो दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको बैंकरहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार चाडबाडका कारण ऋण वृद्धि भएको हो। 'दसैँ-तिहारको दबाबले ऋण लगानी बढेको हो,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'चाडबाड रहुन्जेल ऋण केही समय अझै बढ्छ।'
दसैँ-तिहारमा विद्युतीय सामग्री, गाडी, लुगा कपडा, खाद्यान्न, खसीच्यांग्रालगायत सामग्री खरिदका लागि ऋण जान्छ। भट्टराईका अनुसार यो बेला सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्छ।
'अहिले औद्योगिक क्षेत्रबाट ऋणको माग आएको छैन,' भट्टराईले भने, 'सबै माग वस्तु आयात तथा व्यापारिक खालका मात्र छन्।'
राष्ट्र बैंकको निगरानी
राष्ट्र बैंकले अस्वाभाविकरूपमा लगानी बढाइरहेका वाणिज्य बैंकहरूको निगरानी बढाएको छ। असोज मसान्तमा अर्को ऋणको ब्याज तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी सुरु गरेको हो।
'अस्वाभाविक ऋण बढाउने बैंकहरूको निगरानी थालेका हौँ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्रैमासिकको अन्तिमतिर अर्को ऋण तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गर्ने क्रम बढ्न थालेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न निगरानी बढाएका हौँ।' उनले १० प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता र ८० प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गरेर लगानी गर्न कुनै समस्या नभए पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अस्वाभाविक ऋण लगानी हुने गरेको दाबी गरे। 'साना र नयाँ बैंकहरूबाट ऋण बढिरहेको छ', उनले भने।

फेरी तरलता अभावको संकेत, निक्षेप वढ्दै वढेन

काठमाडौं, असोज ८ -  सरकारी बजेट खर्च नभएको र रेमिटेन्स आउन पनि कम भएपछि बैंकहरुमा फेरि तरलता अभावको संकेत देखिएको छ। तरलता बढी भएपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई लिने र दिने दुवै ब्याज घटाउन थालेका थिए। पूर्ण बजेट नआउँदा खर्च नभएर सरकार बचतमा रहेको, विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिटेन्स) को वृद्धि दर कम भइरहेका बेला नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुको निक्षेप बढ्न कम भएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुले ऋण लगानी ११ अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। तर, बचत संकलन २ अर्बले मात्र बढेको छ। अघिल्लो वर्ष बचतको वृद्धि दर ६.१३ प्रतिशत थियो। यसपटक वृद्धि दर जम्मा ०.२१ प्रतिशत छ।
बैंकहरुको तरलताको प्रमुख स्रोत सरकारी खर्च र रेमिटेन्स हो। बजेट नआएको र रेमिटेन्स वृद्धि दर कम हुनुले तरलता अभाव फेरि बल्भि्कने देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व मात्र उठेको तर खर्च नभएका कारण सरकार अहिले २५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार रेमिटेन्सको वृद्धि कम भएको अहिलेको अवस्थामा आयात बढेकाले देशको शोधनान्तर बचत केही घटेको छ। गत वर्ष शोधनान्तर बचत १ सय २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। त्यस पछाडिको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
'बैंकहरुको निक्षेप नबढ्नुले अवस्था अनुकुल छैन भन्ने देखाउँछ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'चालु वर्षको पूर्ण बजेट समयमा आउन सकेन भने हिउँदमा तरलता अभाव हुनेछ।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार ३२ वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ८ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ छ। ऋण लगानी ६ सय २९ अर्ब रुपैयाँ छ। अढाइ वर्षअघि पनि वित्तीय क्षेत्रले ठूलो तरलता अभावको सामना गर्नुपरेको थियो। आठ महिनाअघिबाट मात्र तरलता सहज भएको हो। तरलता सहज भएकै कारण बैंकहरुले निक्षेप र ऋणको ब्याज घटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
'निक्षेपमा बढ्न नसके पनि अझै पनि बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता छ,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशीन जोशीले नागरिकसँग भने, 'तर, बजेट आउन सकेन भने अवस्था अहिलेको जस्तो सहज हुँदैन। तरलता अभाव हुन्छ।' उनले अहिले ऋणको माग नभएकाले निक्षेप नबढे पनि तरलता सहज भएको जानकारी दिए।
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि दर ३.७४ प्रतिशतबाट घटेर ०.८७ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यस बेला दसैंमा नोट अभावबाट सुरु भएको अभावलाई समयमा बजेट नआएपछि निरन्तरता दियो।
घरजग्गा ऋणमा सीमा कारण आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि बैंकहरु तरलता अभावमा परे। अहिले पनि बजेटसँगै घरजग्गाको कारोबार सुधार आउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा अन्य गतिविधिहरु पनि भइरहेका छैनन्।
तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले बजारबाट निक्षेप उठाउन महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ। यसले बैंकको लागत बढ्छ र उनीहरु ग्राहकलाई दिने ऋणको ब्याज पनि बढाउँछन्। ऋणको ब्याज बढी भएपछि बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने कम हुन्छन्। जसले आर्थिक गतिविधि अझ सुस्त गराउँछ।
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकको ब्याज माथि पुगेको थियो। अहिले सुधार हुँदा पनि ब्याज स्वभाविक अंकमा झरिसकेको छैन। बैंकहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म र ऋणमा १७ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका थिए। अहिले सुधार भएर निक्षेपको ब्याज सात प्रतिशतभन्दा कम र ऋणको १३ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ।

ग्रामीण बैंक ६ महिनाभित्र गाभिँदै

काठमाडौं, असोज ५ - पाँच ग्रामीण विकास बैंक आगामी ६ महिनाभित्र मर्ज हुने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले असोज २१ भित्र विशेष साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न यसै साता निर्देशन दिएको छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक गाभिन लागेका हुन्। पाँच वटा बैंंकको अहिले चुक्ता पुँजी ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ।
मर्जर प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्र बैंकको रोहवरमा पाँचै बैंकले औपचारिक सम्झौता गर्ने छन्। मर्जरको औपचारिक सम्झौता असोज २५ गते हुनेेछ। त्यससँगै सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) गर्न सम्झौता हुनेछ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा पाँच बैंकलाई मर्जरमा लगिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको केही दिनअघि बसेको वैठकले पनि पाँच ग्रामीण बैंकको मर्जर तदारुकताका साथ सक्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो।
'साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न निर्देशन दिएका हौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'पाँचमध्ये २ को साधारणसभा बाँकी छ।' पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकले साधारणसभा गर्न बाँकी छ। यी दुई बैंकले पनि साधारण सभाका लागि आह्वान गरिसकेका छन्।
पाँचै वटा ग्रामीण विकास बैंकले एउटै कम्पनीसँग डिडिए गराउने तयारी भइरहेको छ। 'औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन, छलफलमात्र भएको हो,' एक ग्रामीण बैंकका अध्यक्षले भने, 'एउटैसँग गराउँदा समयमा नै सकिने भएकाले मर्जर सक्न सजिलो हुन्छ।'
मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ। पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएकाले सम्पति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनपछि अहिलेको पुँजीसमेत क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ। पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरु र राष्ट्र बैंकले सरकारसँग मद्दत माग्ने स्रोतले बतायो।
'पाँचवटा गाभिएर राम्रो संस्था बनाउन खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'पुँजी नै कम भयो भने उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यही भएर सरकारसँग सहयोग माग गरिनेछ।' उनका अनुसार ग्रामीण विकास बैंकहरुमा केही वाणिज्य बैंकहरुको समेत लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि पैैसा थप्न आग्रह गरिनेछ।
असोज २५ गते आफ्नै रोहवरमा मर्जर सम्झौता भएको केही दिनम राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेछ। स्वीकृतिपछि पाँच बैंकको डिडिए सुरु हुनेछ। असोज मसान्तसम्म डिडिए गर्नलाई जिम्मा दिइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
पाँचवटै विकास बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नभएकाले कारोबार रोक्का गर्ने प्रक्रियातिर लाग्नु पर्दैन। पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग-अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो।
ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलको खराब कर्जा २ करोड ४१ लाख, सुदूरपश्चिमको ४ करोड ४२ लाख, पश्चिमाञ्चलको ३ करोड ३९ लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको १ करोड ७० लाख र मध्यमाञ्चलको ५ करोड ६६ लाख छ।
पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन्। बैंकहरुको शाखा संख्या १ सय ६८ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जाका रुपमा यी बैंकले लिँदै आएका छन्। सदस्यबाट बचतका रुपमा संकलित रकम यी बैंकको अर्को स्रोत हो।
पूर्वाञ्चलले ८ करोड १६ लाख बचत संकलन गरी ८९ करोड ३० लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। सुदूरपश्चिमले ५ करोड ८ लाख बचत परिचालन गरी १५ करोड ७७ लाख कर्जा दिएको छ। पश्चिमाञ्चलले २७ करोड ७ लाख बचत लिई ९० करोड १८ लाख कर्जा दिएको छ। मध्य पश्चिमाञ्चलले २१ करोड ४४ लाख बचत संकलन गरी ६७ करोड ८८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। मध्यमाञ्चलको बचत २० करोड ८७ लाख छ भने कर्जा ७६ करोड २९ लाख पुगेको छ।
पूर्वाञ्चलको चुक्तापुँजी ६ करोड, सुदूरपश्चिमाञ्चलको ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ। मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गरेका छन्।
कर्मचारीको संख्या सदूरपश्चिममा ९२, पूर्वाञ्चलमा २ सय ३८,मध्यमाञ्चलमा २ सय १६, पश्चिमाञ्चलमा ९७ मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ सय ८५ कर्मचारी छन्। मर्जरपछि कर्मचारी कटौती गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। सेवा विस्तार गरेर लैजानु्पर्ने भएकाले कर्मचारीहरुको स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।

गभर्नर भन्छन्– व्याज दर बारे ग्राहकमा असन्तुष्टी धेरै छ

काठमाडौं, असोज ३– राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा भएपनि बैंकका ग्राहकमा व्याज दर बारे असन्तुष्टी वढ्दै गएको बताएका छन्। उनले ब्याज दरलाई युक्ति संगत र वस्तुगत ढङ्गले हल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
'बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्याज दरको अन्तरलाई आदर्शतम बनाउनका लागि आधार ब्याज दर अवधारण सहयोगी हुने छ,' आधार ब्याज दर निर्धारणका बारेमा बैंकरबीच छलफल गर्दै उनले भने। उनले बैंक र ग्राहकबीच व्याज दर निर्धारणका सम्वन्धमा सँधै विरोधाभाष रहिरहनुभन्दा उपयुक्त विधिका माध्यमबाट समाधानमा जानु राम्रो हुने बताए। गभर्नरले आधार व्याज दर लागू गर्न आवश्यक भएको बताए।
छलफलमा अर्थसचिव कृष्णहरि वाँस्कोटा, डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणालगायतका बैंकरहरु सहभागी थिए।
आधार ब्याज दर बैंकको पुँजी लागत, अनिवार्य नगद मौज्दातको ऋणात्मक प्रतिफल, वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न लाग्ने लागत, सञ्चालन खर्च र सम्पतिमा प्रतिफललाई आधार मानिने छ। छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मीनवहादुर श्रेष्ठले आधार व्याज दरको अवधारण बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
बैंकरहरुले आधार व्याज दर निर्धारण गर्दा प्रस्तावित वाहेक थप लागतहरुलाईसमेत ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले लक्षित वर्गलाई प्रदान गरिने कर्जा परिभाष्ति हुनु पर्ने र पुँज्ी प्रतिफल सुनिस्चित गरिनु पर्ने बताएका थिए।

बाबुरामको मूल्य राजनीति : कालिकोटका जनताले काठमाडौंको भाउमा चामल पाउँछन्?

सरकार केही खाद्य वस्तुको मूल्य तोकेर जनतालाई भ्रम दिन सफल भएको छ। सबैभन्दा वढी आसा र भरोसा गरेको वावुराम सरकारले महँगीको मारबाट जोगाउन खाद्यान्नको मूल्य तोकिदिए भनेर जनता पनि मख्ख छन्।
तर के वावुरामले मूल्य तोक्नु सही थियो ? उनले तोकेको मूल्यमा के जनताले खाद्यान्न पाउलान् ? यो मूल्य काठमाडौं शहरको मात्र हो कि नेपालको ? माग र आपुर्तीका कारण बस्तुको मूल्य घट्ने अवस्था आए के वावुरामले तोकि दिएको मूल्यभन्दा कममा आएर व्यापारीले सामान वेच्लान् ?
यस्ता केही प्रश्नको जवाफ मैले पाउन सकेको छैन। तर केही कुराहरु भने मनमा खड्केका छन्।
एक, एउटै सामानको ओर्तिर पसलमा दुई रुपैयाँ महँगो हुँदा पर्तिर पसलमा दुई रुपैयाँ सस्तो हुन्थ्यो– प्रतिस्पर्धाका कारण। ग्राहक पनि मोलमोलाइ गरेर सामान किन्न सक्थे। तर अब सबैतिर एउटै मूल्य हुने भएपछि व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन। ग्राहकका लागि यो खाए खा नखाए घिच भएको छ। ग्राहकले मोलमोलाइ गर्न नपाउने भए।
दुई, शहरमा महँगी उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध नभएका कारणले भएको हो। सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध स्थापित हुनबाट रोक्ने तत्वहरुलाई निस्कृय पारेमा मूल्यवृद्धि त्यसै कम हुन्छ। चार वटा पाँच वटा च्यानल पार गरेर आएको वस्तु ५ गुणा महँगो हुनु स्वभाविक हो। विचौलियाहरुले कमिसन खाँदा न उत्पादकले उचित मूल्य पाउँछ न उपभोक्ताले राहत महशुस गर्न सक्छन्। सरकारले वस्तुको मूल्य तोक्दै हिँड्ने होइन। विचौलिया हटाएर बजार संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो। उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने हो। नियमित बजार अनुगमन गर्ने हो।
तीन, सरकारले तोेकेको मूल्यमा उपभोक्ताले सामान पाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? विचौलिया हटाउन नसक्ने, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धि बजार निर्माणका लागि संयन्त्र विकास गर्न नसक्ने सरकारले आफूले तोकेको मूल्य लागू भएको छ/छैन भनेर जान्ने संयन्त्र के हो? उसले आफ्नो मूल्य लागू गराउन सक्ने आधारहरु के छन्? केही पनि छैनन्। त्यही भएर सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दै हिँड्ने होइन। मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाउने हो।
चार, सरकारले तोकेको मूल्य काठमाडौंको हो की पुरै नेपालको स्पष्ट छैन। के कालिकोटका जनताले काठमाडौंको भाउमा चामल पाउन सक्छन्? सरकारले काठमाडौंका जनतालाई मात्र हेरेर मूल्य तोकेको हो भने  मोफसलका जनताप्रति सरकारको दायित्व छैन? कि मोफसलका जनता जनता होइनन्?
पाँच, मंसिर लागेपछि चामलको भाउ स्वभाविक रुपमा सस्तो हुन्छ। त्यसबेला उत्पादन धेरै भएर आपुर्ति वढ्छ जब की मागमा कुनै परिवर्तन भएको हुँदैन। माग र आपुर्तिका कारण त्यो बेला स्वभाविक रुपमा मूल्य सस्तो हुन्छ। अब उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा चामल किन्न पाउने कि नपाउने?
प्रतिकुल अवशरका बेला व्यापारीले सरकारले मूल्य तोक्नु खुला बजार विरुद्ध भन्लान्। नेपालका व्यापारीको भरोसा हुन्न पनि–आफूलाई अप्ठेरो परेका बेला खुला बजार सिद्धान्तलाई विर्शेर सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ भन्न उनीहरु पछाडि पर्दैनन्। तर यो खुला बजारको विरोध र समर्थनको दृष्टीकोणले भन्दा पनि एउटा आम उपभोक्ताका हिसावले हेर्दा वावुरामले मूल्य तोक्नु ठिक हो कि होइन भन्ने मुद्दा हो। यो सरासर गलता हो। सरकारले मूल्य तोक्ने होइन। मूल्य वृद्धि कम गर्न बजार अनुगमन गर्ने हो। उत्पादक र उभोक्ताबीचको दुरी कम गर्ने हो। अहिलेको मूल्य तोक्ने काम जनतालाई भ्रम दिने वाहेक अर्थोक केही होइन।

अन्ततः खुल्यो एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, समितिसँग के भयो सहमति ?

काठमाडौं, असोज ४- संस्थागत सुशासन निर्देशिका पालना गर्न नसकिने भन्दै नौ दिनदेखि नयाँ बिमा लेख जारी गर्न छाडेको एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले बिहीबारबाट कारोबार सुचारु गर्ने भएको छ। 
समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका पालना गर्न कठिन भएको भन्दै अघिल्लो मंगलबारदेखि नयाँ बिमा लेख जारी बन्द र पुराना घटाउँदै लग्ने निर्णय गरेको थियो।
'बिहीबारबाट नयाँ बिमा लेख जारी गर्न थाल्छौं,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'अब समितिसँग मिलेर अगाडि बढ्छौं।' उनले सुशासन निर्देशिकाका कारण कारोबार बन्द नगरेको दाबी गरे।
समितिले बुधबार दिउँसो एभरेस्टका सञ्चालकहरुलाई कारोबार बन्दबारे सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। गत बिहीबार सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबु‰दो नभएको भन्दै समितिले सञ्चालकहरुलाई बोलाएको थियो। सञ्चालकहरुले नयाँ बिमा लेख जारी गर्न बन्द गर्नु गल्ती भएको भन्दै बिहीबारबाट सुचारु गर्ने समितिसँग लिखित सहमति नै गरेका छन्।
सञ्चालकहरुले तीन बुँदे माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समितिसँग अध्यक्ष रतनलाल संघाइबाहेक सबै सदस्यहरु गएका थिए। राजेन्द्र खेतानले आकस्मिक राजीनामा गरेपछि मंगलबार संघाई अध्यक्ष चयन भएका हुन्। खेतानसँगै उनका भाइ प्रेमप्रकाशले पनि एभरेस्ट छाडेका छन्।
समितिसँग छलफल गर्दै एभरेस्टका सञ्चालकले तीन बुँदामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सुशासनको अक्षरश पालना गर्ने, नयाँ बिमा लेख जारी गर्ने र बिमा उद्योगको हित हुने काममा सँधै लाग्ने भन्ने बुँदामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नीरन्जन टिवडेवाला, वीरेन्द्रकुमार शाह, मधुसूदन अग्रवाल, ओमप्रकाश सिकारिया, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कम्पनीले अग्नि बिमा लेखबाहेक सबै जारी गर्ने छ। गत भदौ १४ गतेदेखि समितिले अग्नि कारोबारमा रोक लगाएको छ। मायोज चाउचाउ उत्पादन गर्ने हिमालयन स्न्याक्स एन्ड फुड प्रालिलाई सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पुष्टि भएपछि समितिले एभरेस्टलाई अग्नि कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो।
एभरेस्टका सञ्चालहकरुले कम्पनी कारोबार रोकेर कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक माइन्युट गरेका थिए। सञ्चालकहरुलेे बिमा राफसाफ गर्ने, कम्पनीको आकार घटाउने, सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने र आगामी व्यवसाय के गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गर्दै माइन्युटसमेत गरेका थिए। कम्पनीले सहायक महाप्रबन्धकहरुलाई यसको जिम्मेबारीसमेत तोकेका थिए।
माइन्युट गरेपछि बिमा समितिले एभरेस्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण सोधेपछि नौं सदस्यीय सञ्चालक समिति विभाजन भएको थियो। सञ्चालकहरु विभाजित भएपछि खेतानले अध्यक्षबाट राजीनामा गरेका हुन्।
'सुशासन निर्देशिकाले कारोबार बन्द गरेका होइनौं, हामी अक्षरश सुशासन निर्देशिका पालना गर्छौं,' श्रेष्ठले भने, 'कम्पनीमा दाबी भुक्तानी बढी भएकाले त्यसलाई घटाउन नयाँ बिमा लेख जारी नगर्ने निर्णय गरेका थियौं।' उनले ९ दिनमा एक सय दाबी भुक्तानी राफसाफ गरेको जानकारी दिए। कम्पनीले ३ हजारको संख्यामा दाबी भुक्तानी राफसाफ गर्न बाँकी छ।
'बिमा कारोबार बन्द गर्न हुन्न भन्ने थाहा नभएर दावी भुक्तानीका लागि केही दिन रोकेका थियौं,' एक सञ्चालकले भने, 'बिमा अध्यावश्यक ऐनभित्र पर्छ भन्ने पनि थाहा पाएनौं। अब यसमा सचेत छौं। कारोबार कहिले बन्द हुँदैन।'
छलफलमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले सार्वजनिक कम्पनी (पब्लिक लिमिटेड) किराना पसल बन्द गरेजस्तो गर्न नमिल्ने भन्दै एभरेस्टका सञ्चालकहरुलाई तुरुन्त खोल्न निर्देशिन दिएका थिए। स्रोतका अनुसार एभरेस्टका सञ्चालकहरुले कम्पनीबाट भएका कतिपय कमीकमजोरीहरु आफूहरुलाई केही थाहा नभएकाले समस्या परेको गुनासो गरेका थिए।
'हामीले कम्पनी कसरी चलिरहेको छ भने स्थलगत हेर्ने कुरा आएन। त्यही भएर मिस गाइड भयौं,' एक सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अबबाट गल्ती हुँदैन। सचेत रहने छौं।'
सञ्चालकहरुले अग्नी इन्स्योरेन्सको कारोबार खोलिदिन आग्रह गरेका थिए। समितिले भने प्रक्रिया नसकिँदै खुला गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। समितिले ४ करोड रुपैयाँको मुद्दा टुङ्ग्याएर ३५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो। स्रोतका अनुसार, ३५ दिनपछि सुधार भएको जानकारी कम्पनीले समितिलाई गराउनुपर्ने छ। समितिले एभरेस्टको जवाफ चित्तबु‰दो लागे कारोबार फुकुवा गरिदिने छ। नभए विशेष स्थलगत निरीक्षण गरी निर्णय लिने छ।
कम्पनीको कुल कारोबारमा अग्नी बिमाको हिस्सा २० प्रतिशत छ। अन्य कारोबारभन्दा अग्नी बिमाको कारोबारबाट कम्पनीले बढी नाफा कमाउँदै आएको थियो।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले भने–कम्पनी होइन कारोबार बन्द गरेको हो

काठमाडौं, असोज २- एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरुले कारोबार रोकेर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि विमा समितिलाई भने नयाँ कारोबार बन्द गरेको प्रस्टीकरण दिएका छन्। समितिले स्पष्टीकरण सोधेपछि एभरेष्टले बिमाको दावी भुक्तानी धेरै भएकाले त्यसलाई राफसाफ गर्न नयाँ कारोबार बन्द गरिएको जवाफ पठाएको छ।
कम्पनीले 'सिस्टम' बन्द गरेर सम्पूर्ण कारोबार रोकेपछि गत बिहीबार समितिले एभरेष्टलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कम्पनीले एभरेष्टको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउन कर्मचारी कटौटी गर्दै शाखा कार्यालय घटाउने निर्णय गरिएको जवाफसमेत पठाएको छ।
सञ्चालकहरुलेे बिमा राफसाफ गर्ने, कम्पनीको आकार घटाउने, सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने र आगामी व्यवसाय के गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गर्दै माइन्युटसमेत गरेका थिए। कम्पनीले सहायक महाप्रबन्धकहरुलाई यसको जिम्मेबारीसमेत तोकिसकेको छ।
एभरेष्टको स्पष्टीकरणबारे समितिले मंगलबार औपचारिक निर्णय लिदैंछ। 'सबै सञ्चालकहरुको बैंक खाता रोक्का गर्दै कम्पनीको आय, व्यय खाता रोक्ने तयारी गरिरहेका छौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'समिति सञ्चालकहरुको वैठकपछि औपचारिक निर्णय गरिने छ।' उनका अनुसार, एभरेष्टका सञ्चालकहरुले समितिलाई थर्काउन खोजेकाले औपचारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
एभरेष्ट स्रोतका अनुसार, अहिले कारोबार रोक्का मात्र भएकाले समितिलाई त्यही लेखेर पठाइएको हो। 'हामी कुनै पनि हालतमा कम्पनी चलाउने पक्षमा छैनौं,' कम्पनी स्रोतले भन्यो, 'जवाफ मागेको भएर लेखेर पठाएका मात्र हौं। सबै कुरा समितिलाई भन्न आवश्यक पनि छैन।' उनले विशेष साधारणसभा डाकेर कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गराउने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
'६ महिनाभित्र सबै दावी भुक्तानीको रकम सकी औपचारिक रुपमा कम्पनी बन्द गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छौं,' उनले भने, 'यसका लागि विशेष साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिमा अधिकार ल्याउँछौं।'
कम्पनी बन्द गर्न साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गराउनु पर्छ। त्यो प्रस्ताव बिमा समितिमा लगेपछि मात्र कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक बाटो खुल्ने छ। कम्पनी बन्द गर्न कर्मचारीहरुको अधिकतम अवधिसम्मको सेवा सुविधाहरु दिनु पर्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण दायित्वहरु भुक्तानी गर्नु पर्छ।
समितिले खाता रोक्का गरेपछि कम्पनी सञ्चालकहरुको आचरणमा सुधार नआए अर्को कदमको समेत तयारी गरेको छ। 'बिमा अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ऐन अनुसार कारवाही गर्न सक्छौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'वा अर्को विकल्प कम्पनीको सञ्चालक समिति खारेज गरेर व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिन्छ। हामी कुन विकल्पमा जाँदा उत्तम हुन्छ भनेर कानुनी राय लिइरहेका छौं।'
कम्पनीले भने कर्मचारीहरुका लागि स्वेक्षिक अवकासको योजना समेत ल्याउने भएको छ। ८५ जना कर्मचारीमध्ये ३२ जना करारमा रहेकाले उनीहरुलाई कम्पनीले चाँडै विदाइ गर्दैछ। वाँकी कर्मचारीका लागि कम्पनीले अवकास योजना ल्याउन लागेको हो। कम्पनीले ६ महिनाको तलव सुविधा सहित स्वेक्षिक योजना ल्याउन लागेको हो।
कम्पनीले बिमा समितिको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि दिर्नेशिककाका कारण व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दै कारोबार बन्द गरेको जनाएको छ। कम्पनीले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण दावी भुक्तानीहरु सकेर बन्द गर्ने योजना बनाएको छ।
'हामी कुनै पनि हालतमा कम्पनी चलाउने पक्षमा छैनौं,' एभरेष्ट स्रोतले भन्यो, 'हामीले औपचारिक माइन्युट गरेर बन्दको निर्णय गर्‍यौं।' सञ्चालक समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन, दावी भुक्तानीलगायतका कामका लागि बिहीबार जिम्मेवारीहरुसमेत तोेकेको छ।
'अब कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर अन्य कारोबार गर्ने योजनामा छौं,' एक सञ्चालकले भने, 'के गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर प्रस्ताव तयार भइसकेपछि त्यतातिर लाग्छौं।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिसकेको छ।
बिमा समितिले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै ४ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको भन्दै कारवाही गरेपछि कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको हो। कम्पनीले बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले कारोबार बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएको छ।
'कारबाही गरेको कम्पनीले सुशासनको मुद्दा उठाएर कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन। यो गैरकानुनी हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीलाई गरेको कारवाहीको विषय वस्तुलाई अन्तै तिर मोडेर सुशासनको मुद्दा उठाइएको हो।' समितिले जारी गरेको निर्देशनको अन्य २४ बिमा कम्पनीले सार्वजनिक विरोध गरेका छैनन्।
चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।

हाइप्रोफाइलहरु धमाधम कालोसुचीमा, ऋण नतिर्ने अनि उल्टो ठूला कुरा गर्ने?

कर्जा सुचना केन्द्रले धमाधम ठूलावडाहरुलाई कालोसुचीमा राख्न थालेपछि शहरमा यसले ठूलै चर्चा कमाउन थालेको  छ। सानातिना ऋणीहरु त पहिले पनि कालोसुचीमा परेकै थिए। तर ठूलावडा पनि तानिन थालेपछि अहिले कालोसुचीको चर्चा शहरभरी चल्न थालेको हो।
आफूलाई हाइप्रोफाइल भन्नेहरु बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा कालोसुचीमा परेका छन्। कोही कोही भुक्तानी गरेको चेकमा पैसा नहुँदा कालोसुचीमा पर्न थालेका छन्।
घरजग्गा, सेयर कारोबार मौलाएका बेला एकाएक रोडबाट करोडपति बनेकाहरु वढीजसो कालोसुचीमा पर्न थालेका हुन्। यसवाहेक आफूलाई उद्योगी भन्न रुचाउने, वुद्धिजिवी र सम्भ्रान्तहरु कालोसुचीमा परिरहेका छन्।
पछिल्लो समय एनमबी समुहका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ कालोसुचीमा परेका छन्। उनले नबिल बैंकको ४३ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न सकेनन् बैंकले कालोसुचीमा राख्यो। पूर्वगभर्नर तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ पनि एनबी बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि कालोसुचीमा परेका छन्। उनले बैंकको चार करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेका हुन्।
पर्नलाई त अरु पनि परेका छन् कालोसुचीमा तर चर्चा लक्ष्मीवहादुर र सत्येन्द्रप्यारा अर्थात नबिल बैंक र एनबी बैंकको हुने गरेको छ। लक्ष्मीवहादुरको २६ प्रतिशत सेयर रहेको एनबी बैंकले आफ्ना अध्यक्ष सत्येन्द्रप्यारालाई कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि नबिलले पनि एक साताभित्रै लक्ष्मीवहादुरलाई कालोसुचीमा राखेको चर्चा शहरमा छ।
नेपालमा वित्तीय अपराधिका रुपमा कहलिएको एनबी समुहका वाँकी सदस्यहरु (लक्ष्मीवहादुरका दाइ जितवहादुर, भतिजो जेन श्रेष्ठ) पनि कालोसुचीमा पर्दैछन्। जुन क्षेत्रमा हात हाल्यो  त्यही क्षेत्र डुवाएर आफू मोटाउँदै आएका एनबी समुहलाई नियामक निकायहरु वलियो हुँदै गएपछि कारवाही गर्न थालिएको हो। नभए नीति नियमको कमजोरी पत्ता लगाएर उनीहरुले ऋण लिने र नतिर्ने गर्दै आएका थिए।
नियामक राष्ट्र बैंकको प्रभावकारिता वढ्दै गएको र बैंकहरुमा पनि ऋण नतिर्नेलाई छाड्नु हुन्न भन्ने भावना विकास हुन थालेकाले आफूलाई सम्मानित भन्नेहरु कालोसुचीमा पर्न थालेका हुन्। किनभने उनीहरुले ऋण अहिले आएर नतिरेका होइनन्। धेरै नै भइसकेको थियो ऋण नतिरेको।
बैंकहरुले आफूलाई वढी विजिनेस दिने (भोली पनि दिन सक्छन्) हरुलाई पनि अहिले कालोसुचीमा राख्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अरबपति अग्नी एयरका मालिक सुधिर बस्नेत, गुण एयरलाइन्सका मालिक राजेन्द्र (डिजेन्द्र) श्रेष्ठ, प्रदीपमान वैद्य, चण्डीराज ढकाल, विनिता प्रधानलगायत हाइप्रफाइललाई पनि कालोसुचीमा राख्न  थालेका छन्।
बैंकको ऋण नतिर्ने उल्टो टोलछिमेकमा ठूला गफ दिनेहरुलाई कालोसुचीमा राखेर मात्र पुग्दैन। कडाभन्दा कडा कारवाही पनि गर्नु पर्छ। बैंकहरुले ऋण नतिर्ने अथवा नियम विपरित कारोबार गर्ने हाइप्रोफाइलरुलाई कालोसुचीमा राख्न थालेकाले यसलाई सबैले तारिफ गर्नै पर्छ। तर कालोसुचीमा मात्र मख्ख परेर हुँदैन। कडाभन्दा कडा कारवाहीमा पनि जानु पर्छ।

डेरिभेटिभ बजार : गल्ती स्वीकार्ने तर नसच्याउने


 धितोपत्र वोर्डले गरेको अध्ययन सार्वजनिक भएपछि डेरिभेटिभ बजारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ। ६ वर्षदेखि नियमनबीना चलिरहेको बजारका विकृतिका बारेमा समाचारहरु दैनिकजसो सार्वजनिक हुन थालेका छन्। 
 कमाउनेभन्दा गुमाउने लगानीकर्ताको संख्या धेरै भएको, डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज चलाउने सञ्चालकहरुले विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको, अपारदर्शी कारोबार गरेको, लगानीकर्तालाई जालझेल गरेकोलगायतका २०औं प्रश्नसहित मिडियामा समाचार आउन थालेका छन्। ६ वर्षसम्म पोजेटिभ समाचार मात्र प्रकाशित भएको देखेका डेरिभेटिभका निर्माताहरु नेगेटिभ समाचार आउन थालेपछि अत्तालिएका छन्। उनीहरुसँगै लगानीकर्तामा पनि अन्यौलता वढेको छ। तर ढिलोचाँडो समाचार आउनेवाला नै थियो। वोर्डको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अपेक्षाभन्दा चाँडो समाचार आएको मात्र हो। 
 आफूहरु स्वनियमनमा बसेका छौं भनेर सार्वजनिक भाषण दिनेहरु अहिले आफै भन्न थालेका छन् हामीबाट गल्तीहरु पनि भएका छन्। समाचार सार्वजनिक हुनअघि नै उनीहरुलाई आफ्ना गल्तीहरु थाहा थियो भने किन सुधार गर्नतिर लागेनन्? ७५ हजारमा एक किलो सुन किन्न पाइन्छ भन्दै लगानीकर्तालाई 'गुमराह' मा राखेर बजारमा तानेका उनीहरुले मिडियाले सत्यतथ्य वाहिर ल्याउन थालेपछि अहिले आएर हामीबाट गल्ती भएको छ भन्नुमा कति दम छ? अहिले आएर पनि उनीहरुले आफ्ना गल्ती सच्याउन के के गरे त? समाचार आउन थालेपछि मिडिया हाउसहरुमा सर्वसाधारणको जानकारीका नाममा विज्ञापन फ्याँक्न थाले– ताकी नेगेटिभ समाचार नआओस्।
 तर उनीहरुले साँच्चै नै रियलाइज गरेको भए कमोडिटी बजारका बारेमा 'जानकारी' फैलाउनतिर लाग्दैन थिए 'शिक्षित' बनाउत तिर लाग्थे। जानकारी बढाउनु त आफ्नो मात्र बजार प्रवर्द्धन गर्नु हो। तर शिक्षित बनायो भने लगानीकर्ताले बजारको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जान्ने मौका पाउँछ। ग्राहकलाई शिक्षित बनाउँदा बजारका बारेमा 'अन्दर' का कुरा सवै थाहा पाएर उ फर्किदैन भन्ने भ्रममा एक्सचेन्जहरुले पालेर बसेका छन्। तर उनीहरुले के वुझेनन् भने– नियमनका बारेमा लगानीकर्ताले नै सम्वन्धित निकायलाई झक्झकाउँछन् भनेर। 
 सँधै सट्टेवाजी नै गर्ने हो भने बजार किन चाहियो भनेर अहिले गम्भिर रुपमा प्रश्नहरु आउन थालेपछि उनीहरु आत्तिएका हुन्। सवै एक्सचेन्जहरुले स्थापना हुँदा उनीहरुले भन्ने गरेका थिए, 'लोकल कमोडिटीहरुको पनि कारोबार गराउँछौं। किसानहरु अहिले ठगिएका छन्। त्यसबाट किसानलाई फाइदा पुर्‍याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि काम गर्छौं।' के उनीहरुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गरेका छन्। छैन। किनभने, अहिले स्पेकुलेसनबाट टन्न कमाइ भइरहेको बेला कसले झन्झट बोक्ने? व्यापार गर्ने भनेको नाफाका लागि हा, नाफा भइरहेको छ। अनि केका लागि टाउको दुखाइ लोकल उत्पादनको कारोबार गराउन। किसान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबै भन्ने कुरा न हुन्। डेरिभेटिभ बजारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउन केही न केही गर्नैै पर्छ। सँधै सट्टेवाजी गरेर हुँदैन। किसानको हितमा कन्ट्राक्टहरु ल्याउनु पर्छ। सट्टेवाजी नै गर्ने हो भने नेपालमा के क्यासिनो कम छ र? जुवाका अखडा छँदै छन् नि किन डेरिभेटिभ चाहियो? 
सजिलै कमाइ हुन थालेपछि ६ वर्षमा एउटा, दुई वटा होइन सात–सात वटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आए। ५२ वटा त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै भइसके। कमोडिटी बजारको सुधारका लागि सरकारको पनि कमजोरी छ। सरकारले यसलाई करको दायरामा त ल्यायो तर यसबाट लगानीकर्ता ठगिन थालेका छन् भनेर कहिले पनि ध्यान दिएन। सन्सारका प्राय मुलुकमा सञ्चालन भइरहेको यस्तो बजार नेपालमा पनि चल्नु पर्छ। यिनीहरुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लगानउ तुरुन्तै नियमन गर्ने बेला भइसकेको छ। ऐन बनाउने बेला भइसकेको छ।

समितिले एभरेष्टलाई स्पष्टीरण सोध्यो

काठमाडौं, भदौ २९- बिमा समितिले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। कम्पनीले 'सिस्टम' बन्द गरेर सम्पूर्ण कारोबार रोकेपछि समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
'कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको समाचार आइरहेकाले त्यस बारेमा वास्तविकता के हो तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेका छौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि आवश्यक निर्णय गर्छौं।' स्रोतले कम्पनीले जवाफ नपठाए कानुनी रुपमा कारवाही गरिने तयारी भइरहेको बतायो। समितिले बिहीबार दिउँसो स्पष्टीकरण पठाएको हो।
समितिले बिहीबार स्पष्टीकरण पठाइ रहँदा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भने कारोबार बन्द गर्नेलगायतका निर्णयहरु सवै 'माइन्युट' गरेको छ। मंगलबार कम्पनीले माइन्युट नै बिना कम्पनी बन्द गरेको थियो। 'निर्देशनका कारण कम्पनी चल्नै नसक्ने भएपछि औपचारिक रुपमा माइन्युट गरेका छौं,' कम्पनी स्रोतले भन्यो, '६ महिनाभित्र सबै दावी भुक्तानीका रकम सकेर औपचारिक रुपमा कम्पनी बन्द गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छौं।'
कम्पनी बन्द गर्न वार्षिक साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गराउनु पर्छ। त्यो प्रस्ताव बिमा समितिमा लगेपछि मात्र कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक बाटो खुल्ने छ। तर सञ्चालकहरुले भने कम्पनी बन्दका लागि कुनै पनि औपचारिकता पुरा गरेका छैनन्।
कम्पनीले बिमा राफसाफ गर्ने, कम्पनीको आकार घटाउने, सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने र आगामी व्यवसाय के गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गर्दै माइन्युट गरेको हो। कम्पनीले सहायक महाप्रबन्धकहरुलाई यसको जिम्मेबारीसमेत दिएको छ।
कम्पनीले कर्मचारीहरुका लागि स्वेक्षिक अवकासको योजना समेत ल्याउने भएको छ। ८५ जना कर्मचारीमध्ये ३२ जना करारमा रहेकाले उनीहरुलाई कम्पनीले चाँडै विदाइ गर्दैछ। वाँकी कर्मचारीका लागि कम्पनीले अवकास योजना ल्याउन लागेको हो। कम्पनीले ६ महिनाको तलव सुविधा सहित स्वेक्षिक योजना ल्याउन लागेको हो।
कम्पनीले बिमा समितिको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि दिर्नेशिककाका कारण व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दै कारोबार बन्द गरेको जनाएको छ। कम्पनीले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण दावी भुक्तानीहरु सकेर बन्द गर्ने योजना बनाएको छ।
'हामी कुनै पनि हालतमा कम्पनी चलाउने पक्षमा छैनौं,' एभरेष्ट स्रोतले भन्यो, 'हामीले औपचारिक माइन्युट गरेर बन्दको निर्णय गर्‍यौं।' सञ्चालक समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन, दावी भुक्तानीलगायतका कामका लागि बिहीबार जिम्मेवारीहरुसमेत तोेकेको छ।
'अब कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर अन्य कारोबार गर्ने योजनामा छौं,' एक सञ्चालकले भने, 'के गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर प्रस्ताव तयार भइसकेपछि त्यतातिर लाग्छौं।'
समिति भने कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई खारेज गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने योजनामा छ। 'हामी नियम कानुन अनुसार अगाडि वढ्नु पर्छ। नियम वाहिर जानेलाई कडा कारवाही गर्नै पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'सेयरधनी र ग्राहकको भविस्य अन्यौल बनाएर हामी बस्न सक्दैनौं। व्यवस्थापन नियन्त्रणमा पनि लिन सकिन्छ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिसकेको छ।
बिमा समितिले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै ४ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको भन्दै कारवाही गरेपछि कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको हो। कम्पनीले बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले कारोबार बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएको छ।
'कारवाही गरेको कम्पनीले सुशासनको मुद्दा उठाएर कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन। यो गैरकानुनी हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीलाई गरेको कारवाहीको विषय वस्तुलाई अन्तै तिर मोडेर सुशासनको मुद्दा उठाइएको हो।' समितिले जारी गरेको निर्देशनको अन्य २४ बिमा कम्पनीले सार्वजनिक विरोध गरेका छैनन्।
चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले ऋण कडाइ गर्दा व्यवसाय गर्नै कठिन

काठमाडौं, भदौ २९ - कच्चा पदार्थ आयात गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले ट्रस्ट रिसिट (टिआर) कर्जामा कडाइ गर्दा ऋण तिर्न समस्या भएको छ। टिआर कर्जा भुक्तानी गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा उल्लेख नगरिएको अन्य नयाँ कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगीलाई समस्या परेको हो।
कच्चा पदार्थ आयात गरेपछि उद्योगीले बैंकबाट टिआर कर्जा लिन्छन्। यस्तो कर्जा बैंकलाई १ सय २० दिनभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बन्द, हडताल, लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु बनाइ बेचेर पैसा उठाउन समय लाग्छ।
व्यवसायीले ऋण तिर्न ढिलाइ हुँदा टिआर ऋणलाई अल्पकालीन (सर्ट टर्म) कर्जामा परिणत गर्थे। तर, राष्ट्र बैंकले टिआर ऋण तिर्न अर्को ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको हो। '१ सय २० दिन नपुग्दै बैंकबाट फोन आइसक्छ,' एक व्यवसायीले भने, 'ढिलाइ हुँदा पहिलेजस्तो अर्को ऋणमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यसले उद्योग चलाउन समस्या भएको छ।'

नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुने हुँदा उनीहरूले उद्योगीलाई जसरी भए पनि ऋण तिर्न दबाब दिन्छन्। ऋण तिर्न ढिलाइ भए बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा फोटो र तीनपुस्ते नामावलीसहित सार्वजनिक सूचना निकालिदिन्छन्। यसले व्यवसायीलाई ऋण लिएर उद्योग चलाउन निरुत्साहित गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले टिआर ऋणमा गरिएको कडाइ अव्यवहारिक भएकाले व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। नेपालमा यातायात, बत्ती, बजार अनिश्चित भएका बेला ऋण लिन कठिन भएपछि कच्चा पदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्न समस्या भएको उनले जानकारी दिए।

'मगाएको सामान भन्सारबाट उद्योगसम्म आइपुग्न २० दिनभन्दा वढी लाग्छ,' उनले भने, 'कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्यानउँदा अर्को एक महिना लाग्छ।' बजारमा गएको सामान बेचेर पैसा जम्मा हुन समय लाग्ने भएकाले टिआर ऋण समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको पाण्डेले बताए।

पाण्डे जस्तै समस्या कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने सबै व्यवसायीलाई असर परेको छ। शंकर समूहका संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाहील अग्रवालका अनुसार टिआर ऋणमा गरिएको कडाइले उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। 'बजारमा पुर्याअएको सामान समयमा बिक्दैन, पैसा उठाउन ढिलो हुन्छ,' उनले भने, 'यता बैंकहरूले ऋण तिर्न दबाब दिइरहन्छन्। बजारबाट पैसा नउठेका बेला कसरी ऋण तिर्न सकिन्छ?'

राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या भए पनि उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनु पर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने टिआर ऋण अन्य कर्जा भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई सुधार गर्न कडाइ गरिएको बताउँछन्।

'सयमा पाँचजनाले ऋण दुरुपयोग गरे भन्दैमा ९५ जनालाई पनि एउटै दृष्टिले हेरिँदा वास्तविक व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,' एक उद्योगीले भने, 'ऋण्म दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले उल्टो बाटो प्रयोग गरिरहेको छ।'

व्यवसायीका अनुसार टिआर ऋण तिर्न अलिकति समय लाग्दा अल्पकालीन (सर्ट टर्म) मा परिवर्तन गरिन्छ। बजारबाट पैसा उठ्नेबित्तिकै व्यवसायीले बैंकको यो ऋण भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले १ सय २० दिन नाघ्नेबित्तिकै उद्योगीले लिएको टिआर ऋणलाई नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न दिएको निर्देशन देखाउँदै बैंकहरूले दबाब दिन थाल्छन्।

'एउटा बैंकको टिआर ऋण तिर्न अहिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,' एक व्यवसायीले भने, 'यसले गर्दा बहुबैंकिङ गर्न व्यवसायीलाई बाध्य बनाएको छ।' उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बहुबैंकिङ नगर्न भने पनि व्यवसाय चलाउन उद्योगीले १० ठाउँबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। 'राष्ट्र बैंकको नीतिका कारणले बहुबैंकिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' ती व्यवसायीले भने, 'त्यसो नगरी व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन।'

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का

काठमाडौं, भदौ २७
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ। कम्पनीले बिमा कारोबार बन्द गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेप्सेले सोधपुछका लागि भन्दै कारोबार रोक्का गरेको हो।
कम्पनीको पछिल्लो सेयर कारोबार मंगलबार प्रति कित्ता ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनवेच भएको थियो। कम्पनीले सोमबार साँझबाट 'सिस्टम' बन्द गरेर मंगलबारबाट कारोबार बन्द गरेको थियो। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेको हो।
कम्पनीले वुधबार आफ्ना सात वटै शाखा बन्द गरेको छ।
बिमा समितिले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै ४ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको भन्दै कारवाही गरेपछि कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको हो। कम्पनीले बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले कारोबार बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएको छ।
हिमालयन स्न्याक्स एन्ड फुड प्रालिमा आगलागी भएपछि एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनुअघि चार करोड भुक्तानी गरेको थियो। 'कारवाही गरेको कम्पनीले सुशासनको मुद्दा उठाएर कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन। यो गैरकानुनी हो,' समिति स्रोतले भन्यो।
समिति स्रोतका अनुसार, कम्पनीलाई गरेको कारवाहीको विषय वस्तुलाई अन्तै तिर मोडेर सुशासनको मुद्दा उठाइएको हो। 'बाँकी २४ कम्पनीलाई त्यही निर्देशन ठिक हुने एभरेष्टलाई मात्रै गलत हुने भन्ने हुँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'उसले कारवाहीबाट जोगिन नयाँ रणनीति बनाएको मात्र हो।' स्रोतका अनुसार, समितिले कार्यालय बन्द गर्नुको कारणसहित कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको छ।
'समितिले कारवाही गर्‍यो भनेर हामीलाई थर्काउन खोजिएको हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'समितिले प्रकृयागत रुपमा गएर निर्णय लिने छ। बन्द गरेको पुष्टी भए कारवाही हुन्छ।'
चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।
'निर्णय गरेको तर माइन्युट नगरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ,' समिति स्रोतले भन्यो,'यो भनेको के हो? समितिले आधाकारिक निर्णयहरुलाई मात्र   मान्छ।' उनले कम्पनी खोल्नेजस्तै बन्द गर्ने पनि प्रकृया हुने भन्दै सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा पब्लिक लिमिटेड (सार्वजनिक) कम्पनी बन्द हुँदैन।

ऋण नतिर्दा पूर्वगभर्नर नै कालोसूचीमा

काठमाडौं, भदौ २८ - कर्जा सूचना केन्द्रले पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठसहित चार जनालाई कालोसूचीमा राखेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) को सिफारिसमा केन्द्रले श्रेष्ठलाई कालोसूचीमा राखेको हो। श्रेष्ठ नबिल बैंकका अध्यक्षसमेत हुन्।
केन्द्रले श्रेष्ठसहित चारलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना आफ्नो 'वेबसाइट' मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। जनकपुरमा रहेको एमी फर्मास्युटिकल्स प्रालिका नाममा श्रेष्ठसहित चार जनाले एनबी बैंकबाट ऋण लिएका थिए।
फर्मास्युटिकल्सले बैंकको चार करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। 'लामो समयदेखि ऋण नतिरेकाले एमीका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'कालोसूचीमा राख्न राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति लिइएको छ।' 
बैंकले डेढ महिनाअघि फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकलाई ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। अन्तिम भाका नाघ्दा पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा राखेसँगै धितो सम्पति बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

कालोसूचीमा पर्नेमा श्रेष्ठसहित विभाकुमारी मिश्रा, इन्द्राणी मुखर्जी र उत्तमकुमार मुखर्जी छन्। एमी फर्मास्युटिकल्सको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा पनि ऋण छ। बैंकले १० दिनअघि फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकका नाममा सार्वजनिक सूचनामार्फत ३५ दिनभित्र ऋण तिर्न आह्वान गरेको थियो। एनसिसीमा फर्मास्युटिकल्सको अढाइ करोड रुपैयाँ ऋण छ।

राष्ट्र बैंकले ऋण खाएर नतिर्नेलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिन्छ। राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च पदमा पुगेर अवकास भएका श्रेष्ठ भने आफैँले लिएको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेका छन्।

कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा तीन वर्ष बस्न पाउँदैन। केन्द्रले कालोसूचीमा राखेसँगै अब उनले नबिल बैंक छाड्नुपर्छ। कालो सूचीमा परेसँगै उनको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसमेत पाउँदैनन्।

नबिल बैंकले आगामी सञ्चालक समितिको बैठकपछि नयाँ अध्यक्ष चयनको निर्णय गर्ने छ। 'आवश्यक प्रक्रिया सकेपछि नयाँ अध्यक्ष चयन गर्छौं,' नबिलका सञ्चालक शम्भु पौडेलले बुधबार नागरिकसँग भने।

बैंक स्रोतका अनुसार एनबी र एनसिसी बैंकले ऋण तिर्न सूचना जारी गरेपछि नबिलले अध्यक्ष पदबाट हट्न श्रेष्ठलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। ऋण तिर्न नसकेपछि अध्यक्षबाट हट्ने मनस्थिति बनाइरहेका बेला एनबी बैकले श्रेष्ठलाई कालोसूचीमा राखेको हो। श्रेष्ठ कालोसूचीमा पर्ने पहिलो पूर्वगभर्नर हुन्। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू भने यसअघि पनि कालोसूचीमा पर्दै आएका थिए।

फर्मास्युटिकल्सले बैंकमा जनकपुरको जग्गा धितो राखेको छ। बैंक स्रोतका अनुसार धितो लिलाम गर्दा ऋण उठ्ने अवस्था छ। फर्मास्युटिकल्स अहिले बन्द छ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै संस्थाको हकप्रद सेयर किन्न पाउने छैन। सेयर लगानी गरेबापत प्राप्त हुने नगद लाभांश पनि लिन पाउने छैन। उनी अध्यक्ष भएको नबिल बैंकले मंगलबार मात्रै १ अर्ब ७२ करोड नाफाबाट ४० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको छ। ऋण तिर्ने प्रयोजनबाहेक उनले त्यो लाभांश पाउँदैनन्।

एनबी समुहको सेयर बेच्न अर्थसँग राय माग

काठमाडौं, भदौ २६
नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रवर्द्धक सेयर विक्री गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारसँग राय मागेको छ। राष्ट्र बैंकले एनबी समुहको स्वामित्वमा रहेको २६ प्रतिशत सेयर विक्रीका लागि स्वीकृति दिने/नदिने बारे अर्थ मन्त्रालयसँग मंगलबार राय माग गरेको हो।
एनबी समुहले ओगटेको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्न चाहेको छ। एनबी समुहले नेपाल बंगलादेश बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेर लिएको ऋण नतिर्ने गरेपछि राष्ट्र बैंक यो समुहलाई बैंकबाट अलग गराउन चाहेको छ।
समुहको नाममा रहेको ६० लाख कित्ता सेयर विक्री गरेर आएको पैसा बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंकले एनबी समुहलाई अनौपचारिक स्वीकृति दिइसकेको छ। औपचारिक स्वीकृति दिनुअघि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको हो।
'सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयले राय दिएपछि सेयर विक्री गर्न दिने/नदिने निर्णय गरिने छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने चाल पाएपछि एनबी समुहका तर्फबाट सञ्चालक बनेका लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ र पुष्पराज राजकर्णिकारले राजिनामा गरेपछि सेयर विक्रीको बाटो खुला भएको हो। उनीहरुले १५ दिनअघि राजिनामा गरेका थिए। समुहको नाममा ६० लाख कित्ता सेयर भए पनि लक्ष्मीवहादुरको नाममा ४ लाख कित्ता मात्र सेयर छ।
सञ्चालकले आफ्नो सेयर विक्री गर्न पद छाडेको एक वर्ष समय कुर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण एनबी समुहको सेयर  विक्री योजना पछि सरेको थियो। 'चार लाख कित्ता वाहेकको वाँकी ५६ लाख कित्ता सेयर विक्री गर्न समस्या छैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,'औपचारिक स्वीकृति दिनु पूर्व कानुनी परामर्शका लागि अर्थमन्त्रालयसँग राय मागिएको हो।'
१८ वर्षअघि खुलेको बैंकमा बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको ९.९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ। अर्को बंगलादेशी बैंक बैंक एसिया लिमिटेडको १४.८८ प्रतिशत सेयर छ। एनबी समुहका लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको प्रत्यक्ष लगानी ३.५ र जितवहादुर श्रेष्ठको ३.३ प्रतिशत सेयर छ।
एनबी बैंकमा बैंक एसियाका तर्फबाट इरफानुद्दिन एहेमद र आइएफआइसीका तर्फबाट मोहम्मद लुत्फर रहमान सञ्चालक छन्। आइएफआइसीले सबै एनबी सहुको सेयर किनेपछि उसको कुल सेयर २६.९२ प्रतिशत पुग्ने छ।
एनबी समुहले सेयर विक्री गरेर आएको पैसा त्यही बैंकको ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले सेयर विक्री गरेको रकम ऋण भुक्तानी गर्नलाई प्रयोग गर्नु पर्ने गरी एनबी समुहलाई लिखित हस्ताक्षर गराइसकेको छ। एनबी समुहले एनबी बैंकबाट लिएको करिव ५० करोड ऋण भुक्तानी गर्न वाँकी छ।
एनबी समुहको ६० लाख कित्ता सेयर प्रति कित्ता सय रुपैयाँका दरले विक्री भएमा पनि बैंकको ऋण तिर्न पुग्छ। बंगलादेश बैंकको प्रवर्द्धक सेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्य प्रति कित्ता २ सय २० रुपैयाँको हाराहारीमा छ। बैंकले गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ३ करोड नाफा कमाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ, विष्णु अधिकारीलगायतका सञ्चालकलाई जनही ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत वर्षको वासलातमा देखिएको कैफियत सुधार नगरेको, प्र्रकृया नपुर्‍याइ ऋण अपलेखन गरेको, लिलाम वोलकवोलको बैना रकम फिर्ता गरेको लगायतको बारेमा राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सञ्चालकहरुले स्पष्टीकरणको चित्त वुझ्दो उत्तर नदिएपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो।
लक्ष्मीवहादुर लगायतका सञ्चालकहरुले राजिनामा गरेपछि बैंकले शम्भुशरण कायस्थ, अच्युत बजगाइँ र मुकुन्द ढुङ्गेललाई नयाँ सञ्चालकमा चयन गरिसकेको छ।

एभरेस्ट इन्स्योरेन्सद्वारा सबै कारोबार बन्द

काठमाडौं, भदौ २७- विमा समितिका पछिल्ला निर्देशनले काम गर्न असजिलो बनाएको आरोप लगाउँदै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले मंगलबारदेखि बिमा सम्बन्धि सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरेको छ। नियामक निकाय बिमा समितिका गलत निर्देशन र कर्मचारी युनियनका अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बिमा व्यवासय गर्न कठिन भएको आरोप लगाउँदै समितिले कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
कम्पनीको संचालक समिति सोमबार दिनभर कारोबार बन्द गर्ने -नगर्ने विषयमा छलफलमा व्यस्त थियो। कम्पनीले मंगलबार विहान सवा १० बजे कर्मचारीलाई कारोबार बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको थियो। तर, सोमबार साँझबाटै 'सिस्टम' बन्द गरिएको थियो। कम्पनीले नयाँ बिमा लेख जारी नगर्ने र पुराना बिमा लेख घटाउँदै जाने निर्णय गरेको छ।

बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुसाशन सम्वन्धि निर्देशिका-२०६९ पालना गर्न नसकिने भएपछि कम्पनी बन्द गरेर जानु पर्ने वाध्यता भएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए। उनले समितिले निर्देशिकामार्फत कम्पनीहरु चल्न नसक्ने गरी निरङकुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाए।

'नियामकले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। पालना गर्न नसकिने भए कम्पनी बन्द गर्नु पर्छ,' ती सञ्चालकले भने, 'निर्देशन पालना गर्न नसकिने अवस्था भएकाले बन्द गर्नुपर्ने विकल्प रोज्नु पर्यो।' उनले समितिले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी निर्देशन जारी गर्ने र पूर्वाग्रह राखेर कारवाही गर्ने गर्दा व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको बताए।

यो कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्षमा राजेन्द्रकुमार खेतान छन्। सदस्यहरुमा रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकाश सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवाला छन्।

'कतिसम्म निर्देशन दिँदा कम्पनी चल्न सक्छन् भनेर समितिले बुझ्न सकेन,' ती सञ्चालकले भने, 'कतिपय कारवाहीहरु पूर्वाग्रह राखेर गरियो। चौतर्फी आक्रमण हुन थालेपछि कारोबार गर्न सकिन्न। त्यही भएर बन्दको विकल्पमा गयौं।'

बिमा समितिले गत १२ गते सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन नआउँदै बिमाको दावी भुक्तानी गरेको भन्दै अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लागाउँदै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले प्रमुख कार्यकारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। हिमालयन स्न्याक्स एन्ड फुड प्रालिलाई कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

समितिले दुई साताअघि निर्देशन जारी गर्दै एकाघरको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने, सञ्चालक समितिमा एकाघरको एकभन्दा वढी सदस्य हुन नपाउनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ।

'यहाँ गरेको व्यवसायको हामीले पुनर्बिमा गराउनु पर्ने हुन्छ,' एक सञ्चालकले भने, 'पुनर्विमा कम्पनीहरुले समितिको निर्देशन बमोजिम काम गर्न समेत कठिन छ। यसले गर्दा व्यवसाय वढाउन सकिने अवस्था छैन।' उनले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी ऐनमा दर्ता भएर बिमा ऐन अनुसार चलिरहेकोमा बिमा कारोबार बन्द भएपछि कम्पनी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्य कारोबार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

'कम्पनी ऐन अनुसार कारोबार गर्न हामीलाई कसैले छेक्दैन,' ती सञ्चालकले भने, 'बिमा ऐन अनुसार कारोबार गर्दैनौं।'

एभरेस्ट इन्स्योरेन्स गैरजीवन बिमा कारोबार गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। साउनमा मात्र कम्पनीले सवा १३ करोडको नयाँ बिमा गरेको थियो। चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।

कम्पनीले कार्यालय खुला राखेपनि बिमा सम्वन्धि कुनै कारोबार गर्दैन। कम्पनीमा कुनै काम नभएपछि कर्मचारीहरु छाडेर अन्य संस्थामा जाने वा स्वेक्षिक अवकास कार्यक्रममार्फत वाहिरिने एक सञ्चालकले जानकारी दिए। कारोबार बन्द भएपनि कम्पनी सञ्चालन भएसम्म (२०७१) कर्मचारीहरुले तलव सुविधा भने पाउने छन्। कम्पनीमा करिव ८५ कर्मचारी कार्यरत छन्।

कम्पनी सञ्चालकले निर्णय गरे पनि औपचारिक माइन्युट भने गरिसकेको छैन। कम्पनीले अगाडि कसरी वढ्ने भनेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानुन विद्वहरुसँग छलफल गरेपछि औपचारिक माइन्युट गर्ने निर्णय गरेको छ। 'कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय भइसकेको छ, तर अगाडि वढ्ने प्रकयाका बारेमा अनभिज्ञ भएकाले छलफलपछि माइन्युट गर्छौं,' उनले भने।

कम्पनी सञ्चालक समितिले ६ महिनाको तलव सुविधासहित स्वेक्षिक अवकास योजना ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ। २०७१ सम्म सम्पूर्ण बिमाको दावी भुक्तानी सकेर संस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सञ्चालक समितिले कम्पनी सचिवमार्फत कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराएको हो। कर्मचारीले भने तीन वर्षको तलव सुविधासहित अवकास योजना ल्याउनु पर्ने माग राखेको स्रोतले जानकारी दियो।

व्यवस्थापनबाट कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय आएपछि युनियनलगायत कर्मचारीहरुले सुनुवाइका लागि मंगलबार नै बिमा समिति गएका छन्। उनीहरुले समितिको निर्देशनका कारण कम्पनीहरु समस्यामा परेकाले निर्देशन फिर्ता लिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन समितिसँग माग गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, समितिले भने आधाकारिक रुपमा कम्पनी बन्द गरेको जानकारी आएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने भन्दै कर्मचारीलाई आश्वस्त पारेको छ।

कम्पनीले गत वर्ष २१ हजार ९ सय १८ मा बिमा लेख विक्री गरेको छ। कम्पनीको दावी भुक्तानी रुकम ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्स : गर्ने कुसाशन, खोज्ने सुशासन

कारोबार बन्द गर्ने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको औपचारिक माइन्युट र बिमा समितिले पनि तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि एभरेष्ट-समितिको लडाइ अब आम्नेसाम्ने भएको छ । सर्वेयरको प्रतिवेदन आउनुअघि नै ४ करोड रुपैयाँ हिमालय स्न्याक्सका तर्फबाट भुक्तानी लिएका एभरेष्टका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले उल्टो सुशासनको मुद्दा उठाए कम्पनी बन्दको निर्णय गरेका छन् ।
 देशका २५ वटै बिमा कम्पनीलाई जारी गरिएको निर्देशनको केही दिनअघिसम्म खेतान अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले समेत विरोध नगरिरहेका बेला उनले चार करोडको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नयाँ फन्डा 'सुशासन' लाई बनाएको हो भनेर वुझन् गाह्रो पर्दैन ।
 होस सम्हालेदेखि नै व्यवसाय राम्ररी वुझेका खेतानलाई के थाहा छ भने- कम्पनी बन्द गर्न सजिलो छैन । कम्पनी बन्द गर्ने निष्चित नियम र प्रकृयाहरु हुन्छन्, त्यसमाथि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी । उनले कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय लहडका भरमा गरेका  पनि  होइनन् । उद्योग होइन अब सेवा क्षेत्रतर्फ लगानी वढाउँछु भनेर सार्वजनिक उद्घोष गर्दै आएका खेतानले गैरजीवनमा नम्बर एक एभरेष्टलाई सधाका लागि बन्द गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै 'कुलाडी' पक्कै हान्दैनन् ।
 तर, अब अवस्था उनले सोचेभन्दा फरक हुँदै गएको छ । प्रत्येक निर्णय अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर गर्ने समितिले एभरेष्टको विपक्षमा अगाडि वढ्न 'गि्रन सिग्नल' पाइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले दिएको आँटले नै दुई दिनसम्म चुप वसेको समितिले बिहीबार एभरेष्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । समितिको स्पष्टीकरणसँगै अब दुई निकायबीच लडाइ आम्ने साम्ने भएको हो ।
कम्पनी साचालकहरुले भर्खरै समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएका छन् । कम्पनीले लगाएको आरोप सत्य हो पनि होइन पनि ।
 सत्य के कारणले हो भने, समितिले सुशासन पालना गर्न कठोर नियमहरु बनाएको छ । चार करोड रुपैयाँ नियम नपुर् याइ भुक्तानी लगेका अध्यक्ष खेतानलाई पक्कै पनि समितिको निर्देशनले 'पिछा' छाड्दैन । त्यही भएर उनी सुशासन निर्देशिकाको विरुद्धमा गएर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
 सत्य के कारणले होइन भने, सुशासन त खेतान केही दिनअघिसम्म अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफले पनि पालना गर्नु पर्छ । तर निर्देशन प्राइमलाई पालना गर्न कठिन नहुने अनि एभरेष्टलाई मात्र हुने भन्ने त पक्कै होइन । यसबाट सोझै वुझिन्छ- कम्पनी बन्द गराउने निर्णय चार करोडको मुद्दाबाट जोगिन समितिलाई थर्काउने फन्डा वाहेक अरु केही होइन । वा अरु त्यस्तै केही अदृश्य कारणहरु छन् ।
 एभरेष्ट इन्स्योरेन्स राजेन्द्र खेतान, रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकास सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाको मात्र होइन । उनीहरु कम्पनीको संरक्षण गर्न बसेका साचालकहरु मात्र हुन् । संरक्षणकर्ता नै कम्पनी नास गर्न तिर लागेपछि वाँकी सेयरधनी र सर्वसाधारणले त पक्कै टुलुटुलु हेरेर नवस्लान । बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि भने यो कुरा साचालकहरुले वुझेका थिएनन् ।
४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनी । वार्षिक ७२ करोडको करोबार भएको कम्पनी छाड्न त्यति सजिलो छैन । कम्पनी बन्द हुने वित्तिकै सन्चालकहरुले गरेको लगानीको मूल्य शुन्य हुन्छ । ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनबेच भइरहेको सेयरको मूल्य कौडीको भाउभन्दा तल हुन्छ ।
 समितिलाई थर्काउन गरेको निर्णयले एभरेष्टका साचालकलाई ठूलै समस्यामा पार्ने निष्चित छ । उनीहरु समितिलाई थर्काएर कारवाहीबाट उम्कन चाहन्थे तर यसको ठिक उल्टो समिति आक्रमक भएर अगाडि वढ्यो । अब हेर्न वाँकी छ नेपालमा नौलो नियामक र उसको अधिनमा रहेर कारोबार गर्ने कम्पनीको लडाइमा कसले जित्छ ?

एभरेस्ट बन्दको नाटकले सञ्चालकलाई नै घाटा, सेयर बेचेर वाहिरिए बेस

एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरेर २०७१ सम्म कम्पनी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय गरेको विषयलाई मिडियामा सार्वजनिक गरेपनि उसले आफ्नै खल्तीमा रहेको डायरीमा भने माइन्युट गर्न सकेको छैन । यसबाट वुझिन्छ- कम्पनी बिमा समितिलाई थर्काउन खोजिरहेको छ ।
एभरेसट इन्स्योरेन्स साचालक समितिमा रहेको ९ जनाको मात्र कम्पनी होइन भन्ने कुरा साचालकहरुले वुझेकोजस्तो देखिन्दैन । त्यही भएर 'जोली' डि्रङ्स बन्द गरेजस्तो हचुवा निर्णय गरेका छन् । एभरेस्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यसमा सर्वसाधारणको लगानी मात्र छैन हजारौं सर्वसाधारणले कारोबार पनि गरिहेका छन् । कम्पनी कहिले पनि सेयरधनीको हुँदैन, त्यो हजारौं लाखौं ग्राहकहरुको हुन्छ, जव उ पब्लिक लिमिटेड बन्दछ ।
राजेन्द्रकुमार खेतान, रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकास सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाले बन्द गर्दैमा कम्पनी बन्द हून्छ ? कम्पनीमा ८५ जना कर्मचारी छन् जो भन्छन्-साचालक समिति र सिइओले चाहेर कम्पनी बन्द गर्न पाइदैन । आफ्नै कर्मचारीहरुको भावना विरुद्धमा गएर कम्पनी बन्दको निर्णय गर्ने अधिकारी साचालकहरुलाई कसले दियो ? 
कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय साचालकहरुले बिमा समितिले गरेको कारवाहीबाट उम्किनलाई गरेको नाटकभन्दा अरु केही होइन । एभरेस्ट नेपाल कै नम्बर-१ गैरजीवन बिमा कम्पनी हो । गत वर्ष मात्र कम्पनीले ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । वार्षिक ७२ करोडको बिमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनी । एभरेस्टजस्तो 'दुधालु' कम्पनीलाई त्यतिकै साचालकहरुले छाड्न सक्दैनन् पनि ।
यसका पनि केही कारण छन् । कम्पनी बन्द हुने वित्तिकै साचालकहरुले गरेको लगानीको मूल्य शुन्य हुन्छ । उनीहरुले कम्पनीबाट एक रुपैयाँ पनि पाउँदैनन् । पछिल्लो समय मंगलबार कम्पनीको प्रति सेयर ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनवेच भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबामा रोक लगाएकाले भएको सेयर विक्री गर्ने अवस्थामा साचालक छैनन् । जुन दिन स्टक एक्सचेन्जले सेयर कारोबार खुला गर्छ त्यो दिन खुल्ने/बन्द हुने ठेगान नभएको कम्पनीको सेयर कसले राख्ने ? बजारमा एभरेस्टको सेयर विक्री गर्ने मात्रै हुन्छन् । त्यो बेला कसले किन्ने ? कसैले किने पनि त्यसको मूल्य अहिलेको भन्दै धेरै गुणा कम हुने पक्का छ । नाफा कमाउनलाई व्यवसाय गरिन्छ । साचालकहरु हातमा शुन्य लिएर त वाहिर निस्कन सक्दैनन् । अनि कसरी कम्पनी बन्द हुन सक्छ ?
अर्को कुरा, कम्पनी बन्द गर्ने भन्ने साचालक को हुन् ? उनीहरुलाई कम्पनीमा बस्न मन नभए आफ्नो सेयर विक्री गरेर वाहिरिए भइहाल्यो । नयाँ बिमा कम्पनी खोल्न समितिले स्वीकृति दिने हो भने अहिले १३ कम्पनी स्वीकृतिका लागि पर्खिएर बसेका छन् । उनीहरुले अहिले स्वीकृति पाउने अवस्था पनि छैन । उनीहरुले नम्बर एक कम्पनी एभरेष्टको प्रवद्र्धक सेयर किन्न एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्ने वाला छैनन् ।
'सौता रिसले लोग्नेको काखमा के गर्ने' भनेजस्तो एभरेष्टका साचालकले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानिरहेको छ । समितिसँग त सजिलो उपाय छ भएको वोर्डलाई खारेज गरेर नयाँ ल्याउन सक्छ । वा व्यवस्थापन टेकओभर पनि गर्न सक्छ । अब घाटा कसलाई ?

१० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने बैंकरबीच, भद्र सहमति खुला बजार भन्नेहरु नै अप्ठेरो पर्दा कार्टेलिङतिर लागे

काठमाडौं, भदौ २६- बजारमा प्रशस्त तरलता भए पछि ग्राहकलाई सस्तोमा ऋण दिन थालेका वाणिज्य बैंकहरुले अब १० प्रतिशतभन्दा कममा नदिने भएका छन्। बैंकमा पैसा बढी भएपछि प्रतिस्पर्धि ब्याज दरमा ऋण दिइरहेका बेला वाणिज्य बैंकहरुबीच ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा नदिने 'भद्र' सहमति भएको हो। यो खुला बजार नीतिसँग अमिल्दो निर्णय हो।
एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीका अनुसार बैंकरहरुबीच हालै भएको छलफलमा ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने सहमति भएको छ। दुई वर्ष अघि बैंकमा तरलता कम भएको बेला पनि बैंकरहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने सहमति गरेका थिए। यसको चर्को विरोध भएको थियो।
अहिले बैंकहरुसँग तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढी भएका कारण ब्याज दर घटाघटबाट ग्राहकले फाइदा उठाउन थालेका थिए। लामो समयदेखि महँगो ब्याजमा ऋण लिएका ग्राहक सबै बैंकबाट १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नपाउने भएपछि मारमा परेका छन्।
ऋणको ब्याजमा मोलमोलाइ धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको भन्दै बैंकहरुले न्युनतम १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने सम्झौता गरेका हुन्। बैंकहरुले गोप्य रुपमा सम्झौता गरेको नयाँ ब्याज तीन दिन अघिबाट लागू भइसकेको छ।
बैंकरहरुले १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने भनेर गरेको सम्झौतालाई 'भद्र समझदारी' को संज्ञा दिएका छन्। बैंकहरुसँग तरलता बढी भएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ब्याजमा मोलमोलाई गरेको आरोप लगाउँदै १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने सम्झौता गरेका हुन्।
छाता संगठन बैंकर संघको मञ्च प्रयोग नगरी त्यहाँ आवद्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको पहलमा यस्तो सम्झौता गरिएको हो। दुई वर्ष अघिको १२ प्रतिशतको व्याजदरले बैंकमा बचत गरेर आम्दानी गर्ने ग्राहकलाई अप्ठेरो पारेको थियो।
'संघको मञ्च प्रयोग गरेर सम्झौता गर्दा बजारमा 'कार्टेलिङ' गरेको सन्देश जाने भएकाले वाहिरबाटै सम्झौता गरिएको हो,' संघका एक सदस्यले सोमबार नागरिकसँग भने। दुई वर्षअघि निक्षेपको ब्याजमा सम्झौदा गर्दा संघको गरिमामा आँच पुगेकाले यसपाली वाहिरबाट सम्झौता गरिएको उनले जानकारी दिए।
तरलता बढी भएको फाइदा उठाउँदै उद्योगी व्यापारीहरुले बैंकहरुसँग ब्याजमा मोलमोलाइ गर्न थालेका थिए। उनीहरुले 'अर्को बैंकमा यतिमा ऋण दिइरहेको छ यहाँ बढी लिने' भन्दै मोलमोलाइ गर्दा बैंकहरु ब्याज घटाउन वाध्य भएका थिए। बैंकरहरुको यो सम्झौताले व्यवसायीले प्रतिस्पर्धि दरमा ऋण पाउने संभावना हटेको छ।
पैसा तिरेर लिएको निक्षेप बढिरहने तर ऋण लगानी नहुँदा बैंकहरुको प्रतिफल प्रभावित हुन थालेको छ। घर जग्गालगायत ऋण नउठिरहेका बेला प्रतिस्पर्धाले ब्याज आम्दानी घट्ने भएपछि बैंकहरुले 'प्रतिस्पर्धि सिद्धान्त' लाई वेवास्ता गर्दै १० प्रतिशतभन्दा तल ब्याज नघटाउने सम्झौता गरेका हुन्।
प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुले छोटो अवधिको ऋण ८/९ प्रतिशतमा नै दिन थालेका थिए। लामो अवधिको नयाँ ऋण लगानी नहुने र सरकारी ऋणपत्र (टे्रजरी विल, वन्ड) मा १ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्रै प्रतिफल आउने भएकाले बैंकले ब्याज घटाएर छोटो अवधिको लगानी गर्न थालेका थिए।
'धेरै प्रतिस्पर्धा भएर ऋणको ब्याज पहिलेको अवस्थामा पुग्यो भने फेरी अर्को दुर्घटना हुन सक्छ,' एक बैंकरले भने, 'त्यही भएर पनि समझदारी गर्न वाध्य भएका हौं।' उनले ऋणको ब्याज एउटा सीमाभन्दा कम हुनु हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा सम्झौता गरिएको दावी गरे।
निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सम्झौता हुँदा पनि केही नबोलेको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले तीन दिनअघि तोकिएको ऋणको ब्याजका बारेमा पनि मौनता साँधेको छ। 'हामीलाई औपचारिक केही जानकारी नआएकाले केही भन्ने अवस्था छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'तर, अनौपचारिक रुपमा सम्झौता भएको छ भन्ने सुचना भने पाइसकेका छौं।' उनले यस बारेमा बैंकरहरुसँग कुराकानी गरेपछि निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए।
कतिपय बैंकरहरु भने नयाँ सम्झौता पूर्णरुपमा लागू हुनेमा विश्वस्त छैनन्। 'नयाँ बैंकहरुलाई मात्र सम्झौताले फाइदा पुग्ने भएकाले पुरा बैंकलाई सम्झौता लागू गर्न कठिनाइ हुन्छ,' एक बैंकरले भने।
उनका अनुसार, नयाँ बैंकको तुलनामा पुराना बैंकको पुँजी लागत कम हुने भएकाले छोटो अवधिको ऋण १० प्रतिशतभन्दा कममा दिन पुराना बैंकलाई समस्या छैन। लागत कम भएको र नभएको फरक नहुने भएपछि पुराना बैंकलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उनले बताए।
'ऋणको माग नभइरहेका बेला ब्याजको कारणले ग्राहक तानेर व्यवसाय चलाउनु पर्ने वाध्यता छ,' उनले भने, 'सवैतिर एउटै ब्याज भएपछि प्रतिस्पर्धा केका लागि? सस्तो पुँजी लागत भएको फाइदा कसरी उठाउने?' उनले यही कारणले पनि सम्झौता पालना गर्न कठिन हुने जानकारी दिए।

सुनको भाउ यति सारो वढिरहेको छ । खास कारण के हो थाहा छ तपाईलाई ?

मुराहरि पराजुली, काठमाडौं, भदौ २३ - 'सुनको भाउ कतिसम्म पुग्ने हो, घट्ने हो कि होइन, किन बढिरहेको छ, कहिलेसम्म बढिरहने हो?' पहेँलो धातुको मूल्यले प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँ नाघेपछि धेरैले यस्तै जिज्ञासा राख्छन्। सुन तोलाको ३०, ४० वा ५० हजार रुपैयाँ पुग्दा र त्यसभन्दा अघि पनि यस्तै चर्चा हुन्थ्यो। सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ वा कहिलेसम्म बढ्छ, सजिलै भन्न सकिदैन।
सुन संसारभर सबैले चिन्ने र स्वीकार गर्ने बहुमूल्य धातु हो। यसैले सबैजना आर्थिक सुरक्षाका लागि सुन राख्न चाहन्छन्। गरगहनाका लागि प्रयोग हुने सुनको परिमाणले यसको समग्र मागमा सानो हिस्सामात्रै ओगट्छ। व्यक्तिमात्र नभएर, कम्पनी र सरकार पनि आर्थिक सुरक्षाका लागि सक्दो सुनको मौज्दात राख्छन्। सुनको यही सर्वस्वीकार्य गुणले यसको मूल्य निर्धारण गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुनबजारमा स्थापित मूल्यको आधारमा हामीकहाँ यसको किनबेच हुन्छ। हामीले माग गर्ने सुनको परिमाण र आपूर्तिले यसको मूल्यमा कुनै असर गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने जान्नुुु आवश्यक हुन्छ।
आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संकटका बेला सबै जना सुनको पछि लाग्छन्। सुनको माग बढ्छ र मूल्य पनि। सामान्य अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा सुनको माग कम हुन्छ र मूल्यमा स्थीरता आउँछ। वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेशमा सुनको खानी छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा भौतिक सुनको मागभन्दा आपूर्ति बढी छ। सुनको वार्षिक माग औसतमा ३ हजार ५ सय ९९ टन र आपूर्ति ३ हजार ६ सय ७२ टन रहेको काउन्सिलको तथ्यांक छ। उसका अनुसार झन्डै १ लाख १५ हजार टन सुन उत्खनन् भइसकेको छ। हरेक वर्ष २ हजार ५ सय टन खानीबाट निकालिन्छ। बाँकी सुन प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याइन्छ।
भौतिक सुनको आपूर्ति बढी हुँदाहुँदै मूल्य बढिरहेको अमिल्दो लाग्न सक्छ। पछिल्लो समय भौतिक सुनभन्दा कागजी कारोबारले यसको मूल्यमा बढी उतारचढाव ल्याएको हो। सुन र सुनमा आधारित वित्तीय उपकरण (सेयर, डेरिभेटिभ्स) मा सट्टेबाजी हाबी हुँदा सुनको मूल्य अनुमान गर्न नसकिने हुँदै गएको हो। चार वर्षअघि युरोप र अमेरिकाबाट सुरु वित्तीय संकटले हाल सारा विश्व प्रभावित छ। चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा ठूला लगानीकर्ता अन्य क्षेत्रबाट पुँजी झिकेर सुनलाई पछ्याउन थाल्छन् र यसको सिको साना लगानीकर्ता पनि गर्छन्।
ससानो रकमले सुन किन्ने वा किन्न बैना गर्न सकिने सुविधा डेरिभेटिभ बजारमा हुन्छ। डेरिभेटिभ्स मोटो अर्थमा बैना हो। खास सम्पत्तिकोे किनबेच नभएर त्यसलाई किनबेच गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, डेरिभेटिभ बजारमा। यो सुविधाको अधिक उपयोग हुँदा बजार नियन्त्रणबाहिर जान्छ। समाचार, सूचनाप्रति डेरिभेटिभ बजार अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। हरेक नकारात्मक/सकारात्मक समाचारले यो बजार प्रभावित गर्छ। अमेरिका-इरान सम्बन्ध, चीनको निर्यातमा कमी, भारतको आर्थिक वृद्धिमा गिरावट, युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बोलेका कुरा, नाइजेरियाको पाइपलाइन लुटिएको खबर, गृहयुद्धमा फसेको सिरियामा नाकाबन्दी लगाउने प्रसंगमा रसिया र चीनले जनाएको विरोध, सानाठूला प्राकृतिक विपत्ति, ग्रिस र स्पेनमा भइरहेका सडक प्रदर्शनीलगायत असंख्य कारणले बजार उचालिने र पछारिने गर्छ।
तेल, विदेशी मुद्रा, सेयर बजारको अवस्थाले पनि डेरिभेटिभ बजारको दिशा निर्धारण गर्छ। बजारको यो स्वभाव बुझेका ठूला र नियमित लगानीकर्ताले फाइदा उठाउन कुनै जायज कारण नहुँदा पनि उल्लेख्य परिमाणमा किनबेच गरिरहन्छन्। चलाख लगानीकर्ताले सिकारु लगानीकर्ताको मानसिकता आँकलन गरी लाभ उठाउने यो बजारको सामान्य नियम जस्तै हो।
शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रति औन्स १७०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। यसैका आधारमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलाको साढे ६० हजार रुपैयाँ तय भएको हो। सुनलगायत वित्तीय बजारको सूचना अनुगमन गर्दै आएको थम्सन रोयटर्स जिएफएमएसले वर्षको अन्त्यसम्ममा यो प्रतिऔन्स २ हजार डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। 'छोटो समयमा सुनको मूल्य प्रतिऔन्स २ हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ,' बहुमूल्य धातु हेर्ने थम्सन रोयटर्सका प्रमुख पल वाकरले भनेका छन्, 'दीर्घकालमा यो मूल्य गर्ल्यामगुर्लुम भएर लामो समय स्थिर रहन सक्छ।' गत वर्ष सेप्टेम्बरमै २१ दिनको अन्तरालमा सुनकोे मूल्य प्रति औन्स १९ सय डलरबाट १६ सयमा झरेको थियो।
मूल्य अकासिएपछि मौज्दातमा रहेको धेरै सुन बिक्रीमा आउने अनुमान उनले गरेका छन्। बजारले थेग्नै नसक्ने परिमाणमा सुनको आपूर्ति हुने उनले बताएका छन्। अरू विश्लेषक भने यो तर्क मान्न तयार छैनन्। तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४ सय टन सुन बिक्रीमा ल्याउँदा पनि मूल्य झरेको थिएन। कोषले बिक्री गरेको सुनको उक्त परिमाण त्यस वर्ष खानीबाट निकालिएको जम्मा सुनको १६ प्रतिशत थियो। यति धेरै परिमाणमा सुन बजारमा आउँदा पनि बजार नघटेको दृष्टान्त अघि सारेर उनीहरू मूल्य नघट्ने दाबी गर्छन्।
लगानी गर्ने अर्को विकल्प देखा नपरेसम्म सुनको भाउ बढी नै रहने उनीहरू बताउँछन्। खासगरी केन्द्रीय बैंकहरूले पछिल्लो समय भौतिक सुनको खरिद बढाउँदै लगेका छन्। सन २००९ यता यस्तो प्रवृत्ति देखा परेको हो। १९८८ देखि २००९ सम्म केन्द्रीय बैंकले सुन बेच्दै आएका थिए। नियमित कारोबारीमध्ये ठूलो समूह (केन्द्रीय बैंकहरू) नै सुन खरिदमा लागेपछि मूल्य चाँडै नघट्ने दाबी उनीहरू गर्छन्। 

तस्करले सुन उठाउँदा बजारबाट डलर गायव, राष्ट्र बैंक भन्छ–जुन देश जाने हो त्यहीँको पैसा लैजाउ

काठमाडौं, भदौ २० - चीनबाट सुनको अवैध आयात गर्ने व्यापारीले प्रयोग गर्न थालेपछि केही दिनयता बजारमा डलर अभाव चर्किएको छ। नेपालमा भन्दा चीनमा सुन सस्तो भएकाले तस्करहरूले सुन खरिद गर्न मनी चेन्जरहरूलाई बजार मूल्यभन्दा तीन रुपैयाँसम्म बढी तिरेर डलर उठाएपछि बजारमा अभाव चर्किएको हो।
चीनमा प्रतिदस ग्राम सुनको मूल्य नेपालको भन्दा तीन हजार चार सय रुपैयाँ सस्तो छ। सस्तो सुन खरिद गर्न व्यापारीले मनी चेन्जरबाट डलर उठाउन थालेका हुन्। मंगलबार चीनमा प्रतिदस ग्राम सुनको मूल्य ४८ हजार ५६ रुपैयाँ छ। नेपालमा त्यति नै सुनको मूल्य ५१ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ छ। प्रति दश ग्राम २ हजार ३ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिर्दा पनि नेपाली सुन चीनको भन्दा महँगै छ। भन्सार तिरेर सुन बेच्दा प्रति १० ग्राममा २३ सय रुपैयाँको अन्तर पर्ने भएकाले तस्करी मौलाएको हो।
मनी चेन्जरहरूले पनि बजारमा चलेको दरभन्दा बढी मूल्य पाउन थालेपछि बैंकमा जम्मा नगरी बाहिरै बिक्री गर्न थालेका छन्। अहिले एक डलर ८९ रुपैयाँको हाराहारीमा चलेको छ। सुन तस्करहरुले ९२ रुपैयाँसम्म तिरेर मनी चेन्जरबाट पैसा उठाइरहेका छन्।
मनी चेन्जरहरूले संकलन गरेको डलरको रेकर्ड नराखी सोझै तस्करलाई बिक्री गरिरहेको स्रोतले बतायो। यही कारण उनीहरूले बंैकमा जम्मा गर्ने डलरको बचत दुई महिनायता आधाले घटेको छ। डलरको मुख्य स्रोत मनी चेन्जरको निक्षेप र पर्यटकले खोलेको खाता हो। बैंकमा संकलन हुने कुल डलरमध्ये पर्यटकको खाताको हिस्सा एकदमै थोरै हुन्छ।
'अहिले मनी चेन्जरले बैंकमा डलर कम जम्मा गर्न थालेका छन्,' बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'तीन महिनायता मनी चेन्जरले डलर जम्मा गर्न ५० प्रतिशतले घटाइसकेका छन्।' उनले मनी चेन्जरले डलर नल्याउँदा बजारमा सटही अभाव भएको जानकारी दिए।
बजारमा डलर अस्वभाविक रुपमा हराएपछि राष्ट्र बैंकले यसको निगरानी सुरु गरेको छ। प्रहरीमार्फत मनी चेन्जरहरुको निगरानी सुरु गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
बजारमा डलर अभाव भएर सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले जुन देश जान लागेको त्यही देशको मुद्रा साटेर लैजान सार्वजनिक अपिल नै गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले पाँच सय डलरसम्म साट्न समस्या नभएको जनाए पनि पढ्न, घुम्न, औषधी उपचारका लागि विदेश जानेहरुले अझै त्यति रकम पाएका छैनन्।
'ग्राहकलाई ५ सय डलरसमेत दिन सकिएको छैन,' जोशीले भने, 'पहिले २५ सय डलरसम्म नगद दिन सकिन्थ्यो।' डलर अभाव चर्किएपछि राष्ट्र बैंकले पाँच सय डलरभन्दा बढी नगद साट्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। पाँच सयभन्दा बढी रकमका लागि कार्ड र ट्राभलर चेक लग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चीनबाट आएको सुन नेपाली बजारमा सजिलै बिक्री गर्न कठिन छ। त्यही भएर नेपाल भित्रिएको अधिकांश सुन भारत जाने गरेको छ। भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा सुन बिक्री गर्न कठिनाइ नभएको स्रोतले बतायो।
तस्करहरुले चीनको सुन स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरेर नेपाल छिराउँछन्। स्थानीयले प्रतिकिलो सुन नेपाल छिराएबापत २० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। एक खेपमा स्थानीयले १० किलो सुन नेपाल भित्राएर २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले डलरको सहज आपूर्ति होस् भनेर केही दिनअघि उपहार, गिफ्टलगायतमा आएको ५ सय डलरसम्म व्यक्तिगत रुपमा मनी चेन्जरमा साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 'घरमा भएको डलर पनि बजारमा आओस् भनेर नीति परिवर्तन गरेको थियो,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'तर यस्तो डलर पनि दुरुपयोग हुन थालेको छ।' राष्ट्र बैंकले यस्तो डलर बैंकमा गएर साट्न पाउने व्यवस्था गरे अभाव कम हुने उनले दाबी गरे।

वाणिज्य बैंक बन्न पाँच संस्था गाभिँदै, २ अर्ब पुँजी नाघ्दैमा देला र राष्ट्र बैंकले ?

काठमाडौं, भदौ १९
वाणिज्य बैंक बन्ने उद्देश्यसहित मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा पाँच वित्तीय संस्था गाभिने भएका छन्। तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनी गाभिने आसयपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
मनकामनासँगै एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल कन्जुरमा डेभलपमेन्ट बैंक, हामा मचेन्ट एन्ड फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स कम्पनी आपसमा गाभिन लागेका हुन्। गाभिने समझदारीपत्रमा भने आउँदै साता औपचारिक सम्झौता हुने छ।
'वाणिज्य बैंक बन्नका पाँच वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने तयारी भइरहेको छ,' मनकामनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषण राणाले मंगलबार नागरिकसँग भने। पाँच वित्तीय संस्था गाभिएपछि  चुक्ता पुँजी २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। वाणिज्य बैंक बन्नलाई २ अर्ब चुक्ता पुँजी भए पुग्छ।
बैंकले मर्जरको औपचारिक सम्झौता गभर्नर युवराज खतिवडाको रोहवरमा गर्न लागेको छ। यसका लागि बैंकले आउँदो सोमबारका लागि गभर्नरलाई निमन्त्रणा पठाइसकेको छ। बैंकले मर्जरका लागि अन्य तीन संस्थासँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ। तर उनीहरुबाट स्पष्ट जवाफ नआकाले तत्काललाई पाँच संस्थाबीच औपचारिक सम्झौता हुन लागेको हो।
मनकामनाले  'कन्सल्ट्यान्ट' नै नियुक्त गरेर मर्जरको काम अगाडि वढाएको हो। बैंकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स भानु कँडेललाई मर्जर अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएको छ। उनले नै मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खोजेका हुन्। नेपालमा मर्जर प्रकृया अगाडि वढाउन कन्सल्ट्यान्ट राखिएको यो पहिलो हो। 
धेरै संस्था मिलेर वलियो रुपमा आए वाणिज्य  बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले 'हेर्दिने' भएपछि एकैचोटी पाँच वित्तीय संस्था मर्जरमा जान लागेका हुन्। मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि नै पुँजी १ अर्ब पुर्‍याएको थियो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नती हुन पाँच वर्षदेखि नाफामा गएको, खराव ऋण ५ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलगायतको सीमा लगाएपछि  मनकामनलाई समस्या परेको थियो।
'पुँजी पुगेकै आधारमा वाणिज्य बैंक बन्न सकिन्न,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'तर नयाँ अवधारणसहित श्रृजनात्मक रुपमा आए विचार गर्न सकिन्छ।' 
पाँच संस्थाबीच सेयर स्वामित्वका हिसावले कम्तिमा एक जनाका दरले सञ्चालक समितिमा जाने सहमति भइसकेको छ। त्यसपछि हुने वार्षिक साधारणसभाबाट मतदानमार्फत सञ्चालक स्वतन्त्र रुपमा छानिने छन्। बैंकमा सात सञ्चालक रहने छन्।
बैंकबीच कम्पनीको मूल्यांकन सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्व (डिडिए) को आधारमा गरिने तय भएको छ। तर डिडिएमा १० प्रतिशतसम्मको फरक आए त्यसलाई 'कन्सिडर' गरिने स्रोतले जानकारी दियो। उदाहरणका लागि कम्पनीको सेयर मूल्यांकन ९० वा ११० रुपैयाँ भए त्यसलाई १०० रुपैयाँको मान्यता दिइने छ। त्यसभन्दा वढी हुने फरकलाई भने डिडिएलाई आधार मानिने छ।
नयाँ बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी मनकामना विकास बैंकबाटै चयन हुने छन्। अन्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीलाई त्यसभन्दा तलको तहमा राखिने सहमति भइसकेको छ। सवै संस्थाले मर्जर समिति बनाइ सकेका छन्। औपचारिक समझदारी भएपछि संयुक्त मर्जर समति बन्ने छ।
पाँच वित्तीय संस्था मर्ज भए निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। ऋण लगानी ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत र खराब ऋण ३.५ प्रतिशत हुने छ। शाखा सञ्जाल ४५ पुग्ने छ।

कोषले दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्ने

काठमाडौं, भदौ १९- नागरिक लगानी कोषले नीति परिवर्तन गरेर दीर्घकालीन परियोजनामा पनि लगानी गर्ने भएको छ। कोषले आफ्नो व्यवस्थापन निर्देशिका शंसोधन गरेर दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न लागेको हो।
आवधिकरुपमा ऋण दिएर नवीकरण गर्दै लगानी गरिरहेको कोषले कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तै दीर्घकालिन लगानीको तयारी गरेको हो। 'दुई साताभित्र निर्देशिका परिवर्तन शंशोधन गरेर लगानीका लागि बाटो खुला गर्ने छौं,' कोषका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम गौतमले सोमबार नागरिकसँग भने, 'त्यसपछि परियोजना ऋण लगानी गर्न हामीलाई समस्या पर्दैन।'
कोषसँग भएको अधिकांस रकमहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा राख्ने गरेको छ। बैंकको ब्याज घटेपछि कोषको पनि आम्दानीमा गिरावट आउँछ। लगानीबाट उचित प्रतिफल लिनका लागि कोषले नयाँ रणनीतिसहित दीर्घकालिन परियोजनामा लगानी गर्न लागेको हो।
ब्याज दर वढेका बेला साढे १२ प्रतिशतसम्म बैंकबाट ब्याज लिँदै आएको कोषले अहिले जम्मा ६ प्रतिशतमा चित्त वुझाउनु परेको छ। कोषले अहिले पनि अढाइ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको छ। 'लगानी नीति प्रस्ट नभएका कारण हामी दीर्घकालिन परियोजनामा जान सकिरहेका छैनौं,' गौतमले भने,'बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज घटेर आम्दानी पनि झर्दो छ।' कोषले विकास आयोजनामा हात हालेर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरुप लगानी नीति प्रस्ट पार्न खोजेको उनले जानकारी दिए।
कोषले अहिले आवधिक रुपमा माथिल्लो तामाकोशीमा लगानी गरेको छ। यस वाहेक नेपाल आयल निगमलाई तेल किन्न ऋण उपलब्ध गराएको छ। आवधिक रुपमा दिइएको ऋण दीर्घकालिन हुँदैन। निश्‍चित अवधिका लागि दिइने यो ऋण नवीकरण गरिरहनु पर्छ। तर दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण बीचबीचमा नवीकरण गरिरहनु पर्दैन।
'नीतिगत परिवर्तनपछि हामी लजविद्युत तथा ठूला भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छौं,' गौतमले भने, 'अहिले हामीले आवधिक ऋणका रुपमा २० प्रतिशतका हाराहारीमा लगानी गरिरहेका छौं।'
कोषले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको वा गर्ने तयारी गरिरहेको (पब्लिक लिमिटेड) कम्पनीमा लगानी गर्ने छ। 'निजी कम्पनीहरुमा लगानी गर्न अझै पनि समस्याहरु धेरै छन्,' उनले भने, 'त्यही भएर कोषले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने छौं। उनले कोषसँग अहिले ८ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने रकम छ।
उनले लगानीका लागि कोषमा धेरै परियोजनाहरु आएको जानकारी दिए। दीर्घकालिन परियोजनाहरु आएकाले नीतिगत कठिनाइले लगानी गर्न समस्या भएको छ। यही कठिनाइलाई फुकाउने कोषले निर्णय गरेको हो। कोषमा अहिले जलविद्युत्, मेडिकल कलेज, फर्मास्युटिकल्स तथा अन्य उद्योगमा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको गौतमले जानकारी दिए। कोषले साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न आयोजनाका प्रस्तावहरुमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको छ।
कोषले विभिन्न किसिमको अवकास योजना, सरकारी कर्मचारीहरुको बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, पेन्सन कोषलगायत परिचालन गर्छ। यही पैसाबाट कोषले लगानी गर्ने हो। कोषले सेयर निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धक, ऋणपत्रको प्रत्याभुती, सेयर खरीद ऋणलगायतका सेवाहरुसमेत दिँदै आएको छ।
कोषमा सरकार, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ। कोषमा सरकारको १० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ।

सुधिर वस्नेत भन्छन्–मेरो बैंक ऋण जम्मा अढाइ अर्ब छ, घर बेचेर तिर्छु

काठमाडौं, भदौ १७-
सुधिर बस्नेत वित्तीय क्षेत्रको चर्चित नाम हो। उनको अग्नी एयर प्रालिसँगै हाउजिङ व्यवसायमा ठूलो लगानी छ। बैंकमा भुक्तानी दिएको चेक वाउन्स भएपछि उनी कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा दुई पटक परिसकेका छन्।
सुधिर बस्नेत
बस्नेत वित्तीय रुपमा टाँट पल्टिए नेपालका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सोझै डुब्छन् भनेर पनि शहरमा चर्चा हुन्छ। पछिल्लो समयमा उनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण तिर्न नियमित दवाव दिइरहेका छन्। खासगरी कालोसुचीमा परेपछि बैंकको दवाव उनीप्रति वढी भएको हो। तर उनी बैंक तथा वित्तय संस्थालाई आफ्नो ऋणको कारण नआत्तिन आग्रह गर्छन्।  भन्छन् 'वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा रहेका परियोजनालाई जोखिमबाट निकाल्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा तयार भइसकेका कुनै पनि घर बिक्री नभएका छैनन्, त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था आत्तिनु पर्दैन।'

ओरेन्टल बिल्डर्सले हाल भोगिरहेका चुनौती के–के हुन्?
हामीले सुरुदेखि नै अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा राम्रै गरिरहेका थियौं। त्यही अनुसार घरजग्गाको कारोबार पनि उल्लेख्य दरमा बढिरहेको थियो। सकेसम्म धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र त्यसै गरी लगानी गर्दै गयौं। तर, दुई–तीन वर्षयता यो क्षेत्रमा मन्दी छाउन थाल्यो। त्यसको मार हामीमाथि पनि पर्नु स्वाभाविक हो। मन्दीका कारण हाम्रो कम्पनीमा घर बुकिङ गरेका ग्राहकले धमाधम पैसा फिर्ता माग्न थाले। अधिकांशले व्यक्तिगत र पारिवारिक कारण देखाउँदै पैसा फिर्ता मागे र हामीले मानवीयताका आधारमा पैसा फिर्ता गर्दै गयौं। तर, यही कदमले हामीलाई वित्तीय रूपमा धेरै पछाडि पार्‍यो। यसको असर घर र अपार्टमेन्ट निर्माणमा ढिलाइ हुन गयो। फिर्ता नगरेको भए अहिलेसम्म सबै परियोजना पूरा भइसक्थ्यो।

त्यसो भए आफ्ना ग्राहकबाट के आशा गर्नुभएको छ?
हामीले सुरु गरेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टका सबै परियोजना सम्पन्न हुन्छन्। सबै ग्राहकले आफ्ना घर र अपार्टमेन्ट पाउँछन्। नआत्तिनुस्, केही अवधि धैर्य गरे घर पाइन्छ र ग्राहकले पनि हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। र, अर्को कुरो घर बुकिङ गरेका ग्राहकले समयमा किस्ता तिरिदिए निर्माण चाँडै सकिन्छ। हामीले ग्राहकबाट गरेको एकमात्र आशा यत्ति हो।

ग्राहकका कारण निर्माणमा समस्या परेको भन्न खोज्नुभएको हो?
मेरो भनाइको अर्थ ठ्याक्कै यही त होइन तर, समयमा किस्ता नतिर्दा र पैसा फिर्ता लाँदा समस्या उब्जिएको छ। बुकिङ गरेका केही ग्राहकले पैसा फिर्ता लाने र धेरैले किस्ता नतिरेका कारण पूरै पैसा तिरेर घर लान तयार भएका पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेका कारण समस्या आएको हो। हाम्रो भनाइ हामीलाई घर बनाउन दिनुपर्‍यो भन्ने हो। बुकिङ गरेको घर ग्राहकले लिनुपर्छ। ग्राहकको लगानी हामीसँग सुरक्षित छ। त्यसैले फिर्ता होइन, हामी घर दिन्छौं। फेरि बुकिङको पैसा निर्माणमा लगानी भइसकेको हुन्छ, त्यो ग्राहकले बुझ्नुपर्‍यो।

के भएर समस्या आयो त? यता ग्राहकहरू ओरेन्टलले घर दिन ढिला गर्‍यो पनि भनिरहेका छन् नि!
हाम्रो कूल निर्माणमा २० देखि ३० प्रतिशत बुकिङ भएको छ। तर, त्यसमा पूरै चुक्ता भएको हुँदैन। त्यसमाथि पैसासमेत फिर्ता गर्न परेपछि गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो। ग्राहकले नियमित किस्ता तिरिदिएको भए समस्या आउँथेन। पैसा फिर्ता हुँदा अरू ग्राहकले निर्माण रोकियो भन्नु नौलो होइन। थोरैले तिरेर निर्माण पूरा गर्न सकिन्नँ, सबैले नियमित तिरिदिनुपर्‍यो। म आफैं ग्राकह भएर बोल्दा समयमै घर दिन नसकेको पक्कै हो। ग्राहकको भनाइ स्वाभाविक हो। अर्को कुरा, घर दिन नखोजेको होइन र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको पनि होइन। ग्राहकले नियमित तिर्दै गए हामी चाँडै काम पूरा गर्न सक्छौं।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण कति छ? यसको ब्याजले के प्रभाव पारेको छ?
ओरेन्टल बिल्डर्सको बैंक ऋण २ अर्ब २५ करोडदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ। बजारबाट १ अर्ब ५० करोडदेखि पौने २ अर्ब रुपैयाँसम्म हामीले उठाउन बाँकी छ। हामीले सुरुमा ९ देखि साढे ९ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशतसम्म पुगिसक्यो। यसबाट थप समस्या पर्न गएको छ। बैंकहरूले अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेका छन् भने हाउजिङ र अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्छौं। बैंकले केही लचकता देखाए ग्राहकलाई चाँडो घर हस्तान्तरण गर्न सक्छौं। हामी चाँडै घर दिएर बैंक ऋण चुक्ता गर्छौं। केही महिनाभित्र हाम्रो ऋण ५० करोडले घट्ने छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ?
यो क्षेत्रमा गइसकेको लगानीलाई पार लगाउनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि कर्तव्य हो। हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा समस्या रहेको थाहा हुँदाहुँदै बैंकहरूले केही समय ब्याज नतिरेका आधारमा लिलामको सूचना निकाले, तर यसले समस्या समाधान हुँदैन। बैंकहरूले लचकता देखाएर सहज वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो। वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा रहेका परियोजनालाई जोखिमबाट निकाल्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा तयार भइसकेका कुनै पनि घर बिक्री नभएका छैनन्, त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था आत्तिनु पर्दैन। अर्को कुरा, लिलामीको सूचनाले घर फिर्ता गर्नेक्रम बढ्न पुग्यो। वर्षौंदेखि ऋण तिर्दा खराब ऋणि नहुने तर, अहिले केही समय तिर्न नसक्दा खराब हुने होइन। हामी पनि चाँडै ऋणबाट मुक्त हुन चाहन्छौं। धेरै परियोजना सानो रकमले रोकिएका छन्, बैंकले पैसा जुटाइदिएर सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।

त्यसोभए ओरेन्टलका परियोजनाका अवस्था कस्तो छ र ग्राहकले कहिलेसम्म घर पाउँछन् त?
हाम्रा अधिकांश परियोजना निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म सबै परियोजनामा फेरि चाँडै काम सुरु गर्छौं। कुनै परियोजना ६ महिना, कुनै एक वर्ष, कुनै डेढ वर्ष र कुनै साढे दुई वर्षभित्र पूरा हुन्छन्। भेगास सिटीलाई एक वर्षभित्र पूरा गर्छौं। यसमा ५ सय ७० फ्ल्याट छन र तुरुन्त ३ सय ८० बजारमा ल्याउँछौं। यसभित्र ५० करोडजति उठाउन बाँकी छ। नक्सालको इम्पेरियल, सानेपाको सानेपा हाइट शंखमूलको बागमती अपार्टमेन्ट ६ महिनाभित्र तयार गरी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्छौं। इन्डिभिजुअल हाउजिङतर्फ कलंकीको २६ मध्ये १४ वटा तयार भई ग्राहकलाई नामसारी पनि भइसक्यो, बाँकी पनि हुँदै छ। झम्सीखेल र कुलेश्वरमा पनि काम सकिन लागेको छ। धुम्बाराहीको इस्टर्न अपार्टमेन्ट १५ महिनाभित्र तयार भई ग्राहकको हातमा पुग्छ। हाम्रा अहिलेका परियोजनामा करिब ७ सय ५० ग्राहकले घर बुकिङ गरेका छन्। यसअघिका परियोजनाबाट साढ ४ सयजनालाई घर दिइसक्यौं।

ओरेन्टलको सम्पत्तिको अवस्था के हो?
कम्पनीको नेटवर्थ बलियो छ। कूल लगानीमा ग्राहकको बुकिङ १० देखि १५ प्रतिशत, ३० देखि ३५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको र बाँकी हाम्रो निजी लगानी हो। ग्राहकलाई हामीले घर बनाउँदैन कि भन्ने लागेको छ, तर यो विल्कुल गलत हो। हामी चुप लागेर बसेका छैनौं। ग्राहक निर्धक्क हुनुस्, घर पाइन्छ।

तपाईंको फोन उठेन, व्यस्त भयो भन्ने ग्राहकको गुनासोप्रति के भन्नुहुन्छ?
गएको ६ महिनादेखि मेरो मोबाइल बिहान ७ बजेबाट सुरु भएर राति ८ बजेसम्म एक मिनेट खालि भएको छैन। यसबाट पनि मैले काम गर्न सकेको छैन। म पनि मान्छे हुँ, मेसिन होइन। धेरै ग्राहकले सिधै फोन गर्छन्। यो स्वाभाविक हो, आफ्नो लगानी डुब्छ कि भन्ने डर सबैलाई हुन्छ। तर, म धैर्य गर्न अनुरोध गर्छु। अब म बिहान ७ देखि ११ र दिउँसो ४ देखि राति ७ बजेसम्म मात्र फोन उठाउँछु। बीचको समयमा काम गर्छु। ग्राहकले यसलाई अन्यथा लिनुभएन। अर्को कुरा, ग्राहकले आफ्ना इमेल ठेगाना उपलब्ध गराइदिए, परियोजनाका प्रगतिबारे दुई साता वा एक महिनामा जानकारी दिने व्यवस्था गर्छौं। यसबाट हामीलाई काम गर्न असाध्यै सहज हुन्छ।

हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा समस्या परेका कारण नाफामै चलिरहेको अग्नि एयर बेच्न लागेको साँचो हो?
अग्नि एयर बेच्ने कुरा हल्लामात्र हो। वित्तीय समस्या परेकाले बेच्नुस् भनेर बैंकहरूले सुझाव दिएका हुन्, तर बेच्ने मनसाय वा योजना छैन। चाँडै नै खानीडाँडा उडान सुरु गर्दै छौं। जहाज मर्मत सकिना साथ विराटनगर पनि उडाउँछौं। हाउजिङ र अपार्टमेन्टको ऋण कम हुनासाथ नयाँ जहाज थप्छौं।

गाडी बेच्ने सिप्रद्धि अब विजुली फलाउँदै, सरकारले डाँडो दिए काठमाडौंको लोडसेडिङ हटाउने दावी

काठमाडौ, भदौ १७ - टाटा मोटरका गाडी र मोटरपार्टस बिक्री गर्दै आएको सिप्रदी ट्रेडिङले वैकल्पिक उर्जामा लगानी गर्ने भएको छ। कम्पनीले यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर सहरी क्षेत्रमा ठूला परियोजनामा संलग्न हुन थालिसकेको छ।
ट्रेडिङ अन्तर्गतको भगिनी संस्था सिप्रदी इनर्जीले सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न लागेको हो। कम्पनीले एकदेखि पाँच मेगावाट सम्मको सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा ८ करोड लगानी गरिसकेको छ।
'हाम्रो कम्पनी स्थापना भएको दुई वर्ष भयो। हामीले दुई वर्षको अवधिमा सौर्य उर्जामा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्र्यो ,' कम्पनीका उपाध्यक्ष राजन श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ' काठमाडौ उपत्यकामा चाहिने उर्जा संकटलाई समाधान गर्न पाँच मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनको तयारी गरेका छौ। तर यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।'

उनका अनुसार सौर्य उर्जाबाट उत्पादन भएको विजुली विद्युत प्राधिकरणको ग्रीडमा जोड्ने प्रावधान अहिलेसम्म भएको छैन। यही नीति नभएका कारण उर्जा उत्पादन गर्न नसकिएको हो। यो उर्जा उत्पादनको लागि सरकारले जग्गा पनि भाडामा दिनुपर्छ। सौर्य उर्जाका लागि प्यानल लगाउनुपर्छ।

'पाँच मेगावाटको सौर्य उर्जाका लागि धेरै वटा प्यानल राख्नुपर्छ। त्यसका लागि ठूलै स्थान आवश्यक पर्छ,' उनले भने, 'हामीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा यो क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ।' श्रेष्ठका अनुसार यो योजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्।

'ठूलो सौर्य उर्जा उत्पादनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्। चीनले सौर्य उर्जामा राम्रो प्रगति पनि गरेको छ,' उनले भने, 'सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यो योजना अघि बढाउन धेरै समय लाग्दैन।' नेपालमा सौर्य उत्पादनको सम्भावना बढी रहेको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रका अनुसार नेपालमा तीन सय दिन घाम लाग्ने(सन्नी डे) रहेको अध्ययनमा देखिएको थियो।

'सौर्य उर्जामा धेरै सम्भावना रहेको हामीले पायौ। यसमा ठूला लगानी मात्रै नआएको हो,' श्रेष्ठले भने, 'सुरुवातमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ग्रामिण भेगमा स-साना सौर्य सेट राखिएको थियो। तर सहरी क्षेत्रमा सौर्य उर्जा आउनै सकेन्।' डेनमार्क सहयोग नियोग(डानिडा), युरोपियन युनियन, जमनी लगायतले ग्रामिण भेगमा घरायसी उर्जा पुर्यागएका थिए। ग्रामिण भेगमा सहुलियतमा पाँच लाख साना सेट जडान भएका छन् ।

'जाडो महिनामा ८ सय मेगावाटको विजुलीको माग छ। तर हामीसँग ३ सय ५० मात्रै विजुली उत्पादन हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले हामीले सहरमा उर्जाको समस्या बढी देखेर यही केन्द्रित हुन खोजेका हौ।' उनका अनुसार अहिले कम्पनीले सहरमा घरमा एक किलोवाटदेखि ५ किलोवाट सम्मका सोलार प्यानल जडान गरिरहेको छ। यो कम्पनीले पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति निवास शितल निवासमा १४ दशमलब ५ किलोवाटको सौर्य ऊर्जा जडान गरिरहेको छ।

'हाम्रो कम्पनीले राष्ट्रपति निवासमा सौर्य उर्जा जडान गरिरहेका छौ। हामीले एक महिनाभित्रै जडान सक्नेछौ,' श्रेष्ठले भने। उनले सौर्य ऊर्जालाई व्यापक बनाउन सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन्। 'सौर्य ऊर्जा जलविद्युत भन्दा महँगो हुन्छ,' उनले भने, 'यसलाई सस्तो बनाउन सकेमा मात्रै व्यापक बनाउन सकिन्छ।' सौर्य उर्जाको एक युनिटको करिब २२ रुपैयाँ पर्छ। जलविद्युत उर्जा एक युनिटको साढे सात रुपैयाँ पर्छ। तर सौर्य उर्जा थर्मल प्लान्ट एक युनिटको २५ रुपैयाँ पर्छ। श्रेष्ठका अनुसार सौर्य उर्जाको विद्युत उत्पादन कम गर्न स्टोरेज गर्न नपर्ने हो भने सस्तो पर्छ। 'विहान र दिउँसो सञ्चालन हुने विद्यालय र कार्यालयका लागि यस्तो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ। बेलुका नचाहिने संस्थाका लागि सस्तोमा विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यस्ता क्षेत्रमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ।'

'हामीले नविनतम प्रविधि ल्याएर सौर्य उर्जालाई सस्तो बनाउन खोजिरहेका छौ,' उनले भने, 'सौर्य उर्जा स्टोरेज नगरी सोझै उपभोक्तामा दिन सकियो भने सस्तो पर्छ।' कम्पनीले यो वाहेक महानगरबाट निस्किने फोहोरबाट विजुली उत्पादन गर्ने बारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ।
'फोहोरबाट विजुली उत्पादनको बारेमा अध्ययन गर्न दुई जना कन्स्ल्याट्यान्टले अध्ययन गरिसक्नुभएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'महानगरबाट निस्किने चार सय मेटि्रक टन फोहोरबाट पाँच मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने निर्ष्कषमा पुगेका छौ।' उनले फोहोरबाट विजुली निकाल्न सकिएमा महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको लागि बेर्होदै आएको करोडौ रकम जोगिने बताए।

'हामीले महानगरको फोहोरबाट विजुली उत्पादन गछौ,'उनले भने, 'यसका लागि प्रविधि समेत भित्र्याइसकेका छौ।' फोहोरबाट विजुली निकाल्दा एक युनिटको १९ रुपैयाँ पर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा लगाउँदै आएको करोडौ रुपैयाँ मध्ये केही रकम दिएमा विजुलीको उत्पादन सबैका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भाउमा उत्पादन हुनसक्छ

घरजग्गा नबिकेर व्यवसायी हैरान, तर तथ्यांक भन्छ– कारोबार वढ्यो (तालिका सहित)

काठमाडौं, भदौ १६  - राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ऋण लगानीमा सीमा लगाएको साढे तीन वर्ष पछि घरजग्गा किनबेच बढन सुरु गरेको छ। साढे तीन वर्षको अवधिमा मुल्यमा केही कमी आएकाले किनबेच बढन थालेको हो। घरजग्गाको मुल्य बढन भने अझै एक दुई वर्ष लाग्ने छ।
'केही महिनादेखि काठमाडौं उपत्यका र तराईका सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा किनबेच बढेको छ,' भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तथ्यांक अधिकृत राजु बस्नेतले शुक्रबार नागरिकसँग भने 'घरजग्गा किनबेचमा आएको सुधारले यसबाट उठ्ने राजस्व पनि बढाएको छ।'
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)मा काठमाडौं उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयले घरजग्गा किनबेचबाट प्राप्त हुने राजस्व २३ करोड १४ लाख रुपैयाँ उठाएका छन्। यो गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा करिव दोब्बर हो। गत वर्ष साउनमा रजिष्ट्रेशनबाट करिव १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। विभागका अनुसार यो साउनमा सबैभन्दा धेरै मालपोत कार्यालय कलंकलीले ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
पछिल्ला दुई वर्षलाई हेर्दा कुनै पनि महिनाको कारोबार १५ करोड रुपैयाभन्दा माथि जान सकेको छैन। खासगरी यो कारोबारबाट प्रत्येक महिना १२-१३ करोड रुपैयाँ मात्र उठने गरेको थियो। तर, साउनजस्तो वर्षातको मौसममा पनि २३ करोड राजस्व उठनु वास्तवमै कारोबारमा सुधार आएको संकेत हो, बस्नेतले भने।
उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा मुल्य बढे पछि राष्ट्र बैंकले २०६६ पुसमा घरजग्गा, अपार्टमेन्ट र हाउजिङ क्षेत्रको लगानी कम गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन पछि बैंकहरुले लगानी घटाउँदा घरजग्गाको कारोबार ८० प्रतिशत र मुल्य ३०-४० प्रतिशतसम्मले घटेको थियो।
'ठुला व्यवसायी र सर्वसाधारणले बैंक कर्जा तिर्न केही मुल्य घटाएर बेचेकाले कारोबार बढेको हो, बस्नेतले भने ' कतिपय व्यवसायी र सर्वसाधारण कै पनि घरजग्गा लिलामीमा चढेको छ। लिलामी बिक्रि भएर पनि राजस्व बढेको हुनसक्छ।'
उनका अनुसार उपत्यका वाहेक झापा, सुनसरी, मोरङ, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, नेपालगन्ज, कन्चनपुरजस्ता तराइका सहरी क्षेत्र र कास्कीमा पनि केही समययता कारोबार बढेको हो। यस्तै सहरोन्मुख पहाडी जिल्लामा पनि किनबेच बढिरहेको छ। विगतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी र दलालहरुको चलखेलले यिनै क्षेत्रहरुमा मुल्य र कारोबार उच्च भएको थियो।
'उपत्यका र बाहिर किनबेचमा आएको सुधारले नै सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य पुगेको छ,' बस्नेतले भने। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशनवापत ४ अर्ब ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। बस्नेतले सबै जिल्लाबाट यथार्थ तथ्यांक आइनपुग्दा पनि ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी असुली भइसकेको जानकारी दिए। कारोबार उच्च भएका बेला सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
लगातार साढे तीन वर्ष मन्दी आएपछि घरजग्गाको मूल्य प्रशस्तै घटेको र थप नघटने अनुमान गरी सर्वसाधारणले किन्न थालेको अनुमान बस्नेतको छ। बस्नेतले गत माघ फागुनदेखि तराईका क्षेत्रबाट सुधार देखिएको र यसले काठमाडौं उपत्यकामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। पहिले उपत्यकामा घरजग्गाको कारोबार र मुल्य अस्वभाविक रुपमा बढे पछि तराईमा सरेको थियो। अहिले सुधार तराइबाट उपत्यकामा छिरेको छ।
विभागका अर्का कर्मचारी तुलसीराम वैद्यका अनुसार मन्दी सुरु भएपछि एक करोड हाराहारीमा राजस्व उठाइरहेको कास्कीले पछिल्लो महिनामा दोब्बर असुली गरिरहेको छ। यस्तै रुपन्देही, मोरङ, चितवनलगायतमा पनि सुधार भएको छ।

साउनमा राजस्व असुली
कार्यालय                   राजस्व ०६९-७०                   राजस्व ०६८-६९
डिल्लीबजार                  ५३९ लाख                            ३९१ लाख
चावहिल                     ७५९ लाख                                १८३ लाख
कलंकी                         ३७१ लाख                            २८४ लाख
ललितपुर                  १८२ लाख                              १६५ लाख
भक्तपुर                        ४६३ लाख                            २२९ लाख
जम्मा                        २३१४ लाख                             १२५२ लाख