प्रतिवेदन लुकाइँदा सहकारीमा विस्फोट

काठमाडौं, पुस ११ - सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। सरकारले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइँदा बचत तथा ऋण सहकारीभित्रका आर्थिक बेथिति 'विस्फोट' हुन थालेका छन्। सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। सहकारीका बेथिति नियन्त्रण गर्न अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइँदा ठूला सहकारी नै एकपछि अर्को समस्यामा पर्न थालेका हुन्।

रियल स्टेटमा सहकारीको लगानी तीव्र रुपमा बढेपछि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनमा राजधानीलगायत मुख्य सहरका ठूला सहकारीमा आर्थिक बेथिति व्यापक रुपमा रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न सुझाइएको थियो। सहकारीको चुस्त नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न बसेको सहकारी विभागले आफैंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाउँदा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो।

'अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि नबढ्दा सहकारीको समस्या गहिरिएको छ। यसले स-साना बचतकर्ता फसेका छन्,' विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार एवं सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शन ढकालले मंगलबार नागरिकसँग भने। प्रतिवेदन लुकाइँदा ढकाल विभागका रजिस्ट्रार थिए।

उनले प्रतिवेदन तयार भएका बेला कारबाही अघि बढाउन संरचनागत समस्या भएको दाबी पनि गरे। 'त्यसबेला कारबाही गर्न समस्या थियो,' उनले भने, 'अहिले त्यसैले ठूलो रूप लियो।'

घरजग्गा कारोबारी सञ्चालक रहेका सहकारीहरुमा बढी समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो। उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेपका रुपमा उठाएको रकम व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो। सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप व्यक्तिगत फाइदाका लागि घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको भेटिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको नीतिपछि घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्ततासँगै सहकारीहरुमा समस्या बल्झन थालेको हो। घरजग्गा कारोबार नभएर नगद प्रवाह हुन छाडेपछि कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न छाडेका छन् भने केही भागेका छन्।
ढकालले प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउन सकेको भए धेरै सहकारी सही बाटोमा आउन सक्ने सकारे। 'त्यसबेला प्रतिवेदन नलुकाई बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही अघि बढेको भए समस्या निकै कम हुन सक्थ्यो,' उनले भने ।
ठूला सहकारीका सञ्चालकले पारिवारिक व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई अघि बढाएको अध्ययनले औंल्याएको थियो। सहकारीमा बेथिति देखिएको निर्ष्कष निकाल्दै तत्कालै कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिइए पनि पहुँचवालाहरुको दबाबमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन चाहेनन्। उनीहरुले प्रतिवेदन लुकाउँदा सहकारी क्षेत्रका समस्या 'विस्फोट' हुन थालेका छन्।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले नियमन निकाय कमजोर भएकाले सहकारीका निक्षेपकर्ता जोखिममा परेको स्विकार्छन्। 'हामीले सहकारीको नियमन बलियो बनाउन सकेनौं, त्यसको फाइदा उठाउँदै वित्तीय क्षेत्रका ठूला खेलाडी अगाडि आए,' उनले भने, 'ती खेलाडीले निजी पारिवारिक व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई अघि बढाए। हामीले पनि केही गर्न सकेनौं।'

अध्ययनमा उपत्यकामा सञ्चालित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो रकम घरजग्गा र संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको थियो। ती संस्थाले सहकारी ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सुझाव दिएको थियो।

अध्ययनमा अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालकको एकाघरका परिवार, नातेदार र उनका कम्पनीमा ऋण प्रवाह केन्द्रित गरेको पाइएको थियो। ती सञ्चालकको नाममा प्रवाह भएको ऋण उठ्न नसक्ने अवस्थामा भेटिएको अध्ययनले देखाएको थियो।

'हामीले दिएको सुझावअनुसार कारबाही गरेको भए धेरै बचतकर्ताको पैसा डुब्दैनथ्यो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारका माथिल्ला निकायमा बसेका व्यक्तिले प्रतिवेदन लुकाउँदा साना बचतकर्ताको लगानी डुबेको छ।' उनका अनुसार अहिले पनि अनियमितता गरेका सहकारीका सञ्चालकलाई कारवाही अघि बढाएको छैन।

राष्ट्र बैंकस्रोतका अनुसार राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति तथा उनीहरुका नातेदार सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएका कारण पनि कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको हो। 'दुई-चारजनाको हित सोचेर कारबाहीमा नजाँदा अहिले लाखौं बचतकर्ता जोखिममा परेका हुन्,' स्रोतले भन्यो।

पछिल्लो समय घरजग्गा, सेयरलगायतका क्षेत्रमा तत्काल ठूलो आम्दानी हुने अवस्थाले लगानी रकम जुटाउन सहकारी संस्था खोल्ने क्रम बढेको थियो।

'सहकारीहरुले सदस्यहरुभित्र सीमित रहेर कारोबार गर्नुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'निक्षेप संकलनका लागि सदस्य बढाएर लैजाँदा वित्तीय क्षेत्रमा असर देखिएको हो।' उनले सहकारी विभागले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन बढाउनुपर्ने औंल्याए।

प्रतिवेदनले नामै किटेर सहकारीहरुको समस्या र कारबाहीको प्रक्रिया सुझाएको थियो। नागरिकलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार राजधानीको सोल्टिमोडमा रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ९३ प्रतिशत हाउजिङमा लगानी गरेको पाइएको छ।

ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले ६५ प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गरेको छ। शुभश्री कोअपरेटिभले घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्न विभिन्न व्यक्तिको नाममा निक्षेप देखाउने तर पछि ती सबै सम्पत्ति आफ्नै नाममा बनाउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यो सहकारीको कर्जाको म्याद सकिए पनि ब्याज, सावाँ नबुझाएको र धेरै रकम उठ्न नसक्ने ऋणमा परिणत भएको अध्ययनमा भेटिएको थियो।

एवन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ संस्थाको कर्मचारी र सञ्चालक एउटै रहेको भेटिएको थियो। सहकारीको अधिकांश ऋण एकाघर परिवार, नातेदार र निजको कम्पनीमा केन्द्रित छ। लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ललितपुरले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना बैंकिङ कारोबार गरिरहेको अध्ययनमा देखिएको थियो।

कल्याण सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सञ्चालक समितिमा ७ देखि ११ सदस्य हुनुपर्नेमा पाँचजना मात्र रहेको छ। सहकारी ऐनले व्यवस्था नगरेको प्रमुख संरक्षकको व्यवस्था यसमा गरिएको छ। यस्तै गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले संगठित संस्थामा लगानी गरेको भेटिएको थियो। कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालकहरुमध्येबाट पाँचजनाले मासिक पारिश्रमिक लिएको भेटिएको थियो।

कान्तिपुर हस्पिटल एक करोडको सेयर सदस्य बनाएर चार करोड लगानी गरेको प्रतिवेदनमा छ। यस्तै, नवकान्तिपुर सहकारी संस्था लिमिटेडले रेमिट्यान्सको कारोबार गरेको छ भने आलंकारिक लेखा समिति सदस्य बनाइएको र उसको नियन्त्रणमा वित्तीय अवस्था नरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। गुण कोअपरेटिभका सञ्चालकहरुले पाँच प्रतिशत कममा ऋण दिइरहेको भेटिएको थियो।