मर्जरमा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्था खुला

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २२
मर्जरका लागि अधिकांस वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई खुला राखेका छन् । लगानीका लागि पुँजी कम हुँदै गएको तथा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकले बंैक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने मर्जर नीति लिएपछि बैंकहरु मर्जरका लागि तयार भएका हुन् ।
'मर्जरमा नगइ नहुने अवस्था आइसकेको छ । यसले निक्षेपकर्ता ऋणी कर्मचारी सेयरधनी सबैलाई फाइदा गर्छ,' डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जानका लागि साधारणसभाबाट अख्यिारी लिन थालिसकेका छन् । उनीहरुले वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्तावका रुपमा तथा विशेष साधारणसभा डाकी मर्जर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न थालेका हुन् । मर्जर गर्नका लागि साचालक समितिले सवै सेयरधनीबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ ।
'लगानी गर्नका लागि पुँजी नवढाइ नहुने अवस्था आइसकेको छ,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणाले नागरिकसँग भने, 'यसकालागि सेयरधनीले पुँजी थप्नु पर् यो कि अर्को संस्थासँग गाभिनु पर्छ ।' उनले मर्जर वाध्यता मात्र नभइ आवश्यकतासमेत भएको बताए ।
पुँजी अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप लगानी गर्ने अवस्था नरहेको कर्जामा समस्या देखिँदा त्यसलाई धान्ने क्षमता नभएको कारणले बैंकहरुले मर्जरमा चासो देखाएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ ले वित्तीय संस्था धेरै भएकाले यसलाई घटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । आफ्नै कारण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले मर्जरका लागि जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वाध्यता भएको हो ।
मर्जरका लागि डिसिबिएल सिद्धार्थ एनएमबी बैंक अफ एसिया नेपाल जनतालगायत अधिकांश बैंकले वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव राखेका छन् । एभरेस्ट माछापुच्छे्र र किस्ट बैंकले भने विशेष साधारणसभा डाकेर मर्जर प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।
यसबाहेक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि विशेष साधारण सभा डाक्ने वा वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव मर्जर राख्ने गरेका छन् । रारा विकासले मर्जरका लागि पुस २ गते साधारणसभा डाकेको छ । स्ट्यान्डर्ड फाइनान्सले मंसिर १८ गते साधारणसभा गरिसकेको छ । युनिभस्रल फाइनान्स र बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंकले पनि विशेष साधारणसभाबाट मर्जरमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् ।
विशेष साधारणसभा वा विशेष प्रस्तावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूख्य गरी दुई वटा प्रस्ताव समेटेका छन् । स्वदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन डिडिए गर्न मूलयांकनकर्ता नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । मर्जर गर्ने तथा डिडिएका लागि प्रकि्रया अगाडि बढाउन साचालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव राख्ने गरेका छन् ।
एनएमबी बैंकले पुस तीन गतेका लागि साधारणसभा डाकेर क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकलगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि डिडिए गर्ने अधिकार साचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यी दुई संस्था गाभिनका लागि भने केही महिनाअघि औपचारिक सम्झौता नै भइसकेको छ ।
भर्खरै विशेष साधारणसभा सकेका माछापुच्छे्र बैंक र स्टेन्डर्ड फाइनान्स कम्पनी गाभिनका लागि केही साताअघि अनौपचारिक समझदारी नै गरिसकेका छन् । यी कम्पनीको औपचारिक सम्झौता हुन भने बाँकी छ ।
पाजाब नेसनल बैंकसँगको साझेदारीमा साचालित एभरेस्ट बैंकसँग गाभिनका लागि किस्ट बैंकले पनि विशेष साधारणसभाबाट विदेशी साझेदार वा गाभिने प्रकि्रया अगाडि बढाउने अधिकार साचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।
किस्ट बैंकसँग औपचारिक रुपमा कुराकानी अगाडि बढेपछि एभरेस्टले पनि विशेष साधारणसभाबाट मर्जर गर्ने अधिकार साचालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेकेा छ । एभरेस्ट बैंकले मर्जर कार्य अगाडि बढाउन पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसएस भण्डारीलाई परामर्शदाता नै नियुक्त गरिसकेको छ ।
अधिकांश वाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि विशेष प्रस्ताव राखे पनि हिमालयन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नेपाल एसबिआइ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लुम्बिनी नबिललगायत बैंकले चासो देखाएका छैनन् ।

No comments:

Post a Comment

thanks for comment