घरजग्गा समस्या सुल्झाउन बैंकरका पाँच विकल्प

- एकपटकलाई नोक्सानी व्यवस्था नगरी ऋण पुनस्रंरचना
- पहिलो घर किन्ने उपभोक्तालाई कर छुट
- कर्मचारी आवासका लागि सरकारी लगानी
- अन्य उद्योगजस्तै घरजग्गालाई पहिचान गर्नुपर्ने
- उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि नयाँ मौदि्रक औजार 

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस १४ - 

घरजग्गामा दिएको ऋणले पुसपछि समस्या पार्न सक्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष पाँच विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।

 घरजग्गा कारोबार घटेर ऋण उठ्न छाडेपछि आएको समस्या कम गर्न संघले एकपटकलाई नोक्सानी व्यवस्था नगरी ऋण पुनर्संरचना गर्ने सुविधा, पहिलो घर किन्ने उपभोक्तालाई कर छुट, कर्मचारी आवासका लागि सरकारी लगानी, अन्य उद्योगजस्तै घरजग्गालाई पनि उद्योगकै रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ मौद्रिक औजार ल्याउनुपर्ने गरी पाँच विकल्प दिएको हो।

संघले केही दिनअघि दिएका विकल्पमध्ये ऋण पुनर्संरचनाबाहेक सबै नयाँ हुन्। नोक्सानी व्यवस्था नगरी एकपटकलाई ऋण पुनर्संरचना (ऋण तिर्ने समय थप) गर्न दिन संघले घरजग्गा व्यवसायीसँग मिलेर यसअघि माग राखिसकेको थियो। व्यवसायीसँग मिलेर यस्तो माग राखेको भन्दै संघको आलोचनासमेत भएको थियो।
'घरजग्गाको समस्या सुल्झाउन हामीले ५ विकल्प प्रस्ताव गरेका छौं, संघका सदस्य तथा लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'एकपटकलाई नोक्सानी व्यवस्था नगरी ऋण पुनर्संरचना गर्न दिँदा बैंकको हरहिसाब बिग्रिँदैन, यसले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम हुन दिँदैन।'

अहिले घरजग्गामा गएको अधिकांश ऋण उठ्न छाडेको छ। ऋण नउठेकैले राष्ट्र बैंकले पहिलो चौमासिकको ब्याज आम्दानीको समय एक महिना बढाउने सुविधा दिएको थियो।

पुनर्संरचना गरेपछि बैंक र ऋणी दुवैलाई फाइदा हुन्छ। यसले केही समय भए पनि ऋणीलाई पैसा जोहो गर्ने मौका मिल्छ। यही समयमा घरजग्गा बेच्न सके उसले बैंक ऋण तिर्न सक्छ। बैंकलाई पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्दा उसको हरहिसाव नविग्रि पैसा फिर्ता आउँछ।

अहिले तीन महिनासम्म ब्याज र किस्ता नउठ्ने ऋणको २५ प्रतिशत सुरक्षाका लागि नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्षसम्म नउठे पुरै नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्छ। ऋण पुनर्संरचना गर्दा पनि साढे १२ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ। अहिले बैंकले कमाएको नाफामध्ये केही रकम यही व्यवस्थाका लागि बैंकले छुट्टाउनुपरेको छ।

घरजग्गाको समस्या समाधान गर्न संघले अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रजस्तै घरजग्गालाई पनि उद्योगका रुपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। उद्योग सरह मान्यता पाए घरजग्गाको कर्जा सीमा र असुली लगायतमा बैंकलाई सजिलो हुनेछ।

पहिलोपटक घर खरीद गर्ने उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै आयकर छुटको विकल्प पनि संघले राखेको छ। आम्दानीको कर तिर्ने उपभोक्ताले बैंकबाट ऋण लिएर घर खरीद गरे कर्जाको ब्याज तिरेको रकम खर्च देखाउन पाउने व्यवस्था गर्न संघले प्रस्ताव गरेको हो।

'ब्याज बराबरको रकम आयकर तिर्न नपरेपछि घर किन्ने उपभोक्ताको आकर्षण बढ्छ,' जोशीले भने, 'यसले उपभोक्ताको माग पनि पूरा हुने र बैंक तथा हाउजिङ व्यवसायलाई पनि राहत पुग्नेछ।' बैंकर्सको कर छुट मागबारे राष्ट्र बैंकबाहेक सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारका धेरै मूलुकमा आफ्ना लागि पहिलो घर किन्ने उपभोक्तालाई कर छुट व्यवस्था दिने गरिएको बैंकर बताउँछन्।

संघले निजामती कर्मचारीका लागि आवास निर्माण गर्न सरकारले लगानी गरे पनि अहिलेको घरजग्गा समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सरकारी कर्मचारीलाई 'स्किम' दिएर घर किन्न लगानी गर्न सक्ने विकल्प बताएका थिए।

उत्पादनमूलक तथा रुग्ण उद्योगमा लगानी बढाउने वातावरणका लागि नयाँ मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याउन पनि संघले सुझाव दिएको छ। कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्न राखिएको रकममध्ये ब्याज दर तोकेर यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्ने विकल्प संघले राखेको छ। लगानीका लागि दिने यस्तो रकममा राष्ट्र बैंकले एउटा निश्चित दर तोक्नुपर्ने र त्यसमा केही स्पे्रड (कर्जा र निक्षेपको ब्याजको फरक) राखेर बैंकले लगानी गर्दा उपलब्धिमूलक हुने संघको सुझाव छ।

बैंकर्सका अनुसार ५ प्रतिशत दर तोकेर बैंकले पैसा चलाउँछन्। त्यसमा बैंकले २/३ प्रतिशतको स्पे्रड राखेर लगानी गर्छन्। नयाँ औजारमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम ब्याजमै लगानी हुन्छ। 'यसले बजारमा ऋणको ब्याज दर घटाउँछ। सरकारी बजेटमा भार पनि पर्दैन,' जोशीले भने।