मौद्रिक नीतिमा : बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई ऋण दिने तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार २०
राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपालीहरुलाई कृषि ऋण सहजै उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विपन्न वर्गअन्तर्गत यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपालीले ऋण लिँदा विपन्न वर्ग अन्तर्गत गणना गरिदिएपछि बैंकहरुलाई पनि लक्ष्य पुरा गर्न सजिलो हुन्छ।
…वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाले देशमै केही गर्छु भन्दा सजिलै ऋण पाउने अवस्था छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, …उनीहरुलाई लक्षित गरी थोरै भएपनि ऋण उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।' राष्ट्र बैंकले बजेट सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति ल्याउँछ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ऋणको साढे तीन प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले तीन प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तीन वर्षको समय दिएर विपन्न वर्ग ऋण ५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।
…कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तय संस्थाको लगानी वढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि विपन्न वर्गअन्तर्गत समेट्न खोजिएकेा हो,' उनले भने, …कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धिले ग्रर्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वढाउन सहयोग गर्ने छ।' यद्यपी राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा गरेर कुल लगानीको १० प्रतिशत ऋण दिनु पर्ने व्यवस्था गरेपनि वातावरण नहुँदा बैंकहरु त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले यस्तो ऋण माग गरेपनि पर्याप्त धितो नहुने कारणले सजिलै पाउने अवस्था छैन। विपन्न वर्ग अन्तर्गतको ऋण पर्याप्त धितो नभए पनि व्यवसायिक संभाव्यता भए सजिलै उपलब्ध हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले मलेसिया र इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई यस्तो ऋणका लागि वढी लक्षित गरेको छ। मलेसिया र इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा अधिकांस नेपालीले काम गरेकाले उनीहरुको सीप नेपालमा पनि प्रयोग गर्न ऋणको व्यवस्था मिलाउन आँटेको हो। यस्तो ऋणको सीमा कति रुपैयाँसम्म हुने टुङगो नलागे पनि न्युनतम तीन लाख राख्नु पर्ने सुझाव आएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई थप खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। अहिले वित्तीय अवस्थाका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा ऋण पाउने अवस्था छैन। त्यही भएर वित्तीय अवस्थामा खुकुलो नीति लिएर धेरैभन्दा धेरै संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। पुनर्कर्जा ऋण राष्ट्र बैंकले सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउँछ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न परिवारलाई सस्तो मूल्यको घर बनाउन दिइने ऋणको सीमासमेत बढाउने भएको छ। सीमा बढाउन वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई सुझावसमेत दिएका थिए। नेपाल बैंकर्स संघले अहिलेको चार लाखको सीमालाई सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन दिएको सुझावलाई मौद्रिक नीतिले शंवोधन गर्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत चार लाखसम्मको घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने ऋणलाई विपन्न वर्गअन्तर्गत राखिने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरुले चार लाख रुपैयाँभन्दा माथि लगानी गरे यो विपन्न वर्गअन्तर्गत पर्दैन। मौद्रिक नीतिले सात लाखसम्म जाने ऋणलाई विपन्न वर्गअन्तर्गत राख्न लागेकेा हो ।
राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीलाई दिइने ऋणको सीमासमेत वढाउने भएको छ। अहिले ३ लाखसम्म विपन्न वर्गअन्तर्ग महिला उद्यमीलाई उपलब्ध गराइने ऋण चार लाख पुर्‍याइने ती अधिकारीले जानकारी दिए। बैंकरहरुले सीमा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन केही दिनअघि लिखित सुझाव दिएका थिए।