सिआरआर घटाउँदैमा बजारमा पैसा नआउने

उत्पादनशील क्षेत्रमा भनेको पैसा ऋणपत्र खरिदमा प्रयोग हुने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ११
मौदि्रक नीतिमार्फत् अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर घटाएर तरलता सहज बनाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारमा थप पैसा नआउने देखिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि थप साधन उपलब्ध गराउन भन्दै राष्ट्र बैंकले सिआरआर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो । तर कुल तरलता अनुपातको सीमा यथावत राखिएका कारण बजारमा पैसा नआउने भएको हो ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर र सिआरआर गरी साढे २० प्रतिशत रकम कुल तरलता अनुपातका रुपमा राख्नुपर्छ । एसएलआरभित्र सिआरआर पनि गणना हुने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टेको अवस्थामा बचतकर्ताको पैसा सजिलै फिर्ता गर्न सकियोस् भनी निक्षेपको निश्चित हिस्सा राष्ट्र बैंकमा सुरक्षाका लागि सिआरआरका रुपमा राखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत रहेको सिआरआरलाई ५ प्रतिशतमा झारेको हो । नेपाली मुद्राको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसलाई एसएलआरका रुपमा गणना गरिन्छ । मौदि्रक नीतिमा कुल अनुपात नघटाएकाले यो साढे एसएलआर १५ प्रतिशत पुगेको छ । मौदि्रक नीतिले सिआरआर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाए पनि कुल तरलता अनुपातको सीमा साढे २० प्रतिशत नै कायम राखेकाले बजारमा थप रकम नआउने भएको हो । बैंकरहरु सिआरआरमा घटाएको ०.५ प्रतिशतको सीमा अब एसएलआरमा थप गर्नुपर्ने भएकाले बजारमा रकम नथपिने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कुल तरलता अनुपात साढे २० प्रतिशत पुर् याउन पहिले १५ प्रतिशत रहेको एसएलआरको सीमा साढे १५ प्रतिशत बनाउनुपर्नेछ ।
उनीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले घटाएको सिआरआरको पैसा बजारमा नआई सरकारी ऋणपत्र खरिदमा भने प्रयोग गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले सिआरआर घटाएपछि ४ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हुने बताएको थियो ।
'तरलता सहजताका लागि सिआरआर घटाइएको हो । यसले पहिलेभन्दा सहज बनाउँछ,' राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीले भने, 'यसबाट आउने रकमले अवसर लागत घटाउँछ । थप लगानी गर्न निक्षेप नै बढाउनुपर्छ ।'
'सिआरआर मात्रै घटाउँदैमा कर्जा लगानी गर्न सकिँदैन,' बैंक अफ एसिया नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'लगानी गर्न कुल तरलता अनुपात पनि घटाउनुपर्छ ।' उनले तरलता अनुपात कायम गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हितमा भएको भन्दै सैद्धान्तिक रुपमा अहिलेकै अवस्थामा लगानी गर्न भने तरलता अनुपात घटाउनुपर्ने बताए । सिआरआर घटाएर लगानी गर्न नसकिए पनि यसलाई कायम राख्न अन्तर बैंक सापटी माग्नुपर्ने अवस्था हट्ने उनले जानकारी दिए । एसएलआरमा सिआरआर कायम गर्दा बढी भएको रकम सरकारी ऋणपत्र बैंकको भल्ट र एटिएममा रहेको रकम र अन्तर बैंक सापटीको रकम जोडिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सिआरआर घटाएर आउने पैसा जलविद्युत कृषि पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगमा लगाउने योजना बनाएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय मध्यस्थताको लागत कम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लागि थप साधन उपलब्ध गराउने उद्देश्य सिआरआर घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विपन्न कर्जा सीमाले कठिनाइ
तरलता अभाव भएर निक्षेप नबढेको बेला विपन्न वर्ग क्षेत्रमा बढाएको कर्जा सीमाले त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्य कर्जा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको कुल कर्जाको ३ प्रतिशत सीमा साढे तीन प्रतिशत पुर् याइएको हो । 'अहिलेकै अवस्थामा विपन्न वर्गको सीमा पूरा गर्नका लागि अन्य कर्जा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,' एक बैंकरले भने ।
अहिले बैंकहरुले ५ खर्ब २३ अर्ब कुल कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसमध्ये साढे १५ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको छ । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले विपन्न वर्ग कर्जा बढाउनुपर्ने भएपछि यो रकम १८ अर्ब ३० करोड पुग्छ ।