सम्पति खरीदको स्रोत सीमा फराकिलो

१० लाखको निक्षेप राख्दा स्रोत खोजिने व्यवस्था घुमाउरो तरिकाले हटाइयो
एनआरएनले सेयर र फ्ल्या तथा विदेशीले फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने
सेयर र घरजग्गाको लाभ कर ५ प्रतिशतमा झर्यो

काठमाडौं असार ३१

सरकारले आगामी वर्षको वजेटमा सम्पति खरीद गर्दा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने सीमालाई फराकिलो बनाएको छ । संसदमा वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गाडी खरीदको ५० लाख र घरजग्गा खरीदको सीमा एक करोड पुर् याएको जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुले सीमा थोरै राखेर कारोबार घट्नुका साथै औपचारिक क्षेत्रबाट पैसा हराएको भन्दै वढाउन चर्को दवाव दिएकाले सरकारले सीमा वढाएको हो । यसअघि गाडी खरीदमा ३० लाख र घरजग्गा खरीदमा ५० लाखको सीमा थियो ।

सरकारले बैंक कारोबारमा १० लाखको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थालाई घुमाउरो पारामा हटाएको छ । कुनै ब्यक्ति कम्पनी र संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थामा १० लाखभन्दा बढी निक्षेप राखेमा यस्तो रकम आतंकवाद लागु पदार्थ कारोवार मानव बेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतहरुबाट आर्जन भएको होइन भन्ने स्वघोषणा गरे स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपी स्रोत खोजिने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत शंवोधन गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा आएको सिथिलतालाई पनि शंवोधन गरेको छ । यसका लागि सरकारले वजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर घटाएको छ । अहिले घरजग्गाान १० र सेयरमा पुँजीगत लाभकर १५ प्रतिशतसम्म लाग्दै आएको छ । अब घरजग्गामा यो कर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सेयरमा संस्थाको हकमा १५ बाट १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको हकमा १० बाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । तीन दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा र सेयर धितो कर्जालाई खुकुलो बनाइ सकेको थियो । राष्ट्र बैंक र सरकारले घरजग्गा र सेयर बजारलाई शंवोधन गरेकाले सिथिल भएको बजारमा केही सुधार आउने छ ।

सरकारले घटिरहेको फ्ल्याट अपार्टमेन्ट र सेयर कारोबारलाई उकास्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी परिचयपत्र प्राप्त गैरआवसिय नेपाली एनआरएन लाई ब्यवसायिक तथा आवासीय घर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले विदेशी कम्पनी र ब्यक्तिलाई पनि दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा वढीको फ्ल्याट र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने भएको छ । यसरी खरिद गरेको फ्ल्याट ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइने छैन ।

एनआरएनले पनि सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था वजेटमा छ । आगामी कात्तिकभित्र सेयर खरिदका लागि धतोपत्र बोर्डले कार्यविधि बनाइसकेपछि एनआरएनले सेयर खरीद गर्न पाउने छन् । सेयर बजारलाई उकास्न सरकारले देशका प्रमुख शहर र विदेशबाट समेत कारोवार गर्न मिल्ने गरी विद्युतीय कारोवार शुरुगर्ने जनाएको छ । सरकारले केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सूचीकृत सेयरको कारोवारलाई स्वच्छ र सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने जनाएको छ ।

दलालका कारण अस्वभाविक रुपमा घरजग्गाको मूल्य वढ्न थालेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरेको छ । यसका लागि बजेटमा घर जग्गाको किनबेचमा रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गर्नका लागि लेखापढी सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यक्तिहरुले अनिवार्य स्थाई लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति विश्वासको वातावरण सुदृढ बनाउन संस्थागत सुशासन कायम गर्दै तरलता ब्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफु नजिक रहेको बैंकबाट कर तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि राजस्व खाता संचालन गर्ने बैंकहरुको जुनसुकै शाखाहरुमा राजस्व जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले माग गरे अनुसार आएको यो कार्यक्रमबाट तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या देखिन थालेपछि यसलाई शंवोधन गर्न बजेटले राष्ट्र बैंकको क्षमता वढाउने कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउने नीति लिएको हो । यसका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप कि्रयाशील बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूनस्रंरचना तथा आवश्यक पूँजीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र प्रतिको विश्वसनीयता बढाउन सरकारले निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम वाणिज्य बैंकमा पनि विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमाको सीमालाई वढाउँदै सरकारले यसलाई ५ लाख पुर् याएको छ । चालु वर्षसम्म लघुवित्त विकास बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप बिमा गरिसकेको सरकारले बीमा गर्ने निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको पुँजी वढाउन ५० करोड रुपैयाँ पनि थपिदिएको छ । चालु वर्ष सरकारले २५ करोड पुँजी थपिदिएको थियो ।

संस्थागत सुशासनका कारण कतिपय संस्था समस्यामा गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बजेटमा शंवोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिइएको कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा कर्जा लिनका लागि उद्योग ब्यवसाय दर्ता गर्ने र त्यसका आधारमा कर्जा लिइ नियतवस ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्यायाउने अर्थमन्त्रीले बताए ।

बजेटले एक-आपसमा गाभिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आशयपत्र वुझाउने समय २०६९ कात्र्तिकसम्म थप गरिदिएको छ । सरकारले गाभिने वित्तीय संस्थाले यसका लागि घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा लिखतमा लाग्ने दस्तुर छुट गरिदिएको छ । सरकारी बैंकलाई गाभ्नका लागि पनि अध्ययन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । राष्ट्र बैंकले केहीअघि मर्जर नीति लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गरेको थियो ।

प्रभावकारी नियमनको अवभावले जथाभावी करोबार गरिरहेका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले सनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि वजेटले गरेको छ । अहिले नेपाल सहकारी वोर्डले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नेपालमा २० हजारभन्दा वढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था साचालनमा छन् । वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने छ ।


सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । आर्थिक गतिविधिमा हुने अपराध नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजान आवश्यक पर्ने कानूनी तथा संस्थागत ब्यवस्थामा थप सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवाद नियन्त्रण सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको अनुमोदन र यस सम्बन्धी बाँकी रहेका कानूनहरु अविलम्व तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । यसका लागिसम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धी पाँच बर्षे रणनीति तयार गरी लागु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।