विकास बैंक र फाइनान्स प्रमुखको तलब सीमा डेढदेखि अढाइ लाखसम्म हुने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार २१-

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक प्रमुख कार्यकारीको मासिक तलब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा हुने गरी सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीका लागि यो सीमा १ लाख ५० हजारजति हुनेछ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एक जिल्ले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब ५० हजार हाराहारीमा हुनेछ। तीन जिल्ले र १० जिल्लेका प्रमुख कार्यकारीको तलब यसैको अनुपातमा मिलान गरिनेछ।

 वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति र कर्मचारी खर्चलाई आधार मानी राष्ट्र बैंकले तलब सीमा निर्धारण गरेपछि कतिपय वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव २ हजार रुपैयाँभन्दा तल झर्ने अवस्था आएकाले नयाँ मापदण्ड तोक्न लागिएको हो। पहिलेको निर्देशन वाणिज्य बैंकमा मात्रै सीमित गर्दै राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि बेग्लै मापदण्डसहित तलब नीति ल्याउन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब पुँजी र सम्पत्तिका आधारमा तोक्ने तयारी गरिरहेको छ। 'एक जिल्लेदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका कम्पनी भएकाले एकै खालको मापदण्ड व्यावहारिक हुँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'सबैलाई एउटै मापदण्ड नमिल्ने भएकाले फरक-फरक रूपमा तयार पारिएको हो।'

राष्ट्र बैंकले केहीअघि वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्त विकास बैकसम्मलाई कूल कर्मचारी खर्चको पाँच प्रतिशत र कूल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब खान नपाइने निर्देशन दिएको थियो।

गत मंसिर १० मा आएको निर्देशनले थोरै कर्मचारी र न्यून सम्पत्ति हुने वित्तीय संस्थाका प्रमुखको तलब २ हजार रुपैयाँभन्दा कम हुने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले तलबका कारण समस्यामा परेका संस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्ने जनाएको थियो।

'अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थामा तलब समस्या देखिएको छैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'भविष्यमा समस्या नआओस् भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौं।' उनले राष्ट्रिय स्तरदेखि एक जिल्लेसम्मका वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका सबैलाई मिल्ने खालको मापदण्ड ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

पहिले आएको निर्देशनले विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी अन्यायमा परेपछि तलब निर्देशनको विरोध भएको थियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले 'तलबका कारण कुनै वित्तीय संस्थालाई समस्या परे व्यक्तिगत रूपमा वाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सकिने' बताएका थिए।

व्यक्तिगत रूपमा समाधान गर्नेे भन्ने उनको भनाइमा 'नियत' लुकेको छ भनेर पुनः विरोध हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका लागि बेग्लै मापदण्ड तयार पार्न लागेको हो। त्यसै गरी क्षेत्रीय स्तरका वित्तीय संस्था प्रमुखले केहीअघि ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासका लागि गाउँ-गाउँमा खटिएका वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब सीमा तोक्दा गाउँमा गएवापत् सजाय दिएबराबर भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकमा तलब समस्या लिएर दुई फाइनान्स कम्पनी पुगेका छन्। राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई 'चाँडै नीति ल्याउँदै छौं, केही समय पर्खिनु' भनेको थियो।