पुँजी बृद्धिमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन महिना दिन पनि टिकेन

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ २४

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु बर्षभित्रै पुँजी बृद्धि गरिसक्नु पर्ने निर्देशन तीन साता नवित्दै उल्ट्याएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार तीन साताअघि चालु बर्षको असार मसान्तसम्म पुँजी बृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनलाई चलाखी पूर्ण रुपले केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गरेको हो।

चालु आर्थिक बर्षको निर्देशनको सुचीमा समेट्दै यसै बर्ष पुँजी बढाउन दिर्नेशन दिएको राष्ट्र बैंकले सुचनामार्फत पुँजी बृद्धि अर्को बर्षसम्म गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। यो निर्देशनपछि आठ वाणिज्य बैंक, ४० विकास बैंक र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई सहज भएको छ।

आठमध्ये दुई बाणिज्य बैंकले गत बर्षको नाफाबाट मात्र वोनस सेयर वितरण गर्न सम्भव थिएन। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी ) बैंक र लुम्बिनी बैंकले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी वा मर्जरमा जानु पर्ने वाध्यता थियो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि यस्तै समस्या थियो। अब भने पुँजी बढाउन चालु बर्षको नाफाबाट पनि वोनस सेयर वितरण गर्ने विकल्प बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला भएको छ।

राष्ट्र बैंकले साउन २७ गते जारी गरेको निर्देशनमा चालु आर्थिक बर्षभित्र तोकिएको सेयर पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। एकिकृत निर्देशन २०७० को २२ नम्बर बुँदालाई शंशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले …२०७१ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा तोकिएको न्युनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्नु पर्ने' निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनलाई भदौ १९ गते जारी गरिएको सुचनामार्फत उल्ट्याइएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांस स्वीकृति गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि २०६९ लाई शंशोधन गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म पुँजी बृद्धि गर्ने योजना प्रस्तुत गरेर चालु आर्थिक बर्षको नाफाबाट वोनस सेयर वितरण गर्न स्वीकृति भएको अवस्थामा चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको घुमारो निर्देशनपछि एभरेष्ट बैंकले पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना एक बर्ष पछाडि सारेको छ। १ अर्ब ७६ करोड सेयर पुँजी रहेको बैंकको यसमध्ये १६ करोड प्रिफरेन्स सेयर छ। बैंकले गत बर्षको नाफाबाट घोषणा गरेको १० प्रतिशत वोनस सेयरबाट यो बर्ष चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पुग्दैन। 

राष्ट्र बैंकले साउन २७ गते जारी गरेको निर्देशनमा यसै बर्ष तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन आउँदो असोज मसान्तसम्म पुँजी योजना प्रस्तुत गर्नु पर्ने उल्लेख थियो। भदौ १९ गतेको निर्देशनमा आगामी असार मसान्तसम्म पुँजी योजना पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी योजना अनुसार चालु आर्थिक बर्षभरी हुने नाफाबाट वोनस सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने वित्तिकै चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाइने सुविधासमेत दिएको छ। जबकी सेयर जारी नगरुन्जेल त्यसलाई पुँजीका रुपमा गणना गर्न मिल्दैन। 

राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीले २० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ। यि संस्थासँग नाफाबाट वोनस सेयर जारी गर्ने वा सेयरधनीसँग हकप्रद सेयर जारी गरेर पैसा उठाउनु पर्ने विकल्प थियो। राष्ट्र बैंकको चलाखीपूर्ण सुचनाबाट यि संस्थालाई थप एक बर्ष समय मिलेको छ। 

राष्ट्र बैंकले यसअघि जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषसमेत गणना गर्दा तोकिएको चुक्ता पुँजी बराबरको रकम पुगे हुने ब्यवस्था गरेको थियो। पुरानो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बराबरको रकम प्रवर्द्धक/लगानीकर्ताबाटै जुटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई गत आर्थिक बर्ष नै तोकिएको पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।