५० लाख माथिको भुक्तानी एकाउन्टपेयी चेकबाट

काठमाडौं, भदौ ३०

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि रकमको भुक्तानी एकाउन्टपेयी चेकबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। चेक क्लियरिङ तथा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाखभन्दा वढी रकमको चेकको भुक्तानी एकाउन्टपेयीबाट गर्न निर्देशन दिएको हो। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरुको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयीबाट हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिपट्टीको खाली स्थानमा अनिवार्य रुपमा चेक राइटर, चेक पञ्च, चेक प्रोटेक्टर वा रिवन राइटर लगाउनु पर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।  विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि चेकमा अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिए अनुसारको रकमलाई मान्यता दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

चेकको अग्रभागमा रेखाङ्कन वा रेखाङ्कन सम्बन्धी छाप र ड्रअरको छाप बाहेक अन्य कुनै किसिमको छाप लगाएका चेकको भुक्तानी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइउको छ। च्यातिएका, मसी लागेका, केरमेट भएका चेकको भुक्तानी नगर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ। 

भुक्तानीको लागि प्राप्त चेक नेपाली वा अंग्रेजी मध्ये कुनै एक भाषामा मात्र स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। संस्थाको नाममा खिचिएका चेक खातामा जम्मा गर्दा सम्बन्धित संस्थाको प्रष्ट बुझिने छाप चेकको पछाडि अनिवार्य रुपमा लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

क्लियरिङ मार्फत प्राप्त नेपाल राष्ट्र बैंकका चेकको रकम जसको नाममा चेक खिचिएको हो, उसैको नामको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने निर्देशनमा भनिएको छ। राष्ट्र बैंकबाट जारी इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ सम्बन्धमा जारी निर्देशन तथा मार्गदर्शनहरुको पालना नभएका चेकहरुको क्लियरिङ तथा भुक्तानी नगर्न समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सहायक कम्पनीहरुको सञ्चालन प्रकृयालाई थप व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार, धितोपत्र दलाली सम्बन्धी व्यवसाय र सम्बन्धित सहायक कम्पनी आफूले जारी गरेको वा मुख्य कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको व्यापार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

सञ्चालनमा रहेको मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी/खरिद गरी सहायक कम्पनी बनाउन राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग्नु पर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन सहायक कम्पनी बन्ने/बनाउने सम्बन्धमा भएको दुवै संस्थाको निर्णय, कुनै समझदारीपत्र भए त्यस्तो समझदारीपत्र, प्रस्तावित सहायक कम्पनीको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्वको पछिल्लो यथार्थ विवरणको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वुझाउनु पर्ने हुन्छ। 

यसवाहेक लगानी रकम निर्धारण सम्बन्धी आधार तथा सो सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलीपी र  पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान  हिसाव, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकलाई वुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।