सम्पति सुद्धिकरणका दुई नियमावली, असोज २७ सम्म कार्यान्वय नगरे निगरानी सुचीमै

काठमाडौं, असोज २०

आउँदो असोज २७ गतेसम्म सम्पति सुद्धीकरण सम्वन्धि दुई नियमावली कार्यान्वयनमा नल्याए नेपाल निगरानीको सुचीबाट नहट्ने भएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले सरकारले इमेल (पत्र) लेख्दै दुई नियमावली निर्माण नगरे निगरानीको सुचीबाट नहटाउने जनाएको छ। 

नेपालले सम्पति सुद्धिकरण निवारण (सुचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पति वा कोष रोक्का) र आपसी कानुनी सहायता सम्बन्धि नियमावलीहरु कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। यि नियमावलीहरुको मस्यौदा मन्त्री परिषद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि नियमावली कार्यान्वयमा आउने छ। 

नियमावली पारित भएमा नेपाल आगामी फागुनबाट सम्पति सुद्धिकरणको निगरानी सुचिबाट समेत हट्ने छ। सम्पति सुद्धिकरण निवारका बारेमा गरिएको प्रतिवद्धता तथा प्रगतिमा नेपाल र फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को क्षेत्रीय मूल्यांकन समूह (आरआरजी) सँग मलेसियामा भएको छलफलपछि दुई नियमावली असोज २७ गतेसम्म कार्यान्वयमा ल्याउने नेपालले प्रतिवद्धता गरेको थियो।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माको नेतृत्वमा गएको नेपाली टोलीसँग एफएटिएफका प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए। असोज २७ गतेसम्म कानुन कार्यान्वयमा नआए एफएटिएफको टोली नेपालको स्थलगत निरिक्षणमा पनि आउने छैन। 

'असोजभित्र तयारी अवस्थामा रहेका दुई नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा आएमा नेपाल निगरानीको सुचीबाट पनि हट्ने छ,' एक सरकारी अधिकारीले भने,'कानुन कार्यान्वयनमा स्थिति बुझ्न विज्ञ टोली आउँछ, टोलीले कानुन कार्यान्वय भएको प्रतिवेदन दिएमा नेपाल फागुनबाट निगरानी सुचिबाट पनि हट्छ।'

मस्यौदा कार्यान्वयमा आए/नआएको बारेमा अनुगमन गर्न एफएटिएफले नेपालको स्थलगत निरिक्षणमा विज्ञ टोली पठाउने छ। टोलीले आवश्यक निरिक्षण गरेपछि आगमी फागुनमा हुने एफएटिएफको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छ। टोलीले नेपालमा स्थलगत अनुगमन गर्दा कानुनको कार्यान्वयन हुन थालेको प्रतिवेदन दिएमा नेपाल फागुनबाट निगरानीको सुचीबाट पनि बाहिरिने छ। 

निगरानी सुचिबाट नेपाल बाहिरिएमा अन्य सफल मुलुकजस्तै नेपालले लागू गरेको राष्ट्रिय रणनीति बमोजिम काम गर्दै अगाडि बढ्दा आगामी दिनमा समेत जोखिम न्युनीकरण हुँदै जाने छ। सरकारले गत जेठमा सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण गरेपनि नेपाल कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पति सुद्धिकरण दोस्रो संशोधन ऐन पारित गरिसकेको छ। 

सरकारले सम्पति सुद्धीकरण ऐनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई परिस्कृत गर्दै दोस्रो शंशोधन ल्याएको थियो। सम्पति सुद्धिकरणमा दोशी पाइएकाहरुलाई कारवाही गर्न सकिए पनि उनीहरुले आर्जन गरेको सम्पति नियन्त्रण गर्न कठिन भएपछि त्यसलाई समेट्न सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन पनि सँगै ल्याएको थियो।

यि दुई ऐन कार्यान्वयमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पति सुद्धिकरण बारे नेपालको छवी राम्रो बन्दै गएको छ। नेपाल अहिलेसम्म …सुधारोन्मूख' सुचिमा मात्र थियो। अब फागुनबाट भने नेपालले सम्पति सुद्धिकरणका मुद्दामा असजिलो महशुस गर्नु पर्दैन। सरकारले यसअघि संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।