वित्तीय संस्थाले पनि आधार दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने

काठमाडौं, भदौ ३१

व्याज निर्धारण पारदर्शी भएर ग्राहकले सस्तोमा ऋण पाउन् भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि आधार ब्याज दर (बेस रेट) कार्यान्वयमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। पुस मसान्तको नाफा नोक्सान हिसाव खाता सार्वजनिक गर्दा आधार दर पनि सार्वजनिक गर्न सोमबार निर्देशन दिइएको हो। 

बाणिज्य बैंकहरुले गत पुसबाटै आधार दर सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार, ३१ वाणिज्य बैंकको आधार दर औषत नौं प्रतिशतको हाराहारीमा छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पुँजी लागत अलिक वढी हुने भएकाले आधार दर पनि माथि नै हुने छ।

आधार दर तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा  ऋण पाउने छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्युनतम व्याज तोक्ने भएकाले ग्राहकले योभन्दा वढी तिर्दिन भनेर बैंकसँग मोलमोलाइ गर्न पाउने छन्। न्युनतम दरका कारण ग्राहकले बैंकबाट सहज र प्रतिस्पर्धि व्याजमा ऋण पाउने छन्।

बाणिज्य बैंकसहित विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर गणना राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको शुत्र (फर्मुला) का अधारमा निस्कासन गर्नु पर्छ। व्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रुपमा हुँदा मुद्रा बजारको वस्तुस्थिति अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयमा ल्याएको हो।

बाणिज्य बैंकहरुमा पनि पुँजी लागतका आधारमा आधार दर समान छैन। असार मसान्तसम्मको विवरण अनुसार आधार दर ६ देखि १२ प्रतिशतसम्म छ। पुराना बैंकहरुले आफ्नो साख (क्रेडिविलिटी) को फाइदा उठाउँदै सस्तोमा निक्षेप उठाउँछन्। तर, नयाँ बैकहरुको साख बजारमा स्थापित नभइसकेकाले महँगोमा निक्षेप उठाउनु पर्छ। यसले गर्दा पुरानाको भन्दा नयाँ बैंकको आधार दर वढी भएको हो। 

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा पनि यही लागू हुन्छ। बाणिज्य बैंकभन्दा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको ब्याज दर माथि हुने भएकाले यिनीहरुको लागत उच्च हुन्छ। उच्च लागतका कारण आधार दर पनि माथि नै हुन्छ।

सस्तो व्याज भएका कारण ग्राहक पुराना बैंकमा गएपनि उनीहरुको माग अनुसार कर्जा दिने क्षमता भने पुरानोमा घट्दै गएको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले अधिकांस पुराना बैंकले व्याज सस्तो भएकै भरमा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। पुरानाको क्षमता नभएकाले पुँजी पर्याप्तता धेरै भएका नयाँ बैंकहरुलाई लगानीको अवसर मिल्ने छ। उनीहरुलाई आफ्नो लागत घटाउन दवाव पुग्ने छ।  

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आधार व्याज दर नौलो अवधारणा हो। भारतले पनि केही वर्षअघि मात्र आधार दर लागू गरेको हो। वित्तीय संस्थाहरुले अबदेखि आधार दर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ। अघिल्लो महिनाको वित्तीय विवरण  र तथ्यांकका आधारमा यो दर गणना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो।

वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ लगानी हुने ऋणलाई मात्र नभइ पुराना ऋणहरु पनि आधार व्याज दरको सीमाभित्र रहेर निर्धारण गर्नु पर्छ। वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नवीकरण, पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा समेत आधार दरलाई आधार मानी व्याज दर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दर कोष लागत, अनिवार्य मौज्दात, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत  सम्पति प्रतिफल जाडेर निकाल्न निर्देशन दिएको  छ। वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना सम्पूर्ण खर्चहरु कटाएर त्यसमा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा जोडेर न्युनतम व्याज निकाल्नु पर्छ। 

आधार दरमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। संस्था संचालन खर्च वापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका सेयरधनीहरुको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल आधार दरभित्र पर्छन्। राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनामा असल कर्जामा समेत छट्याइने नोक्सानी व्यवस्था वापतको १ प्रतिशत रकमलाई खर्चका रुपमा गणना गरेको छैन।