समस्यामा रहेका संस्थामा डुवेको रकमको नोक्शानी व्यवस्था गर्न नपर्ने

काठमाडौं, भदौ २३

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बर्षको वासलातमा समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको अन्तर बैंक सापटी, निक्षेप तथा अन्य दावीमा नोक्शानी व्यवस्था गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नोक्शानी व्यवस्था गर्नु नपरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत बर्षको नाफाबाट लाभांस दिन पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि शंशोधन गर्दै अन्तर बैंक सापटी, निक्षेप, कर्जा वा अन्य दावी वापत सुरक्षणमा भएको धितो विक्री गर्न राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा भने रोक्का बन्देज लगाएको अवधिसम्मका लागि थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले धितो विक्री गर्न बन्देज लगाएको वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले विक्री गर्न तथा रोक्का फुकुवा गर्न पहल नगरेमा त्यस्तो धितो रहेको रकम आउँदो असोज मसान्तदेखि नोक्शानी व्यवस्थामा राख्नु पर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार असोज मसान्तसम्म कम्तिमा २५ प्रतिशत, पुस मसान्तसम्म कम्तिमा ५० प्रतिशत र २०७१ असार मसान्तसम्म सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने हुन्छ। 

गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा असुल नहुन्जेलसम्म नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाईने समेत व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांस वितरणमा सहज भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले लाभांस वितरणका लागि थप सर्तहरु राखेको छ। अघिल्लो बर्ष यति बेला राष्ट्र बैंकले लाभांस वितरण गर्दा पुँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशत पुग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले गर्दा अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त नाफा हुँदा हुँदै पनि नगद लाभांस वितरण गर्न सकेका थिएनन्। बैंकहरुले पुँजी बृद्धिका लागि वोनस सेयर र ऋणपत्र जारी गर्नु परेको थियो।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजी पुरा गरेको तर न्युनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन वाँकी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत बर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिनुअघि आउँदो असार मसान्तभित्र तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने गरी पूँजी योजना पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। 

नयाँ व्यवस्थापछि न्यूनतम पूँजी अर्थात कम्तीमा ८० प्रतिशत चुक्ता पूँजी र बाँकी २० प्रतिशत प्राथमिक पूँजीमा गणना हुने अन्य श्रोत पुरा गरेका तर न्यूनतम चुक्तापूँजी (साधारण सेयर) पुर्‍याउन बाँकि रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। गत बर्षको नाफाबाट प्रस्तावित बोनस सेयर वितरण गर्न स्वीकृति दिएपछि भने चुक्ता पूँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले विद्यमान नेपाल लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिसम्मका 'एडजस्टिङ इभेन्ट्स' लाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर लाभाँश घोषणा गर्ने प्रयोजनको लागि गणना गरिने नाफा–नोक्सान हिसाबको रकममा भने बाह्यि लेखापरिक्षकद्वारा प्रमाणित भएको र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्रका 'एडजस्टिङ इभेन्ट्स' लाई मात्र समायोजन गरी गणना भएको नाफा रकमलाई आधार लिई लाभाँश स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।