मुद्रा र पुँजी बजार सुधार्न एडिबीको सहयोगमा तीन प्रोजेक्ट

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ १७

नेपालको पुँजी तथा मुद्रा बजारलाई व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी सेल गठन गर्न सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ। पुँजी बजार तथा भौतिक पूर्वाधार क्षमता सहायता योजना (क्यापिटल मार्केट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यापसिटी सर्पोट प्रोजेक्ट) अन्तर्गत तीन वटा योजनाको काम अगाडि बढेको हो।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा सरकारले अध्ययन अगाडि बढाएको छ। २०१५ नोभेम्बरसम्म पुरा हुने लक्ष्य राखिएको यो योजनामा एडिबी र सरकारले ६ अर्ब ५८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने छन्।

एडिबीले पाँच करोड डलर (सोमबारको बिनिमय दर अनुसार, पाँच अर्ब २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ) सहयोग गरेको छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट एक करोड २५ लाख डलर (एक अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) लगानी गर्ने छ। 

'नेपालको ऋणपत्र बजार व्यवस्थित नभएकाले यसलाई सुधार गर्नका लागि रकम खर्च हुने छ,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नवराज भन्डारीले नागरिकसँग भने, 'यस बाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी सेलको गठन लगायतका कार्यहरु हुने छन्।'

सरकारले पुँजी तथा ऋणपत्र बजारलाई विकास गर्न रेगुलटरी एन्ड इन्स्टिच्युसनल फ्रेमवर्क फर वन्ड मार्केट डेभलपमेन्ट योजनाअन्तर्गत अध्ययन थालिसकेको छ। अध्ययनका लागि सरकारले डेलोइट इन्डिया  लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। डेलोइटले आन्तरिक तथा वाह्यि ऋण कसरी उठाउने, ब्याज दर कसरी निर्धारण गर्नेलगायतका बारेमा अध्ययन गर्नेछ। उनसले ऋणपत्र बजार विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास पनि गर्ने छ।

यसका लागि दुई करोड डलर छुट्याइएको छ। यो रकम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने प्रकृयाका बारेमा पनि खर्च हुने छ। डेलोइटले यो रकम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कम्पनीको कार्यालय खोल्ने र त्यसमा प्रयोग हुने सबै पूर्वाधारसमेत जुटाउने छ।

अहिले आन्तरिक ऋण सरकारले राष्ट्र बैंकबाट उठाइरहेको छ भने वाह्यि ऋण सरकार आफैले उठाइरहेको छ। दुवै ऋण उठाउने प्रकृयाको संयोजना अबदेखि नयाँ कार्यालयले गर्नेछ, जसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत भूमिकालाई समेटिने छ।

'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऋणपत्र बजार विकासपछि नेपालको एक्सपोजर बढ्छ,' भन्डारीले भने,'वाहिरी लगानीकर्ताको अकर्षण र विश्वास बढाउने काम पनि गर्छ।' यो रकमबाट ऋणपत्र बजारसहित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र वोर्डको स्तरोन्नतिसम्मका काम डेलोइटले गर्ने छ। 

नेपालमा ऋणपत्र बजार, उठाउने संयन्त्र, अर्थ र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेलका बारेमा अध्ययन भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थाबाट माथि उक्लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऋणपत्र बजार विस्तार गर्न डेलोइटले अध्ययन थालेको हो। 'अहिले कुनै ऋणपत्र विक्री गर्नु पर्‍यो भने कुन आधारमा बेच्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार छैन,' सरकारी स्रोतले भन्यो, 'यसको ब्याज कति हुने? कुन आधारमा तोकिने कुनै संयन्त्र छैन।' डेलोइटले यो सबै विषयलाई शंवोधन गर्ने छ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी सेलको गठन गर्ने प्रकृया पनि अगाडि वढाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा यो काम सुरु भएको भन्डारीले जानकारी दिए। यसका लागि दुई करोड डलर छुट्याइएको छ। डेलोइटले पिपिपी सेल गठन संरचनादेखि औचित्यसम्म सबै हेर्ने भन्डारीले बताए। 

तेस्रो कार्यक्रम अन्तर्गत डेलोइटले पिपिए अन्तर्गत छानिएका कुनै एक आयोजनाको सम्पूर्ण सम्भाब्यता अध्ययन गरेर निर्माण प्रकृयामा लैजान वोलकवोल (विडिङ) सम्मको कागजात तयार गरिदिने छ।'सरकारले भने अनुसारको मध्यम स्तरका आयोजनामध्ये एकको सबै कागजी काम डेलोइटले गरिदिने छ,' भन्गारीले भने, 'त्यसपछि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरु आएर आयोजना निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्।'

यसका लागि निर्माण, स्वामित्व, संञ्चालन र हस्तान्तरण ऐनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइसकिएको छ।