स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र : आइएफसी र एडिबीलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिन निर्देशिका बनाइँदै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ १६ 

दातृ निकायहरुलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न खुला गरेको सरकारले आवश्यक पुर्वाधार, प्रकृया र सर्तहरुका बारेमा वेग्लै निर्देशिका तयार गर्न सुरु गरेको छ। नेपाल धितोपत्र ऐनमा टेकेर सरकारले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दिने निर्देशिका तयार पार्न लागेको हो।

'नेपाली मुद्रामा विदेशी निकायहरुले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छा देखाएकाले उनीहरुलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका बनाउने काम सुरु भएको छ,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नवराज भन्डारीले आइतबार नागरिकसँग भने,'उनीहरुले कानुनी पाटो चाँडो सकेर बाटो खोलिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। हामी चाँडै व्यवस्था मिलाउँदैछौं।' 

नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चासो देखाएका हुन्। उनीहरुले नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरी पुँजी संकलन गर्ने छन्। यो रकम नेपालकै आन्तरिक विकासमा खर्च हुने छ। 

भन्डारीका अनुसार, नेपाली मुद्रामा जारी भएका ऋणपत्रबाट संकलित पुँजी नेपालको जलविद्युत तथा पुर्वाधार विकासमा खर्च हुने छ। …एडिबी र आइएफसीले नेपालको जलविद्युत्मा खर्च गर्न चासो देखाएका छन्,' उनले भने,'यस बाहेक यातायात, शडक, ठूला पुर्वाधार क्षेत्र, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत लगानी हुने छ।'

सरकारले दातृ निकायलाई न्युनतम कतिदेखि अधिकतम कतिसम्मको ऋणपत्र जारी गर्न दिने भन्ने टुङगो गरिसकेको छैन। ऋणपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई न्युनतम कति प्रतिशत ब्याज दिने र यसको भुक्तानी प्रकृया कस्तो हुने पनि टुङगो लागिसकेको छैन। 'केही विषयहरुमा अझै छलफल चलिरहेको छ, सरकारले राय संकलन गर्ने काम गरिरहेकाले मूख्य विषयमा छलफल सकेपछि निस्कर्ष निकाल्ने छ,' भन्डारीले भने, 'चाँडै नै निस्कर्षमा पुग्दैछौं। काम सकिए लगत्तै निर्देशिका जारी गर्ने योजना छ।'

ऋणपत्र जारी गर्न चाहने आइएफसी र एडिबी दुबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 'टि्रपल ए' संस्था हुन्। आइएफसी र एडिबीले अन्य मुलुकमा पनि स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहे पनि यि दुवै संस्थाले नेपालको आन्तरिक विकास, खानेपानीलगायत पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्।

अहिले संस्थागत रुपमा सरकार, बाणिज्य बैंक र जलविद्युत्सँग सम्बन्धित संस्थाहरुले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्। सरकारले बार्षिक रुपमा तालिका बनाएर केन्द्रीय बैंकमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दै आएको छ। बार्षिक बजेटभित्र रहेर जारी हुने भएकाले यस्तो ऋणपत्र दीर्घकालिन प्रकृतीका छैनन्। यद्यपी सरकारले विकास ऋणपत्रलगायत शिर्षकमा ७/८ बर्ष अवधिको ऋणपत्र पनि जारी गरिरहेको छ। 

बार्षिक बजेटमा आएको ऋणपत्र एक बर्ष अवधिको हुनु पर्ने भएपनि केही ऋणपत्र दीर्घकालिन प्रकृतिको निस्कासन भइरहेकाले दातृ निकायले कानुनी प्रश्नसमेत उठाएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकारले दीर्घकालिन प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने निर्देशिका तयार पार्न लागेको हो।

आइएफसी र एडिबीले जारी गर्ने ऋणपत्र दीर्घकालिन प्रकृतिका हुने छन्। पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएकाले यस्ता ऋणपत्रको अवधि १० बर्षसम्मको हुने छ। निर्देशिकामा लगानीकर्तालाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी ब्याज दरको बैज्ञानिक सीमा तोकिने तयारी भइरहेको छ। 

'दुवै दातृ निकायले आन्तरिक रुपमा छरिएर रहेको पुँजी संकलन गरेर लगानी गर्ने छ,' भन्डारीले भने,'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाएका र विश्वसनीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ता यसमा आकर्षित हुने छन्।' आइएफसीले २२ वटा देशमा स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरिरहेको छ। भन्डारीका अनुसार, दातृ निकायहरुलाई कर तथा राजश्वका क्षेत्रमा केही सहुलियत भएकाले त्यसलाई पनि निर्देशिकामा मिलाइने छ।