बैंकको कर्जा वृद्धि दर १५ बाट ०.१८ मा झर्‍यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस २८ - 

तरलता अभावले वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप घटेपछि उनीहरुको कर्जा प्रवाह पनि प्रभावित भएको छ। चालु वर्षको पुस तेस्रो सातासम्म कर्जाको वृद्धि दर ० दशमलब १८ प्रतिशत मात्र छ। गत वर्ष यो अवधिमा वृद्धि दर १५ प्रतिशत थियो।

'सुस्त सरकारी खर्च र शोधनान्तर घाटा बढेकाले तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएको छ,' बैंक अफ एसिया नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'साउनदेखि यता निक्षेपमा खासै सुधार नभएकाले लगानी बढ्न सकेको छैन।' सरकारी खातामा अहिले २२ अर्ब रुपैयाँ बचत छ। शोधनान्तर घाटा पनि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकसहित ८ वाणिज्य बैंकको कर्जा घटेको छ। गत असोजदेखि पुस तेस्रो सातासम्म १५ बैंकको निक्षेप नै घटेको छ।

'१० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा निगरानीले नगदको कारोबार हातहातै गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेकाले निक्षेप घटेको हो,' ग्लोबल बैंकका नायब महाप्रबन्धक जनक शर्मा पौड्यालले भने, 'अर्थतन्त्र सवल नहुँदा उद्योगधन्दा घट्ने क्रमसँगै कर्जाको मागसमेत घटेको छ।' एक तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग धन्दाको योगदान १०/११ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकामा अहिले घटेर ५/६ प्रतिशतमा आएको छ।
'अहिले निक्षेप वृद्धि नभएकाले कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'पुरानो योजनामा सामान्य कर्जा प्रवाह भएपनि नयाँमा लगानी शून्य प्रायः छ।' आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कर्जाको बृद्धि दर ३३ प्रतिशत थियो। गत बर्ष बृद्धि दर १६ प्रतिशतमा झरेको थियो।
'उद्योगमा कसैले पनि वृद्धि हासिल नगरेकाले कर्जाको माग आएकै छैन,' पौड्यालले भने, 'यसको अर्थ अर्थतन्त्र साघुँरिदै छ र विकास सुस्त छ भन्ने बुझिन्छ।' उनले बैंकहरुसँग निक्षेप घट्न थालेर कर्जा-निक्षेप अनुपात बढ्न थालेपछि पनि लगानी गर्न समस्या परेको बताए। केन्द्रीय बैंकका अनुसार, वाणिज्य बैंकको निक्षेप अनुपात अहिले ८५ प्रतिशत पुगेको छ। केही समयअघि यो राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र अर्थात ८० प्रतिशतको हारहारीमा थियो।
बैंकरका अनुसार, कर्जा लगानी नहुँदा यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा असर पर्ने बताउँछन्। 'कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकको नाफासँगै उत्पादन र रोजगारीसमेत प्रभावित हुन्छ,' क्षेत्रीले भने, 'उत्पादनमा कमी आएपछि आयात बढाएर शोधनान्तर घाटा थप बढाउन सहयोग गर्छ।' उनका अनुसार, निक्षेपसँगै कर्जाको मागसमेत घट्न थालेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरमा समेत असर पर्नसक्छ।
बैंकरका अनुसार, लोडसेडिङ, राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्याले कर्जाको माग हुन नसकेको हो। 'नेपालमा लगानी गर्नु एउटा ठूलो वहादुरी देखाउनु बराबर हो,' उनले भने, 'कर्जाको माग हुने भए बैंकहरु राष्ट्र बैंकसँग पुनकर्जाका लागि जान्थे, विदेशी लगानीसमेत ल्याउन सकिन्थ्यो।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार, पुस तेस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरुसँग ६ खर्ब २३ अर्ब ५करोड रुपैयाँ निक्षेप छ। यो अवधिमा कर्जा ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। असोज मसान्तसम्म निक्षेप र कर्जा क्रमशः ६ खर्ब २३ अर्ब १८ करोड र ४ खर्ब ६५ अर्ब प्रवाह भएको थियो। गत आर्थि बर्षको दोस्रो अर्ध बार्षिक अवधि (पुसपछि) मा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेका थिएनन्।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार, पुससम्म नबिल, नेपाल बंगलादेश, एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, माछापुच्छ्रे, कुमारी, लक्ष्मी, प्राइम कमर्सियल, सनराइज्, एनएमबी, डिसिबिएल, किष्ट, जनता र नेपाल बैंकको निक्षेप घटेको छ। कर्जा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बंगलादेश, एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाडौं, लुम्बिनी, डिसिबिएल र नेपाल बैंकको घटेको छ।