एनबी समुहका सबै सञ्चालक कालोसुचीमा, धितो लिलाम थालिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १८
ऋण नतिरेपछि एनबी समुहका पाँच जना कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परेका छन्। एक वर्षदेखि नबिल बैंकको करिव २४ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी नगरेपछि समुहका सदस्यहरु कालोसुचीमा परेका हुन्।
केन्द्रले जितवहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ र पुर्णवहादुर श्रेष्ठलाई कालोसुचीमा राखेको हो। उनीहरुले राजधानीको सानेपामा सञ्चालित रिक्रियसन सेन्टर, सुन्धाराको साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र सिद्धिगणेस इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका नामबाट ऋण लिएका थिए।
रिक्रियसन लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको नाममा छ। साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट पूर्णवहादुर श्रेष्ठ र सिद्धिगणेस इभेष्टमेन्ट जितवहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती अनारदेवीको नाममा छ। उनका छोरा जेन श्रेष्ठको नाममा व्यक्तिगत (पर्सनल लोन) ऋण छ।
रिक्रियसन सेन्टरका नाममा १२ रोपनाी सात आना जग्गा  र घर छ। जीतवहादुरले ठैबमा रहेको २ रोपनी १४ आना जग्गा र पूर्णवहादुरको नाममा रहेको काठमाडौं–११ को तीन आना जग्गा तथा घर बैंकमा धितो छ। 'अब धितो विक्री गर्न थाल्छौं,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ऋण भुक्तानी नभए अन्य सम्पति पनि लिलाम गर्न थाल्छौं।'
बैंक स्रोतका अनुसार, ऋण उठाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नभएपछि कालोसुचीमा राखिएको हो। बैंकले डेढ महिनाअघि समुहका सदस्यका नाममा ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो। 'जति ताकेता गरेपनि ऋण उठाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रावधान अनुसार कालोसुचीमा राखिएको हो,' बैंक स्रोतले भन्यो। समुहले आवधिक, व्यक्तिगत, वर्किङ क्यापिटललगायतका ऋण पटक पटक गरेर लगेका थिए।
जितवहादुर अहिले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा सञ्चालक छन्। कालोसुचीमा परेसँगै उनी त्यहाँबाट हट्नु पर्छ। एनसिसी बैंकलाई एनबी समुहले प्रवर्द्धन गरेको छ। जितवाहदुरका भाइ लक्ष्मीवहादुर केही समय अघिसम्म नेपाल वंगलादेश (एनबी) बैंकमा सञ्चालक थिए। राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्ने पक्का भएपछि हताहतारमा उनले बैंक छाडेका थिए। उनले पाँच लाख जरिवाना भने तिर्नु परेको थियो।
एनबी समुहका सदस्यहरु एनबी इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा पनि छन्। उनीहरु त्यहाँबाट पनि हट्नु पर्ने छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जितवहादुर अध्यक्ष छन्। उनका भाइ लक्ष्मीवहादुर र छोरा जेन श्रेष्ठ सञ्चालक छन्। बिमा रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै केही महिनाअघि बिमा समितिले एनबी इन्स्यारेसन्सलाई कारोबारमा नै रोक लगाएको थियो।
एनबी समुहसँग आवद्ध भएका कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। उनीहरुले हात हालेको सबै क्षेत्रमा आर्थिक वेथितिहरु भेटिने गरेको छ। एनबी समुहकै वद्मासिका कारण केही वर्षअघि एनबी बैंक समस्यामा परेको थियो। चलिरहेको हरिसिद्धि इटा टायल उद्योग एनबी समुहको हातमा गएपछि बन्द भएको थियो। एनबी समुहको सेयर रहेको नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको अवस्थामा पनि नाजुक छ।
'एनबी समुहले हात हाल्ने वित्तिकै कम्पनी विग्रियो भनेर वुझे हुन्छ,' यो समुहसँग नजिक भएर काम गरेका एक जानकारले भने, 'उसको हातमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। आर्थिक अनियमितता धेरै हुने गरेको छ।'
कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा तीन वर्ष बस्न पाउँदैन। कालो सूचीमा परेसँगै उनीहरुको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसमेत पाउँदैनन्। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै संस्थाको हकप्रद सेयर किन्न पाउने छैन। सेयर लगानी गरेबापत प्राप्त हुने नगद लाभांश पनि लिन पाउने छैन।
यसैबीच नेपाल वंगलादेश बैंकले एनबी समुहका नाममा रहेको सेयर धितो राखी ऋण चलाउनेहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। उनीहरुले एनबी समुहका सदस्यहरुको घरजग्गासमेत राखेर ऋण लगेका छन्। उनीहरुलाई ३५ दिने सुचना दिँदै बैंकले शनिवार आह्वान गरेको हो।
बैंकले नबिन श्रेष्ठ, रामेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता श्रेष्ठ, मणी पाण्डे, थिरराज दाहाल, जस श्रेष्ठ, विजयकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रवहादुर केसी खड्का, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र राइजिङ हाउजिङ एन्ड कमर्सियल कम्प्लेक्स प्रालिका सञ्चालक देववहादुर श्रेष्ठलाई ऋण तिर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। उनीहरु सबैले एनबी समुह र उसको अन्तर्गतका कम्पनीको नाममा हरेका संस्थाको सेयर र सम्पति धितोमा राखेर ऋण लिएका छन्।
एनबी बैंकसँग मर्ज हुने सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएपछि तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट ऋण गएको थियो। सञ्चालकहरुले आफैले प्रवर्द्धन गरेको वित्तीय संस्थाबाट सोझै ऋण झिक्न नपाइने प्रवाधानका कारण आफ्नो सेयर र सम्पति धितो राखी अरुहरुको नाममा ऋण लगेका थिए। उनीहरुको नाममा ऋण गएपनि त्यो पैसा एनबी समुहका सञ्चालकहरुले चलाएको राष्ट्र बैंकको आरोप छ।
कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङका अध्यक्षसहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष रुवी जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरिशंकर चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।
नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनअघि नियमविपरित ऋण लगानी गरेका कारण  राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
श्रीलंकाका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकबाट २०६७ पुस १८ गते एनबी बैंकसँग गाभिन अन्तिम स्विकृति दिएपछि ऋण दिएका थिए। उनीहरुले कर्जाको प्रयोजन स्पष्ट नखुलाइ लगानी गरेका हुन्। प्रहरीको अनुसन्धानबाट कम्पनीलाई ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सञ्चालकहरुले नोक्सानी पुर्‍याएको भेटिएको छ।
मर्जरमा जाने प्रकृया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धि ऐन २०६३ अनुसार आफ्नो सेयर आफै खरिद  गर्न तथा  जमानतमा राखी ऋण दिन हुँदैन। एकिकृत निर्देशन २०६७ अनुसार, सेयरधनी तथा कर्मचारीलाई गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज छ।
यस विपरित हुने गरी संस्थापक एनबी समुहसँग संवद्ध कम्पनीको संस्थापक सेयर धितोमा कर्जा प्रयोजन नखुलाइ ऋण लगानी गरिएको थियो।