काठमाडौं, असार १२
विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंक सरह आफूहरुले पनि प्रतितपत्र खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले अहिले प्रतितपत्र खोल्न वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र पूर्ण अधिकार दिएको छ। वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले गर्ने बैंकिङ कारोबारका हिसावले यिनीहरुबीच एलसी खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रि ग्यारेन्टी (प्रत्याभूति) दिने/लिनेलगायत खासै अन्तर छैन। वाणिज्य बैंकहरुले असीमित निक्षेप संकलन गर्न पाउँछन्, विकास बैंकहरुले पुँजीको २० गुणाभन्दा वढी निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्। फाइनान्स कम्पनीहरुले यि वाहेक विदेशी विनियम कारोबार र लकर खोल्न पाउँदैन।
संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै एलसी खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेको हो। यद्यपी राष्ट्र बैंकले गत जेठ १३ गते राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई आफैले लगानी तथा प्रवर्द्धन गरेको ऊर्जा सम्वन्धि आयोजनाका लागि प्रतितपत्र खोल्न अनुमति दिइसकेको छ। यो अनुमति अनुसार, विकास बैंकले आफ्नो लगानीका जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी, विकास तथा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि एलसी खोल्न पाउँछन्।
विकास बैंकहरुले व्यवसायिक प्रयोजनका एलसी खोल्न माग गरेका हुन्। संघले तत्कालका लागि आन्तरिक प्रतितपत्रको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। संघले राष्ट्र बैंकलाई वुझाएको १० वुँदे सुझावमा विकास बैंकलाई स्वदेशी रकमान्तरको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
अहिले स्वदेशी तथा बैदेशिक रकमान्तरको कारोवार गर्न चाहने विकास बैंकका लागि रकमान्तर सम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिम वाणिज्य बैंकले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संघले यो व्यवस्थालाई हटाई विकास बैंक आफैले कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको हो। …बैदेशिक नभए पनि स्वदेशी रकमान्तरको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ,' संघको सुझावमा छ। संघले वाणिज्य बैंकले रकमान्तर सम्बन्धी जोखिम बेहोर्ने गरी सहमती गर्दा अधिक मात्रामा कमिशन माग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै विकास बैंकलाई पनि अधिकार दिन माग गरेका हुन्।
संघले आगामी मसान्तपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक अर्को संस्थामा ब्याज पाउने गरी निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने माग गरेको छ। अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको करिव २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वाणिज्य बैंकहरुमा छ।
क्षेत्रीयस्तरका संस्थाको ट्रेजरी व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त हुन नसक्ने, संस्थामा रहने मौज्दात परिचालन गर्ने छुट्टै मौद्रिक औजार नआइसकेको अवस्थामा ब्याज खाउने गरी निक्षेप राख्दा वित्तीय क्षेत्रलाई नै फाइदा गर्ने संघको तर्क छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाले एक अर्कामा निक्षेप राखेर प्रवर्द्धक, सञ्चालकले ऋण चलाउने गरेको अनुमानमा असारपछि ब्याज आउने खातामा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
संघले दुर्गम जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न चाहने क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरुलाई पनि शुन्य ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई वित्तीय पहुँच कम रहेका १७ जिल्लामा शाखा खोल्दा ६ महिनाका लागि निर्ब्याजी ऋण दिन्छ। संघले यो ऋण क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई पनि दिनु पर्ने माग गरेका हुन्।
संघले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने …ख' वर्गका विकास बैंकहरुलाई सहुलियत दिनसमेत माग गरेको छ। क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरुले आफ्नो लगानीका मुख्य क्षेत्र विपन्न वर्गमा गरिरहेका छन्। त्यस्ता संस्थालाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै संघले यो रकम विपन्न वर्गमा गणना हुने गरी …घ' वर्गका संस्थाहरुमा लगानी गरेसरह लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको हो।
संघले मोफसलका जिल्लाहरुमा वाणिज्य बैंकहरुले सरह विकास बैंकहरुले समेत नोटकोष प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति नभएका जिल्लामा सरकारी वाणिज्य बैंकहरुले नोट कोष सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरुको नोट कोष अन्य वाणिज्य बैंकले प्रयोग गर्छन्। विकास बैंकले त्यो कोष आफूले पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन्।
संघले निक्षेप बिमा गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन समेत माग गरेको छ। अहिले एक सय रुपैयाँ निक्षेप बिमा गर्दा २० पैसा प्रिमियम तिर्नु पर्छ। संघले तेश्रो पक्षको धितोमा प्रवाहित कर्जालाई आगामी मसान्तपछि अतिरिक्त २० प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लचिलो हुन माग गरेको छ। संघले यसको अवधि एक वर्ष थप्न माग गरेको हो। वर्तमान व्यवस्थामा म्याद थप गरी २०७१ आषाढ मसान्त सम्म यस्तो थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment