सुदूर र पूर्वाञ्चलको प्रति सेयर मूल्य १ रुपैयाँ, पश्चिमाञ्चलको १४०

– मध्य पश्चिमाञ्चलको ७८, मध्यमाञ्चलको ५० रुपैयाँ मूल्यांकन

– भदौभित्र गाभिने, सरकारसँग ५० करोड पुँजी माग

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार ६

आपसमा गाभिन सम्झौता गरेका पाँच ग्रामिण विकास बैंकमध्ये दुई वटाको प्रति कित्ता सेयर एक रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ। गाभिएर एउटै संस्था बन्न पाँचै बैंकले गराएको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) मा सेयर मूल्यमा फराकिलो अन्तर देखिएको हो।

गत असोजमा पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकले आपसमा गाभिन औपचारिक सम्झौता गरेका थिए। पाँचै संस्थाले सेयर मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुमोदन गरेलगत्तै अन्य कानुनी प्रकृया सकेर भदौभित्र गाभिसक्ने छन्।  

एक सय रुपैयाँ अंकित दरका सेयरहरुको मूल्य डिडिएपछि ठूलो अन्तरले घटेको हो। पाँचमध्ये सुदूर पश्चिामञ्चलको प्रति कित्ता सेयर मूल्य १ रुपैयाँ २ पैसा र पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको १ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण भएको छ। 

मर्जरपछि नयाँ बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। डिडिए प्रतिवेदन अनुसार सुदूर पश्चिमाञ्चलको ९८ कित्ता बराबर नयाँ बैंकको एक कित्ता सेयर हुने छ। पूर्वाञ्चलले ७१.४० कित्ता वुझाएपछि नयाँ बंैकको एक कित्ता सेयर पाउने छ। 

खराव ऋणका कारण कमजोर वित्तीय अवस्था, असल सम्पति कम भएका कारण सुदूर र पूर्वाञ्चलको सेयर मूल्य एकदमै न्यून कायम भएको हो। डिडिएले कायम गरेको सेयर मूल्य सुदूर र पश्चिमाञ्चलले पारित गरिसकेका छन्। वाँकी तीन संस्थाले डिडिए मूल्यांकन अनुमोदन गर्न वाँकी छ। 

'सबै संस्थाको साधारणसभाले सेयर मूल्यांकन अनुमोदन गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जाने छौं,' पश्चिमाञ्चलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज पाण्डेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गाभिसक्ने योजनामा छौं।'

सबैभन्दा वढी पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको मूल्यांकन भएको छ। गत वर्ष लगानीकर्तालाई नगद लाभांस वितरण गरेको पश्चिमाञ्चलको एक सेयर बराबर १ सय ४० रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ। यसपछि मध्य पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रति सेयर ७७ रुपैयाँ ७८ पैसा र मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको ५० रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ। 

पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा राष्ट्र बैंक र सरकारको प्रत्यक्ष लगानी छ। यि बैंकका केही वाणिज्य बैंकको समेत सेयर लगानी छ। 

पाँचमध्ये सबैभन्दा वढी चुक्ता पुँजी मध्यमाञ्चलसँग छ। बैंकसँग १० करोड पुँजी छ। पूर्वाञ्चलसँग ६ करोड, सुदूर पश्चिमाञ्चलसँग ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ। मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका छन्।  

मर्जरपछि राष्ट्रियस्तरको ग्रामिण विकास बैंक बनेपनि पुँजी भने मजवुत हुँदैन। पुँजीका हिसावले पनि वलियो संस्था बनाउन मर्जर समिति र राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पैसा हाल्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले आगामी बजेटबाट ५० करोड रुपैयाँ पुँजी उपलब्ध गराउन जनाएको छ। यसमा राष्ट्र बैंक र सेयरधनी अन्य बैंकले पनि पैसा हाल्ने छन्। 

…नयाँ बैंकमा सेयर वा ऋण  कुन रुपमा पैसा हाल्ने भन्ने टुङगो लागेको छैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, …कम्तिमा कम्पनीको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना छ।' राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि संस्थालाई सवल रुपमा अगाडि वढाउन व्यवसायिक योजनाहरु समेत तयारी पारिरहेको छ। 

प्रत्येक वर्षको वृद्धि, अगाडि वढ्न योजनालगायतका बारेमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक योजनाहरु तयार पारिरहेको हो। 'नयाँ बैंक भएपनि व्यवसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि चाहिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,'संस्था चलाउने परिपाटीमा पनि आवश्यक परिवर्तन चाहिन्छ।' पाँच बैंकको अहिलेको केन्द्रीय कार्यालयलाई क्षेत्रीयमा रुपान्तरण गरेर राजधानीमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिने पनि व्यवसायिक योजनामा छ। 

पाँच वटा कम्पनी मर्ज भएपछि कुल ऋण प्रवाह ३ अर्ब र सदस्यहरुबाट ९४ करोड निक्षेप परिचालन गरिएको छ। यि कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएर लगानी गरेका छन्। पाँच बैंकमा गरेर कुल कर्मचारी संख्या ९ सय ५० को हाराहारीमा छन्। 

वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्यय भार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लगिएको हो। पाँच बैंकले मर्जरपछि हुने सञ्चिति निक्सानीलाई व्यवस्थित गरिदिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्। बैंकको कुल सञ्चिति नोक्सानी १९ करोड रुपैयाँ छ। 

मर्जरपछि बन्ने एकिकृत ग्रामिण विकास बैंकले गरिवी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने छ। पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी हो। 

ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन्। 

बैंकहरुको शाखा संख्या १ सय ६८ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जाका रुपमा यी बैंकले लिँदै आएका छन्। सदस्यबाट बचतका रुपमा संकलित रकम यी बैंकको अर्को स्रोत हो।