काठमाडौं, असार ५
सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याललाई बर्खास्त गर्नु पर्ने कारण बारे बिमा समितिसँग जवाफ माग गरेको छ। वुधबार अदालतले अर्याल वर्खास्ती बारे समितिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधिस दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले मुद्दाको टुङगो नलागुन्जेल अर्याललाई वर्खास्त नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ। समितिले वुधबार विहान अर्याललाई वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनका लागि अर्यालले योग्यता बारे गलत सुचना दिएको तथा नियुक्त पाएपछि निजी संस्था सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै समितिले वर्खास्त गरेको थियो। समितिले अर्यालमाथि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी बीमाको दावी भुक्तानी लिएको आरोप समेत लगाएको थियो।
वर्खास्त गर्नुअघि अर्याललाई समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले स्पष्टीकरण मागेका थिए। तीन दिने स्पष्टीकरणको अन्तिम दिन मंगलबार साँझ अर्यालले स्पष्टीकरण पत्र वुझाएका थिए। स्पष्टीकरण गतल मनसायले मागिएको भन्दै अर्यालले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अर्यालको मुद्दा माथि थप छलफल गर्नु पर्ने भन्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
अर्यालले गलत सुचना दिएर नियुक्ती लिएको भन्दै समितिले छानविन टोली बनाएर स्पष्टीकण सोधेको थियो। छानविन गर्न गठन गरिएको समितिले अर्यालसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अर्यालको स्पष्टीकरण चित्त नवुझेको भन्दै बिमा समितिले 'सेवाबाट किन हटाउनु नपर्ने' भन्दै पुनः तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पुनः स्पष्टीकरण सोधेपछि अर्याल अदालत गएका हुन्।
अर्याल अदालत गएको पर्सीपल्ट समितिले सेवामा रहन अयोग्य भएको भन्दै अर्याललाई सेवाबाट हटाउने गरी विभागीय सजायको आदेश भएको भन्दै वर्खास्त गरिएको जनाएको छ। अर्यालले भने आफूलाई नियोजित रुपमा स्पष्टीकरण सोधेर वर्खास्त गर्न खोजिएको बताएका छन्।
'स्पष्टीकरण वुझाउनुअघि मैले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र मुद्दाको सुनुवाइ नभएसम्म वर्खास्त नगर्न अनुरोध गरेको थिएँ,' अर्यालले नागरिकसँग भने, 'हिजो साँझ (मंगलबार) वुझाएको स्पष्टीकरण अध्ययन नगरी नियोजित रुपमा समितिले आज विहानै (वुधबार) वर्खास्त गर्ने निर्णय छ।'
समितिले २०६८ माघ २१ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकका लागि सुचना आह्वान गरेको थियो। अर्यालले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती लिन आफ्नो अयोग्यता लुकाएको समितिको आरोप छ। अर्को संस्थाको बहालवाला सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त लिन अयोग्य हुने भएकाले अर्यालले यो सुचना लुकाएर समितिमा नियुक्ती लिएको आरोप लगाइएको छ। कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती लिँदा उनी अर्याल कन्स्ट्रक्सन ट्रेडिङ एण्ड कन्सल्टेन्सी र वृष्टी टुर्स एण्ड ट्राभल कम्पनीका सञ्चालक थिए।
अर्यालले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि पनि समितिको विनियम उल्लङघन गर्दै निजी कम्पनी सञ्चालन गरेको समितिको आरोप छ। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनअघि आफू गैर कार्यकारी सदस्य मात्र रहेको बताएका थिए। अर्यालले गैर कार्यकारी सञ्चालकलाई व्यवसाय गर्न बन्देज नभएकाले व्यवसाय गरेको प्रस्टीकरण समितिमा वुझाएका थिए।
'ऐन नियमअनुसार नै अर्याललाई सेवाबाट हटाइएको हो,' समिति उच्च स्रोतले भन्यो,'उनलाई समितिको निर्णय चित्त नवुझेर कानुनी उपचार खोज्न स्वतन्त्रता छ। अदालतको निर्णय अनुसार समिति अगाडि वढ्छ।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment