सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन १६
कृषि र ऊर्जामा अघिल्लो बर्ष तोकिएको १० प्रतिशत लागनी नै पुर्याउन नसकिएका बेला त्यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याउँदा बैंकहरुले जस्ता पनि परियोजनामा पैसा हाल्नु पर्ने वाध्यता भएको छ। बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा कुल ऋणको १२ प्रतिशत लगानी पुर्याउन दिएको निर्देशन पुरा गर्न नसकिने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले भने तोकिएको रकम लगानी नगरे यसपालीदेखि बैंकहरुलाई सुपरिवेक्षकीय कारवाही गर्ने जनाएको छ। यसअघि १० प्रतिशत लगानी नपुर्याउँदा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि कारवाही गरेको थिएन।
'ऊर्जा र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्न समस्या भएका बेला १२ प्रतिशत पुर्याउँदा लक्ष्य हासिल गर्न समस्या भएको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने, '१० प्रतिशत नै धेरै भयो भनेर हामीले भनेका थियौं।'
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले नियामक निकायले दिएको निर्देशन जुनसुकै हालतमा बैंकहरुले पुरा गर्नु पर्ने भन्दै लक्ष्य पुरा नगरे आवश्यक कारवाही गरिने जानकारी दिए।
बैंकरहरुले निर्देशित लगानीको व्यवस्था गर्न नहुने बताएका छन्। 'निर्देशित लगानी गर्नु हुन्न। निर्देशित लगानी धेरै देशमा असफल भएको उदाहरणहरु छन्,' एनआइसी एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले बुधबार नागरिकसँग भने, नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा राष्ट्र बैंकको केही वाध्यता होला।' उनले सरकारले ल्याएको बजेट अनुकुल जलविद्युतमा लगानी बढाउनु पर्ने वाध्यताका कारण राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको हुन सक्ने जानकारी दिए।
उनले कृषिको परिभाषालाई फराकिलो गरिदिए यसमा लगानी गर्न सकिए पनि ऊर्जा भने तोकिएजति लगानी गर्न गाह्रो भएको बताए। 'कृषि भनेको खेति, पशुपालन वा माछा उत्पादन मात्र होइन,' जोशीले भने, 'कृषिसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रलाई पनि परिभाषाभित्र समेट्न आवश्यक छ।' उनका अनुसार, उत्पादनसँगै त्यसको प्रशोधन, प्याकेजिङ, वेयर हाउस, बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्रलाई पनि परिभाषाभित्र समेट्न आवश्यक छ।
'अहिले चिनीमा गरेको लगानी कृषि कर्जाभित्र पर्दैन,' उनले भने, 'तर यो विशुद्ध कृषिसँग सम्वन्धित कुरा हो। कृषिको परिभाषालाई फराकिलो बनाइयो भने लगानी बढाउन सकिन्छ।'
राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरिने जनाएको छ। 'सरसल्लाह गरेर उचित लागेमा फराकिलो बनाउन राष्ट्र बैंक खुला छ,' प्रवक्ता ज्ञवालीले भने।
जोशीका अनुसार, कृषिमा परिभाषा फराकिलो गरिदिए लगानी बढाउन सकिएपनि ऊर्जामा भने गाह्रो छ। उनले उर्जा क्षेत्रमा लाइसेन्स वोकेर हिड्ने तर आफूले लगानी नगर्नेको संख्या धेरै भएकाले लगानी वढाउन समस्या भएको बताए।
'बैंकले २ रुपैयाँ राखोस् हामी एक रुपैयाँ राख्छौं भन्ने वढी छन्,' उनले भने, 'स्थानी स्तरमा पनि ऊर्जामा समस्या छ। साथै प्रशारण लाइनको पनि समस्या छ।' जोशीले पछिल्लो समय ऊर्जा खरिद सम्झौता नभएकाले लगानी बढाउन गाह्रो हुने जानकारी दिए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरिए पनि पूर्ण लगानी गर्न केही बर्ष नै लाग्ने बताउँदै राज्यले पनि यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पर्ने जानकारी दिए। जोशीले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति देखेमा मात्र लगानी गर्ने भन्दै लगानी नगरी नहुने दवाव भयो भने पैसा जोखिममा पर्ने बताए।
'बैंकले परियोजना ल्याउनेको विश्वासनीयता, उनीहरुको पछिल्लो ट्रयाक रेकर्ड हेरेर लगानी गर्ने हो,' जोशीले भने, 'तर धेरै नै दवाव भयो, विपन्न वर्ग कर्जामा जस्तो जरिवाना हुने भयो भने जोखिम बढी छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्नु पर्ने हुन सक्छ। यसो भएमा जनताको निक्षेप उठाउने बैंकहरुको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ।'
No comments:
Post a Comment
thanks for comment