समस्याग्रस्त संस्थालाई सुध्रन ६ महिना समय

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १२

नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरुलाई थप ६ महिना समय दिएर त्यो अवधिमा संस्था सुधार नभए खारेजीमा पठाउने तयारी गरेको छ। ६ महिनामा सुधार गर्ने गरी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरु दुई बर्षसम्म पनि सुधार हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको वास्तविक अवस्था वुझ्न धमाधम सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) गराउन लगाइरहेको छ। केही संस्थाहरुको डिडिए प्रतिवेदन आइसकेको छ। सबैको डिडिए मूल्यांकन गरेपछि राष्ट्र बैंकले संस्था सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिने छ। 

'अहिले प्रतिवेदन आइसकेकाहरुको विश्लेषण र नगरेकाहरुको डिडिए गराउने काम भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचानसँगै उनीहरुलाई सुधारका लागि समय दिइने छ।'

समस्याग्रस्त संस्थाले वुझाएको कार्ययोजना अनुसार संस्थामा सुधार नदेखिए खारेजीमा पठाउने राष्ट्र बैंकको नीति हो। लामो समसयसम्म समस्याग्रस्तमा राख्दा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अन्तिम मौका दिएर संस्थाहरुको अन्तिम छिनोफानो गर्न लागेको हो।

'समस्याग्रस्तको अवधि वढ्दै गएकोे छ। लामो समय वित्दापनि संस्था सुधारिएर पुरानो अवस्थामा नफर्किएकाले  एक मौका दिएर छिनोफानो गर्ने नीति हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग  भने, 'केही संस्थामा सुधार आएका छन्। तर समय धेरै वितिसक्यो।'

राष्ट्र बैंकले एक विकास बैंकसहित सात वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। गोर्खा विकास बैंक, क्रिस्टल फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र जनरल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक र सम्झना फाइनान्सलाई खारेजीमा पठाइसकेको छ। 

'एउटा मात्र संस्था समस्याग्रस्त भएको भए तत्काल निर्णय गर्न सकिन्थ्यो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'धेरै संस्था समस्याग्रस्त भएकाले राष्ट्र बैंकले अप्रिय निर्णय (खारेजीमा पठाउँदा) गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा असर गर्न सक्छ। त्यही भएर एक मौका दिएर उचित निर्णय गर्न लागिएको हो।' 

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाका प्रवर्द्धकहरुबाट पुँजी हाल्न लगाउने छ। खराव ऋण उठाउनलाई समेत दवाव दिने छ। अहिलेसम्म समस्याग्रस्त संस्थाहरुले असल ऋण मात्र उठाइरहेका छन्। असल ऋण सकिएको र खराव ऋण मात्र बाँकी रहेकाले संस्थाहरुको अवस्था थप विग्रिएर गएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले जानकारी दिए। 

'खराव ऋण उठाउन पनि दवाव दिएका छौं, संस्थालाई जोगाउन प्रवर्द्धकहरुले नै पैसा हाल्न पनि भनिरहेका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'समस्याग्रस्त संस्थाका पैसावाला प्रवर्द्धकहरु बैंकिङ कसुरमा धमाधम समातिइरहेकाले पैसा हाल्न सक्ने समूह पनि घट्दै गएको छ।' 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाका अधिकांस सञ्चालक, प्रवर्द्धक, व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बैंकिङ कसुर अभियोग लागेका छन्। यसमध्ये केही प्रहरी थुनामा छन् भने केही धरौटी बुझएर मुक्त त केही फरार छन्।  बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापक नै संलग्न रहेको मुद्दाबाट सरकारले करिव १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ऋण दुरुपयोग मुद्दाका आरोपीमध्ये आधालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, ५० जनाभन्दा वढी प्रहरीको फरार सुचीमा छन्।