चालु पुँजी कर्जामा बहुबैंकिङ रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं, साउन २७

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभरड्राफ्ट, चालु पूँजी, क्यास क्रेडीट, डिमाण्ड लोन, ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा, अल्पकालीन तथा हाइपोथिकेसन कर्जा उपयोग गर्ने ग्राहकबाट हुने बहु बैंकिङ रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ। 

निर्देशन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा लगानी तथा नवीकरण गर्नुअघि ग्राहकबाट अनिवार्य रुपले कर्जा कारोवार सम्बन्धी स्वघोषणा लिनु पर्ने हुन्छ। ग्राहकको स्वघोषणा अनुसारको विवरण र कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरण भिडाई ग्राहकले लिएको कर्जा एकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

ग्राहकले एकभन्दा वढी संस्थासँग एक करोडभन्दा वढी रकमको चालु पुँजीको कर्जा  लिएको अवस्थामा ऋण लिने ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुबीच एक आपसमा पारी पासु सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सम्झौतामा सम्बन्धित संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा रकमको अंश, धितोको विवरण तथा ग्राहकलेप्रदान गर्ने धितोमा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वको अंशसमेत खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो कर्जा असुली नभएमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था समेत पारी पासु सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिउको छ। 

सम्वन्धित संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको अंश निर्धारण गर्दा स्टक तथा रिसिवेवललाई आधारमानी कर्जा नीतिमा रहेको प्रावधान बमोजिम कर्जा सीमा कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित ग्राहकबाटस्टक तथा रिसिवेवलको विवरण प्रत्येक तीन महिनामा लिनु पर्ने हुन्छ। 

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोडभन्दा कम रकमको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि समेत अन्य संस्थाबाट त्यस्तो कर्जा लिए नलिएको यकिन गर्नु पर्ने हुन्छ। स्टकको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएमा कम्तीमा पनि ऋण सुरक्षित हुने गरी धितोमा रहेको सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य रुपले गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा गत वर्षको लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण,  कम्तीमा आगामी ३ वर्षसम्म्ाको अनुमानित वित्तीय विवरण, ग्राहकले पेश गरेको व्यवसायिक योजना आदिको आधारमा आवश्यक चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न एक बर्ष समय दिएको छ। पुँजी नपुगेका संस्थाहरुले पुँजी पुर्‍याउने योजना असोज मसान्तसम्म प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार विपन्न वर्गमा जाने कर्जाका बारेमा पनि निर्देशनहरु दिएको छ।

विदेशी मुद्राको खाता

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रामा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने प्रकृयालाई सरलीकरण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले पर्यटक वा अन्य हिसावले नेपाल आएका विदेशी नागरिकको बैंक खाता उनीहरुको भिसा अवधिसम्म खोल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तो खाता भिषाको अवधि थप भएको आधारमा पुनः संचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी नागरिकले नेपालमा रहँदा/बस्दा खोलेको विदेशी मुद्राको खाताबाट नेपालमा भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि मात्र बैंक खाता संचालनलाई निरन्तरता दिन चाहेमा उसको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गरी खाता संचालनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। 

खातावाल विदेशी नागरिक आफ्नो देश फर्किएर जाने पुष्टी हुने कागजात लिइ उसको खातामा बाँकी रहेको विदेशी मुद्रा खाता बन्द गरी खाता रहेको विदेशी बैंकमा पठाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले विदेशी मुद्रामा दान, दातव्य, उपहार प्राप्त गरेमा त्यस्तो विदेशी मुद्राको श्रोत र विवरण खुलाई खाता खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। व्यक्तिले प्राप्त गरेको अवस्थामा उसले परिचयपत्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। संस्थाले भने खाता खोल्न दर्ता सम्वन्धी कागजातहरु समेत प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) खाताबाट खर्च गर्ने प्रकृयालाई पनि थप सरलीकृत गरेको छ। विदेशी मुद्रामा आय आर्जन गरी विदेशी मुद्रामा खाता भएका स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र नेपाली नागरिकहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यक कागजात लिई आफ्नो खातामा भएको विदेशी मुद्रा मौज्दातबाट एक पटक वा पटक पटक गरी वर्षमा बढीमा १० हजार डलर प्रयाग गर्न पाउने छन्। 

अन्तरराष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुमा काम गरी तलव भत्ता तथा पेन्सनको रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली नागरिकहरुले वस्तु आयात र पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा खरिदका लागि एक पटकमा अमेरिकी डलर १० हजार र पटक पटक गरी एक वर्षमा वीस हजार हजार रुपैयाँ प्रयोग गर्न पाउँछन्। यो रकम पुँजीगत लगानीमा प्रयोग गर्न भने पाइदैन।