पेन्सन र समाजिक सुरक्षा भत्ता शाखारहित बैंकिङबाट

काठमाडौं, असार ३०

सरकारले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट सोझौ उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि सरकारले बैंकका शाखा तथा शाखारहित बैंकिङ सेवाको सहायता लिने भएको छ। 

अहिले सामाजिक सुरक्षा वापतको भक्ता नगर विकास र गाउँ विकास समितिहरुबाट वितरण गरिँदै आएको छ। गाविसबाट वितरण गर्दा मृत्यु भइसकेकाको भक्ता गाविसका पदाधिकारीहरु मिलेर खाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन भक्ता यसरी वितरण गर्ने नीति लिएको हो।

अर्थमन्त्री कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पढ्दै ग्रामिण वित्त क्षेत्र क्लस्टर कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रका २५ जिल्लाका २० हजारलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याइने बताए। 

सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणात्मक विकास, पुँजी बजार तथा बिमा क्षेत्रको समग्र पक्षलाई सुदृढ वनाउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने भएको छ। सरकारले लघुवित्तलाई ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार विस्तार गर्ने सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकराले दुर्गम क्षेत्रमा लघु वित्तीय र सहकारी संस्थाहरुमार्फत वित्तीय साधन र सेवाको पहुँच वढाउन ग्रामिण स्वालम्बन कोषको वित्तीय क्षमता वृद्धि गर्ने जनाएको छ। 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नियामक स्थापना नहुन्जेल वार्षिक ५० करोडभन्दा वढीको कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको विशेषज्ञ सहयोगमा सहकारी विभागबाट विशेष अनुगमन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा समस्याग्रस्त ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि बचतकर्ता सेयरधनीसमेत रहेको अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गरि सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गरिनेे उल्लेख छ। 

बजेटले एक आपसमा गाभिन चाहने बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुको प्रोत्साहन गरिने भन्दै ग्रामिण विकास बैंकहरुको पुनर्रसंरचना गर्ने नीति लिएको छ। समितिले स्वदेशमै पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको थालनी गरिने उल्लेख छ। 

सरकारले बिमा सेवा प्रदायकलाई लघु बिमाका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिने नीति लिएको छ। कृषि, फलफुल, तरकारी, पशुपंक्षी र माछा व्यवसायको बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै कानुनी र संरचनागत सुधार गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटले नीति लिएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको  एनआइडिसी विकास बैंकलाई पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तार गरी पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कमोडिटी बजारको नियमन धितोपत्र वोर्डले गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। 

सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा दीर्घकालिन लगानीका लागि उच्चस्तरको क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दिइने नीति लिएको छ। सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने भन्दै पुँजी बजारमा संस्थागत तथा गैर अवाशिय नेपालीको  लगानी आकर्षित गरिने नीति लिएको छ।