पेट्रोलियमले कुल आयात ह्वात्तै बढायो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार २७

डरलाग्दो गरी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएपछि कुल आयातले ५ खर्ब रुपैयाँको सीमा पार गरेको छ। गत वर्षभरी ४ खर्ब ६१ अर्ब ६७ करोडको कुल आयात भएकोमा चालु वर्षको ११ महिनामा नै आयात ५ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। 

विगतको तुलनामा भारततर्फको आयात विस्तार हुँदै गएको छ, जसमा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको आयात ९८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। गत वर्षभरी ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात भएको थियो।

लोडसेडिङका कारण उद्योग–धन्दा, कार्यालय सञ्चालन र पेट्रोलियम पदार्थको खपत वढेर माग ह्वात्तै वढेको छ। पेट्रोलियम आयात मासिक औषत १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हाराहारीमा हुने गरेको छ। 

विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिटेन्स् बढेसँगै बस्तु तथा सेवाको आयात उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थसँगै पछिल्लो समय विलाशिताका बस्तु, गाडी, सुनचाँदीको आयातमा पनि वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री चामल, दाल, तरकारी, फलफुल, मासुलगायतको आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जसले गर्दा औषत मूल्य वृद्धि तीन वर्षयता कैं उच्च पुगेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको औषत मूल्य वृद्धि दर १०.०९ प्रतिशत कायम भएको छ। गत वर्षको ११ महिनाको औषत दर भने ८ प्रतिशत थियो। चालु वर्षको जेठ महिनाको मूल्य वृद्धि भने ८.२ प्रतिशत छ। 

'मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नेपालको पक्षमा छैन। ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भएकाले मूल्य वृद्धि भारतमा निर्भर हुन्छ,' अर्थशास्त्री मदन दाहालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आयात वृद्धि भएपछि मूल्य वृद्धि त्यही स्वभाविक रुपमा उच्च हुन्छ।' 

बर्षभरीमा जेठको मूल्यवृद्धि दर सबैभन्दा कम हो। चालु वर्ष सबैभन्दा वढी मूल्य वृद्धि साउनमा ११.९ प्रतिशत थियो। त्यसपछि क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जेठमा बृद्धि ८.२ प्रतिशतमा झरेको हो। गत वर्ष जेठको मूल्य वृद्धि ९.९ प्रतिशत थियो। 

दाहालका अनुसार, सामान्य सिद्धान्त अनुसार भारतमा मूल्य वृद्धि घटेको/बढेको दुवै अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको असर पर्नु पर्ने हो। …भारतमा मूल्य वृद्धि घट्दा नेपालमा यसको असर त्यति देखिँदैन तर वढ्दा भने उच्च दरले नेपालमा पनि मूल्य वढ्छ,' उनले भने, …यसको अर्थ नेपालमा सरकारी अनुगमन कमजोर भएर हो।' उनका अनुसार, भारतमा वढेको वृद्धिमा विनियमय दर (भारु एक बराबर नेरु १.६० रुपैयाँ) जोडेर नेपालमा मूल्य वृद्धि कायम हुनु पर्छ। तर, सरकारी अनुगमन कमजोर भएका कारण व्यापारीहरुले स्वभाविकभन्दा उच्च नाफा लिएर मूल्य कायम गर्छन्।

'बजार संयन्त्रले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले हस्ताक्षेप गर्ने पर्छ,' उनले भने, 'नेपालमा यसका लागि सरकार सक्षम नभएकाले मूल्य वृद्धि स्वभाविक भन्दा निकै माथि हुने गरेको छ।' उनले सरकारसँग सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएर या नियमित बजार अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने विकल्प भएपनि यसका लागि उ सक्षम नभएको दावी गरे। 

निर्यात व्यापारमा सामान्य सुधार देखिएपनि फराकिलो आयातका कारण निर्यातबाट प्राप्त रकमले पेट्रोलियम पदार्थ पनि किन्न पुग्दैन। जेठसम्म निर्यात ६९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको भएको छ। जबकी पेट्रोलियम पदार्थ आयातको रकम ९८ अर्ब नाघिसकेको छ। चार वर्षको निर्यात प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा वार्षिक औषत ६ अर्ब रुपैयाँले मात्र निर्यात वढ्ने गरेको छ। 

पछिल्लो समय बस्तु तथा सेवा आयातमा नेपालको निर्भरता भारतसँग वढ्दै गएको छ। विगतमा वार्षिक औषत ६५ प्रतिशत आयात व्यापार भारतसँग हुने गरेको भनिँदै आएपनि यो निर्भरता ७० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। 

युरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकबाट हुने आयात अब भारतसँग नै निर्भर हुन थालेको छ। ती देशबाट नेपालले ठूलो मात्रमा विद्युतीय सामग्री, सवारी साधन, सफ्टवेयर र परामर्श सुविधा लिँदै आएको थियो। बस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने ती मुलुकले भारतमा कम्पनी स्थापना गर्न थालेकाले नेपालले भारतबाट विद्युतीय सामग्री, सवारी साधन, सफ्टवेयर र परामर्श सुविधा लिने क्रम वढेको छ। जसले गर्दा भारतसँगको आयात व्यापार निर्भारता थप वढेको हो।