सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ६
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन एक बर्ष समय दिएको छ। चुक्ता पुँजी नपुगेका संस्थाहरुले अब नाफाबाट वोनस सेयर वा हकप्रदमार्फत लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषसमेत गणना गर्दा तोकिएको चुक्ता पुँजी बराबरको रकम पुगे हुने ब्यवस्था गरेको थियो। पुरानो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बराबरको रकम प्रवर्द्धक/लगानीकर्ताबाटै जुटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको हो।
गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार वृद्धि गर्दै लैजाने बताए। गभर्नरले पुँजी बृद्धिका लागि चुक्ता पुँजी वाहेक अन्य उपकरण तथा उपायहरुसमेत अवलम्बन गरिने बताए।
राष्ट्र बैंकले एक वर्ष समय थप गर्दै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वोनस सेयर जारी गर्ने वातावरण बनेको छ। राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीले २० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्छ।
जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषलाई गणना गर्न पाइने व्यवस्थाका कारण ८ वटा वाणिज्य बैंकले दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएका छैनन्। नयाँ ब्यवस्थापछि बैंक अफ काठमाण्डू, एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, सिद्धार्थ बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ। राम्रो नाफाको बृद्धि र जगेडा कोषमा पर्याप्त रकम भएका कारण यि बैंकले वोनस सेयर जारी गर्ने छन्।
अहिले ९० वटा विकास बैंक र ६० वटा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन्। अहिले आधाभन्दा वढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन्। समय एक वर्ष थपिएका कारण यि संस्थालाई राहत मिलेको छ।
सरकारले लिएको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै तरलता प्रवाह वढाएको छ। राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारमा सहयोग पुर्याउन अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ) लाई घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वढाउने नीति लिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले सिआरआर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ। वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत सिआरआर तोकिएको छ। सिआरआर घटेपछि बजारमा तरलता प्रवाह भएर ब्याज तर तल आउने छन्। सिआरआर र एसएलआरको प्रभावले बैंकलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याज दुवै घटाउन दवाव पुग्ने छ।
राष्ट्र बैंकले एसएलआर वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ९ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलाई ८ प्रतिशत तोकिएको छ। यसअघि एसएलआर वाणिज्य बैंकलाई १५ प्रतिशत, विकास बैंकले ११ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत तोकिएको थियो। लघुवित्त विकास बैंकहरुको भने यथावत ४ प्रतिशत कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न पुनर्कर्जाका दरहरु घटाएको छ। कृषि, जलविद्युत, पशुपंक्षी र मत्स्यपालन व्यवसायलाई दिइने पुनर्कर्जाको दर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशतमा लगेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई वढीमा ९ प्रतिशतसम्ममा मात्र लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।
रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय, महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएका समुदायले सञ्चालन गर्ने विशेष पुनर्कर्जाको दर १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। यो पुनर्कर्जाको दर १.५ प्रतिशत थियो। यो पुनर्कर्जा ग्राहकले ४.५ प्रतिशतमै पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई २० प्रतिशत पुर्याउने नीति लिएको छ। यसमा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको लगानी २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ। बैंकरहरुले भने १० प्रतिशत लगानी नै वढि भइरहेका बेला १२ प्रतिशत पुर्याउँदा लगानी गर्न समस्या हुने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले कफी, सुन्तला, चिया, पशुपालन तथा दुग्धजन्य परियोजनाका लागि त्यसको सम्भाव्यताका आधार परियोजनाकै धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। परियोजनाको धितोमा निश्चित प्रतिशत रकम मात्र लगानी गरिने छ।
राष्ट्र बैंकले आफूले इजाजत दिएका सहकारीहरुलाई लघुवित्त विकास बैंकमा परिवर्तन गर्ने नीति लिँदै सरकारी ऋणपत्रको धितोमा प्रवाह हुने ऋण (रिपो) र रिभर्स रिपोको अवधि घटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले २८ दिनको अवधिलाई घटाएर २१ दिनमा झारेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था भाभ्ने नीति मात्र रहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले अर्को संस्था किन्न सक्ने (एक्वाएर) व्यवस्था पनि गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी तथा संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था गर्दै तरलताका आधारमा वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) नीति खुकुलो बनाएको छ।
विशेष प्रकृतिका कर्जाहरुमा ब्याज तथा किस्ता नउठेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले …डाइनामिक प्रोभिजनिङ) को नीति अगाडि सारेको हो। अहिले तीन महिना कर्जा नउठे २५ प्रतिशत, ६ महिना नउठे ५० प्रतिशत र त्यसपछि पनि नउठे शत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले विशेष किसिमका कर्जाहरुको नोक्सानी व्यवस्था आवश्यकता अनुसार २५, ५० र १०० को बीचमा पनि गर्न सकिने गरी नयाँ नीति ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट लिइएको रकम ६० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम अधिक रहँदा यस्तो निक्षेप फिर्ताबाट आउन सक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम कतिसम्म लिन पाइने भनेर तोकिएको हो। केन्द्रीय बैंकले ग्रामिण क्षेत्रबाट संकलन गरेको निक्षेपको निश्चित अंश त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न वाध्यात्मक बनाएको छ।
महिलाद्वारा प्रवद्धित परियोजनामा ५ लाखसम्म लगानी गरे त्यसलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने नीति लिँदै साना तथा मझौला व्यवसायमा गएको १० लामसम्को कर्जामा राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजको पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जामा बैंकले १० प्रतिशतभन्दा वढी ब्याज असुल्न पाउँदैनन्।
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नपुगेको देशबाट सेवा सुरु गर्ने नयाँ रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिने नीति लिएको छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment