सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ५
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै ग्रामिण तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई पुरा गर्न कृषि कर्जालाई वढावा दिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले कतिपय सुगम भनिएका जिल्लामा पनि बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै त्यस्ता स्थानमा शाखा खोल्न प्रेरित गर्ने नीति लिन लागेको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंकिङ पहुँच नपुगेका २१ जिल्लामा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६ महिनासम्म खर्च धान्नका लागि बीना ब्याजको पैसा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सुविधा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदरमुकाम केन्द्रित भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले शाखा खोल्ने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो।
सुगम भनिएका जिल्लामा पनि बैंकिङ पहुँच नपुगेको गुनासो वढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्ता स्थान पहिचान गरी शाखा विस्तार गर्न सहुलियत लिने भएको हो। मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार, बैंकिङ पहुँच नपुगेका जिल्ला भन्ने शब्दको साटो …बस्ती' लाई महत्व दिएर सहुलियत नीति ल्याउन लागेको हो।
'वित्तीय पहुँच नपुगेको वस्तीमा शाखा खोल्नलाई सुविधा दिने नीति लिइने छ,' स्रोतले भन्यो,'जिल्ला सुगम छ तर, शाखा पुगेको छैन भने त्यहाँ पुग्नका लागि सहुलियत दिइने छ।'
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका बारेमा केही नवोले पनि अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ लगानीका बारेमा शंवोधन गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका बारेमा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिमा मोटामोटी छलफल गरिसकेको छ। छलफलका क्रममा प्रस्तुत गरिएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा परिवर्तन गर्न सकिने तथ्यांकहरु खाली राखिएको त्यहाँ उपस्थित एक सञ्चालकले जानकारी दिए।
अनुसन्धान विभागले खाली राखिएको तथ्यांक आइतबारको सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गर्ने छ। त्यसपछि मात्र मौद्रिक नीतिले अन्तिम रुप लिने एक सञ्चालकले जानकारी दिए। अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर), बैंक दर, पुनर्कर्जा दरलगायतका तथ्यांक खाली राखिएको स्रोतले जानकारी दियो।
शुक्रबारको छलफल कार्यक्रममा सञ्चालकहरुलाई आवश्यक वुँदाहरु टिप्नका लागि सुविधा नदिइएको स्रोतले जानकारी दिए। विभागले प्रस्तुत गरेको …पावर प्वाइन्ट' हेरेर सञ्चालकहरुले छलफल गरेका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको चर्चा चलिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले यसलाई शंवोधन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कार्यान्वयमा आएको वासल–३ को आवश्यक अध्ययन गरी ढाँचा (फ्रेम वर्क) तयार पार्ने उल्लेख गर्दै पुँजी वृद्धिका लागि संकेत गर्ने छ। वासल–३ ले बैंकहरुको चुक्ता पुँजीलाई प्रथमिकतामा राखेर यसैका आधारमा जोखिम मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पुनरावलोकनलाई शंवोधन गर्दै पूर्वाधार तथा ठूलो पुँजीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। सरकारले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुर्वाधार विकास बैंकमा परिवर्तन गर्ने सार्वजनिक गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्ता खालका बैंकहरुका बारेमा पनि मौद्रिक नीतिमा शंवोधन गरिने स्रोतले जानकारी दियो।
ग्रामिणमूखि कार्यक्रमलाई विशेष गरी समेटिएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई अभिवृद्धि गर्न दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लघु वित्त ऋणहरु दोहोरिन नदिने संयन्त्रका बारेमा पनि मौद्रिक नीतिले शंवोधन गर्ने छ। विगतमा जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने विषयलाई प्रोत्साहित गरिने भन्दै राष्ट्र बैंकले वैधानिक रुपमा रेमिटेन्स भित्राउनका लागि विभिन्न कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गरिरहेका लघुवित्त विकास बैंकहरुको कारोबार सीमालाई केही फराकिलो बनाउने छ। विपन्न वर्गमा सानो लगानी गरिरहेका लघुवित्त विकास बैंकहरुले साना उद्यममा पनि लगानी गर्न पाउने छ। अहिले विपन्न वर्गमा वढीमा ९० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रावधान छ। प्राथमिक प्राप्त साना उद्यमलाई वढाउन रकम बृद्धि गरने स्रोतले जानकारी दियो। …विपन्न कर्जाभन्दा ठूलो र साना तथा मझौला उद्योगभन्दा सानो किसिमको कर्जामा लघुवित्त संस्था जान पाउने व्यवस्था गरिने छ,' स्रोतले भन्यो, …स्वरोजगार र गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरु वढी समेटिएका छन्।'
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर फराकिलो भएको भन्दै यसलाई कम गर्न सांकेतिक रुपमा शंवोधन गर्ने स्रोतले जानकारी दियो। …ब्याज यति/उती भनेर वोल्न मिल्दैन, त्यही भएर लगानी तथा ग्राहक मैत्री ब्याज दर कायम गर्न भन्ने शब्द मौद्रिक नीतिमा पारिने छ,' स्रोतले भन्यो।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment