ऋण नतिर्ने मन्त्रीको पदीय दादागिरी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २३

सत्ताको बल प्रयोग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले आफूले ऋण लिँदा राखेको धितोको लिलामी रोक्न बैंकलाई दबाब दिएका छन्।

नियतवश ऋण नतिरेर सनराइज बैंकको कालोसूचीमा परेको आफ्नो लगानीको मनकामना क्रसर उद्योगका धितो सम्पत्ति जोगाउन उनी लिलामी प्रक्रिया नै रोक्ने कसरतमा लागेका हुन्।

मन्त्रीपत्नी सरस्वती श्रेष्ठ र सालो शंकरमान श्रेष्ठ उद्योगका सञ्चालक हुन्। डेढ वर्षदेखि सावाँ र व्याज नतिरेपछि बैंकले उद्योगलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

मकवानपुरको मनहरामा रहेको धितो सम्पत्ति तथा जायजेथा सकार्न गएका बैंक कर्मचारीलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीसहित सरकारी संयन्त्र लगाएर लखेटेको बैंकको खराब ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दिपक पण्डितले जानकारी दिए।

मनहराको ५१ कट्ठा जग्गामा यो क्रसर उद्योग छ। उद्योगको नाममा एउटा टि्रपर, एक्जाभेटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर लगायत सामान छन्। बैंकले तत्काललाई जग्गाबाहेकका सम्पत्ति आफ्नो पकडमा लिन कर्मचारी खटाएको थियो। मन्त्रीले त्यहाँका मजदुर र प्रहरी परिचालन गरेर उनीहरूलाई लखेटेको बैंक कर्मचारी बताउँछन्। 

'कानुनअनुसार सम्पत्ति सिलबन्दी गर्न जाँदा उल्टै मन्त्रीबाट लखेटिनुपर्‍यो,' पण्डितले नागरिकसँग भने।

उनका अनुसार ऋण नतिरेपछि बैंकले धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्दा श्रेष्ठकै दबाबका कारण कोही सहभागी हुन आएका थिएनन्। मन्त्रीले सम्पत्ति लिलाम क्रममा बोलपत्र हाल्न जानेलाई रोक्ने र तर्साउने गरेका थिए।

'हामीले डेढ महिनाअघि नै धितो लिलाम गर्न खोज्दा दबाबका कारण प्रक्रिया अघि बढेन,' उनले भने, 'अहिले डुबेको ऋण उठाउन धितो सम्पति सकार्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि उहाँ अवरोध खडा गरिरहनुभएको छ। मन्त्रीले न धितो लिलाम गर्न दिन्छन्, न सकार्न।'

माओवादी कोटामा परेर खिलराज रेग्मी सरकारमा छिर्न सफल श्रेष्ठले आफू स्थानीय विकास सचिव हुँदा नै क्रसर उद्योग खोल्ने चाँजो मिलाएका हुन्। प्रत्यक्ष रूपले सञ्चालकमा आफ्नो नाम नराखी श्रीमती र सालोलाई अघि सारेर उनले सरकारी पहुँचकै बलमा चार वर्षअघि सनराइज बैंकबाट ९ करोड रुपैयाँ ऋण झिकेका थिए। ऋण झिक्दा श्रेष्ठ आफैं व्यक्तिगत जमानत बसेको बैंक स्रोत बताउँछ।

दुई वर्षअघि उद्योगबाट अर्को साझेदार समूह छुट्टिएपछि यसका नाममा साढे चार करोड रुपैयाँ ऋण बाँकी थियो। बैंकका अनुसार मन्त्रीले २ करोड रुपैयाँ व्याजसमेत तिरेका छैनन्। 

बैंकले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सावाँ र व्याज भुक्तान गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो। तर, उद्योगको सुरुवातदेखि सत्ता र शक्तिमा रहँदै आएका उनले त्यसैको तुजुक देखाउँदै बैंकको ताकेता टेर्दै टेरेनन्। बैंकले कालोसूचीमा राख्न खोज्दा पनि सरकारी पहुँचकै बलमा जोगिन खोजेका थिए। 

बैंक कर्मचारीका अनुसार, मन्त्री हुनुअघिसम्म श्रेष्ठ उक्त क्रसर उद्योगको ऋणबारे छलफल गर्न आफैं बैंकमा उपस्थित हुन्थे। 'उहाँ आफैं आएर ऋणको डिल गर्नु हुन्थ्यो, अहिले व्यक्तिगत जमानत मैले दिएको छैन भन्नुहुन्छ,' पण्डितले भने, 'सरकारको सचिव भइसकेको नाताले उहाँको व्यक्तिगत जमानतमा हामीले ऋण दिएका थियौं।'

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको ऋण नतिरेपछि बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले मन्त्रीपत्नी सरस्वती, सालो शंकरमानसहित पाँचजनालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ। कालोसूचीमा पर्नेमा कमला सुवेदी, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र रामरत्न बानियाँ छन्। केन्द्रले गत चैत २३ गते उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले बैंकको ऋण तिर्नु त परै जाओस्, उल्टै बैंकले 'जबर्जस्ती सम्पत्ति हड्प्न खोज्यो' भनेर मकवानपुर अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। बैंकले हरहिसाब नदिएको, किर्ते कागजात गराएको, व्यक्तिगत जमानत नदिएकोजस्ता आरोप लगाएर काठमाडौं  र पाटन अदालतमा उनले मुद्दा हालेका हुन्। पाटन अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई हराइसकेको छ। अदालतमा हारेपछि उनी राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका छन्।

'चौथर्फी शक्ति प्रयोग गरेर हामीलाई ऋण उठाउन दिइएको छैन,' सनराइज बैंकका पण्डितले भने, …बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दायराभित्र रहेर हामीले ऋण उठाउने प्रक्रिया थालेका हौं।' बैंकले आउँदो साता फेरि लिलामीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दैछ।

बैंकले मनकामना क्रसरको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको श्रेष्ठ मन्त्री हुनुअघि नै हो। त्यसबेला उनले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर लिलाम रोकेका थिए। पछि अदालतले नै 'लिलामी रोक्नुपर्ने कारण नभएको' आदेश गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो। त्यसबेला उनी मन्त्री भइसकेका थिए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट श्रेष्ठ उनकै सिफारिसमा मन्त्री भएका हुन्। दाहाल र श्रेष्ठको गोरखादेखिकै सम्बन्ध छ। दाहाल गोरखाको आरुघाटमा शिक्षक हुँदा त्यही स्कुलमा श्रेष्ठ प्रधानाध्यापक थिए।