बैंकरको सेवा सुविधा नियन्त्रण नगर

काठमाडौं साउन १२

नेपाल बैंकस्र संघले बैंकका उच्च अधिकारीको सेवा सुविधामा नियन्त्रण नगर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीको सेवा सुविधा पारदर्शी बनाउनेमा समर्थन जनाउँदै संघले नियन्त्रण नगर्न आग्रह गरेको हो ।

बुधबार सार्वजनिक मौदि्रक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साचालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा सुविधालाई मुलुकको वित्तीय प्रणालीले धान्ने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था छ । ुसेवा सुविधामा नियन्त्रण भए बैंकहरु निरुत्साहीत हुन्छनु संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले भने ।

नयाँ व्यवस्थाले बैंकका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिहरु त्रसित भएको जनाउँदै बैंकर सुधीर खत्रीले तत्काल सरोकारवालासँग छलफल गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । ुउच्च व्यवस्थापनको पारिश्रमिक सुविधा व्यवस्थित गर्ने विषय विवादास्पद होु उनले भने-ुयसले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।ु

बैंकको शाखा स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत उनीहरुले केन्द्रीय बैंक ुपछाडी फर्केकोु बताएका छन् । ुदुई वर्षमा २ सय १९ शाखा स्थापना भएका छन् ु जोशीले भने-ुयसबाट ग्रामीण शाखामा प्रोत्साहन भएपनि पछाडी फर्किएको देखिएको छ ।ु
शाखा खोल्ने प्रकि्रयामा रहेका बैंकका विषयमा तत्काल स्पष्ट पार्न खत्रीले आग्रह गरेका छन् । ुयसले शाखा खोल्ने विषयमा अन्योल बढाएको छु उनले भने-ुगृहकार्य भैरहेको शाखा स्थापनाका लागि स्पष्ट निर्देशन तत्काल आउन जरुरी छ ।

नीतिमा बैंक नपुगेका ठाउँमा १ र अन्यत्र १ स्थापना गरेपछि राजधानीमा शाखा खोल्ने अनुमति राष्ट्र बैंकले दिने व्यवस्था छ ।

बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप नआएको संघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग जोशीले राखेपनि नीतिमा यस विषयमा केही राखिएको छैन ।
वाणिज्य बैंकले अरुमा खाता खोलेर ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था विकृति हटाउन सकारात्मक भएको खत्रीले जनाएका छन् । यो व्यवस्थाले केही दिनमा नै बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको देखिने उनले बताए । यस्तो प्रावधानले केही बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्ने र २० प्रतिशत तरलता कायम गर्न कठिन हुने दाबी उनले गरे ।
आवासिय र व्यवसायिक भवनलाई कर्जा प्रवाहमा बनाईएको सहजता र जग्गाको खरिद बिक्रीमा गरिएको कडाईलाई उनीहरुले सकारात्मक ठानेका छन् । ुजग्गाको खरिद बिक्री गर्नेलाई अब झन कठिनाई पर्नेछु खत्रीले भने-ुभवनलाई उद्योगको मान्यता दिनु सकारात्मक छ ।ु
१ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर राख्ने संस्थापकको ५० प्रतिशत भन्दा बढि धितो राखेर ऋण लिन नपाउने प्रावधानका सम्बन्धमा पनि थप स्पष्टता आवश्यक भएको बैंकरले जनाएका छन् ।
ुअहिले कर्जा लिएका संस्थापक अन्योलमा परेका छन्ु खत्रीले भने ।
केही विषयमा असहमति जनाएपनि बजेट नआएको अवस्थामा आएको नीतिलाई जोशीले सन्तुलित भने । नीतिलाई अप्रत्याशित मान्न नसकिने उनले बताए ।
नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले देशको आवश्यकता अनुरुप नीति आएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था साचालनमा कठिनाई पर्ने बताए । ुपरिपत्र आएपछि स्पष्ट हुन सकिन्छु उनले भने ।
नेपाल विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपड बोहराले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरुपको नीति आएको जनाउँदै सकारात्मक भनेका छन् । विपन्न वर्गलाई कर्जाको पहुँच गाउँमा बैंकिङ पहुँच बढाउन शाखा खोल्ने शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक बनाउने र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने नीतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनले बताए ।
मुलुकका ३० दुर्गम जिल्लामा बैंक शाखा खोल्ने एक आपसमा गाभिनका लागि सहुलित दिने कृषि क्षेत्रमा ३ वर्षमा कर्जा दोब्बर बनाउने ३ लाख सम्मको महिला लघु उद्यम कर्जालाई विपन्न वर्गमा राख्ने नीति अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरुप आएको बैंकरले जनाएका छन् ।

उद्योगी-व्यापारीले मौदि्रक नीतिमा नीजिक्षेत्रका लागि केही व्यवस्था नभएको प्रतिकि्रया दिएका छन् । नीजिक्षेत्रलाई राहत दिने केही व्यवस्था नीतिमा नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए ।
कर्जाको व्याज घटाउने कार्यक्रम नआएकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ुउच्च व्याज घटाउनका लागि केही व्यवस्था देखिएनु चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले भने ।