जबरजस्ती स्वास्थ्य बिमा गर भन्न सक्दैनौं : बिमा समिित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ३१
बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बिमा कम्पनीहरुलाई जवरजस्ती तल्लो तहमा गएर स्वास्थ्य बिमा गर भन्न नसक्ने बताएका छन् । ुस्वास्थ्य बिमालाई तल्लो स्तरसम्म पुर् याउन सरकार आफै अग्रसर हुनु पर्छु बिमा कम्पनीहरुको नियमन निकाय समितिका अध्यक्षले नागरिकसँग भने ।
लागेको खर्चभन्दा वढीको अस्पताल विल पेस गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई जसरी भएपनि स्वास्थ्य बिमा गर्न वाध्य पार्न नसक्ने जानकारी उनले दिए । ुयसमा सरकारी स्तरबाटै पहल हुन जरुरी छु केसीले भने । बिमा समितिमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्छ ।
स्वास्थ्य बिमा गर्ने कम्पनीहरुले संगठित रुपमा आउने समूहलाई मात्र स्वास्थ्य बिमा पोलिसी बेच्ने गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नागरिकलाई प्रतिकृया दिँदै उनले स्वास्थ्य बिमा तल्लो तहसम्म पुग्न आवश्य भएको बताउँदै तत्काल समितिले यसमा केही गर्न नसक्ने जानकारी दिए ।
उनले नमुनाका रुपमा केही गाविस तथा जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्न कम्पनीहरुसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । प्राविधिक कठिनाइले गर्दा यसलाई लागू गर्न नसकिने भन्दै उनले कम्पनीहरुले दावी गरेजस्तै मान्छेको आचरणमा परिवर्तन नआएसम्म तल्लो तहसम्म जान कठिनाइ भएको बताए ।
स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र आर्थिक भारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो बिमा गर्न छुट्टै कार्यक्रम राखेका छन् तर व्यक्तिगत रुपमा बिमा गर्न जानेलाई खाली हात फर्काउँछन् ।
समितिले स्वास्थ्य बिमा गर्न आउने सबैको बिमा गर भन्न नसके पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुल कर्जाको निष्चित प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर भनेजस्तै वाध्यताकारी निर्देशन दिनसक्ने एक बिमा विज्ञले बताए ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले बार्षिक रुपमा बेच्ने कुल बिमा पोलिसीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसारधाणको स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने निर्देशन दिन सक्ने छ । ुहामी केही गर्न सक्दैनौं भन्नु समितिको लाचारी होु उनले भने ुनियामक निकायले आफ्ना मातहतका कम्पनीलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्छ ।ु
अहिले बिमा कम्पनीहरुले संगठित रुपमा आउने समूहलाई मात्र स्वास्थ्य बिमा पोलिसी विक्री गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि तपाईं कुनै अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने त्यो अफिसले संगठित रुपमा आफ्ना कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्छ । तर तपाईंले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत स्वास्थ्य बिमा गराउन पाउनुहुन्न ।
नेपालमा स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउनेको संख्या कम हुनुको मुख्य कारण यही हो । यही कारणले गर्दा पाँच बर्षअघिभन्दा स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या ५० प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीहरुले अहिले कुल गैरजीवन बिमा कारोबारमध्ये ३ प्रतिशतको मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएका छन् । यो संख्या संगठित संस्थाका कर्मचारीको मात्र हो ।
केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बिमा संस्थानले अहिले यस्तो बिमा गर्न छाडेको छ । ुधेरै नै घाटा हुने भएकाले छाडेका हौंु संस्थानका मूख्य प्रशासक विनोद अर्यालले भने ुतर यसलाई पुनः सुरु गछौर्ं ।ु संंस्थानले संगठित रुपमा आएका २८ संस्थाका कर्मचारीको भने स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ ।
बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो ुविजिनेस डिलु भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेका छन् । ुअरु विजनेस लिनका लागि सँगसँगै स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौंु एभरेष्ट जनरल इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक केवलकृष्ण श्रेष्ठले नागरिकसँग भनॆ ुयो वाइ वान गेट वान पि्रु एउटा किन्दा अर्को निशुल्क जस्तै हो ।ु उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सर्वसाधारणसम्म लैजाँदा कम्पनी नै टाँट पल्टिने अवस्था आउने भएकाले नगरिएको बताए ।
कम्पनीहरुका अनुसार स्वास्थ्य बिमा गर्न वार्षिक एक हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बिमा शुल्क बुझाए पुग्छ । त्यो अवधिमा बिरामी नपरे बिमा बापत बुझाएको पैसा फिर्ता हुँदैन । बिरामी परेपछि भने अस्पतालमा बस्दादेखि पूर्णस्वस्थ नभइन्जेल लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट बेहोरिन्छ ।