बैंकले खोलेका ब्याज आउने खाता बन्द गर्नुपर्ने

- विदेशी मुद्राको खाता खोल्न छुट
- संस्थापक सेयरधनीले बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने
- निर्यातमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको रकम साढे चार प्रतिशत व्याजमा लगाउन पाइने
- पुनर्कर्जामार्फत रकम ३ प्रतिशत विन्दुको फरकमा लगानी गर्न सकिने
- अनुमति पाएको छ महिनाभित्र शाखा खोलिसक्नु पर्ने
- अन्तर बैंक सापटीको अवधि ७ दिन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन २५

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले अर्को बैंकमा व्याज आउने गरि खोलेको खाता म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न नपाउने निर्देशन मंंगलबार दिएको छ । मागेको बेला फिर्ता हुने गरि वाणिज्य बैंकहरुले अर्कोमा खोलेको खाता कल डिपोजिट आगामी असोज सम्ममा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । मुद्दति निक्षेप पनि म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिमा वाणिज्य बैंकले अर्को क वर्गकै बैंकमा व्याज आउने गरि खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था यो निर्देशनबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । कुनै पनि निक्षेप सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न पाईंदैन ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले आपसमा मिलेर एक-अर्काकोमा खाता खोली एउटै निक्षेपलाई धेरैले गणना गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यो विकृति हटाउन खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्मचारी अवकाश कोष सार्वजनिक र हकप्रद सेयर निस्काशनबाट संकलन भएको रकम विदेशी मुद्रा जम्मा गरी व्याज आर्जन हुने अस्थायी प्रकृतिका निक्षेप खाता खोल्न भने प्रतिवन्ध छैन ।

एक प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयर भएका सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि सीमाभन्दा वढी कर्जा लिएका संस्थापकलाई वढीमा आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिँदै केन्द्रिय बैंकले ५० प्रतिशतभित्र कर्जा झार्न निर्देशन दिएको छ ।

धितो राखिने संस्थापकको सेयरमा पछिल्लो १ सय ८० दिनको औषत सेयर मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाइने छ । सेयर बजार बढेको अवस्थामा यसरी प्रवाह भइसकेको कर्जा पुनर्मूल्यांकन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ । तर बजार घटेर कर्जा असुरक्षित भएको अवस्थामा भने थप धितोको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मोफसलमा साचालित दुई वटा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भएका गाउँ-नगरमा शाखा खोल्नका लागि फाइनान्स कम्पनीलाई अतिरिक्त चुक्ता पुँजी थप गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले शाखा खोल्ने स्वीकृति दिँदा प्रस्तावित क्षेत्रको व्यवसायिक कारोवार बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कृषि उर्जा पर्यटन र लघु उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने वृद्धिको स्थिति झल्कने गरी पेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने छ ।

शाखा स्थापनाको लागि पेश गरिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित शाखा स्थापनाका लागि हुने पूँजीगत तथा अन्य खर्च तीन वर्षभित्रमा सोही संस्थाको अन्तरशाखा व्याज आम्दानी बाहेकका बैंकिङ्ग कारोबारबाट प्रस्तावित शाखा मुनाफामा संचालित हुन सक्ने आधार समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । गत असार मसान्तसम्म शाखा खोल्ने जानकारी केन्द्रिय बैंकमा गराएका कम्पनीहरुलाई भने यो नियम लाग्ने छैन ।
शाखा कार्यालय खोल्नु परेमा त्यसको निर्णय सम्बन्धित संस्थाको साचालक समितिबाट गराउनु पर्ने हुन्छ । साचालक समितिले निर्णय गरेको मितिले १५ दिनभित्र केन्द्रिय बैंकमा शाखा स्थापनाका लागि स्वीकृति माग गरिसक्नु पर्नेछ । केन्द्रिय बैंकले शाखा खोल्न स्वीकृति दिएपछि छ महिनाभित्र शाखा साचालनमा ल्याइसक्नु पर्ने निर्देशनमा छ ।


वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले सरकारले तोकेको २२ दुर्गम जिल्ला सदरमुकाममा शाखा खोलेमा साचालन खर्चका लागि ५० लाख र सदरमुकार वाहिर भए १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले सोलुखुम्बु मनाङ मुस्ताङ रुकुम डोल्पा मुगु हुम्ला जुम्ला कालिकोट जाजरकोट बाजुराबझाङ दार्चुला ताप्लेजुङ्ग संखुवासभा दोलखा रसुवा गोरखा रोल्पा अछाम सिन्धुपाल्चोक धादिङ्गलाई दुर्गम जिल्ला घोषणा गरेको छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेका ३० जिल्लामा एक र मोफसलमा अर्को एक गरी दुई शाखा खोलेपछि मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक शाखा थप्न पाइने छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार पाँचथर ताप्लेजुङ तेह्रथुम संखुवासभा भोजपुर खोटाङ ओखलढंुगा दोलखा रामेछाप रसुवा सिन्धुपाल्चोक मनाङ अर्घाखाँची मुस्ताङ रोल्पा रुकुम सल्यान प्युठान जुम्ला मुगु हुम्ला कालीकोट डोल्पा दैलेख जाजरकोट बझाङ डोटी बाजुरा दार्चुला र बैतडीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच न्युन छ ।

साधारण पुनर्कर्जा सुविधाको ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकले त्यो रकम १० प्रतिशतसम्म ब्याज लगानी गर्न पाइने निर्देशन दिएको छ । यो परिपत्र जारी भएको मितिपछि प्रवाह हुने पुनर्कर्जामा मात्र परिवर्तित दर लागू हुनेछ । यसअघि पुनर्कर्जाको ब्याज दर साढे सात प्रतिशत थियो ।

विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिलाद्वारा साचालित लघु उद्यमलाई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जाको धितोमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्यात पुनरकर्जामा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगलाई थप गरिएको छ । विशेष पुनर्कर्जा सुविधा अन्तर्गतका निर्यात रुग्ण साना तथा घरेलु उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा प्रवाह हुने पुनर्कर्जाको दरलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । पुनर्कर्जा वापत लिएको रकम साढे चार प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ ।

यसअघि अस्पस्ट रहेको अन्तरबैंक सापटीको अवधि ७ दिनसम्म कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकले संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई बढीमा ३० दिनसम्म यस्तो सापटी लिन सक्ने निर्देशन दिएको छ । सात दिनपछि अन्तर बैंक सापटी नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ ।