सामूहिक लगानी कोष स्थापनाको नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा

काठमाडौं असार ११
धितो पत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोषको नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
सरकारले लामो समयसम्म ऐन नबनाए पछि तत्काल काम गर्न बोर्डले नियमावली तयार गरेको हो । बोर्ड साचालक समितिले केहीदिन अघि नियमावली मस्यौदा पारित गरेको थियो ।
ुऐनमार्फत कोष स्थापना गर्न ढिलाई हुने देखिए पछि नियमावली ल्याउन लागिएको होु धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सुरविर पौड्यालले भने ु नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाएका छौं ।ु यो पारित भएपछि कोष स्थापनाको बाटो खुला हुनेछ । कोषका रुपमा विभिन्न कम्पनी स्थापना हुन सक्नेछन् ।
धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार ऐन अभावमा पनि कोष स्थापनाका लागि नियमावली बनाउन सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था वमोजिम नियमावली ल्याउन खोजिएको हो । विगतका वर्षहरुका बजेटले कोष स्थापनाका लागि ऐन ल्याउने व्यवस्था भएकाले नियमावली बनाइएको थिएन ।
कोषका रुपमा स्थापना हुने कम्पनीहरुले साना लगानीकर्ताको रकम संकलन गरि सेयर खरिद बिक्री गर्नेछन् । यस्ता कम्पनीले विशेषज्ञको व्यवस्था गर्ने भएकाले साना लगानीकर्ताको लगानी डुव्ने संभावना कम हुने पौड्यालले बताए ।
नियमावलीमा कम्पनी स्थापना गर्न चाहने संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चुक्तापुँजीभन्दा नेटवर्थ कम भएको संस्थाको प्रर्वद्वक हुन नपाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको र कालोसूचीमा नरहेको संस्था यसका लागि योग्य हुनेछ ।

कम्पनी स्थापना गर्न चाहने प्रर्वद्वक संगठित संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिएको ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ट्रष्टीले बोर्डबाट स्वीकृती लिएको योजना व्यवस्थापकसमक्ष ल्याउनुपर्ने छ । कोषका लागि ट्रष्टीको सहमतिमा डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले समेत डिपोजिटरीको काम गर्न पाउनेछ । कोष प्रवद्र्धक टष्ट्री र डिपोजिटरी बीच कुनै आर्थिक स्वार्थ स्वामित्व गाँसिन नहुने मस्यौदामा छ । व्यवस्थापकले योजनास्किमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने ट्रष्टीलाई सूचना उपलव्ध गराउने गुनासो समाधान गर्दै ट्रष्टी र बोर्डलाई जानकारी गराउनेछ ।
ट्रष्टी योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको काम गर्न चाहने संगठित संस्थाले काम सुरु गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । कम्तीमा २० करोड चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाले ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न पाउनेछ । चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

ट्रष्टीले कोषको रकम जिम्मामा लिने योजना व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने र डिवेन्चर ट्रष्टीको समेत काम गर्न पाउनेछ । योजनाको सवै सम्पत्ति ट्रष्टीले जिम्मा लिनेछ । लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने सम्झौता कोष प्रर्वद्वक र ट्रष्टीसँग हुनेछ । कानुन वमोजिम योजना साचालन भए नभएको सुपरिवेक्षण ट्रष्टीले गर्नेछ । ट्रष्टी र योजना व्यवस्थापक बीच योजना साचालनका लागि सम्झौता हुनेछ । व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापन बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने मस्यौदामा छ । यसले लगानीकर्तालाई सम्पत्तिको मूल्य सहित गणनाको आधार उपलव्ध गराउनेछ ।
चुक्तापुँजी १० करोड भएको संगठित संस्थालाई योजना व्यवस्थापकको योग्यता तोकिएको छ । कोष प्रर्वद्वकको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने शर्त मस्यौदामा छ ।
डिपोजिटरीको काम गर्न चाहने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी १० करोड हुनुपर्नेछ । यसले कोषबाट निस्कासित ईकाइको अभिलेख र नामसारी सम्बन्धी काम गर्नेछ । कोष अन्र्तगतका धितोपत्र रकम व्याज लाभांश आम्दानी लिने र वितरण गर्ने काम गर्नेछ ।
नियमावली आउनुअघि रहेका सामूहिक लगानी कोषको समयावधि समाप्त नभएसम्म साचालनमा वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संस्थाले नयाँ योजना साचालन गर्दा नियमावली भित्र आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोष दर्ता भएको एक वर्षसम्म साचालनमा नआएको अवस्थामा रद्द हुनेछ ।
ट्रष्टीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि सामूहिक लगानी कोषको खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा सुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था छ । ट्रष्टीले शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले खुद सम्पक्तिको बढीमा दुई प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क लिन पाउनेछ । डिपोजिटरीले सेवा दिए वापत वार्षिक रुपमा योजनाको खुद सम्पक्ति मूल्यको बढीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिनपाउनेछ । व्यवस्थापक ट्रष्टी र डिपोजिटरीले समेत पाँच प्रतिशत रकम बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
व्यवस्थापकले बोर्डबाट अनुमति लिई ईकाइ बिक्री गर्ने योजना साचालन गर्ने मस्यौदामा छ । इकाईको सार्वजनिक निस्काशन बिक्री गर्नुअघि स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुचिकृत भएको ३० दिनभित्र योजना अन्तर्गतका इकाईको सार्वजनिक निस्काशन खुला गर्न सकिनेछ । यस्तो निस्कासन मर्चेन्ट बैंकर मार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापकले साचालन गर्ने योजनाका लागि कुल रकमको २० प्रतिशत बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्नेछ । थप योजनाका लागि यस्तो पुँजी १० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
सहभागीले खरिद गरेको रकम बराबर योजनामा हिस्ता रहनेछ । यही बराबर नाफा नोक्सानीमा अधिकार र दायित्व रहनेछ । व्यवस्थापकले बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रमा योजनाको रकम लगानी गर्न पाउनेछ । सार्वजनिक निस्काशन भएका स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत सरकारी ऋणपत्र बैंक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

योजनाको रकम व्यवस्थापकले ऋण दिन र नोक्सानीका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । लगानीका लागि समेत मस्यौदामा व्यवस्थापकलाई सिमा तोकिएको छ । कुनै एक संगठित संस्थाको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत भन्दाबढी हुनेगरी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था छ । एक संस्थाको सेयर डिवेन्चरमा २० प्रतिशत भन्दाबढी लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत भन्दाबढी रकम कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने मस्यौदामा छ ।
सुचिकृत कम्पनी मध्ये एउटाको मात्रै २० प्रतिशत भन्दाबढी सेयर उसले खरिद गर्न पाउने छैन । एउटै कोषका अन्य योजनामा निस्काशित इकाईमा लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल सम्पक्तिको १० प्रतिशत भन्दाबढी बैंक निक्षेपमा राख्न नपाइने कोष ट्रष्टी डिपोजिटरीले जारी गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने एक कोषबाट साचालित योजनाको कुल रकमको २० प्रतिशत भन्दाबढी हुने गरी एउटै कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न यसले पाउने छैन ।
योजनाको कुल रकम मध्ये बढीमा २५ प्रतिशत रकम विदेशी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । विदेशमा लगानी गर्दा बोर्डले नियमन निकायसँग समझदारी गरेको मुलुकको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । विदेशमा संगठत संस्थाले जारी गरेको धितोपत्र सरकारी ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । योजना खुला र बन्दमुखी हुनसक्नेछ ।
सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निस्काशन गर्नेले १० प्रतिशत सेयर धितोपत्र कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने मस्यौदामा छ ।