हाउजिङलाई कर्जा सजिलो रियलस्टेट निरुत्साहित

- सेयर धितो कर्जा सहज
- प्रत्येक विदेश भ्रमणमा डलर सटहीको सुविधा
- गाउँमा बैंक खोल्नेलाई एक करोड कर्जा सुविधा
- खराव बैंक तथा वित्तिय संस्था किन्नेलाई सुविधा
- मूल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा झार्ने
- बैंकदर सात प्रतिशत

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ११
नयाँ मौदि्रक नीतिले हाउजिङ व्यवसाय भवन तयार गर्ने लाई बैंक कर्जा सहज बनाउँदै रियलस्टेट जग्गा व्यवसाय लाई झनै निरुत्साहित गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार ल्याउन लागेको यस वर्षको मौदि्रक नीतिमा हाउजिङ व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिइ यसअघि कर्जामा तोकेको सीमालाई सहज बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नीतिमा यसअघिको नीतिलाई फेरी हाउजिङलाई सुविधा दिइएको हो । ुहाउजिङ कर्जाको सीमा बढाएर लगभग २५ प्रतिशतमा पुर् याइएको छ भने रियलस्टेटलाई करिव १५ प्रतिशतमा झारिएको छु बैंक स्रोतले भन्यो । अहिले हाउजिङको सीमा १५ र रियलस्टेटको १५ प्रतिशत थियो ।
नयाँ नीतिले हाउजिङ व्यवसायलाई ठूलो राहत पुग्ने छ भने रियलस्टेट व्यवसाय झनै निरुत्साहित हुनेछ । नयाँ नीतिले यसअघि अस्पष्ट रुपमा रहेको हाउजिङ र रियलस्टेट कर्जालाई स्पष्ट बनाइ व्यवसायिक भवन मललगायतलाई हाउजिङअन्तर्गत पारेको छ ।
हाउजिङ व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले यो व्यवसाय र रियलस्टेटमा फरक रहेको धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष कर्जा सीमालाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । उनीहरुले यो व्यवसायमा धेरैले रोजगारी पाएको र डण्डी सिमेन्ट इटाजस्ता सामाग्रीको प्रयोग हुने भएकाले उद्योगका रुपमा मान्यता दिन माग राखेका थिए ।
हाउजिङ र रियलस्टेटमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अन्धाधुन्द लगानी गरे पछि राष्ट्र बैंकले गत पुस २ गते कर्जाको सीमा तोकेको थियो । बैंकले गत असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण यो क्षेत्रमा नदिन निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा यस्ता व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा हाउजिङमा छ । नयाँ ब्यवस्थापछि बैंकहरुले हाउजिङ शिर्षकबाट व्यवसायिक कम्प्लेक्समा थप लगानी गर्न सक्नेछन् ।
अर्कोतिर बैंकबाट कर्जा लिइ जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने व्यवसायीहरु झनै निरुत्साहित हुनेछन् । नयाँ नीतिअनुसार बैंकहरुले यस्तो क्षेत्रमा सजिलै कर्जा दिन सक्ने छैनन् । राष्ट्र बैंकको गत पुसको निर्देशनपछि खुम्चिएको घरजग्गा कारोबार नयाँ नीतिबाट झनै प्रभावित हुनेछ ।
यस्तै केन्द्रिय बैंकले सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाउने नीति पनि लिएको छ । नयाँ नीतिमा १ सय ८० दिनको औषत मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिने एक अधिकारीले बताए । केही समयअघि सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर बजार बन्द गराएपछि भएको सहमतिअनुसार केन्द्रिय बैंकले कर्जा सीमा ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर् याएको हो । लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत माग गरेका थिए ।
बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम २२ जिल्लाका सदरमुकाम बाहिर शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले केन्द्रिय बैंकबाट एक करोड कर्जा पाउने भएका छन् । नीतिमार्फत बढीमा तीन बर्षसम्मका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यो कर्जामा कुनै पनि ब्याज नलाग्ने एक अधिकारीले बताए । सदरमूकामभित्र शाखा खोल्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिले ुमर्जर एण्ड एक्विजिसनु लाई प्राथमिकतामा राख्दै खराव अवस्था भएको बैंक तथा वित्तीय कम्पनी खरिद गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने छ । खराव अवस्थामा पुगेको यस्तो कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अुनपात केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम भए पनि तीन बर्षका लागि नयाँ समुहलाई सहुलियत दिने ब्यवस्था नीतिमा गर्न लागिएको हो । ुअहिले सैद्धान्तिक ब्यवस्था मात्र गरिन्छु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ुबाँकी व्यवस्था निर्देशिका जारी गरेर गरिनेछ ।ु
चालु वर्षको मौदि्रक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाइ आर्थिक बृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उद्देश्य बोकेको छ । केन्द्रिय बैंकले चालू वर्षको मुल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको सीमा बढाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको १० प्रतिशतको सीमा १५ प्रतिशत पुर् याउने लक्ष्य छ । केन्द्रिय बैंकले हालको साढे ६ प्रतिशतको बैंकदरलाई बढाएर सात प्रतिशत पुर् याउने भएको छ । भविस्यमा पुनकर्जाको ब्याजदरजति नै पुर् याउन अहिले बैंकदर बढाइएको हो । पुनर्कर्जाको ब्याज अहिले साढे सात प्रतिशत छ ।
केन्द्रिय बैंकले हालको अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर भल्टमा रहेको नगद र वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर गरी १५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सिआरआरमा साढे पाँच भल्टमा १ दशमलव ५ र एसएलआरमा ८ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । नयाँ नीतिमा अबदेखि यसलाई संयुक्त रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको एक अधिकारीले बताए ।
नयाँ नीतिमा विदेश जान विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर सटही सहज बनाइएको छ । अहिलेसम्म २ हजार डलरका दरले बर्षमा दुई पटक डलर सटही सुविधा रहेकामा जतिसुकै पटक विदेश जाँदा पनि सटही सुविधा पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो नगद साट्न स्थायी लेखा नम्वर प्यान मा दर्ता भएको र आयको स्रोत देखाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।