बैंकमा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्थाप्रति बैंकस्र संघको असहमति

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन १३
एक वाणिज्य बैंकले अर्कोमा व्याज आउने गरि खाता खोल्न नपाउने नयाँ मौदि्रक नीतिको व्यवस्थाप्रति नेपाल बैंकस्र संघले असहमति जनाएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुले व्याज आउने गरि अर्को वाणिज्य बैंकमा राखेको रकमका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दै संघले नयाँ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको हो । ुअरु बैंकमा भएको निक्षेप के गर्ने भन्ने बारेमा नीति मौन छु संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले बिहिबार आर्थिक पत्रकारसँग भने । अहिले एक वाणिज्य बैंकले अर्को बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज लिदै आएका छन् ।
जोशीले केन्द्रीय बैंकले सानो विषयलाई पनि ठूलो बनाएको भन्दै बैंकको मसलन्द पुँजीगत खर्च लगायतका विषयमा नियन्त्रणमूखि हुन खोजेको बताए । ुसानो सानो विषयमा राष्ट्र बैंक वोल्न हुन्नथियोु उनले भने । ुजसले वढी खर्च गरेका छन् उनीहरुलाई वोलाएर निर्देशन दिएको भए हुन्थ्यो ।ु
शाखा विस्तारमा राष्ट्र बैंक पछाडि फर्किएको जोशीले बताए । उनले शाखा विस्तारका लागि स्वीकृति लिन राष्ट्र बैंकमा नै पुग्नु अव्यवहारिक र केन्द्रिय बैक पछाडि फर्किएको टिप्पणी गरे ।
शाखा खोल्नलाई बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई खुला छाडिदिँदा बर्षमा २ सयसम्म शाखा खुलेको भन्दै उनले ती शाखा राजधानी वा शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित नभएर गाउँमा पनि पुगेको जानकारी दिए । यसमा राष्ट्र बैंक नियमनमूखिभन्दा नियन्त्रणमूखि भूमिकामा प्रस्तुत भएको जोशीले आरोप लगाए । ुमौदि्रक नीतिपछि शाखा विस्तारका लागि बैैंक तथा वित्तीय संस्था निरुत्साहित भएका छन्ु उनले भने ।
शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको अवरोध सहनका लागि मात्र भएको संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भण्डारीले बताए । बैंकको शाखा नै नखोली सिमित बैंकिङ कारोवार गर्ने व्यवस्थाको भने उनीहरुले स्वागत गरेका छन् । ुबैंकहरुलाई खुला छाडिदिनु पर्ने कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमूखि भूमिका खेलेको छु जोशी भने ।

ट्रस्ट रिसिप्ट टिआर कर्जाको सीमा निर्धारणमा बैंकहरुलाई खुला छाडिदिनु पर्ने बताउँदै टिआरको भाखा एक दिन नाध्ने वित्तिकै शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने नीति अव्यवहारिक भएको गुनासो उनले गरे । अरु कर्जाको भाखा नाघ्दा क्रमश २५ ५० प्रतिशतका दरले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । ुतर टिआरमा १ दिन भाखा नाघेपछि शतप्रतिशत नै गर्नु पर्छ जुन अव्यवहारिक छ ।ु जोशीले भने । उनले टिआरको ९० दिने सीमालाई १ सय २० दिन पुर् याउने÷नपुर् याउने बारेमा बैंकहरुलाई खुला छाडि दिनु पर्ने बताए ।
भण्डारीले व्यवस्थापन सेवालगायका शुल्क निर्धारणमा पनि बैंकहरुलाई खुला छाडिदिनु पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले यसमा अंकुस लगाउन खोजेर उदारीकरणको विपरित जान खोजेको बताए । ुबैंकहरु अरु उद्योगभन्दा धेरै नै पारदर्शी र व्यवसायिक छन्ु उनले भने ुत्यसैले यसमा अंकुश लगाउने नीतिभन्दा नियमनकारी नीति लिनु राम्रो हुन्छ ।ु
बैंकहरुले कर्जामा िलंदै आएको सेवा शुल्क जायज भएको तर्क उनीहरुले दिए । बैंकर शोहनदेव पन्त कमल ज्ञवाली जोशी भण्डारीले बैंकले कर्जा िदंदा लिएको सेवा शुल्क सहमतिमा भएको बताए । बैंकले कर्जा िदंदा न्युनतम १ प्रतिशत सेवा शुल्क िलंदै आएका छन् । यससँगै कर्जाको व्याज पनि बजार अनुरुप िलंदै आएका छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको लगानी दोब्बर पारिने नीतिको उद्देश्य सकारात्मक भएको संघले जनाएको छ । तर एक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन सकिने र तीन वर्षमा दोव्वर बनाउनुपर्ने व्यवस्था अस्पष्ट भएको जोशीले बताए । यो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन उनले अनुरोध गरे ।
ुमर्जर एण्ड एक्विजिसनु लाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सकारात्मक भएको संघले जनाएको छ । उनले निस्किृय कर्जा पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा सहुलियत दिएर मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि पर्याप्त नहुने बताए । कर छुट तथा श्रम कानुनमा लचकता नभए बैंकहरु मर्जरमा नजाने जोशीले जनाए ।
केन्द्रीय बैंकले संस्थापकले ५० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको संघले जनाएको छ । ुअहिले पनि संस्थापकले आफ्नो सेयर पाँच बर्षसम्म धितो राख्न तथा विक्री गर्न पाउँदैनन्ु उनले भने ुतर पाँच बर्षपछि विक्री गर्न पाउँछन् भने सबै सेयर धितो राख्न किन नपाउने ु
उनले संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याउन नमिल्ने सुझाव दिए पनि त्यसलाई संवोधन नगरिएको जानकारी दिए । ुसन्सारभरी यी सेयरलाई छुट्याइदैन भने नेपालमा मात्र कसरी छुट्याउन मिल्छ ु उनले भने ुबरु पाँच बर्ष सम्म बिक्री गर्न नपाउने सीमालाई केही बढाउन सकिन्छ ।ु
जोशीले सेयर धितोको सीमा ५० बाट ६० प्रतिशत पुर् याइए पनि कर्जाको नवीकरणका बारेमा नीति मौन बसेकाले अन्योल सृजना भएको बताए । ७५ प्रतिशत बुझाएपछि मात्र सेयरधितो कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । नवीकरण गर्ने नगर्ने अधिकार बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने जोशीले बताए ।
बैंक तथा वित्तयि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी साचालकलगायत उच्च कर्मचारीको तलवमा अंकुश लगाउन नहुने संघले जनाएको छ । ुतलव तथा सेवामा नियन्त्रण गर्न हुँदैनु जोशीले भने ुयसमा नियन्त्रण गरिए दक्ष जनशक्ति पलायन भएर जानेछन् ।ु उनले तलव तथा सेवामा नियन्त्रण गरिए यसको असर ८ बर्षभित्र देखिने दावी गर्दै कम्पनीलाई राम्रो बाटोमा लगेर नाफा गर्ने लक्ष्य बोकेका कर्मचारीले योग्यता अनुसार तलव माग गर्न सक्ने बताए ।
अहिले निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा माथि रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारी ऋणपत्रको बट्टादर वढाउनु पर्ने उनले बताए । उनले भल्टमा रहेको पैसालाई वैधानिक तरलता अनुपातमा जोड्नु पर्ने व्यवस्था अस्पस्ट भएको दावी गरे ।
सुन आयात गर्न व्यवसायिलाई पनि दिने व्यवस्थाप्रति संघले असहमति जनाएको छ । सुन पैसा जस्तै भएकोले बैंकहरुलाई पनि आयात गर्न दिने व्यवस्था गर्न जरुरी भएको दावी जोशीले गरे ।
व्याजदरप्रति पनि केन्द्रिय बैंकले नियन्त्रण गर्ने भावना नीतिमा देखिएको जनाउँदै संघले यसलाई बजारलाई छोडन अनुरोध गरेको छ । विपन्न वर्गको कर्जा घरजग्गा कर्जाको सिमाको संघले स्वागत गरेको छ ।
२ लाख सम्मको निक्षेप विमा गर्ने व्यवस्था सजिलो नभएको टिप्पणी संघले गरेको छ । कानुनी व्यवस्था नभएकोले यस्तो कार्य अगाडी बढाउन कठिन हुने उसको निस्कर्ष छ ।
सरकारी बैंक खाता सरकारी बैंक बाहेक नीजिक्षेत्रलाई समेत दिनका लागि दिईएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो संघको छ । सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्थ्ाा समेत नभएको उसले जनाएको छ । बैंकिङ कसुर ऐन शंसोधनका विषयमा समेत नीतिमा केही नबोलिएको जोशीले बताए ।