घरजग्गा धितो हेर्दै राष्ट्र बैंक

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, चैत २२- 

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट घरजग्गामा गएको अधिकांश ऋण नउठेपछि धितो राखिएको जग्गा तथा सम्पत्तिको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ। सस्तो जग्गालाई बढी मूल्यांकन गरी ऋण दिएको हुनसक्ने शंका गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुगमन सुरु गरेको हो।

'घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांक आइरहँदा पनि बैंकको ऋण उठ्न नसकेकाले धेरै शंका जन्माएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यथार्थ पत्ता लगाउन स्थलगत अनुगमन थालिएको हो।'
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खातामात्र अध्ययन गर्थ्यो। यसपालि ठाउँमै गएर धितो हेर्न थालेको हो।
उनका अनुसार ६ महिनामा देखिएको भन्दा नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको ऋण असुलीको अवस्था थप बिग्रने क्रममा छ। खराब ऋण बढ्दै गएर बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले अनुगमन थाल्नु परेको हो।
'बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि राष्ट्र बैंकले सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'एकैचोटि धेरै संस्था कारबाहीमा परे बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास हराएर जान्छ।' स्थलगत अध्ययन गर्दा समस्या देखिए त्यसलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंक कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले रियलस्टेट शीर्षकमा ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखाएका छन्। तर, व्यक्तिगत जमानी, अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) र अन्य शीर्षकमा गरी १ सय अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ।
'अहिले रियलस्टेटमा बढी लगानी गर्ने बैंकले लिएको धितोको अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लगानी कम भएकाले वाणिज्य बैंकको अध्ययन पहिले थालिएको उनले जानकारी दिए।
घरजग्गा ऋण नउठेकै कारण पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा २६ प्रतिशतले घटिसकेको छ। ऋण नउठेपछि सुरक्षणका लागि राख्नुपर्ने त्यसवापत्को रकम ७५ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। चैतमा यो थप बढ्ने बैंकरहरू नै बताउँछन्।
'स्थलगत अध्ययनले व्यावसायिक हिसाबका हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र कम्प्लेक्समा कति र कस्तो धितोमा ऋण गएको देखिन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'र, विशुद्ध प्लटिङमा कति गएको छ भन्ने थाहा हुन्छ।' दुवै ऋण छुट्टिएपछि पर्याप्त धितो लिएर व्यावसायिक हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा लगानी भएको भए आवश्यक राहतसमेत दिन सकिने उनको भनाइ छ।
घरजग्गा व्यवसायीले रियलस्टेट क्षेत्रको कारोबार बढाउन राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीलाई कस्तो र कुन रूपमा राहत दिन सकिन्छ भनेर अध्ययनबाट सघाउ पुग्नेछ।
घरजग्गा ऋण नउठ्दा बैंकहरूबाट सम्पत्ति लिलाम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अध्ययन सकेपछि धमाधम लिलाम गर्न दबाब दिने उनले जानकारी दिए। 'अहिले लिलाम गर्न बैंकहरूले आँट गर्ने हो भने ऋण दिएको पैसा सजिलै उठ्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार पछिल्लो समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मात्र लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले ऋण नउठेको अनुपातमा एकदमै कम लिलामका सूचना प्रकाशित गरेका छन्।