कुमारी बैंकका सिइओ उदय के उपाध्याय भन्छन्, मर्जरको एजेन्डा छाडेका छैनौं

उदय के उपाध्याय

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कुमारी बैंक लिमिटेड

केही बर्षदेखि कुमारी बैंक 'लो प्रोफाइल' मा छ। खास कारण के हो?

आक्रमकको परिभाषा के हो? बैंकिङ व्यवशाय गर्ने भनेको आक्रमक भएर होइन। यसको मतलव यो होइन कि हामी 'प्यासिभ' छौं। हल्लाखल्ला गरेर मात्र आक्रमक भइने होइन। हामीले आफूलाई सस्टेन गर्ने गरी कारोबार गर्नु पर्छ, जुन हामीले गरिरहेका छौं। बजार अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ? देशको अवस्था के छ? सबै बुझेर रणनीतिक हिसावले अगाडि वढ्नु पर्छ। कारोबार बढाउने नाममा जनताको पैसा जथाभावी लगानी पनि गर्नु भएन। यद्यपी पछिल्लो समय हामीले प्रविधिमा आधारित बैंकिङलाई आत्मसाथ गरिरहेका छौं। देशको अवस्था अनुसार कारोबार बढाइरहेका छौं। आक्रमकको नाममा अर्काको ग्राहक खोसेर कारोबार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं। 

पुस मसान्त पनि सकियो। दोस्रो त्रैमासलाई हेरेर यो बर्षलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौं?

उदय के उपाध्याय

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कुमारी बैंक लिमिटेड

हाम्रो पुससम्म राम्रो बृद्धि छ। निक्षेप र कर्जा लगानी पनि बढेको छ। नाफामा पनि बृद्धि भएको छ। तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको बृद्धि चै नभएको पक्का हो। नेपालको लगानी वातावरणलाई हेरेर लक्ष्य प्रक्षेपण गर्न नै गाह्रो छ। हामीले नसोचेको कुराहरु वाहिर विकास भइरहेको हुन्छ तर यसले लगानीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। चैतसम्म ब्याज ११ प्रतिशत राख्दासम्म निक्षेप नपाएको अवस्था थियो। मंसिरमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन। तर बजारमा अधिक तरलता आउन थालेर निक्षेपको ब्याज ६/७ प्रतिशतमा आयो। ५/६ महिनाको अवधिमा ब्याज दर यति तल आउँछ भन्ने प्रक्षेपण गर्न सकेको भए ११ प्रतिशतमा निक्षेप लिनु पर्दैन थियो। निक्षेपको ब्याज घट्न थालेपछि कर्जाको ब्याज घटाउनु पर्‍यो। तर एक बर्षका लागि लिएको निक्षेपको ब्याज त घट्दैन। यसले पुँजी लागत माथि भएर नाफा प्रभावित भएको हो। 

अधिक तरलता भयो तर ऋणको माग भएन। टे्रजरी विलको वट्टा दर लामो समयदेखि आधा प्रतिशतभन्दा तल छ। राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो भनेर पैसा तान्छ। तर त्यसको ब्याजले खर्च पनि उठ्दैन। भएको कर्जाको ब्याज घट्ने तर लागत माथि नै हुने। लगानीको नयाँ उपकरण नहुने यसले गर्दा नाफा सबै बैंकको नै प्रभावित भएको छ। 

बैंकले अझै साधारणसभा गर्न सकेको  छैन। लगानीकर्ता प्रतिफल कुरिबसेका छन्। कति बाँड्दै हुनु हुन्छ?

प्राविधिक कारणले साधारणसभा ढिलाइ भएको हो। साधारणसभा गर्न हामीले राष्ट्र बैंकसँग तिहारअघि नै प्रारम्भिक सहमति लिइसकेको हो। तर केही कारणले ढिलाइ भएको हो। अब साधारणसभाका लागि धेरै कुर्नु पर्दैन। प्रतिफलको कुरा छ यो सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने कुरा भयो। हाम्रो गत बर्षको नाफाबाट आकर्षक लाभांस दिन पुग्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

कुमारी बैंक भन्ने वित्तिकै मर्जरको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ। मर्जरको चर्चा चल्ने तर नहुने किन यस्तो भइरहेको छ?

मर्जर राष्ट्रिय मुद्दा हो। संस्था धेरै भए तर पहुँच वढ्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। ठूलो लगानीको परियोजना आयो भने एउटा दुईटाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले पनि त्यही भएर मर्जरमा जान खोजेको हो। हामीले मर्जरको एजेन्डा छाडेको छैन। कुराकानी भइरहेको छ। तर परिपक्क नभएकाले बाहिर नआएको हो। मर्जर गर्न सहज पनि छैन सबै कुरा मिलाएर जानु पर्छ। 

दुई बर्षको अवधिमा चर्चामा नआएका संस्था मर्ज भए तर राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएदेखि चर्चामा रकेको कुमारीको मर्जर चैं के ले रोक्यो?

उदय के उपाध्याय

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कुमारी बैंक लिमिटेड

केहीले पनि रोकेको छैन। हाम्रो सोच मर्जरको लागि मर्जरमा जाने भन्ने होइन। सिनर्जी आउनु पर्‍यो मर्जरले। हाम्रो चर्चा वढी हुनुमा नभएका कुराहरु पनि मिडियामा आएर हो। हामीले मर्जरका लागि समिति नै बनाएका छौं। मर्जरमा उल्लेख्य प्रगति भएर बाहिर आउनु पर्ने अवस्था नभइसकेकाले बाहिर नआएको हो। मर्ज गर्छु भनेर साधारणसभाबाट स्वीकृति लिएर मात्र बसेको अवस्था होइन। सबै किसिमका संस्थाहरुसँग मर्जरको छलफल चलिनै रहेको छ। हाम्रो शाखा धेरै छैन, त्यही भएर शाखा सञ्चाल भएका क्षेत्रीय संस्थाहरुलाई पनि मर्जरमा ल्याउन सकिन्छ। सञ्चाल बढाउने हिसावले मर्जरको कुराकानी भइरहेको छ। 

तरलता बढेको बढै छ। लगानी हुन सकेको छैन। कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ?

बैंकले निक्षेप लिन्न भन्न मिल्दैन। गभर्नरले भनेजस्तै तरलता सुखद समस्या हो। पहिले अभाव हुँदा सिआआर पुर्‍याउन गाह्रो भएको थियो। त्यो समस्याभन्दा अहिलेको समस्या केही हलुका हो। तर यो समस्या लम्बियो भने यो सुखद होइन दुखत पनि हुन सक्छ। ब्याज दर घटिरहेको। यो निरन्तर घट्नु भनेको पक्कै नराम्रो छ। मूल्य बृद्धिको हाराहारीमा निक्षेपको ब्याज हुनु पर्छ। तर यहाँ निक्षेपको ब्याज घट्ने तर मूल्य बृद्धि बढिरहेको अवस्था छ। ब्याज घट्दै जाँदा यहाँको पैसा भारत जाने सम्भावना रहन्छ। पहिले पनि भएको हो। तर बीचमा यसमा सुधार आएको थियो। तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले केही नयाँ उपायहरु लिएर आउनु पर्छ। यो बैंकको मात्र होइन राष्ट्रिय समस्या भइसक्यो अब। कर्जा लगानी नहुने निक्षेप मात्र थपिने हुँदा बैंकको नाफामा प्रभाव पार्छ। यसबाट मूल्य बृद्धिमा दवाव पर्छ। नाफा घटेपछि सरकारको कर पनि घट्छ। 

उदय के उपाध्याय

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कुमारी बैंक लिमिटेड

आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्‍यो। लगानी वोर्ड आएको दुई बर्ष भयो तर प्रतिफल के आयो त? यो बैंकिङको मात्र समस्या होइन, सबैतिरको समस्या हो। सरकारले लगानी वातारण बनाउनु पर्‍यो। बैंकले पनि अरुको  ग्राहक मात्र तान्नु भएन नयाँ ठाउँ पनि खोज्नु पर्‍यो। तर सरकार र केन्द्रीय बैंकको पनि त दायित्व हो नि?

स्प्रेड दरले कस्तो प्रभाव पार्न थालेको छ?

प्रभाव त परिहाल्छ। हाम्रो बैंकको स्प्रेड दर ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने भएपछि प्रभावित त भइहालिन्छ। स्प्रेड प्रभाव पार्छ पार्दैनमा भन्दा पनि मेरो मत पोलिसी कति ठिक हो ठिक होइन भन्नेमा हो।  खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो खालको रेस्टिक्सन हुनु हुँदैन। यो त दोहोरो मापदण्ड भयो। मैलै ब्याज दर बढी लिन्छु भने ग्राहक अर्को सस्तो बैंक खोज्दै जान्छ नि। मेरो व्यवसाय नै चल्दैन वढी ब्याज लिने वित्तिकै। मेरो प्रिमियम लिने अवस्था छ भने त्यो त लिन दिनु पर्‍यो नि। 

सँगसँगै सेवा शुल्कको कुरा पनि आइरहेको छ। एकपछि अर्को नीति ल्याएर राष्ट्र बैंक अनुदार भएजस्तो लाग्दैन?

शुल्क बैंकले आफ्नो सेवा सुविधा र सक्षमताका आधारमा लिने हो। सेवा दिनका लागि महँगो प्रविधिको प्रयोग भएको हुन्छ। जनशक्ति प्रयोग भएको हुन्छ। बैंकले गरेको खर्चलाई त नदेखेजस्तो गर्नु भएन नि। अन्तर शाखा कारोबारमा शुल्क लिन नपाउने भन्ने छ। यो भनेको आन्तरिक रेमिटेन्स हो। बाणिज्य बैंकले निशुल्क यस्तो सुविधा दिनु पर्छ भन्ने त कतै छैन। रेमिटेन्स ओसारपसारमा खर्च त भएकै हुन्छ नि। बैंकले ग्राहकलाई एउटै छानोबाट सबै सुविधा दिन अन्तर शाखा कारोबारको सुरुवात गरेका हुन्। बैंकले दिने भन्दा अतिरित्त सुविधा दिन्छ भने त शुल्क त लाग्छ । अन्तर बैंक कारोबार गराउने प्रविधि राख्न त बैंकको खर्च भएको छ नि। अतिरित्त सुविधामा त शुल्क लाग्छ सन्सारभरी नै। हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि भनेका छौं। हो शुल्कका नामा जति मनलाग्यो त्यति लिनु भएन। तर एउटा मापदण्डभित्र रहेर शुल्क त लिन पाउनु पर्छ ।