दुई वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्षले पद छाड्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १७ -

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने व्यवस्था गरेपछि दुई वाणिज्य बैंक, पाँच फाइनान्स कम्पनीले पद मिलान गर्नु पर्ने देखिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष छन्।

एकै व्यक्ति सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको प्रमुख हुँदा संस्थागत सुशासन पालनामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले जेठभित्र कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था हटाउन लागेको छ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पृथ्वीवहादुर पाण्डे अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रामप्रसाद अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष छन्। निर्देशन जारी भएपछि यी दुवै बैंकका प्रमुखले अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखमध्ये एक पद छाड्नु पर्ने हुन्छ।
शुभलक्ष्मी, वीरगञ्ज, आइसिएफसी, पिपल्स र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्समा पनि कार्यकारी अध्यक्ष छन्। शुलभक्ष्मीमा अच्युतवल्लभ पन्त, वीरगञ्जमा विजयकुमार सरावगी, आइसिएफसीमा रामवावु पन्त, पिपल्समा छविलाल भुसाल र स्वस्तिकमा इमानसिंह लामा कार्यकारी अध्यक्ष छन्। जेठमा निर्देशन आएपनि यी कम्पनीलाई निश्चित समय दिएर कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन लगाइने छ।

'कार्यकारी अध्यक्षले व्यक्तिगत हितमा मनपरी निर्णय लिएर अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन थालेपछि यसलाई रोक्न नीतिगत नै व्यवस्था गर्नु परेको हो।' उनले कम्पनीका हरेक निर्णय र कामकारवाहीमा कार्यकारी अध्यक्ष सञ्चालक र व्यवस्थापनमाथि हावी देखिएको भन्दै यस्लाई निराकरण गर्न आवश्यक भएकाले ढिलै भएपनि निर्देशन दिनु पर्ने आवश्यक भएको दावी गरे।
पछिल्लो समयमा समस्या देखिएको नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक, गोर्खा विकास बैंक र नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्समा कार्यकारी प्रमुख थिए। यसमध्ये नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गइसकेको छ भने सम्झना फाइनान्स प्रकृयामा छ। युनाइटेड र गोर्खालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको छ।
पहिलो चरणमा कार्यकारी अध्यक्ष हटाउने गरी निर्देशन आउने छ। दोस्रो चरणमा सञ्चालक समितिका सदस्य पनि कार्यकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरिने छ। यो निर्देशनपछि थप दुई वाणिज्य बैंक र १८ फाइनान्स कम्पनीमा पद मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ। किष्ट र एनसिसी बैंकमा सञ्चालकले व्यवस्थापन पनि नेतृत्व गरेका छन्। किस्टमा कमल ज्ञवाली र एनसिसीमा पुस्पराज राजकर्णिकार कार्यकारी सञ्चालक छन्। सञ्चालक समितिमा नभएको संस्थापक सेयरधनीलाई भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नरोकिने स्रोतले बतायो।
काडमान्डु फाइनान्समा हरिकृष्ण श्रेष्ठ, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा मधुवनलाल श्रेष्ठ, प्रिमियर फाइनान्स राजिव पोखरेल, सिर्जना फाइनान्समा प्रभाकर देवकोटा, रिलायवल फाइनान्समा नारायणवावु लोहनी, अपी फाइनान्समा ध्रुवराज तिवारी, युनिक फाइनान्समा राजमोहन कर्माचार्य, जेविल्समा लक्ष्मीलाल नकर्मी, रिलायन्स फाइनान्समा अनिल श्रेष्ठ, वैभव फाइनान्समा केशवसिंह राजभन्डारी, भक्तपुर फाइनान्समा गोविन्दमान श्रेष्ठ, भ्याली फाइनान्स सुधिरकुमार रेग्मी र युनिभर्सर फाइनान्समा नारायणमान राजभन्डारी कार्यकारी सञ्चालक छन्। दोस्रो चरणको निर्देशनले यि वित्त कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालकलाई कुनै एक पदमा मात्रै वस्नु पर्ने वाध्यता हुनेछ।
'संसारमा उत्कृष्ट अभ्यास भएका सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने एकिकृत निर्देशिका मार्फत कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। बर्षभरी जारी भएका निर्देशनलाई एकिकृत गरी राष्ट्र बैंकले हरेक बर्ष साउन एक १ गते एकिकृत निर्देशिका तयार पार्छ। विद्यमान एकिकृत निर्देशिकामा रहेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष हुन नपाउने बुँदा थप गर्छ।
विद्यमान संस्थागत सुशासनसम्वन्धि निर्देशनमा कुनै व्यक्ति संचालकमा नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भए नभएको कुरा सञ्चालक समितिलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने, संचालकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने, आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कामकारवाहीप्रति जवाफदेही हुनु पर्नेलगायतका व्यवस्था छन्।
'राष्ट्र बैंकले गरेको नियमनमा कार्यकारी अध्यक्ष भएको संस्थामा अन्यमा भन्दा वढी संस्थागत सुशासनको अपहेलना भएको पाइयो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने,
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, ब्यापारिक घराना र प्रतिस्ठाका लागि सञ्चालक भएका व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने गरी शिक्षित नभएको अवस्था कार्यकारी अध्यक्षले शक्तिशाली देखिने गरेको छ।