पाल राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डु (बिओके) को सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालक राधेश पन्तलाई हटाउनुको कारणबारे सोमबार सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार बिओके सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको हो । 'हामीले सात दिनभित्र सञ्चालक पन्तलाई हटाउनुको कारण स्पष्ट रुपमा पेस निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
स्रोतले बिओकेको सञ्चालक समितिले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए राष्ट्र बैंकले बिओकेको व्यवस्थापन खारेज गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बतायो ।
बिओकेको सञ्चालक समितिको २०६५, ९ चैतमा बसेको बैठकले प्रबन्ध सञ्चालक राधेश पन्तलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा पन्तको पक्ष र विपक्षमा मत बाझिएपछि बहुमतले पन्तलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पारित भएको थियो । पन्तलाई हटाउने सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध अल्पमतमा परेका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, बैंक कर्मचारी, सेयर होल्डर १४ चैतमा राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूले आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले एक समिति बनाई अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालक पन्तलाई सफाइको मौकासमेत नदिई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बैंकमा अहिले दुई पक्षबीचको विवाद बढ्दै गएको छ ।
लामो समयसम्म बैंकमा विवाद भइरहे सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा जोखिममा पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार बिओके सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको हो । 'हामीले सात दिनभित्र सञ्चालक पन्तलाई हटाउनुको कारण स्पष्ट रुपमा पेस निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
स्रोतले बिओकेको सञ्चालक समितिले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए राष्ट्र बैंकले बिओकेको व्यवस्थापन खारेज गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बतायो ।
बिओकेको सञ्चालक समितिको २०६५, ९ चैतमा बसेको बैठकले प्रबन्ध सञ्चालक राधेश पन्तलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा पन्तको पक्ष र विपक्षमा मत बाझिएपछि बहुमतले पन्तलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पारित भएको थियो । पन्तलाई हटाउने सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध अल्पमतमा परेका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, बैंक कर्मचारी, सेयर होल्डर १४ चैतमा राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूले आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले एक समिति बनाई अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालक पन्तलाई सफाइको मौकासमेत नदिई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बैंकमा अहिले दुई पक्षबीचको विवाद बढ्दै गएको छ ।
लामो समयसम्म बैंकमा विवाद भइरहे सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा जोखिममा पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment